Exh.No.101
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्रमांक- 08/2012
तक्रार दाखल झाल्याचा दि. 23/02/2012
तक्रार निकाल झाल्याचा दि. 01/08/2015
श्री चेतन भालचंद्र धुरी
वय वर्षे 23, कामधंदा- व्यवसाय,
रा.वेताळबांबर्डे, ता.कुडाळ,
जिल्हा- सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
1) बाफना मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड,
तर्फे व्यवस्थापक,
621, मु.पो. जानवली,
ता.कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग
2) बाफना मोटर्स,
डी-24, एम.आय.डी.सी. मिरजोळे,
जि. रत्नागिरी 415 639
3) टाटा मोटर्स लिमिटेड
26 वा मजला, सेंटर नं.1, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नं.1,
कफ परेल, मुंबई- 400 005 ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्रीम. अपर्णा वा. पळसुले. अध्यक्ष
2) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्या.
तक्रारदारतर्फे विधिज्ञ – श्रीमती नाझनीन नाईक
विरुद्ध पक्ष क्र.1 व 2 तर्फे विधिज्ञ – श्री राजेश परुळेकर, श्री प्रसन्न सावंत
विरुद्ध पक्ष क्र.3 तर्फे विधिज्ञ – श्री शिवराम कांबळे
निकालपत्र
(दि.01/08/2015)
द्वारा : मा.अध्यक्ष, श्रीम. अपर्णा वा. पळसुले.
1) प्रस्तुतची तक्रार विरुध्द पक्ष यांचेकडून खरेदी केलेल्या टाटा पिक अप 407 या वाहनासंदर्भात दिलेल्या सदोष सेवेबाबत किंवा सेवेतील त्रुटीबाबत दाखल केलेली आहे.
2) तक्रारीचा थोडक्यात सारांश खालीलप्रमाणे-
तक्रारदार हे कुक्कुट पालन व विक्री व्यवसाय करतात त्याकरीता त्यांना वाहनाची आवश्यकता होती. तक्रारदारांचा सदरचा व्यवसाय हा त्यांच्या उपजिविकेचे साधन आहे. या व्यवसायाव्यतिरिक्त तक्रारदार हे कोणताही व्यवसाय करत नाहीत. वि.प.1 हे टाटा पिक अप मॉडेलचे सिंधुदुर्ग जिल्हयातील अधिकृत विक्रेते आहेत. वि.प.2 हे या गाडीची अदययावत सेवा पुरवण्याबाबतचे सर्व्हीस स्टेशन आहे तर वि.प.3 हे गाडीची उत्पादन करणारी कंपनी आहे. तक्रारदारांनी वि.प.1 यांचेकडून टाटा पिक अप 407 हे वाहन दि.18/7/2011 रोजी खरेदी केले. सदर वाहनाचा रजिस्टेशन नं.MH07-P-616 असा असून सदरहू वाहनाचा चेसीस नं.M.A.T.455211 B 7 F 26639 FYY 631619 असा आहे. सदरचे वाहन तक्रारदाराने सुंदरम फायनांस लि. यांचेकडून रक्कम रु.4 लाखाचे कर्ज घेऊन खरेदी केले आहे. गाडी खरेदी केलेनंतर सदर वाहनामध्ये दोष असल्याचे दिसून आले. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार ड्रममध्ये समस्या निर्माण झाली, गाडीची पुढील दोन्ही चाके गरम होऊ लागली तसेच ब्रेक लावला असता गाडी डाव्या बाजूला ओढत असल्याचे तक्रारदाराच्या निदर्शनास आले. तक्रारदाराने 25/8/2011 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्या शोरुममध्ये गाडीसह भेट देऊन विरुध्द पक्ष 1 यांना वस्तुस्थितीची कल्पना दिली. विरुध्द पक्ष यांनी जुजबी पाहणी करुन गाडी तक्रारदाराच्या ताब्यात दिली. त्यानंतर तक्रारदारांनी 29/8/2011 रोजी पुन्हा वर्कशॉपमध्ये वाहन ठेऊन वाहनातील दोष दूर करणेस सांगितले. तथापि विरुध्द पक्ष 1 यांनी सदर वाहनातील दोष दूर करुन दिला नाही. त्यानंतर 28/8/11, 19/9/11, 24/9/11 रोजी वेळोवेळी वि.