निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 23/05/2011 तक्रार नोदणी दिनांकः- 27/05/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 13/10/2011 कालावधी 04 महिने 16 दिवस. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. करण पिता डॉ.इंद्र ओस्तवाल. अर्जदार वय सज्ञान .धंदा.शिक्षण. अड.मदन बोबडे. रा.बस स्टँड जवळ.परभणी.ता.जि.परभणी विरुध्द 1 अवसायक श्री एस.पी.बडे गैरअर्जदार. सुवर्णा नागरी सह.बँक परभणी. अड.अजय व्यास. शिवाजी रोड.परभणी 2 विशेष अधिकारी.श्री कमल किशोर पिता बालुलाल शर्मा. सुवर्णा नागरी सह.बँक परभणी. शिवाजी रोड.परभणी. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.) ठेव पावतीच्या परताव्याची रक्कम परत करण्याच्या बाबतीत केलेल्या सेवात्रूटी बाबत प्रस्तुतची तक्रार आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात हकीकत. अर्जदारने गैरअर्जदार बॅंकेत मुदत ठेवी रक्कमा गुंतवलेल्या होत्या त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे. ठेव पावती क्रमांक | खाते क्रमांक | ठेव रक्कम | डिपॉझिट दिनांक | व्याजदर | अखेर मुदत दिनांक | मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम | 122 | आर.आय.635 | 20,000/- | 28/02/2000 | 16.43 टक्के | 28/02/2010 | 1,000,72/- | 005481 | आर.आय.3280 | 25,000/- | 03/10/2002 | 12.5 टक्के | 06/03/2008 | 50,223/- | 004459 | आर.आय.2817 | 50,000/- | 05/03/2002 | 14.5 टक्के | 05/03/2007 | 10,19,201/- |
अर्जदारचे म्हणणे असे की, ठेव पावतीच्या मुदती संपल्यावर गैरअर्जदारास रक्कमेची मागणी केली असता बँक अवसायनात जाण्याची शक्यता आहे ऑडीट पूर्ण झाल्यानंतर व रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशा प्रमाणे रक्कमा देवु असे कारण सांगून रक्कम देण्याचे टाळाटाळ केली.त्यानंतर अर्जदाराची संमती न घेताच ठेव पावती खाते नंबर 635 व खाते नंबर 3280 ही दोन्ही खाते नंबर 2817 या खात्यात नियमबाह्य वर्ग करुन खाते नंबर 635 पोटी रु.84.916/- आणि खाते नंबर 3280 पोटी रु.51,466/- तारीख 24/01/2010 रोजी खाते नंबर 2817 मध्ये वर्ग केले त्यानंतर 29/04/2009 रोजी खाते नंबर 2817 पोटी रु.1,08,949/- जमा केल्याचे दाखवले अशा रितीने सदर खात्यात एकुण रु.2,45,329/- जमा दाखवले व अर्जदाराला त्यापैकी फक्त रु.1,00,000/- 23/01/2010 रोजी दिले व ठेवीच्यामुळ पावत्या गैरअर्जदाराने स्वतःच्या ताब्यात घेतले.गैरअर्जदाराने तारीख 31/03/2006 ते 06/04/2010 या कालावधीचा जो खाते उतारा दिला आहे त्यामध्ये बँकेकडे अर्जदाराची रक्कम रु.1,45,329/- जमा असतांनाही जाणुन बुजून फक्त रु.1,00000/- एवढीच रक्कम दिली.त्या संबंधीचा कसलाही खुलासा दिला नाही.अर्जदाराच्या वडीलाने त्यानंतर तारीख 04/10/2010 रोजी बँकेला अर्ज देवुन मुलाच्या शिक्षणासाठी रक्कम पाहिजे म्हणून मागणी केली होती.तरी ही बँकेने ती विचारात घेतली नाही.