(पारीत द्वारा श्री भास्कर बी.योगी- मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक– 18 डिसेंबर, 2018)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरूध्द पक्ष बँके विरुध्द ही तक्रार या मंचात दाखल केलेले आहे.
2. तक्रारकर्ता हा भारत सरकार संरक्षण विभाग, ऑडीनन्स फॅक्टरी खमारीया (जबलपूर) येथून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, विरूध्द पक्ष क्र 1 बँकेमध्ये पेन्शन खातेधारक असून नियमीतपणे बॅकींग सेवेचा लाभ घेत आहे. तक्रारकर्त्यानी विरूध्द पक्ष क्र 1 कडून (1) पेन्शन स्लिप, (2) मासिक पेन्शन ट्रॉन्जेक्शन स्लिप न दिल्यामूळे P.P.O N0 C/CORR/FIS/066982/2006 व डिपार्टमेंट ऑफ पेन्शन Memo No 38/37/08-P & PW(A) Dated:- 30/07/2015 वाचल्यानंतर, त्यांच्या पेन्शन खात्यामध्ये काही अनियमितता आढळून आली. म्हणून त्यांनी वेळोवळी लेखी पत्र पाठवून पेन्शन बकाया संदर्भात विचारपूस केली परंतू त्यांनी कोणताही प्रतिसाद न दिल्यामूळे विरूध्द पक्ष यांनी सेवा देण्यात कसुर केली आहे.
3. तक्रारकर्त्याने पुढे असे कथन करतो की, तक्रारकर्त्याने माहे जानेवारी- 2016 रोजी जेव्हा त्यांच्या पेन्शन खात्यातून पैसे काढले तेव्हा त्यांना कळले की, विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी पेन्शन खात्यामध्ये कमी रक्कम जमा केली होती. विरुध्द पक्षाने रक्कम रू.16,670/-,ऐवजी रक्कम रू.14,422/-,फक्त म्हणजे रू.2,248/,रक्कम कमी जमा केले होते. तक्रारकर्त्याने हि बाब लगेच विरूध्द पक्ष क्र 1 ला कळविले. आणि त्यानंतर पुढच्या महिन्यात हि विरुध्द पक्षाने कमी रक्कम जमा केली. तक्रारकर्त्याने कमी रक्कम जमा झाल्याबद्दल तसेच त्याबरोबर 6 वा वेतन आयोगाच्या अनुसार पूर्व सुधारीत व सुधारीत पेन्शन नूसार, निवृत्ती वेतनामध्ये फरक आढळून आले व थकबाकीच्या रकमे संदर्भात त्यांनी विरूध्द पक्ष क्र 1 ला त्याबाबत विचारपूस केली. माहे मार्च – 2016 मध्ये विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी याचप्रकारे सेवानिवृत्तीचे कमी वेतन जमा केले होते.
4. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी दि. 27/04/2016 रोजीचे पत्र पाठवून तक्रारकर्त्याच्या निवृत्ती वेतनामध्ये जास्त रक्कम जमा झाली असून, त्यांच्याकडून रक्कम रू.41,387/-,ची पूर्नःप्राप्ती करण्यात येईल असे सूचविले. तक्रारकर्त्याला हे पत्र वाचून धक्का बसला कारण की, विरूध्द पक्षाने जास्त रक्कम जमा झाल्याबद्दल कोणताही खुलासा केला नव्हता. म्हणून तक्रारकर्त्याने लगेच विरूध्द पक्ष क्र 1 च्या कार्यालयात जाऊन निवृत्तीवेतनाबाबत तपशिल मागीतला व (1) पेन्शन स्लिप, (2) मासिक पेन्शन ट्रॉन्जेक्शन स्लिप पुरविण्याबाबत आग्रह केला. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी त्यांच्या खात्यातून कोणतीही रक्कम पूर्नःप्राप्तीसाठी कायदेशीर नोटीस किंवा माहिती देणे गरजेचे असून त्यांनी तसे न करता, परत दुसरे पत्र दि. 30/04/2014 ला पाठवून रक्कम रू.48,812/-वसूल करण्यात येईल असे सूचविले. त्यानूसार माहे एप्रिल व माहे मे- 2016 मध्ये रक्कम रू.2,015/-, व 6,083/-,तक्रारकर्त्याला कमी निवृत्तीवेतन मिळाले असे तक्रारकर्त्याने त्याचे तक्रारीत नमुद केले आहे.