प. यांची भेट घेऊन वाहनातील दोष निवारण करुन देण्यास सांगितले, तथापि सदरचा दोष निवारण झाला नाही. त्यानंतर 1/11/2011 रोजी वि.प. यांनी पत्र पाठवून तक्रारदारांना गाडी दुरुस्त केली आहे व रोड टेस्ट घेऊन उभी आहे ती घेऊन जावी असे कळविले. तक्रारदार 04/11/2011 रोजी गाडीचा ताबा घेणेस गेले त्यावेळी तक्रारदारास सदर गाडीतील दोष निवारण झाले नव्हते असे दिसून आले. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार सदर वाहनामध्ये दुरुस्त न होणारा निर्मिती दोष आहे. त्यानंतर देखील ब-याच वेळा गाडी वर्कशॉपमध्ये पाठवून दुरुस्त करण्यात आली. तरी देखील सदर वाहनातील दोष निवारण झाला नाही. सदरचे वाहन हे तक्रारदाराच्या उपजिविकेचे साधन असल्याने तक्रारदारांना सदर वाहनाचा उपयोग त्यांच्या व्यवसायासाठी करता आलेला नाही. तसेच तक्रारदारांना सदर प्रकारच्या सर्व वाहनांमध्ये असा दोष असल्याचे समजले. त्यामुळे तक्रारदारांनी सदर वाहन बदलून मागीतलेले नाही. तथापि तक्रारदारांनी गाडीची किंमत रु.5,76,834/- व त्यावरील 16% दराने व्याज तसेच गाडीच्या भाडयापोटी दयावी लागलेली रक्कम रु.2,00,000/-, शारीरिक मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- तसेच सेवेत त्रुटीबाबत नुकसान भरपाई रु.2,00,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- व नोटीस खर्च रु.2500/- असे एकुण रु.10,09,334/- वि.प.1 ते 3 यांचेकडून वसूल होऊन मिळणेची विनंती केली आहे.
3) वि.प.1 व 2 यांनी नि.17 कडे म्हणणे देऊन अर्जातील सर्व मजकूर परिच्छेदनिहाय नाकारलेला आहे. वि.प.च्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार हे सदरचे वाहन ‘वाणिज्य‘ हेतूसाठी वापरत असल्याने सदरची तक्रार नामंजूर करावी. तसेच तक्रारदारांनी ज्या ज्या वेळी वाहन सर्व्हीसिंगसाठी पाठवले त्या त्यावेळी योग्य सेवा दिलेली आहे. तक्रारदाराच्या वाहनामध्ये कोणत्याही प्रकारचे दोष नाहीत. वि.प.1 व 2 यांनी वेळोवेळी योग्य ती सेवा तक्रारदारांना पुरवलेली आहे. वि.प. यांच्या म्हणण्यानुसार 27/8/2011 रोजी प्रथम वाहन दुरुस्तीला आणले. त्यावेळी ड्रम किंवा ब्रेकबाबत कोणतीही तक्रार नव्हती. तथापि 20/9/11, 24/09/2011, 01/10/2011, 19/10/2011 या तारखांना वाहन तक्रारदारांने दुरुस्तीसाठी वि.प.कडे नेले होते ही बाब मान्य केलेली आहे. सदरचे वाहन दुरुस्त केल्यानंतर 01/11/11 व 15/11/11 रोजी पत्र पाठवून वाहन घेऊन जाण्यास सांगितले. तथापि तक्रारदारांना सदरचे वाहन बदलून हवे असल्याने जाणीवपूर्वक वि.प. यांचेकडून नेलेले नाही. वि.प.1 व 2 यांनी योग्य प्रकारे सेवा दिलेली असून मॅन्यूअल प्रमाणे व वॉरंटीप्रमाणे वाहनाची दुरुस्ती करुन दिलेली आहे. केवळ वाहनाची किंमत वसुल होऊन मिळणेसाठी चुकीची व बेकायदेशीर तक्रार तक्रारदाराने केलेली आहे. तक्रारदाराने विनंती अर्जात केलेल्या मागण्या चुकीच्या व बेकायदेशीर असल्याने सदरचा तक्रार नामंजूर करावा अशी विनंती वि.प. यांनी केलेली आहे.