अशा रितीने ठेवीची रक्कम जाणून बुजून अडकवुन ठेवुन मानसिकत्रास दिला त्या सेवात्रुटीची दाद मिळणेसाठी ग्राहक मंचात प्रस्तुतची तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदारकडून खात्यातील उर्वरित रक्कम रु.1,45,329/- व रक्कम रु.15,156/- तारीख 23/01/2010 पासून ठरलेल्या व्याजदरा प्रमाणे व्याजासह मिळावी.याखेरीज मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- गैरअर्जदाराकडून मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र (नि.2) आणि पुराव्यातील कागदपत्रात नि.4 लगत ठेव पावत्यांच्या छायाप्रती, गैरअर्जदारास दिलेल्या अर्जाची स्थळप्रत, खाते नंबर आर.आय.2817 चा खाते उतारा अशी चार कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारास मंचातर्फे नोटीस पाठवल्यावर तारीख 26/09/2011 रोजी आपले लेखी म्हणणे (नि.16) सादर केले. अर्जदारने त्यांचेकडे मुदत ठेवीत गुंतवलेल्या रक्कमा बाबतचा तक्रार अर्ज परिच्छेद 1 मधील मजकूर त्यांना मान्य आहे.मात्र अर्जदाराची संमती न घेता खाते नंबर आर.आय.3280 व खाते नंबर आर.आय.635 ही दोन खाती आर.आय.2817 मध्ये वर्ग केली तसेच खाते नंबर 635 ची रक्कम रु. 1,00,072/- ऐवजी रु.84,916/- वर्ग केली वगैरे तक्रार अर्ज परिच्छेद 8 व 9 मधील विधाने त्यांना मान्य नाही.गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की, बँक अवसायनात गेली आहे.अवासायीक म्हणून गैरअर्जदार क्रमांक 1 याची नेमणुक झाली आहे.अर्जदारास डि.आय.सी.जी.सी.च्या नियमा प्रमाणे रु.1,00,000/- दिले आहे त्या व्यतिरिक्त जादा रक्कम देवु शकत नाही.अर्जदारने सहकार कायदा कलम 107 मधील तरतुदी प्रमाणे निबंधकाची पूर्व परवानगी न घेता प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक मंचात दाखल केलेली असल्याने फेटाळण्यात यावी तसेच बँकेचा परवाना रिझर्व्ह बँकेने रद्द करुन बँकेवर बंधने घातली असल्याने सहकार कायद्याच्या तरतुदी नुसार तक्रार ग्राहक मंचापुढे चालणेस पात्र नाही.अर्जदारला दिलेली रक्कम नियमा नुसार दिली आहे त्याबाबतीत कसलीही सेवात्रुटी केलेली नाही.सबब तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा.अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबाचे पुष्टयर्थ गैरअर्जदाराचे शपथपत्र नि.17 दाखल केले आहे. तक्रार अर्जाचे अंतीम सुनावणीचे वेळी अर्जदारातर्फे अड.अनंतराव उमरीकर व गैरअर्जदार तर्फे अड अजय व्यास यांनी युक्तिवाद केला. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्दे. उत्तर 1 सहकार कायद्याच्या कलम 107 मधील तरतुदीची अर्जदाराच्या प्रस्तुत तक्रार अर्जास बाधा येते काय ? नाही 2 अवसायका विरुध्द अर्जदाराची तक्रार ग्रा.सं.कायद्याखाली चालणेस पात्र आहे काय ? होय 3 तक्रार अर्ज कायदेशिर मुदतीत आहे काय ? होय 4 गैरअर्जदारांनी अर्जदाराच्या ठेवीच्या रक्कमा नियमानुसार परत करण्याच्या बाबतीत अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन सेवात्रुटी केली आहे काय ? होय 5 अर्जदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्या क्रमांक 1 ते 3 गैरअर्जदार बॅकेवर अवसायकाची नेमणुक झाल्यावर बँक अथवा त्यांच्या अधिका-या विरुध्द सहकार खात्याचे निबंधक यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा कलम 107 अन्वये पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे तशी परवानगी न घेता अर्जदारने प्रस्तुंतची तक्रार ग्राहक मंचात दाखल केलेली असल्याने तीला वरील कलमाची बाधा येत असल्याने तक्रार फेटाळण्यात यावी असा आक्षेप लेखी जबाबात घेतला आहे.