5. तक्रारकर्त्याने पुढे असेही नमुद केले आहे की, विरूध्द पक्षांच्या निष्काळजीपणा व दुर्लक्षपणामूळे तक्रारकर्त्याने त्यांचे अधिवक्ता श्री. एम.एस.वडेतवार (भंडारा) यांचेमार्फत विरुध्द पक्षाला कायदेशीर नोटीस दि. 18/06/2016 रोजी पाठविली. विरूध्द पक्ष यांनी त्या पत्राचा जबाब त्यांचे अधिवक्ता श्री.एस.डि.चव्हान च्या मार्फत दि. 02/07/2016 रोजी पाठवून जास्तीची रक्कम रू.47,056/-,त्यांच्या निवृत्तीवेतन खात्यामध्ये जमा झाली असे दाखविले व विरूध्द पक्ष क्र 1 यांना कायदेशीर अधिकार असल्याकारणाने त्यांनी रक्कम रू.1,760/-,तीन महिन्यामध्ये कपात केले व माहे में- 2016 मध्ये रू.3,922/-,इतकी कपात केलेली असून उर्वरीत रक्कम तक्रारकर्त्याकडून पूर्नःप्राप्ती करावयाची आहे असे कळविले, परंतू विरूध्द पक्ष यांनी पेन्शन खात्याचा पूर्ण तपशिल तक्रारकर्त्याला पुरविले नाही. तसेच विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी पाठविलेले पत्र व त्यांच्या अधिवक्त्यांनी पाठविलेल्या पत्रामध्ये पुरविलेल्या आकडेवारीमध्ये समानता दिसून आलेली नाही.
6. तक्रारकर्ता हा 65 वर्षाचा वयोवृध्द, कायदा पाळणारा व शांतीप्रिय नागरीक आहे. त्यांनी भारत सरकारची सेवा प्रामाणिकपणे केली असून त्यांची समाजात चांगली प्रतिष्ठा आहे. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या उदरनिर्वाहसाठी सेवानिवृत्ती वेतन हीच त्यांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत असून विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी त्यांच्या सेवा निवृत्ती वेतन खात्यामध्ये कमी पैसे जमा करून, त्यांना मानसिक व शारिरिक त्रास दिला आहे. म्हणून त्यांच्या मागणीप्रमाणे हि तक्रार मान्य करण्यात यावी अशी प्रार्थना तक्रारकर्त्याने त्याचे तक्रार अर्जात केली आहे.
7. विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 3 यांनी त्यांची लेखीकैफियत या मंचात सादर केलेली आहे. विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 3 यांनी त्यांच्या लेखीकैफियतीमध्ये तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील कथन अमान्य केले आहे. तसेच त्यांच्या विशेष कथनामध्ये परिच्छेद क्र. 18 मध्ये असे नमूद केले आहे की, त्यांना आढळून आले की, तक्रारकर्त्याच्या सेवानिवृत्ती वेतन खात्यामध्ये जास्तीची रक्कम जमा झालेली आहे. त्याकरीता त्यांनी दि. 01/01/2006 पासून सेवा वेतन खात्याची गणना केल्यानंतर रक्कम रू.46,666/-,इतकी रक्कम जास्त जमा झाल्याचे दिसून आले व त्यांना कायदेशीर जास्त जमा झालेली रक्कम पूर्नःप्राप्ती करण्याचा अधिकार आहे व त्यांनी कोणताही निष्काळजीपणा केलेला नाही व याचबरोबर तक्रारकर्त्याच्या खात्यामध्ये रक्कम रू.69,950/-,माहे नोंव्हेबर- 2009 पर्यंतची थकबाकीची रक्कम जमा केलेली आहे. त्याव्यतिरीक्त वैदयकीय भत्ता रक्कम रू.4,400/-,दि. 30/10/2010 रोजी जमा केलेली आहे.
8. विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 3 च्या कथनानूसार वास्तविकपणे तक्रारकर्त्याला सेवा निवृत्ती वेतन रू.13,420/-,प्रतिमहा आहे. परंतू माहे जुलै- 2013 ते सप्टेंबर- 2013 या तिन महिन्यात त्यांच्या सेवा निवृत्ती खात्यामध्ये रू.14,620/-,प्रतिमहा जमा झालेली आहे. तसेच संगणकामध्ये त्रृटी आल्यामूळे तक्रारकर्त्याच्या खात्यामध्ये माहे नोव्हेंबर- 2015 पर्यंत रू.46,666/-, ची जास्तीची रक्कम जमा झालेली आहे. त्यांनी पाठविलेल्या पत्रामध्ये नजरचुकीने रू.46,666/-,च्या ऐवजी रू.48,812/-,इतकी रक्कम दर्शविल्याचे दिसून आले. विरूध्द पक्षांना हि जास्तीची रक्कम परत प्राप्त करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. परंतू, तक्रारकर्ता हे 65 वर्षाचे वयोबृध्द नागरीक असून त्यांच्या खात्यातून रू.3,922/-,प्रतिमहा माहे मे- 2016 पासून वजा करण्यात आली आहे. आणि त्याच्याकडून रू.26,643/-, इतकी रक्कम पूर्नःप्राप्ती झाली असून रू.20,023/-, इतकी रक्कम पूर्नःप्राप्ती करावयाची आहे. तक्रारकर्त्याने त्यांची संमती दि. 30/11/2005 च्या पत्रानूसार बँकेला पूर्नःप्राप्तीचा अधिकार दिला आहे. म्हणून त्यांनी कोणताही निष्काळजीपणा व दुर्लक्ष केले नसून तक्रारकर्त्याने खोटी, लबाडीची व दृष्ट हेतूने हि तक्रार या मंचात दाखल केली आहे. या मंचाला हि तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही व तक्रारकर्त्याला तक्रार दाखल करण्याचा कोणताही कारण नसल्यामूळे हि तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी प्रार्थना विरुध्द पक्ष 1 ते 3 ने केलेली आहे.
09. विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 3 यांनी त्यांची लेखीकैफियत या मंचात सादर केलेली असून त्यांनी दि. 12/06/2017 रोजी या मंचात त्यांची लेखी कैफियत हेच त्यांचा लेखीयुक्तीवाद समजण्यात यावा अशी पुरसिस दाखल केली आहे. विरूध्द पक्ष क्र 4 यांना मंचाची नोटीस मिळाल्यानंतरही ते मंचात हजर न झाल्यामुळे मंचाने दि. 12/04/2017 रोजी त्यांच्याविरूध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला. तक्रारकर्त्याने त्यांच्या तक्रारीच्या पृष्ठर्थ ग्रा.सं. कायदा कलम 13 (4) (iii) अनूसार पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. त्याचबरोबर त्यांनी लेखीयुक्तीवादही मंचात सादर केले आहे.
10. तक्रारकर्त्याचे वकील श्रीमती. झिंझर्डे व विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 3 च्या वतीने वकील श्री. चव्हान यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. या मंचात सादर केलेले दस्ताऐवज, लेखी व मौखीक युक्तीवाद ऐकून खालीलप्रमाणे निष्कर्ष काढण्यात येतो.
निष्कर्ष
11. तक्रारकर्ता हा ग्राहक नाही असे विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी आपले लेखी उत्तरात म्हटलेले नाही. परंतु विरुध्द पक्षाचे वकीलांनी मौखिक युक्तिवादाचे वेळी तक्रारकर्ता हा ग्राहक होत नसल्याने सदरची तक्रार चालविण्याचा अधिकार या मंचाला नाही असा आक्षेप घेतला. विरुध्द पक्ष बँकेने असे जरी कथन केले असले तरी तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष बँकेचा ग्राहक आहे हे अभिलेखावरील पृष्ठ क्रमांक 16 ते 17 वर दाखल पासबुकाच्या प्रतीवरुन सिध्द होते, विरुध्द पक्ष हे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2 (4) अंतर्गत सेवा पुरविणारी संस्था आहे. विरुध्द पक्ष हे खातेदारांच्या खात्यात जमा असलेला पैसा दुसरे खातेदारांना कर्ज देऊन त्यावर नफा कमवित असतात म्हणून विरुध्द पक्षाच्या या म्हणण्याला काहीही तथ्य दिसून येत नाही असे मंचाचे मत आहे.
