Maharashtra

Kolhapur

CC/16/221

Shivaji Aakaram Powar - Complainant(s)

Versus

Axis Bank Through Branch Offecer - Opp.Party(s)

Tavdare

06 Oct 2016

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, KOLHAPUR
Central Administrative Building, Second Floor,
South Side, Kasaba Bawada Road, Kolhapur.
Phone No. (0231) 2651327, Fax No. (0231) 2651327
.
 
Complaint Case No. CC/16/221
 
1. Shivaji Aakaram Powar
Pl.no.C-7,3rd Galli,3rd Banglow,Balinga Road,Bondre nagar,
Kolhapur
...........Complainant(s)
Versus
1. Axis Bank Through Branch Offecer
Namdev Nest Ground floor,Pl no.1160.Sykes Extension,Rajaram Road,
Kolhapur
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. Savita P. Bhosale PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Rupali D. Ghatage MEMBER
 HON'BLE MRS. Manisha S.Kulkarni MEMBER
 
For the Complainant:Tavdare, Advocate
For the Opp. Party:
Dated : 06 Oct 2016
Final Order / Judgement

     

न्‍या य नि र्ण य :  (व्‍दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्‍यक्षा) 

1)    तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986, कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे.  तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे

          तक्रारदार हे बोंद्रेनगर, कोल्‍हापूर येथील कायमस्‍वरुपी रहिवाशी आहेत. तर वि.प. ही कंपनी कायदयानुसार नोंदणीकृत बँक आहे.  तक्रारदाराने वि.प. बँकेकडून रक्‍कम रु. 83,000/- (रक्‍कम रु. त्र्याऐंशी हजार मात्र) इतके वैयक्‍तीक कर्ज उचल केले होत.  प्रस्‍तुत कर्जाची परत फेड तक्रारदाराने  दि. 26-02-2010 रोजी केली होती व आहे.  वि.प. बँकेने कर्जापोटी उर्वरीत रक्‍कम  रु. 10,000/- तक्रारदाराकडून स्विकारुन दि. 26-02-2010 रोजी तक्रारदार यांना फोरक्‍लोज नमूद करुन तशी पावतीही वि.प. यांनी तक्रारदाराला दिली आहे.  सदर पावतीचा नंबर 264326 असा आहे.   प्रस्‍तुत बँकेने दिले पावतीनुसार कर्ज पूर्णफेड झाले आहे असे समजून तक्रारदार आजअखेर बँकेकडे गेले नाहीत अगर वि.प. बँकेनेही  तक्रारदाराला कर्जाबाबत कोणतीही विचारणा केली नाही अशी परिस्थिती असताना तक्रारदाराला त्‍यांचे घरबांधकामासाठी  हौसिंग लोन करावयाचे असलेने तक्रारदाराने सुंदरम फायनान्‍सकडे हौसिंग कर्जासाठी प्रस्‍ताव दाखल केला.  परंतु सिबीलला वि.प. बँकेची थकबाकी दिसून येते.  सदर वि.प. बँकेची सिबीलची नोंद कमी करुन नाहरकत दाखला आणला तरच हौसिंग लोन मंजूर होईल असे सांगितले.  सदरची गोष्‍ट ऐकून तक्रारदाराला धक्‍काच बसला त्‍यामुळे तक्रारदाराने ताबडतोब वि.प. बँकेकडे चौकशी केली असता वि.प. बँकेने अद्यापही तक्रारदाराचे कर्जापोटी रक्‍कम रु. 18,000/- येणेबाकी आहे.  सदरची रक्‍कम भरा त्‍यानंतर नाहरकत दाखला व सिबीलची नोंद कमी होईल असे सांगितले.  सबब, तक्रारदाराने 2011 मध्‍ये वि.प. यांचेकडे सदर कर्जाबाबत खातेउतारा मागणी केली असता दि. 26-02-2010 रोजी भरणा केलेल्‍या रक्‍कमेचा जमा खर्च नोंदीचा उतारा न देता त्‍यापुढील उतारा तक्रारदाराला देणेत आला.  त्‍यामध्‍ये क्‍लोजींग बॅलन्‍स रक्‍कम रु. 6,062/- इतका दर्शविला आहे.  व दि. 29-06-2015 चे उता-यात क्‍लोजींग बॅलन्‍स रक्‍कम रु. 000/- असा दर्शविला आहे यावरुन वि.प. बँकेने तक्रारदार यांचे कर्ज खाते जमा खर्च व्‍यवस्थित ठेवलेला नाही हे स्‍पष्‍ट होते असे असता वि. प. बँक ही कर्ज परतफेड झाली असताना तक्रारदाराकडे अवाजवी रक्‍कम रु. 18,000/- ची मागणी करु लागले व सदरची रक्‍कम भरल्‍यानंतरच ना-हरकत दाखला देवू व सिबीलवरील नोंद कमी करु असे दि. 4-06-2016 रोजी तक्रारदाराला सांगितले.  वि.प. यांची सदरची कृती ही पूर्ण्‍ंत: चुकीची व बेकायदेशीर असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवंलब करणारी आहे. वि.प. चे या कृतीमुळे तक्रारदार यांना कोणत्‍याही वित्‍तीय बँकेकडून कर्ज उपलब्‍ध होत नाही.  त्‍यामुळे तक्रारदाराचे कर्ज पुर्ण फेड झाले असलेने वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना ना हरकत दाखला देणेबाबत तसेच सिबीलवरील वि.प. बँकेची नोंद कमी होऊन मिळणेसाठी आदेश होणेकरिता  तसेच मानसिक शारिरीक त्रासापोटी वि.प. कडून रक्‍कम वसूल होऊन मिळणेकरिता प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज तक्रारदाराने मे. मंचात दाखल केला आले.   