तो मान्य करता येणार नाही अथवा ग्राह्य धरता येणार नाही कारण म.सहकार कायद्याचे कलम 107 मध्ये को ऑप. संस्थेचे व्यवहार बंद करण्याबाबत किंवा ती संस्था विघटीत करण्याबाबतची एखाद्याला दिवाणी न्यायालयात संस्थे विरुध्द अथवा लिक्वीडेटर विरुध्द दाद मागावयाची असेल तर संस्थेचे रजिस्ट्रार तथा निबंधक याची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.अशी त्यात तरतुद आहे.अर्जदारची तक्रार कलम 107 मध्ये नमुद केलेल्या बाबी संबंधातील मुळीच नाही.त्याची तक्रार गैरअर्जदार बँकेत मुदत ठेवीत गुंतवलेल्या रक्कमा मुदती नंतर परत दिल्या नाही म्हणून या संबंधीची आहे.या वाद विषयाशी सहकार कायदा कलम 107 मधील तरतुदींचा सुतरामही संबंध नाही त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार अर्जास वरील कलमाची बाधा येत नाही.या संदर्भात मा.राष्ट्रीय आयोग व मा.महाराष्ट्र राज्य आयोग औरंगाबाद यांनी त्यांचेकडील रिव्ही.पिटीशन 2528/06 ते 2530/06 ( राष्ट्रीय आयोग, रिव्ही पिटीशन 2254/06 ते 2256/06 (राष्ट्रीय आयोग, रिव्ही पिटीशन 2746 /06 ते 2748/06 (राष्ट्रीय आयोग तसेच अपील नंबर 196 /04 नि.ता.30/06/2010 म.राज्य राज्य आयोग सर्किट बेंच, औरंगाबाद अपील नंबर 945/09 नि.ता.16/09/2009 महाराष्ट्र राज्य आयोग मुंबई मध्येही असे मत व्यक्त केले आहे की, बँकेवर अवसायकाची नेमणुक केल्यावर संस्थेची येणी, देणी, प्रॉपर्टी व सर्व आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रण करण्याचे अधिकार शासनाने त्याला बहाल केलेले असल्यामुळे अवसायका विरुध्द बँकेच्या ठेवीदार ग्राहकास कायदेशिर दाद मागता येते. सहकार कायदा कलम 107 अन्वये निबंधकाची पूर्व परवानगी घेण्याची गरज नाही हे मत अर्जदाराच्या तक्रारीला लागु पडते.शिवाय ग्रा.सं. कायद्याचे कलम 3 चे तरतुदी नुसार आणि त्याच कायद्याच्या कलम 2(1) (ओ) नुसार देखील अर्जदाराला निश्चितपणे दाद मागता येवु शकते. तारीख 23/01/2010 रोजी गैरअर्जदाराने तीन मुदतठेव पावत्यापोटी फक्त रु.1,00,000/- दिले.त्या तारखेला वादास कारण घडले असल्याने प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक मंचात केलेली आहे.त्या कॉज ऑफ अक्शन पासून तक्रार दोन वर्षाच्या आत दाखल केलेली असल्याने तीला मुदतीची बाधा येत नाही. मुद्दा क्रमांक 4 व 5 (अ) अर्जदारने गैरअर्जदार बँकेत तारीख 28/02/2000 रोजी रु.20,000/- खाते नंबर आर.आय.635 मध्ये तारीख 28/02/2010 पर्यंत मुदत ठेवीत गुंतवलेले हाते मुदत संपल्यावर रु. 1,000,72/- बँकेकडून मिळणार होते.त्यानंतर (ब) दिनांक 05/03/2002 रोजी रु.50,000/- खाते नंबर आर.