12. तक्रारकर्त्यानी दाखल केलेल्या तक्रारीमध्ये असे कथन केले आहे की, विरूध्द पक्षाने त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतन खात्यामध्ये कमी रक्कम जमा केली त्याचबरोबर तक्रारकर्त्याला कोणताही कायदेशीर नोटीस न पाठविता, त्यांच्या खात्यामध्ये रक्कम रू.18,801/-,दि. 01/01/2006 ते 23/09/2012 या दरम्यान जमा न करता, रू.46,666/-,जास्तीची रक्कम जमा झालेली दाखवून Recovery/पूर्नःप्राप्तीची प्रक्रिया सुरूवात करून त्यांच्या खात्यातुन मे- 2016 पासून रू.26,643/-,बेकायदेशीरपणाने पूर्नःप्राप्ती केल्याने, ग्राहक वाद उद्दभवल्यामूळे हि तक्रार दाखल करण्यास कारण घडले आहे. म्हणून भारत सरकारच्या पेन्शन व पेन्शन भोगीयाचे कल्याण विभाग, कार्मिक मंत्रालयाने वेळोवेळी दिलेले दिशानिर्देश, सक्यॅुलर्स, ऑफिस मॅमोरेंडम लक्षात घेणे योग्य आहे.
डिपाटर्मेंट ऑफ पेन्शन नवी दिल्लीचा आदेश क्र. 38/37/08 – P & FW (A) Dated:- 28/01/2013 व तारीख 13/02/2013 प्रत्येक स्केल मधील किमान पेन्शन ठरविण्यासाठीच्या सुत्रात बदल करण्यात आला. भारत सरकारचे ऑफिस मॅमोरॅडम दि. 30/07/2015 च्या नूसार 2006 चे अगोदर झालेले सेवानिवृत्तांना सुधारीत पेन्शंन दि. 01/01/2006 पासून दयावा. असे मा. सेंट्रल अॅडमिसटि्टिव्ह प्रिन्सींपल ब्रँन्च न्यू दिल्ली चा आदेश दि. 01/11/2011 ला भारत सरकारने मा. दिल्ली हायकोर्ट तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिला होता. सरकाने दाखल केलेली रिट पिटीशन मा.दिल्ली हायकोर्ट यांनी दि. 29/04/2013 व मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी सुध्दा सरकारची रिट पिटीशन खारीज केली. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याला सुधारीत पेंन्शन दि. 01/01/2006 पासून लागु असल्याकारणाने त्यांचा पेंन्शन भत्ता दि. 01/01/2006 रू.8,122/-,दि. 24/09/2012 रू.8,145/-,सुधारीत फॅमिली पेंन्शन दि. 01/01/2006 रू.8,122/-,दि. 23/09/2012 पर्यंत लागु राहील तसेच सुधारीत फॅमिली पेंन्शन दि. 24/09/2012/-, रू.8,145/-,दराप्रमाणे दि. 02/01/2019 पर्यंत लागु राहील. भारत सरकरचा ऑफिस मॅमोरेंडम दि.02/03/2016-Sub :- Recovery of wrongful /excess payment’s made to Government servant’s च्या अनुसार परिच्छेद क्र. 4 मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिशानिर्देश दिले आहे. याचबरोबर भारतीय रिझर्व्ह बँक यांनी सुध्दा सर्व बॅकेचे व्यवस्थापक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना त्यांचे पत्र दि. 17/03/2016 मध्ये Recovery of excess payment’s made to Pensioners च्या बद्दल दिशा निर्देश दिलेले आहे. त्यातील e) The pensioner may also be advised about the details of overpayment/wrong payment and mode of its recovery. याप्रमाणे विरुध्द पक्ष बँकेने जास्तीची रक्कम दिलेली आहे असे विवरण तक्रारकर्त्यास दिलेले नाही व तक्रारकर्त्याचे खात्यातुन रुपये 3,922/- प्रमाणे माहे मे-2016 ते सप्टेंबर-2016 या दरम्यान रक्कम रुपये 26,643/- वसूल केलेली आहे व त्यानंतरही रक्कम वसूल केली असल्यास त्याबाबतचे विवरण विरुध्द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्याला द्यावे.