2)   तक्रारदाराने प्रस्‍तुत कामी वि.प. यांचेकडून कर्ज पूर्णफेड झालेबाबत ना-हरकत दाखला देणेबाबत वि.प. यांना आदेश व्‍हावेत, तक्रारदाराचे सिबील खातेवरील वि.प. बँकेची नोंद कमी करणेबाबत वि.प. यांना आदेश व्‍हावेत, तक्रारदाराला झाले मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 50,000/-  वि. प. यांचेकडून वसूल होऊन मिळावेत, अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु. 15,000/-  वि.प. यांचेकडून वसुल होऊन मिळावेत अशी विनंती प्रस्‍तुत कामी तक्रारदाराने  केली आहे.

3)    सदर कामी तक्रारदाराने अॅफिडेव्‍हेट, तक्रारदाराला पाठवलेले उतारे, रक्‍कम भरणेची  पावती, खातेउतारा, पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी  युक्‍तीवाद वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. 

4)   वि.प. यांना प्रस्‍तुत कामी नोटीस लागू होऊनही वि.प. मे. मंचात हजर झाले नाहीत तसेच त्‍यांनी कैफियत/म्‍हणणे दाखल केलेले नाही.  सबब, वि.प. यांचेविरुध्‍द नि. 1 वर एकतर्फा आदेश पारीत झालेला आहे.  म्‍हणजेच वि.प. यांनी तक्रार अर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही.  

5)   प्रस्‍तुत कामी वर नमूद तक्रारदारने दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करता मे. मंचाने प्रस्‍तुत तक्रार अर्जाच्‍या निराकरणार्थ पुढील मुद्दयांचा विचार केला.

      

­अ. क्र.

                मुद्दा

उत्‍तरे

1

तक्रारदार व वि.प. हे नात्‍याने ग्राहक व

सेवापुरवठादार असे नाते आहेत काय ?

होय

2

वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा

दिली आहे काय ?     

होय

3

अंतिम आदेश काय ?

खालील नमूद आदेशाप्रमाणे

    

वि वे च न

मुद्दा क्र. 1 ते 3

 

6)     मुद्दा क्र. 1 व 2  चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.  कारण तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेकडून रक्‍कम रु. 83,000/- चे कर्ज घेतले आहे.  त्‍यामुळे तक्रारदार हे वि.प. बँकेचे ग्राहक असून वि.प. बँक सेवा पुरवठादार आहे ही बाब निर्विवादपणे सिध्‍द झाली आहे.  तसेच यातील तक्रारदाराने दि. 26-02-2010 रोजी सदर कर्जाची परतफेड केली आहे.   सदर कर्जाची परतफेड केली आहे.  सदर कर्जापोटी तक्रारदाराकडून रक्‍कम रु. 10,000/- देय असलेली रक्‍कम स्विकारुन तक्रारदाराला फोरक्‍लोज नमूद करुन पावतीही दिली आहे.  सदर पावतीचा नंबर 264326 असा आहे.  तरीसुध्‍दा वि.प. बँकेने तक्रारदाराचे सिबीलला असले बँकेची नोंद कमी केलेली नाही.  तसेच रक्‍कम रु. 18,000/- कर्ज येणेबाकी आहे असे तक्रारदाराला  वि.प. ने सांगितले.   मे. 2016 मध्‍ये  तक्रारदाराने वि. प. यांचेकडे सदर कर्ज खाते उतारा मागणी केला असता दि. 26-02-2010 रोजी भरणा केले रक्‍कमेचा जमाखर्च नोंदीचा उतारा न देता त्‍यापुढील उतारा तक्रारदार यांना देणेत आला.   त्‍यामध्‍ये क्‍लोजींग बॅलन्‍स रक्‍कम रु. 6,062/- असा दर्शविला आहे तर  दि. 29-06-2015 चे खातेउता-यात क्‍लोजींग बॅलन्‍स रक्‍कम रु. 7,000/- असा दर्शविला आहे.  यावरुन  वि.प. ने कर्ज परतफेडीच्‍या नोंदी व्‍यवस्थित  ठेवलेल्‍या नाहीत हे स्‍पष्‍ट होते.  या सर्व बाबी तक्रारदाराने दाखल केले कागदपत्रावरुन स्‍पष्‍ट  होता.