आय.2817 मध्ये तारीख 05/03/2007 पर्यंत मुदत ठेवीत गुंतवले होते मुदत संपल्यावर रु.101920/- मिळणार होते आणि (क) दिनांक 03/10/2010 रोजी रु.25,000/- खाते नंबर आर.आय.3280 मध्ये तारीख 3/06/2008 पर्यंत मुदत ठेवीत गुंतवले हाते.मुदत संपल्यावर रु.50,223/- मिळणार होते.ही अडमिटेड फॅक्ट आहे.तसेच तिन्ही पावत्यांचे तीन स्वतंत्र खाती असतांना खाते नंबर 2817 मध्ये इतर दोन खाती वर्ग केली आणि तीन्ही ठेव पावत्या पैकी फक्त रु.1,00,000/- एवढीच रक्कम अर्जदारला दिली.ही देखील अडमिटेड फॅक्ट आहे. वरील तिन्ही ठेवपावत्यांच्या मुदती संपल्यावर रक्कमा घेण्यासाठी अर्जदार बँकेत गेला असता त्याला ठेव पावतीच्या पूर्ण देय रक्कमा न देता बॅंक अवसायनात जाण्याची शक्यता आहे ऑडिट प्रक्रीया पूर्ण झाल्यावर रक्कम देवु अशी कारणे सांगुण बॅक अधिका-याने रक्कम देण्याचे टाळले त्यानंतर अर्जदारने पाठपुरावा केल्यावर तिन्ही ठेव पावत्याची स्वतंत्र खाते असतांना दोन खाती खाते नंबर 2817 मध्ये वर्ग करुन तीन ठेवपावती पोटी फक्त 1,00,000/- रु.23/01/2010 रोजी दिले गैरअर्जदारांनी अर्जदाराची पूर्व संमती न घेता दोन खाती एकत्रित वर्ग करण्याचे कृत्य आणि ठेवपावतीच्या मुदतीनंतर नियमा प्रमाणे पूर्ण रक्कम न देता कमी रक्कम दिली म्हणून प्रस्तुतच्या तक्रारीतून दाद मागितली आहे.याउलट सुवर्ण नागरी सह.बँक लि.हि अवसायनात गेल्यामुळे बँकेवर गैरअर्जदार क्रमांक 1 अवसायकाची नेमणुक झाल्यावर अप्पर निबंधक सह.संस्था महाराष्ट्र राज्य पूर्ण यांनी गैरअर्जदारला 28/04/2011 चे पत्र ( नि.15/1) पाठवले होते.त्यामध्ये रु.1,00,000/- वरील ठेवीदारांना रक्कम परत करता येणार नाही.डी.आय.सी.जी.सी.कायद्याचे पालन करण्यात यावे.अशी सुचना आल्या असल्यामुळे अर्जदाराला 1,00,000/- रु.दिली आहे.त्याबाबतीत कोणतीही त्रुटीची सेवा दिलेली नाही असा गैरअर्जदारांनी लेखी जबाबात बचाव घेतला आहे. अर्जदाराच्या तिन्ही मुदत ठेवीच्या तीन स्वतंत्र पावत्या व तीन स्वतंत्र खाती असल्याचे पुराव्यात दाखल केलेल्या नि.4/1, 4/2 व 19/1 वरील ठेवपावत्यांचे छायाप्रतीचे अवलोकन केले असता स्पष्ट दिसते.गैरअर्जदारांनी तीन स्वतंत्र मुदत ठेव खात्यांचे एकाच खात्यात कोणत्या नियमाच्या आधारे अथवा कोणाच्या मार्गदर्शना नुसार वर्ग केले या संबंधीचा कसलाही कागदपत्री पुरावा प्रकरणात दाखल केलेला नाही तसेच अप्पर निबंधकाच्या तारीख 28/04/2011 च्या पत्रात (नि.15/1) उल्लेख केले प्रमाणे डि.आय.सी.जी.सी.ची ठेवीदाराच्या ठेवी परत करण्या विषयी रिझर्व्ह बँकेचा अथवा सहकार आयुक्ताच्या कोणत्या मार्गदर्शक सुचना अथवा नियम आहेत या संबंधीचा देखील कागदोपत्री पुरावा गैरअर्जदाराने दाखल केलेला नाही.नि.15/1 वरील सहकार आयुक्तांच्या तारीख 28/04/11 च्या पत्रात डि.आय.सी.जी.सी.