13. विरुध्द पक्ष 1 ते 3 बँकेने आपल्या विशेष कथनात नमूद केले आहे की, दिनांक 01/01/2006 पासून तक्रारकर्त्याला ज्यादा देण्यात आलेली रक्कम रुपये 46,666/- वसूल करण्याचे अधिकार दि. 30/11/2005 च्या पत्रानूसार विरुध्द पक्ष बँकेला पूर्नःप्राप्तीचा अधिकार दिला आहे व ते आपल्या अधिकाराचा वापर करुन तक्रारकर्त्याकडून रक्कम वसूल करु शकतात. अभिलेखावरील दाखल पृष्ठ क्रमांक 104 चे अवलोकन मंचाने केलेले आहे त्यात भारत सरकारने दिनांक 02 मार्च, 2016 रोजी काढलेल्या ऑफीसर मेमोरॅडम मधील अनुक्रमांक 4 मध्ये (iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued. असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. विरुध्द पक्ष बँकेने 5 वर्षाच्या आंत तक्रारकर्त्याकडून रक्कम वसूल करायला पाहिजे होती, परंतु विरुध्द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्याच्या पेन्शन खात्यातून दिनांक 01/01/2006 ते 23/09/2012 या दरम्यान वसूल न करता, रू.46,666/- एवढी जास्तीची रक्कम जमा झालेली दाखवून साधारणपणे 10 वर्षानंतर वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली हे बेकायदेशीररित्या व अयोग्यरित्या वसूल केली आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्द पक्ष बँकेने आपले लेखी जबाबातील परिच्छेद क्रमांक 21 मध्ये कबुल केले की, त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या खात्यातुन रुपये 26,643/- वसूल करुन घेतली आणि रुपये 20,023/- ही रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यातुन वसूल करायचे आहे तसेच विरुध्द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्याल आर. बी. आय. व इतर Circular प्रमाणे तक्रारकर्त्याच्या खात्यामधून झालेल्या व्यवहाराचा पुर्ण हिसोब पुरविला नाही व त्यांनी पेंन्शन स्लिप मधील पेंन्शन ट्रान्जेक्शन स्लिप दिली नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून रू.3,922/-प्रतिमहा माहे मे-2016 पासून रक्कम वसूल करण्याची घेतलेली भूमिका आणि त्यांची कृती ही त्यांनी तक्रारकर्त्यास दिलेली दोषपूर्ण सेवा ठरते असे मंचाचे मत आहे.
14. तक्रारकर्त्याचे खात्यातुन रुपये 3,922/- प्रमाणे माहे मे-2016 ते माहे सप्टेंबर-2016 या दरम्यान विरुध्द पक्ष बँकेने वसूल केलेली रक्कम रुपये 26,643/- व त्यानंतरही रक्कम वसूल केली असल्यास त्या रकमेवरही तक्रार दाखल दिनांक 08/08/2016 पासून रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.9% दराने व्याजासह येणारी रक्कम मिळण्यास पात्र आहे. त्याच बरोबर तक्रारकर्त्याला या प्रकरणात झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये-5,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- विरुध्दपक्ष बँकेकडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.
15. वरील संपूर्ण वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्तुत तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: आदेश ::
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्दपक्ष 1 ते 4 बँकेला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या खात्यातुन उर्वरीत रक्कम कपात करु नये तसेच तक्रारकर्त्याचे खात्यातुन माहे मे-2016 ते सप्टेंबर-2016 या दरम्यान विरुध्द पक्ष बँकेने वसूल केलेली रक्कम रुपये 26,643/- व त्यानंतरही रक्कम वसूल केली असल्यास त्या रकमेवर तक्रार दाखल दिनांक 08/08/2016 पासून रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.9% दराने व्याजासह येणारी रक्कम निकालपत्राची प्रमाणित प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत तक्रारकर्त्याला द्यावी. त्यानंतर सदर रक्कम रुपये 26643/- वर द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला देण्यास विरुध्दपक्ष 1 ते 4 बँक जबाबदार राहिल.
3) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीचे खर्चाबद्दल रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष विरुध्दपक्ष 1 ते 4 बँकेने तक्रारकर्त्याला द्दावेत.
4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष 1 ते 4 बँक यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
5) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
6) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.