     वि.प. बँकेचे संपूर्ण कर्ज परतफेड झालेचे नि. 5/4 कडे दाखल त्‍यांचे खातेउतारा-यावरुन  रक्‍कम रु. 000/- असे नमूद असतानाही वि.प. बँक तक्रारदाराचे रक्‍कम रु. 18,000/- ची मागणी करुन लागले व सदरची रक्‍कम भरल्‍यानंतरच ना- हरकत दाखला देऊ व  सिबीलवरील नोंद कमी करु असे वि. प. ने तक्रारदाराला बनवले आहे.  तसेच वि.प. यांचेकडे रक्‍कम रु. 10,000/- दि. 26-02-2010 रोजी जमा केलेनंतर वि.प. ने foreclose असे नमूद करुन तक्रारदाराला पावती   (customer copy) दिली आहे.  या सर्व गोष्‍टींचा विचार करता तक्रारदाराने पुर्ण कर्ज फेड केली आहे हे स्‍पष्‍ट दिसते  परंतु तरीही वि.प. हे तक्रारदाराकडून  रक्‍कम रु. 18,000/- उर्वरीत रक्‍कम भरणा केलेशिवाय ना- हरकत दाखला देणेस व सिबीलवरील नोंद कमी करणेस तयार नाहीत ही वि.प. यांची कृती म्‍हणजे सेवेतील त्रुटीच आहे असे या मे. मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  प्रस्‍तत कामी वि.प. यांना नोटीस लागू होऊनही ते मे. मंचात उपस्थित राहिले नाहीत.  सबब,  वि.प. यांचे विरुध्‍द ‘एकतर्फा’ आदेश नि. 1 वर पारीत झालेला आहे.  वि.प. यांनी तक्रारदाराचे तक्रार अर्जास कोणतेही म्‍हणणे/कैफियत दिली नाही अथवा तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील  कोणतेही कथन वि.प. यांनी खोडून काढलेले नाही.  सबब, तक्रारदाराने तक्रार अर्जात नमूद केलेल्‍या बाबी व दाखल कागदपत्रांवर विश्‍वासार्हता दाखविणे न्‍यायोचित होणार आहे असे या मे. मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  तक्रारदाराने त्‍यांचे तक्रार अर्जातील कथने भारतीय पुराव्‍याच्‍या कायदयानुसार सबळ पुराव्‍यानिशी सिध्‍द केलेली आहेत.  सबब, प्रस्‍तुत प्रकरणी आम्‍ही पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत. सबब, आदेश. 

                                                          - आ दे श -   

1)    तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो. 

2)   वि.प. यांनी वादातीत कर्ज खाते पुर्णफेड झालेबाबत ना हरकत दाखला तक्रारदाराला अदा करावा. 

3)   वि.प. यांनी तक्रारदाराचे सिबील खातेवरील वि.प. बॅंकेची नोंद कमी करुन द्यावी.

4)   वि.प. यांनी तक्रारदाराला मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 10,000/- (रक्‍कम रुपये दहा हजार मात्र ) अदा करावी. 

5)  वि.प. ने तक्रारदाराला अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु. 5,000/- (रक्‍कम रुपये पाच हजार मात्र ) अदा करावी. 

6)   वर नमूद आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.   

7)  वरील आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी विहीत मुदतीत न केलेस तक्रारदार यांना वि.प. यांचेविरुध्‍द ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे कारवाई करणेची मुभा राहील.

8)  आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.

 

 
 
[HON'BLE MRS. Savita P. Bhosale]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Rupali D. Ghatage]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. Manisha S.Kulkarni]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.