4) वि.प.3 यांनी नि.18 कडे म्हणणे देऊन तक्रार अर्जातील सर्व मजकूर परिच्छेदनिहाय उत्तर देऊन नाकारलेला आहे. वि.प.च्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांनी ऑपरेटर्स सर्व्हीस रुलमधील गाईडलाईन्स पाळलेले नाहीत. तसेच सदर वाहनाचा वापर व्यवस्थितरित्या केलेला नाही. तसेच सर्व्हीस शेडयूलप्रमाणे वाहनाचे सर्व्हीसिंग केलेले नाही. वि.प.यांनी उत्पादित केलेली अन्य वाहने सुस्थितीत असून चांगल्या प्रकारे चालतात. त्यामुळे इतर ग्राहकांच्या सदर वाहनाबाबत कोणत्याही तक्रारी नाहीत. तसेच सदर वाहन बाजारात विक्री करणेस पाठवणेपुर्वी वाहनावर सर्व प्रोसेस पूर्ण करण्यात येऊन क्वॉलिटी इन्स्पेक्टर यांचा दाखला घेणेत येतो. तसेच प्री डिलिव्हरी इन्स्पेक्शन देखील करण्यात येते. त्यामुळे सदर वाहनात उत्पादित दोष आहेत हे तक्रारदाराचे म्हणणे बरोबर नाही. तसेच वि.प.1 व 2 यांनी तक्रारदारांना ज्या ज्या वेळी वाहन दुरुस्तीसाठी आणले त्यावेळी योग्य व परिपूर्ण सेवा दिलेली आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार चालणेस पात्र नाही. सदर कामी तक्रारदारांनी तज्ज्ञ इसमाचा रिपोर्ट हजर केलेला नसल्याने सदर वाहनात उत्पादित दोष आहे हे तक्रारदाराचे म्हणणे खरे नाही. सदरचे वाहन 3 महिन्याच्या काळात 1372 किमी दरमहा फिरलेले आहे. त्यामुळे सदरचे वाहन रस्त्यावर पुर्णतः योग्य रितीने चालू शकते. त्यामुळे तक्रारदाराने मागीतलेली वाहनाची किंमत मिळणेस तक्रारदार पात्र नाहीत. तक्रारदारांनी सदरचे वाहन व्यापारी हेतूसाठी वापरले असल्याने ते ग्राहक या संज्ञेत समाविष्ट होत नाहीत. त्यामुळे सदरची तक्रार या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही. तक्रारदाराने उपस्थित केलेले वाहनातील दोष हे वाहन वर्कशॉपमध्ये दुरुस्तीला नेले त्यावेळी दिसून आलेले नाहीत. तक्रारदारांना वि.प. यांनी सदोष सेवा दिलेली नाही. तसेच त्या वाहनात कोणतेही उत्पादित दोष नाहीत. सबब सदरची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
5) तक्रारदाराने नि.4 सोबत डिलिव्हरी नोट, रक्कम भरलेबाबत पावती, सुंदरम फायनांसची टेंपररी पावती, कोटेशन, व्हेईकल डिलिव्हरी अॅक्नॉलेजमेंट नोट 2, व्हेईकल सेल इन्हॉईस, सुंदरम फायनांसची पावती, 5 जॉब कार्ड, 4 टॅक्स इन्व्हॉईस, तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडे दिलेला अर्ज, तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष 1 यांना वकीलामार्फत दिलेली नोटीस, विरुध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारदार यांना दिलेले पत्र, तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष 1 यांना दिलेले पत्र, विरुध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारदार यांस पाठविलेले पत्र वजा नोटीस, तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष 1 यांचे दि.15/11/2011 चे पाठविलेले नोटीशीस उत्तर, बाफना मोटर्स कणकवली यांनी तक्रारदार यांस पाठविलेले पत्र वगैरे 17 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच नि.6 कडे आर.सी. बुकची झेरॉक्स प्रत, ड्रायव्हींग लायसन्सची झेरॉक्स प्रत वगैरे कागदपत्रे दाखल केलली आहेत. नि.63 कडे इंश्युरंस सर्टीफिकेट दाखल केले आहे. ओरिएंटल इंश्युरंस कंपनीने दिलेले पॉलिसी शेडयूल तसेच नि.88 कडे सन 2012-13, 2013-14, 2014-15 व सुंदरम फायनांसची शेडयूल पेमेंटची प्रत वगैरे 4 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच नि.98 सिंधुदुर्ग कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सिंधुदुर्गयांनी तक्रारदाराला दिलेले अनुज्ञप्ती पत्र, साई पोल्ट्री सर्व्हीस यांचेकडून भाडयाने घेतलेल्या वाहनाचे स्टेटमेंट, किर्ती पोल्ट्री सर्व्हीस यांचेकडून भाडयाने घेतलेल्या वाहनाचे स्टेटमेंट, वाहनाची ब्रेक पाईपलाईन बायपास केलेले व बदलेले पार्टसचे फोटोग्राफ व डेव्हलप केलेल्या फोटोग्राफची पावती वगैरे 4 कागदपत्र दाखल केली आहेत. तसेच नि.92 कडे सरतपासाचे शपथपत्र दाखल केले आहे. त्याच्यावर उलटतपासाची प्रश्नावली नि.94 व उत्तरावली नि.96 कडे तसेच पुरावा संपल्याची पुरसीस नि.99 मध्ये दाखल केली आहे. 6) तसेच तक्रारदारांनी कोर्ट कमीशनर नेमणूकीबाबत अर्ज दिलेला (नि.51) होता. त्यावरील आदेशानुसार याकामी कोर्ट कमीशनर नेमणेत आले व त्यांचा अहवाल नि.70 कडे दाखल केलेला आहे. विरुध्द पक्षाने कोर्ट कमीशनर यांचा उलटतपास देखील घेतलेला आहे.(नि.84)
7) याउलट विरुध्द पक्ष 1 व 2 तर्फे आशिष दत्ताराम इंगुलकर यांचे प्रतिज्ञापत्र नि.79 कडे दाखल केलेले आहे. तसेच नि.100 कडे पुरावा संपल्याची पुरसीस दाखल करण्यात आली आहे. वि.प.1 व 2 यांनी कोणताही कागदोपत्री पुरावा या कामी दाखल केलेला नाही. तसेच वि.प.नं.3 यांनी या कामी कोणताही तोंडी अथवा कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदाराने त्यांचा लेखी युक्तीवाद नि.89 व वि.प.1 व 2 यांनी लेखी युक्तीवाद नि.90 कडे दाखल केलेला आहे. तसेच तक्रारदार व वि.प.1 व 2 यांचे वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला.
