(द्वारा मा. सदस्‍या – श्रीमती. माधुरी एस. विश्‍वरुपे)                            

1.         तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, तक्रारदारांना सामनेवाले यांनी योजना 121 अन्‍वये ता. 17/3/012 रोजी रक्‍कम रु. 3,00,000/- चे कर्ज 60 महिन्‍याचे कालावधीसाठी प्रतिमहा हफ्ता (EMI)  रु. 7295/- 16 % व्‍याजदराप्रमाणे मंजुर केले.  सदर कर्जाचा पहीला हफ्ता दि. 05/04/2012 पासून कपात करण्‍याचे व त्‍यानंतर प्रत्‍येक महिन्याचे 5 तारखेस कर्ज कपात करण्‍याचे निश्चित झाले होते. तक्रारदारांनी त्‍याप्रमाणे आयसी आयसी आय बँक खाते क्र. 08801022581 द्वारे ECSची पुर्तता करण्‍याबाबत सामनेवाले यांना माहीती दिली.

2.         तक्रारदारांच्‍या आय सी आय सी आय बँक खात्‍यामध्‍ये ता. 05/04/2012 रोजी पुरेशी रक्‍कम जमा असुन सामनेवाले बँकेने ECS द्वारे कर्ज हप्‍त्‍यांची कपात न करुन रक्‍कम रु. 3212/- विलंब चार्जेसची आकारणी केली.  तक्रारदारांनी या संदर्भात तक्रार केली असता कर्जाचा पहिला हप्‍ता भविष्‍यकाळात अॅडजस्‍ट करण्‍यात येईल असे सांगितले.  तथापी सामनेवाले बँकेने तक्रारदारांच्‍या विलंबाच्या चार्जेस आकारणीची माहीती “CIBIL यांचेकडे केली.  तक्रारदारांनी कर्ज हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरण्‍यात कसूर केला नाही.  तक्रारदारांचा कर्ज हप्‍ता सामनेवाले बँकेचा चुकीमुळे भरणा झाला नाही या मध्‍ये तक्रारदारांचा काही एक दोष नसूनही सामनेवाले बँकेने तक्रारदारांचे ‘CIBIL” रेकॉड्र खराब केले.  त्‍यामुळे तक्रारदारांना एअर कॅडींशनचे खरेदीसाठी बजाज फायनान्‍स  यांनी कर्ज देण्‍यास नकार दिला.

     तसेच तक्रारदारांन गृहकर्ज घेण्‍यासाठी अनेक बँकेकडे संपर्क केला तथापी सामनेवाले यांनी निष्‍काळजीपणे तक्रारदाराचं सिबील रेकार्ड खराब केले असल्‍यामुळे त्‍यांना कोणत्‍याही बँकेकडुन कर्जाची रक्‍कम प्राप्‍त होवू शकली नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. सामनेवाले यांना मंचाची नोटिस प्राप्‍त होवुनही गैरहजर सबब त्‍यांचे विरुध्‍द प्रस्‍तुत प्रकरण एकतर्फा चालविण्‍याबाबत आदेश पारित करण्‍यात आला.

     तक्रारदारांनी पुरावा शपथपत्र दाखल केले तसेच तक्रारदारांनी दाखल केलेली तक्रार दाखल कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र हाच त्‍यांचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद समजण्‍यात यावा अशी पुरशिस दाखल केली.  उपलब्‍ध कागदपत्रांच्‍या आधारे मंच खालीलप्रमाणे निष्‍कर्ष काढत आहे.    

6.                        कारणमिमांसा

अ) तक्रारदारांनी सामनवेाले यांना ता. 01/03/2014 रोजी ई-मेल द्वारे तक्रारदारांचा ता. 05/04/2012 रोजीचा ECS सामनेवाले बँकेने तक्रारदारांच्‍या आय सी आय सी आय बँक खात्‍याकडे पाठवला नाही.  त्‍यामुळे सदर कर्ज हफ्ता थकबाकी राहीला आहे.

ब) तक्रारदारांनी ता. 05/04/2012 रोजी त्‍यांचे आयसीआयसीआय बँकेच्‍या खात्‍यात पुरेशी रक्‍कम असल्‍याबाबतचा बँक खाते उतारा मंचात दाखल केला आहे. 

क) सामनेवाले बँकेतर्फे कोणताही आक्षेप दाखल नाही.  त्‍यामुळे तक्रारदारांचा पुरावा अबाधित आहे.  तक्रारदारांचा ता. 05/04/012 रोजीचा कर्ज रक्‍कमेचा पहीला हफ्त्‍या संदर्भातील ECS सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा आयसीआयसीआय बँकेकडे पाठवल्‍याबाबतचा तसेच सदर ECS bounce झाल्‍याबाबतचा कोणताही पुरावा मंचासमोर दाखल नाही.

ड) सामनेवाले बँकेने तक्रारदारांचा ता. 05/04/2012 रोजीचा ECS कर्जाचा पहिल्‍या हफ्त्‍याची रक्‍कम कपात करण्‍यासाठी तक्रारदाराच्‍या आय सी आय सी आय बँक खात्‍यात पाठविला नसल्‍याचे वरील परिस्थि‍तीवरुन स्‍पष्‍ट होते असे मंचाचे मत आहे.

इ) सामनेवाले बँकच्‍या निष्‍काळजीपणामुळे तक्रारदारांच्या कर्ज हफ्त्‍याची परत फेड होवू शकली नाही.  यामध्‍ये तक्रारदारांचा कोणताही दोष नसतांना सामनेवाले बँकेने तक्रारदारांना विलंबाच्‍या चार्जेसची आकारणी केली व तक्रारदारांचे सिबील रेकार्ड खराब झाले आहे. सामनेवाले यांची सदरची कृती सेवेतील त्रृटी असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारदारांना त्‍यामुळे निश्चितच खूप मानसिक त्रास झाला आहे तसेच प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे.     

6.         उपरोक्त चर्चेवरून तसेच निष्कर्षानुसार, खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

1)  तक्रार क्र. 358/2014 अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.

2) सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सदोष सेवा दिल्‍याचे जाहीर करण्‍यात येतो.

3) सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना मानसीक त्रासाची रक्‍कम रु. 5,000/- (रु. पाच हजार फक्‍त), तक्रारीचा खर्चाची रक्‍कम रु. 3,000/- (रु. तीन हजार फक्‍त) ता. 30/08/2016 पर्यंत द्यावी. विहीत मुदतीत आदेशपुर्ती न झाल्‍यास दि.01/09/2016 पासून 9% दराने व्‍याजासह द्यावी. 

6) आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकाराना विनाविलंब, विनाशुल्क पाठविण्यात याव्यात.

7) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदारांना परत करण्‍यात यावेत.

ठिकाण – ठाणे.

दिनांक -  22/06/2016