Complaint Case No. CC/27/2021 | ( Date of Filing : 11 Jan 2021 ) |
| | 1. DR. VIDYASAGAR S/O LATE BANARSI DAS GARG | R/O. 23, INDRASAGAR APARTMENTS, CIVIL LINES, NAGPUR-440001 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. MRS. ANITA VIDYASAGAR GARG | R/O. 23, INDRASAGAR APARTMENT, CIVIL LINES, NAGPUR-440001 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 3. SHRI. BRIJ BHUSHAN VIDYA SAGAR GARG | R/O. 23, INDRASAGAR APARTMENT, CIVIL LINES, NAGPUR-440001 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 4. BRIJ BHUSHAN GARG HUF, THROUGH ITS KARTA SHRI BRIJ BHUSHAN VIDYA SAGAR GARG | R/O. 23, INDRASAGAR APARTMENTS, CIVIL LINES, NAGPUR 440001 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. AXIS BANK LTD., THROUGH MANAGING DIRECTOR | AXIS HOUSE, 8TH FLOOR, WADIA INTERNATIONAL CENTRE, PANDURANG BUDHKAR MARG, WORLI, MUMBAI-400025 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 2. AXIS BANK LTD., THROUGH DY. VICE PRISIDENT & BRANCH HEAD | BRANCH AT BESIDES BOARD OFFICE, MG HOUSE, RABINDRANATH TAGORE RD, CIVIL LINES, NAGPUR-440001 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 3. SHRI. SANJAY KUMAR BURMAN, DY. VICE PRESIDENT & BRANCH HEAD, AXIS BANK LTD. | MG HOUSE, RABINDRANATH TAGORE RD, CIVIL LINES, NAGPUR, NAGPUR 440001 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. अध्यक्ष, श्री. संजय वा. पाटील यांच्या आदेशान्वये - तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून ती थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे. - तक्रारकर्ता क्रं. 1 ते 4 यांनी विरुध्द पक्षाकडे खाते उघडलेले आहे. तक्रारकर्ता क्रं. 1 व 2 हे वरिष्ठ नागरीक आहे. सदरहू खात्यांबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
Account Number | | Opened On | Amount as on 09.11.2020 in Rs. | -
| Vidya Sagar Garg | -
| -
| -
| Anita Vidyasagar Garg | -
| -
| -
| Brij Bhushan Garg | -
| -
| -
| Brij Bhushan Garg HUF | -
| -
| Total | -
|
- त.क.ने पुढे असे नमूद केले की, वि.प.यांनी तक्रारकर्ता क्रं. 3 च्या खात्यात काही टीडीएस वजा केल्याबाबत नमूद केले, परंतु सदरहू टीडीएस ज्या व्याजावर वजा करण्यात आला ते व्याज खात्यामध्ये जमाच केलेले नाही. म्हणून तक्रारकर्ता क्रं. 3 यांना उत्पन्न न मिळता कर भरावा लागला. तक्रारकर्त्याने असा आक्षेप घेतला की, बॅंकेने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. तक्रारकर्त्याने फॉर्म 26 ए च्या प्रति तक्रारी सोबत दाखल केलेल्या आहेत.
- तक्रारकर्ता क्रं. 1 हा तक्रारकर्ता क्रं. 3 चे वडील आहेत आणि ते दोघे ही विरुध्द पक्षाच्या बॅंकेत दि.23.10.2020 रोजी चौकशी करण्याकरिता गेले, त्यावेळी विरुध्द पक्षाच्या अधिका-यानी कोणतीही सविस्तर माहिती सांगितली नाही. दि.26.10.2020 रोजी तक्रारकर्त्याने वकिला मार्फत विरुध्द पक्षाकडून स्पष्टीकरण मागितले आणि शेवटी दि. 28.10.2020 रोजी वकिला मार्फत नोटीस पाठविली. तक्रारकर्त्याला वि.प. बॅंकेने दि. 07.10.2020 रोजी पत्र पाठविले ते त.क.ला दि. 07.11.2020 रोजी मिळाले आणि त्यामध्ये थोडक्यात असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याची प्रोफाईल बरोबर नसल्यामुळे बॅंक 30 दिवसाच्या आंत सदरहू खाते बंद करणार असे कळविले. तक्रारकर्त्याने असा आक्षेप घेतला की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्या सोबत केलेल्या व्यवहारा मध्ये पारदर्शकता दर्शविलेली नाही आणि खात्यामधून व्यवहार करण्यास प्रतिबंध केला आणि तक्रारकर्त्याच्या प्रति सेवेत त्रुटी केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी मधील परिच्छेद 11 मध्ये टीडीएस वजा केल्याबाबतचा तक्ता दिला आहे आणि तक्रारकर्ता क्रं. 3 च्या खात्यातून 52,286/- रुपये टीडीएस ची रक्कम म्हणून वजा केलेली आहे आणि विरुध्द पक्ष बॅंकेने एकूण रक्कम रुपये 5,22,870/- हे दि. 30.06.2015 पासून दि. 31.03.2020 पर्यंत व्याजापोटी जमा केल्याबाबत 26- AS च्या फॉर्म मध्ये दर्शविलेले आहे. परंतु प्रत्यक्षात सदरहू रक्कम ही विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा केलेली नाही.
- तक्रारकर्त्याने सर्व वस्तुस्थिती दि. 03.12.2020 च्या पत्राद्वारे विरुध्द पक्ष 1 व 2 ला पाठविली आणि रिजर्व बॅंकेकडे याबाबत तक्रार सुध्दा केली. त्यानंतर जबाबदारी टाळण्याकरिता विरुध्द पक्षाने पुन्हा सर्व पत्रांच्या स्कॅन कॉपी पाठविण्याची विनंती केली आणि पुढे असे नमूद केले की, सदरहू दि. 20.10.2020 चे पत्र ब्रान्च ऑफिसने पाठविलेले नाही आणि ते सिस्टीम मधून अॅटोमॅटीक जनरेट झालेले पत्र आहे आणि ते चुकिने पाठविलेले आहे. त्यांनी पुढे असे कळविले की, अकाऊंट फ्रीज करण्याची प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्यात येणार आहे. कारण Central Bureau of investingation यांनी दि. 08.05.2020 रोजी पत्र पाठवून खात्यामधील व्यवहार बंद करण्यास सांगितले. त.क.ने पुढे नमूद केले की, सदरहू पत्राबाबतची माहिती विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कळविलेली नाही आणि सेवेत त्रुटी केलेली आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंजूर करण्याची विनंती केलेली आहे आणि रक्कम रुपये 5,22,870/- तक्रारकर्त्याच्या खात्यामध्ये जमा करण्याची विनंती केली आहे आणि त्यावर 18 टक्के दराने व्याज देण्याची विनंती केली आहे. तक्रारकर्त्याने पुढे अशी ही मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे सर्व खाते बंद करुन खात्यामधील रक्कम तक्रारकर्त्याला देण्यात यावी. आणि त्यावर 07.11.2020 पासून 18 टक्के दराने व्याज देण्यात यावे. तक्रारकर्त्याने नुकसान भरपाईबाबत रक्कम रुपये तीन करोड ची मागणी केलेली आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांनी त्यांचा लेखी जबाब नि.क्रं. 8 वर दाखल केला आणि खालीलप्रमाणे नमूद केले की,
- विरुध्द पक्षाने असा आक्षेप घेतला की, वर्तमान तक्रार ही कायद्याप्रमाणे चालू शकत नाही आणि ती खर्चासह खारीज करण्यात यावी. तसेच वर्तमान तक्रारीमधील मागणी ही या आयोगाच्या आर्थिक कार्यक्षेत्रात येत नाही. विरुध्द पक्षाने परिच्छेद क्रं. 1 व 2 मधील मजकूर व परिच्छेद क्रं. 3 मधील काही मजकूर मान्य केलेला आहे. तक्रारकर्ता क्रं. 3 यांना कोणतेही व्याज देण्यात आलेले नाही परंतु नजरचुकिने ते प्राप्तीकर खात्याच्या विभागातील सिस्टीम मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. वि.प. यांनी पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्ता क्रं. 3 यांनी याबाबत सन 2015 पासून काहीही सांगितलेले नाही आणि म्हणून त.क. हे सुध्दा contributory negligence च्या तत्तवाप्रमाणे जबाबदार आहेत.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ते यांना रक्कम रुपये 1,04,575/- चे नुकसान झाले ही बाब नाकारलेली आहे. टीडीएस बाबत तक्रारकर्ता क्रं. 3 च्या संदर्भात 2015-2016 या वर्षाकरिता रक्कम रुपये 8,751/- चा टीडीएस कापण्यात आला तसेच सन 2016-2017 करिता रुपये 9,440/-, सन 2017-2018 करिता रक्कम रुपये 10,182/- आणि सन 2018-2019 करिता रुपये 10,984/- आणि सन 2019-2020 करिता रुपये 12,929/- एवढा वजा करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता क्रं. 3 हे करा पोटी रक्कम रुपये 52,286/-देण्यास जबाबदार आहेत आणि तक्रारकर्त्याने केलेले अतिरिक्त कराबाबतचे विधान खोटे आहे.
- विरुध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याच्या संमती शिवाय प्राप्तीकर विभागाच्या सिस्टीम मध्ये बदल करता येत नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याची संमती विचारण्यात आली होती, परंतु तक्रारकर्ते हे सहकार्य करीत नाही.
- वि.प.ने पुढे नमूद केले की, वि.प. 1 या बॅंकेकडे निलू गोयल या नावाने त्यांच्या पटना येथील शाखेमध्ये मुदत ठेवीचे खाते आहे आणि विरुध्द पक्ष 1 बॅंकेच्या सिस्टीम मध्ये नजरचुकिने तक्रारकर्ता क्रं. 3 चा सी.आय.एफ.आय.डी. हा जोडला गेला आणि म्हणून तक्रारकर्ता क्रं. 3 च्या संदर्भात टीडीएस चा कर कपात करण्यात आल्याचे दाखविलेले आहे. सदरहू चूक ही नजरचुकिने झालेली आहे. वि.प.ने पुढे नमूद केले की, त.क.यांनी प्रथमच दि. 26.10.2020 रोजी तक्रार केल्यामुळे वि.प. हे सिस्टीम मध्ये झालेल्या तांत्रिक चुकिबाबत अनभिज्ञ होते.
- वि.प. 1 ते 3 यांनी पुढे नमूद केले की, दि. 07.10.2020 मधील पत्रातील मजकूर बरोबर आहे. त.क. याच्या प्रोफाईल मधील इतर मजकूर खात्याशी व्यवहाराशी जुळत नसल्यामुळे सदरहू पत्र पाठविण्यात आलेले आहे आणि सदरहू पत्र पाठवून वि.प.ने कोणतीही चूक केलेली नाही. तसेच वि.प.ने सी.बी.आय. यांच्या सांगण्यावरुन खाते गोठविण्यात आले होते आणि त्याबाबत तक्रारकर्त्याला माहिती देण्यात आली होती. वि.प.ने त.क.ला सेवा देण्यात कोणतीही त्रुटी केली नाही तसेच अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेज, लेखी युक्तिवाद व त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविला.
- तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय?
- आणि अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय? होय
- काय आदेश? अंतिम आदेशाप्रमाणे
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – आम्ही तक्रारकर्त्याचे वकील गभणे यांचा तोंडी युक्तिवाद दि. 23.03.2022 रोजी ऐकून घेतला आणि त्यानंतर विरुध्द पक्षाच्या तोंडी युक्तिवादाकरिता शेवटची संधी दिली होती, परंतु विरुध्द पक्ष आणि त्यांचे वकील गैरहजर होते. त्यानंतर पुन्हा दि. 28.06.2022 रोजी जेव्हा आयोगा मार्फत पुढील तारीख देण्यात येणार होती त्यावेळी तक्रारकर्ते क्रं. 1 यांनी स्वतः तातडीने सुनावणी घेण्याकरिता अर्ज केला आणि सदरहू अर्ज मंजूर झाल्यानंतर वर्तमान प्रकरण दि. 01.07.2022 आणि दि. 06.07.2022 रोजी वि.प. च्या युक्तिवादाकरिता ठेवण्यात आल्यावर ही विरुध्द पक्षाने कोणताही युक्तिवाद केला नाही. विरुध्द पक्षाने वर्तमान प्रकरणात 12 पानांचा लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला असल्यामुळे प्रकरण अंतिम आदेशाकरिता ठेवण्यात आलेले आहे.
- तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी थोडक्यात असा युक्तिवाद केला की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या खात्यात व्याजाबाबतचे उत्पन्न जमा न करता सन 2015 पासून 2020 पर्यंत टीडीएस वजा केलेला आहे. विरुध्द पक्षाला ऑक्टोंबर 2020 मध्ये तक्रार केल्यानंतर ही त्यांनी सदरहू रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा केलेली नाही. सी.बी.आय. च्या पत्राबाबत कोणतीही माहिती न देता खाते गोठविलेले आहे आणि तक्रारकर्त्याच्या खात्यामधून व्यवहार करण्यास प्रतिबंध केलेले आहे. वि.प.ने सेवेत त्रुटी केलेली आहे आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा वापर केलेला आहे, म्हणून सदरची तक्रार मंजूर करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- विरुध्द पक्ष यांनी आपल्या लेखी जबाबात नमूद केले आहे की, करा पोटी तक्रारकर्ता क्रं. 3 यांच्याकडून रुपये 52,683/- ची कपात करण्यात आलेली आहे आणि वि.प. 2 यांच्या तर्फे रक्कम जमा न झाल्याबाबत सन 2015 पासून सन 2020 पर्यंत कधी ही तक्रार केलेली नाही. त्यांनी पुढे नमूद केले की, सी.आय.एफ.आय.डी. हा निलू गोयल यांच्या खात्याशी जोडण्यात आल्यामुळे रक्कम वजा करण्यात आलेले आहे आणि ते नजर चुकिने झालेले आहे. सुधारित प्राप्तीकर विवरण दाखल करण्याकरिता तक्रारकर्त्याने कोणतेही सहकार्य केलेले नाही, म्हणून प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्षाकडून बॅंकेच्या व्यवहाराबाबत सेवा घेतलेली आहे. म्हणून तक्रारकर्ते विरुध्द पक्षाचे ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. वर्तमान प्रकरणात विरुध्द पक्षाने टीडीएस वजा केल्याबाबत वाद नाही. परंतु विरुध्द पक्षाने टीडीएस कराची कपात करते वेळी तक्रारकर्ता क्रं. 3 च्या खात्यामध्ये व्याजाबाबतची आवश्यक ती रक्कम जमा करणे आवश्यक होती. विरुध्द पक्षाची सदरहू चूक लक्षात आणून दिल्यानंतर ही त्यांनी कोणतीही कार्यवाही न करणे ही अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. म्हणून तक्रारकर्त्यांची रक्कम रुपये 5,22,870/- मिळण्याची विनंती मागणी उचित आहे असे आमचे मत आहे.
- विरुध्द पक्षाच्या सिस्टीम मध्ये झालेल्या चुकिमुळे तक्रारकर्ता क्रं. 3 यांचा सी.आय.एफ.आय.डी. हा पटना येथील निलू गोयल यांच्या अकाऊन्टशी जोडला गेल्यामुळे सदरहू रक्कमेची वजावट करण्यात आलेली आहे. विरुध्द पक्षाने सी.बी.आय. रांची यांच्या कार्यालयाच्या पत्राची प्रत दाखल केलेली आहे. परंतु सदरहू पत्राबाबतची माहिती तक्रारकर्त्याला कधीही दिली नाही आणि आता तक्रार दाखल केल्यानंतर सदरहू पत्राची प्रत दाखल केलेली आहे, ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्या प्रति अवलंबलेली अनुचित व्यापारी प्रथा असल्याचे दिसून येते. वरील सर्व कारणास्तव आम्ही मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वर होकारार्थी उत्तर नोंदवित आहोत.
- मुद्दा क्रमांक 3 - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्या प्रति सेवेत त्रुटी केली असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे सिध्द झाल्याने तक्रारकर्त्याची रक्कम रुपये 5,22,870/- मिळण्याची विनंती योग्य आहे आणि सदरहू रक्कमेवर दि.31.03.2020 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज देणे उचित आहे. तक्रारकर्त्याने त्याचे सर्व खाते बंद करुन खात्यात असलेल्या रक्कमेची मागणी केलेली आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने सी.बी.आय., EOB, Kali Babu street, Ranchi 834001 कडून Case No. RC 07(E) 2019-EOB-R-reg मध्ये करण्यात येत असलेल्या चौकशीबाबत असलेला सद्यस्थितीतील अहवाल दाखल केलेला नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याची खाते बंद करुन रक्कम मिळण्याची विनंती आज रोजी मंजूर करता येत नाही. या प्रकरणात संपूर्ण वस्तुस्थिती विचारात घेतली असता तक्रारकर्त्याला मानसिक, शारीरिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रुपये 3,00,000/- मंजूर करणे न्यायोचित आहे असे आमचे मत आहे. तक्रारकर्त्याने नुकसान भरपाई पोटी रक्कम रुपये तीन करोडची केलेली मागणी अतिश्योक्ती पूर्ण आहे असे दिसून येते.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या विरुध्द तक्रार अंशतः मंजूर करणे उचित आहे आणि विरुध्द पक्ष 3 यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या विरुध्द अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष 3 विरुध्द तक्रार खारीज.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला रुपये 5,22,870/- द्यावे आणि सदरहू रक्कमेवर दि. 31.03.2020 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज द्यावे.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाईकरिता 3,00,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या आदेशाची प्रत मिळाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसाच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
- तक्रारीची ब व क प्रत तक्रारकर्त्याला परत करावी.
| |