8) तक्रारीचा आशय, विरुध्द पक्षाचे म्हणणे, दोन्ही बाजूंचा पुरावा, युक्तिवाद यांचा विचार करता या मंचाचे विचारार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदार विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास वाहन खरेदी केलेनंतर सदोष सेवा किंवा सेवेत त्रुटी ठेऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय ? | होय. |
3 | आदेश काय ? | अंतीम आदेशाप्रमाणे अंशतः मंजूर |
9) मुद्दा क्रमांक 1 - विरुध्द पक्ष यांनी त्यांचे म्हणणे सादर करतांना तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदयाचे ग्राहक या संज्ञेखाली येत नसल्याने सदरची तक्रार नामंजूर करावी असे नमूद केले आहे. तसेच युक्तीवादाचेवेळी देखील विरुध्द पक्ष यांच्या वकीलांनी तक्रारदार हे पोल्ट्री व्यवसाय करीत असल्याने ते ग्राहक या संज्ञेखाली अंतर्भूत होत नाहीत असा मुद्दा उपस्थित केला. विरुध्द पक्षाच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदाराने सदरचे वाहन व्यवसायासाठी खरेदी केलेले होते व सदर व्यवसायातून ते नफा कमवत होते. त्यामुळे ते ग्राहक होत नाहीत. याउलट तक्रारदाराचे म्हणण्यानुसार तक्रारदाराने सदरचे वाहन व्यवसायासाठी खरेदी केले असले तरी देखील सदरचा व्यवसाय हा एकमेव उपजिविकेचे साधन आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक आहेत. एकंदरीत पुराव्याचा विचार करता तक्रारदाराने सदरचे वाहन, वाहन खरेदी विक्रीच्या व्यवसायासाठी घेतलेले नव्हते तसेच तक्रारदाराकडे या वाहनाव्यतिरिक्त आणखी वाहने व्यवसायासाठी होती असा पुरावा विरुध्द पक्ष यांनी या मंचासमोर सादर केलेला नाही. केवळ उलटतपासाच्या प्रश्नावलीला उत्तर देतांना व्यवसाय करतो असे म्हटल्याने ते ग्राहक या सदराखाली येणार नाहीत. हे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे मान्य करता येणार नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(डी) व त्याखालील स्पष्टीकरण यांचा विचार करता सदरचे वाहन तक्रारदारांने त्यांच्या उपजिविकेचे साधन म्हणून कर्ज घेऊन खरेदी केल्याचे दिसून येते. सबब तक्रारदार हे वाहन खरेदीदार व विरुध्द पक्ष हे वाहन विक्रेते असल्याने ते ग्राहक या संज्ञेखाली येतात, असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब मुद्दा नं.1 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
10) मुद्दा क्रमांक 2- तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार सदरच्या वाहनात उत्पादन दोष होता. तसेच गाडी खरेदी केल्यानंतर 3 ते 4 महिन्यात गाडीच्या ब-याचशा तक्रारी सुरु झाल्या. त्यामुळे सदरचे वाहन वेळोवेळी विरुध्द पक्ष यांचे दुरुस्तीसाठी सोडावे लागले. त्याबाबतच्या तारखा तक्रारदाराने तक्रार अर्जात नमूद केलेल्या आहेत. तसेच वाहन वेळोवेळी दुरुस्त केलेबाबतचे जॉबकार्डस देखील हजर केलेले आहेत. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी सदर वाहनामध्ये बरेचशे पार्टस बदलून नवीन बसवल्याचे कबुल केले आहे. तक्रारदारांची मुख्य तक्रार गाडीची दोन्ही चाके गरम होत होती व ड्रममध्ये समस्या होती. तसेच गाडीला ब्रेक लावला असता ती डाव्या बाजूला ओढत असल्याचे दिसून आले. सदरची गाडी तक्रारदाराने 18/7/2011 रोजी खरेदी केलेली आहे. सदर गाडीतील दोष 25/8/2011 रोजी तक्रारदारांना आढळून आले. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या जॉबकार्ड व टॅक्स इन्व्हॉईस नि.4 कडे दाखल केलेले कागदपत्र पाहता तक्रारदाराने सदरचे वाहन विरुध्द पक्ष यांचे ताब्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या किंवा अकार्यक्षम सुटे भाग बदलून मिळणेसाठी दिलेले होते हे सिध्द होते. सदर कागदपत्रे पाहता वाहन खरेदीपासून 3 महिन्यांच्या काळात 5 वेळा सदर वाहन विरुध्द पक्ष यांचे वर्कशॉपमध्ये दुरुस्तीसाठी दिलेचे दिसून येते. तथापि सदर वाहनातील दोष दूर करुन देणेत विरुध्द पक्ष हे अपयशी ठरलेले आहेत. तक्रारदारांनी सदर वाहनातील दोष दूर करणेबाबत वारंवार पत्रव्यवहार विरुध्द पक्षाशी करुनही वाहनातील दोष दूर करणेस विरुध्द पक्षाने विलंब व टाळाटाळ केली.
11) या कामी तक्रारदारांमार्फत कोर्ट कमीशनर नेमणूकीचा अर्ज देणेत आला. सदर अर्ज मंजूर होऊन प्रिन्सिपल राजेंद्र माने इंजिनिअरींग अॅंड टॅक्नॉलॉजी, आंबव, रत्नागिरी यांचेमार्फत तज्ज्ञ नेमून कमीशन करणेबाबत आदेश करणेत आला. आदेशानुसार प्राचार्यांनी 2 तज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करुन सदरचे कमीशनचे काम विरुध्द पक्ष 2 यांचे वर्कशॉपमध्ये जाऊन केले. त्यानंतर कमीशन रिपोर्ट नि.70 कडे दाखल केलेला आहे. सदरचा कमीशन रिपोर्ट विरुध्द पक्ष यांना मान्य व कबूल नसल्याने त्यांनी कमीशनरची उलटतपासणी घेणेचा अर्ज दिला. तो मंजूर होऊन विरुध्द पक्ष यांना उलटतपासणी घेण्याची परवानगी देणेत आली. तथापि विरुध्द पक्ष यांनी प्राचार्यांना उलटतपासासाठी बोलावण्याची मागणी केली. यासंबंधातील पत्रव्यवहार पाहता प्राचार्यानी त्यांच्या कॉलेजमधली तज्ज्ञ इसमांची नेमणूक करुन त्यांचेमार्फत कमीशन करुन अहवाल पाठवल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्राचार्याना प्रत्यक्ष कमीशनचे काय काम झाले ? या बाबत माहिती असणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे प्राचार्यानी उलटतपासात दिलेली उत्तरे कमीशन अहवालाशी संबंधित होऊ शकणार नाहीत. विरुध्द पक्ष यांनी ज्या तज्ज्ञ व्यक्तींनी कमीशनचे काम केले त्या व्यक्तींना उलटतपासासाठी मागीतले नाही. त्यामुळे या कामी दाखल झालेला कमीशन अहवाल हा पुराव्यात वाचता येईल. सदरचा अहवाल सादर करणेपूर्वी 3 वेळा गाडीची टेस्ट घेतली. पहिली दि.13/10/14, 18/10/14, 27/12/2014 अशा 3 व्हिझिट घेण्यात आल्या. सदरच्या अहवालामध्ये पुढीलप्रमाणे नमूद केलेले आहे. ही रोड टेस्ट 58 किमी रनिंगसाठी घेण्यात आली. त्यावेळी ती गाडी रिकामी होती त्यामध्ये लोड नव्हता. या रोड टेस्ट दरम्यान गाडी ब्रेक लावले असता डाव्या किंवा उजव्या बाजूला ओढली जाणे असा प्रकार आढळला नाही. तसेच ड्रम टेंपरेचर मध्ये होणारा बदल हा सुध्दा प्रमाणाबाहेर आढळला नाही. परंतू नवीन गाडीवर एवढया कमी रनिंगमध्ये कराव्या लागलेल्या कामांचा विचार करता सदर गाडीमध्ये manufacturing defect होता हे नमूद करावे लागेल. असे असतांना ड्रम कट करणे यासारखी करेटिव्ह अॅक्शन घेण्यापूर्वी गाडीमधील हा दोष बाफना मोटर्स कडून गाडीच्या manufacturer ला (Tata Motors) ला कळविला गेला पाहिजे होता, जेणेकरुन योग्य ती उपाययोजना झाली असती. सदर गाडीचे इन्स्पेक्शन करतांना आम्हाला गाडीच्या इतर पार्टमध्ये बदल केलेले आढळले. गाडीच्या रिअर व्हिल्सना जाणारी ब्रेक पाईपलाईन ही मास्टर सिलेंडर मधून निघून लोड डिटेक्टर मधून न जाता बायपास करुन रिअर व्हिल्सला गेलेली आढळली. तसेच ही पाईप लाईन ओरिजनल टाटा 407 गाडीची आढळली नाही. थोडक्यात म्हणायचे तर गाडीचा मूळ दोष चुकीच्या पध्दतीने हाताळला गेल्याने तो दोष घालवण्यासाठी गाडीवर आणखी भरपूर कामे करावी लागली. दि.27/12/2014 रोजी घेतलेल्या 58 किलोमिटर्सच्या (विदाऊट लोड) रोड टेस्ट मध्ये गाडी नीट चालली असली तरी या गाडीला भविष्यात वारंवार तक्रारी येण्याची शक्यता जास्त वाटते. त्यामुळे सदर गाडीमध्ये उत्पादन दोष होता याबाबत तज्ज्ञांचा अहवाल तक्रारदाराने या मंचासमोर सादर केलेला आहे.
12) तसेच एकंदरीत पुरावा पाहता नि.4/17 मधील वि.प.1 चे पत्र यासंदर्भात महत्त्वाचे ठरते. त्यामध्ये पूढील मजकुर नमूद केलेला आहे. ‘Today you, with your two mechanics Mr. Daya Bandekar and Mr. Umesh Samant come to our workshop to take the trial of your vehicle (MH07-P-0616) . As per their suggestion we change the break setting and they take trial with our mechanics Mr.Aniket Parulekar. We found front break drum heating.’ तसेच तक्रारदार यांनी दाखल केलेली जॉब कार्डस विचारात घेता गाडी वारंवार वर्कशॉपमध्ये नेऊन गाडीमध्ये योग्य त्या दुरुस्त्या व पार्ट बदलाचे काम केल्याचे दिसनू येते. म्हणजेच इतक्या कमी वेळात ब-याच वेळा गाडीची दुरुस्ती करावी लागली. म्हणजेच गाडीमध्ये बरेचशे दोष अस्तित्वात होते हे सिध्द होते. सदर दोषांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न विरुध्द पक्ष यांनी गाडीचे पार्टस् बदलून केला. तथापि गाडीमधील देाषांचे पूर्ण निवारण करणेत विरुध्द पक्ष यांनी हयगय व टाळाटाळ केल्याचे दिसून येते. सबब तक्रारदारांचे म्हणणे सदर गाडीमध्ये उत्पादन दोष होता हे सिध्द करणेस तक्रारदाराने दाखल केलेला पुरावा पुरेसा आहे. तसेच विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांचे प्रतिज्ञापत्रामध्ये वाहनाचा संपूर्ण ब्रेक ड्रम, ब्रेक लायनर, अॅडजेस्टर, ब्रेक लाईन व ब्रेक बुस्टर हे सर्व पार्ट पूर्णपणे नवीन घालून वाहन सुस्थितीत तयार करुन ठेवलेले आहे असे नमूद केले आहे. त्यामुळे गाडीमध्ये दोष होते हे मान्य केले आहे. तसेच गाडीमध्ये असलेल्या दोषांचे पूर्णतः निराकरण केलेबाबतचा कोणताही पुरावा विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेला नाही. तक्रारदारांनी सदरची गाडी सुंदरम फायनांस कंपनीकडून 4 लाख रुपये कर्ज घेऊन खरेदी केले आहे. तसेच तक्रारदाराने सदरचे कर्ज फेडलेबाबतचा पुरावा देखील दाखल केलेला आहे. सध्या सदरची गाडी दि.1/11/2011 पासून विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांचे ताब्यात आहे. त्यामुळे तक्रारदाराची गाडी तक्रारदारांना त्यांचे व्यवसायासाठी वापरता आली नाही. एकंदरीत पुराव्यावरुन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारांना वाहन खरेदीपश्चात वाहनातील दोष दूर करुन देणेस टाळाटाळ व हयगय करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे सिध्द होते. सबब मुद्दा नं.2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
13) मुद्दा क्रमांक 3 – तक्रारदारांनी सदर वाहनात उत्पादन दोष असल्याने वाहन बदलून मागीतलेले नाही. तथापि तक्रारदारांनी गाडी खरेदीसाठी दिलेली किंमत रु.5,76,834/- त्यावरील 16% व्याजासह मागणी केलेली आहे. एकंदरीत पुरावा पाहता तक्रारदारांची सदरची मागणी मान्य होणेस पात्र आहे. तथापि व्याजाचा दर 16 टक्के ऐवजी 9 टक्केने देणे योग्य होईल असे या मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारदारांनी गाडीच्या भाडयापोटी रक्कम रु.2 लाखाची मागणी केली आहे. त्याबाबतचा कोणताही पुरावा तक्रारदारांनी सुरुवातीला दाखल केलेला नव्हता. तथापि त्यांचे उलटतपासानंतर काही कागदपत्र दाखल केलेली आहेत. तथापि सदर कागदपत्रे शाबीत करणेसाठी सदर साई सर्व्हीसचे प्रोप्रा. यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. त्यामुळे सदरचे कागदपत्र पुराव्यात वाचता येणार नाहीत. त्यामुळे तक्रारदारांनी रक्कम रु.2 लाखाची केलेली मागणी पुराव्यानिशी शाबीत केलेली नसल्याने मान्य करता येणार नाही. तथापि विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारांना दिलेल्या सदोष सेवा किंवा सेवेतील त्रुटी याबाबत नुकसान भरपाई म्हणून तसेच शारीरिक, मानसिक, आर्थिक त्रासापोटी एकत्रीत रक्कम रु.50,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.10,000/- तक्रारदार मिळणेस पात्र आहे. विरुध्द पक्ष 3 हे उत्पादक असल्यामुळे ते देखील विरुध्द पक्ष 1 व 2 प्रमाणेच तक्रारदार याच्या नुकसानीला जबाबदार आहेत. त्यामुळे विरुध्द पक्ष 1 ते 3 हे वैयक्तिक आणि संयुक्तीकपणे वरील रक्कम देणेस जबाबदार राहतील. तसेच गाडीची रक्कम मिळाल्यानंतर तक्रारदारांनी गाडीबाबतची सर्व कागदपत्रे विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांना परत दयावीत, या निर्णयाप्रत हे मंच येत आहे. परिणामतः हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते .
2) विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तीकपणे तक्रारदारास वाहनाची स्वीकारलेली रक्कम रु.5,76,834/- (पाच लाख शहात्तर हजार आठशे चौतीस मात्र) व त्यावर द.सा.द.शे. 9% दराने दि.01/11/2011 पासून रक्कम फिटेपर्यंत व्याज दयावे.
3) विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तीकपणे तक्रारदारास शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रु.50,000/-(रुपये पन्नास हजार मात्र) व तक्रार खर्च रु.10,000/-(रुपये दहा हजार मात्र) तक्रारदारास दयावेत.
4) वरील आदेशाची पुर्तता झालेवर तक्रारदार यांनी वाहनाबाबतची सर्व कागदपत्रे विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांना परत करावीत.
5) वर नमूद आदेशाची पुर्तता विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी 45 दिवसांचे आत न केलेस तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 प्रमाणे विरुध्द पक्ष यांचेविरुध्द दंडात्मक कारवाई करु शकतील.
6) मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्था/-3/जि.मं.कामकाज/ परिपत्रक/2014/3752 दि.05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्हणजेच दि.16/09/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही ? हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः- 01/08/2015
Sd/- Sd/-
(वफा ज. खान) (अपर्णा वा. पळसुले)
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.