कायद्याचे पालन करावे एवढेच त्रोटकपणे म्हंटलेले आहे त्यामुळे अर्जदाराला दिलेली रक्कम रु.1,00,000/- नियमा नुसारच दिली होती हे ग्राह्य धरता येणे कठीण आहे तसेच गैरअर्जदार बँक अवसायनात गेल्याचे नेकमी तारीख याबाबतचाही ठोस पुरावा प्रकरणात सादर केलेला नसल्यामुळे आणि सहकार आयुक्तांचे तारीख 28/04/211 च्या पत्रात दिलेले निर्देश हे त्या पत्राच्या तारखेनंतर लागु होत असल्याने अर्जदारने बँकेत गुंतवलेल्या तिन्ही ठेवपावतीच्या बाबतीत ते मुळीच लागु पडत नाही कारण तिन्ही ठेव पावतीचे मुदती त्यापूर्वी संपलेल्या होत्या आणि मुदत संपल्यानंतर रक्कमेची मागणी केली असता कोणत्याही सबळ व ठोस कारणा शिवाय गैरअर्जदारने रक्कमा देण्याचे बाबतीत अडवणुक करुन रक्कम दिलेली नसल्यामुळे गैरअर्जदारकडून याबाबतीत निश्चितपणे सेवात्रुटी झालेली आहे.एवढेच नव्हेतर तिन्ही ठेव पावत्यांच्या तीन स्वतंत्र खाते नंबर असतांना खाते नंबर 635 व खाते नंबर 3280 ही दोन खाती खाते नंबर 2817 मध्ये अर्जदाराच्या संमतीविना नियमबाह्य एकत्रित वर्ग करुन तीन ठेव पावत्यापोटी अर्जदारला फक्त रु.1,00,000/- तारीख 23/01/10 रोजी दिले याबाबतीतही लबाडी करुन वर्ग केलेल्या खात्याच्या रक्कमा एकलाखाच्या आतील असल्यामुळे व तीन्ही पावत्यांच्या पूर्ण रक्कमा अर्जदाराला द्याव्या लागु नयेत या हेतुनेच दोन खाती एका खात्यात वर्ग केली असली पाहिजे.यापेक्षा वेगळा निष्कर्ष निघु शकत नाही त्यामुळे याबाबतीतही गैरअर्जदारांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन सेवात्रुटी केलेली आहे.असे खेदाने म्हणावे लागते. वरील संपूर्ण विवेचनावरुन पुराव्यातील वस्तुस्थितीवरुन आम्ही या निष्कर्षाप्रत आलो आहोंत की,अर्जदारने मुदतठेवीत गैरअर्जदार बॅंकेत तीन वेगवेगळया तारखांना गुंतवलेल्या रक्कमांची मुदत संपल्यावर मुदती नंतर मिळणारी देय रक्कम खाते नंबर आर.आय.2817 या एकाच खात्यात वर्ग करुन अर्जदारला 31/03/06 ते 06/04/10 कालावधीचे खाते नंबर आर.आय.2817 चा खाते उतारा ( नि.4/3) दिलेला होता.त्याचे अवलोकन केले असता त्यातील नोंदी नुसार अर्जदारला यापूर्वी दिलेली रक्कम रु.1,00,000/- वजा जाता त्याच्या खात्यात शिल्लक राहिलेली रक्कम रु.1,45,329/- मुदत संपल्यातारखे नंतर सेव्हींग खात्याच्या प्रचलित व्याजदराने व्याजासह मिळाली पाहिजे तसेच ठेव पावती नंबर 122 ची मुदतीनंतर मिळणारी देय रक्कम रु.100072/- च्या ऐवजी बँकेने खाते उता-यात फक्त रु.84916/- एवढीच दाखवली असल्याने फरकाची रक्कम रु.15,156/- ही ठेव पावतीच्या मुदत तारखे नंतर त्या रक्कमेवर सेव्हींग खात्याच्या प्रचलित व्याजदराने व्याजासह मिळणेस अर्जदार पात्र ठरतो.याखेरीज मानसिकत्रास व सेवात्रुटीची नुकसान भरपाई अर्जदारला मिळाली पाहिजे. सबब आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत. आदेश 1 तक्रार अर्ज अशंतः मंजूर करण्यात येते. 2 गैरअर्जदार यांनी आदेश तारखे पासून 30 दिवसाच्या आत अर्जदाराला रु.1,45,329/-, + रु.15,156/- तारीख23/01/2010 पासून प्रचलित सेव्हींग्ज खात्याच्या व्याजदराने व्याजासह द्यावी. 3 याखेरीज मानसिक त्रास व सेवेतील त्रूटीबद्यल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 2000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये 2000/- आदेश मुदतीत द्यावा. 4 पक्षकाराना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या अध्यक्ष
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |