जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 34/2012.
तक्रार दाखल दिनांक : 24/02/2012.
तक्रार आदेश दिनांक : 21/01/2014. निकाल कालावधी: 01 वर्षे 10 महिने 28 दिवस
श्री. भिमाशंकर गणपत बिराजदार, वय 79 वर्षे,
रा. रोहिणी कॉलनी, प्लॉट नं. 90 एच / 42, सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्द
श्री. बी.एस. जकापुरे, कॉन्ट्रॅक्टर / बिल्डर, वय सज्ञान,
रा. द्वारा : विरमती जकापुरे, 72 व्ही, सोमानी प्लॉट,
भवानी पेठ, सोलापूर. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. दिनेश रा. महाजन, अध्यक्ष
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : व्ही.एन. जाधव
विरुध्द पक्ष अनुपस्थित / एकतर्फा
आदेश
श्री. दिनेश रा. महाजन, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
1. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की, सोलापूर येथील रोहिणी कॉलनीमध्ये प्लॉट नं. 90एच/42 ही घर जागा तक्रारदार यांच्या मालकीची आहे. तक्रारदार यांचे जुने घर पाडून नवीन आर.सी.सी. घर बांधण्याबाबत विरुध्द पक्ष यांच्याशी दि.24/5/2010 रोजी लेखी करार झालेला आहे. संपूर्ण बांधकामाकरिता लागणारे साहित्य व खर्चाकरिता रु.10,00,501/- मोबदला विरुध्द पक्ष यांना देण्याचा होता. घराच्या बांधकामाचे विवरण तक्रारीमध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांना देय रक्कम बांधकामानुसार टप्प्या-टप्प्याने 4 हप्त्यांमध्ये देण्याची होती. त्याप्रमाणे दि.26/5/2010 रोजी तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांना रु.2,50,000/- देऊन पोहोच पावती घेतली. त्यानंतर करारपत्रामध्ये ठरल्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांनी घराचे बांधकाम केले नाही आणि सदोष बांधकाम करुन अनेक त्रुटी ठेवल्या. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्याशी वाद घालून बांधकाम बंद केले. तक्रारदार यांनी विनंती केल्यानंतर दि.20/10/2011 रोजी 15 दिवसांमध्ये बांधकाम सुरु करण्याचे स्टॅम्प पेपरवर लिहून दिले. परंतु त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे बांधकाम सुरु केले नाही. अभियंता श्री. एन.आर. ताटगांवकर यांच्याकडून विरुध्द पक्ष यांनी केलेल्या बांधकामाचे मुल्यांकन केले असता रु.1,03,511/- झाले आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन विरुध्द पक्ष यांच्याकडून येणे-बाकी रक्कम रु.1,46,489/- व्याजासह मिळावी आणि मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.25,000/- व रु.5,000/- तक्रार खर्च मिळावा, अशी विनंती केलेली आहे.
2. विरुध्द पक्ष यांना मंचाच्या नोटीसची बजावणी झाल्यानंतर ते मंचासमोर उपस्थित झाले नाहीत आणि उचित संधी देऊनही लेखी म्हणणे दाखल केलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात येऊन सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.
3. तक्रारदार यांची तक्रार व त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी असल्याचे सिध्द होते काय ? होय.
2. तक्रारदार हे बांधकाम रक्कम परत मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
निष्कर्ष
4. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारदार व विरुध्द पक्ष यांच्यामध्ये तक्रारदार यांच्या घराचे बांधकाम करण्याबाबत करारपत्र झालेले असून ते अभिलेखावर दाखल आहे. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे बांधकाम करणे आवश्यक व बंधनकारक होते. तसेच तक्रारदार यांनी त्या बांधकामाच्या मोबदला स्वरुपात विरुध्द पक्ष यांना 4 हप्त्यांमध्ये एकूण रु.10,00,501/- देणे असल्याचे निदर्शनास येते. तक्रारदार यांनी दि.26/5/2012 रोजी रु.2,50,000/- अदा केल्याचे त्यांचे कथन असून त्यापृष्ठयर्थ पावती अभिलेखावर दाखल आहे. प्रामुख्याने, करारपत्रामध्ये ठरल्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्या घराचे बांधकाम केले नाही आणि सदोष बांधकाम करुन अनेक त्रुटी ठेवल्याचे त्यांचे कथन आहे. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे बांधकाम बंद ठेवले होते आणि 15 दिवसांमध्ये बांधकाम सुरु करण्याचे दि.20/10/2011 रोजी स्टॅम्प पेपरवर लिहून दिल्याचे निदर्शनास येते. परंतु त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे बांधकाम सुरु केलेले नाही, अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे. तक्रारदार यांच्या कथनाप्रमाणे त्यांनी स्थापत्य अभियंता श्री. एन.आर. ताटगांवकर यांच्याकडून बांधकामाचे मुल्यांकन केले असता केवळ रु.1,03,511/- रकमेचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे.
5. निर्विवादपणे, विरुध्द पक्ष यांनी करारनाम्यामध्ये ठरल्याप्रमाणे बांधकाम पूर्ण करणे किंवा बांधकाम पूर्ण करणे अशक्य असल्यास तक्रारदार यांच्याकडून स्वीकारलेली रक्कम परत करणे, ही त्यांची जबाबदारी व कर्तव्य होते. विरुध्द पक्ष हे मंचासमोर उपस्थित अनुपस्थित असून त्यांनी अभिलेखावर लेखी म्हणणे दाखल केलेले नाही. तक्रारदार यांच्या तक्रारीतील मजकुराचे व दाखल कागदपत्रांचे उचित पुराव्याद्वारे त्यांनी खंडन केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी तक्रार त्यांना मान्य आहे, या अनुमानास आम्ही येत आहोत. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांवरुन विरुध्द पक्ष यांनी दि.24/5/2010 रोजीच्या कराराप्रमाणे तक्रारदार यांच्या घराचे बांधकाम करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही आणि रक्कम रु.2,50,000/- स्वीकारुन बांधकाम अपूर्ण ठेवल्याचे सिध्द होते. तक्रारदार यांनी दाखल केलेला स्थापत्य अभियंत्याचा मुल्यांकन अहवाल पाहता, तक्रारदार यांच्या घराच्या बांधकामाकरिता वापरण्यात आलेल्या साहित्याचा रु.1,03,511/- खर्च आहे. परंतु त्यामध्ये मजुरीचा खर्च अंतर्भूत नाही. प्रस्तुत बांधकामाकरिता मजुरीचा निश्चित खर्च मंचासमोर स्पष्ट होत नसल्यामुळे योग्य विचाराअंती आम्ही रु.20,000/- मजुरी खर्च गृहीत धरीत आहोत. अशाप्रकारे घर बांधकामाकरिता रक्कम स्वीकारुन बांधकाम न करणे आणि बांधकाम करणे शक्य नसल्यास रक्कम परत न करणे, हे कृत्य विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी ठरते. त्यामुळे तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष यांच्याकडून रु.1,26,489/- परत मिळविण्यास पात्र ठरतात. विरुध्द पक्ष यांनी बांधकाम अपूर्ण सोडल्यामुळे तक्रारदार यांना दुस-या गुत्तेदाराकडून किंवा स्वत:च्या निगराणीमध्ये घराचे बांधकाम पूर्ण करावे लागणार आहे. त्यामुळे निश्चितच तक्रारदार यांना मोठया मानसिक व शारीरिक त्रासास सामोरे जावे लागणार असून त्याकरिता नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च मिळविण्यास पात्र आहेत. योग्य विचाराअंती तक्रारदार हे रु.10,000/- नुकसान भरपाई व रु.2,000/- तक्रार खर्च मिळविण्यास पात्र ठरतात. सबब मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे. शेवटी खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे.
आदेश
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना रु.1,26,489/- द्यावेत.
2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.10,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावेत.
3. विरुध्द पक्ष यांनी उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
(सौ. विद्युलता जे. दलभंजन) (श्री. दिनेश रा. महाजन÷)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
----00----
(संविक/स्व/21114)