आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले
विरूध्द पक्ष यांनी सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता ‘राजू रेफ्रीजरेशन’ या नावाने आपला व्यवसाय करतो. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याशी संपर्क साधून त्यांच्या बँकेत चालू खाते काढण्याबाबत विनंती केली. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष बँकेच्या गोंदीया शाखेत खाता क्रमांक 913020038937131 Customer I. D. 849990853 अन्वये स्किम कोड ‘Canor’ नुसार दिनांक 28/03/2013 रोजी चालू खाते काढले आणि सदर खात्यावर व्यवहार करणे सुरू केले.
3. दिनांक 14/11/2013 रोजी सदर खात्यात रू. 7,358/- शिल्लक असतांना सदर खात्यात किमान शिल्लक रू. 10,000/- ठेवणे आवश्यक असल्याचे तक्रारकर्त्यास पहिल्यांदा सांगितले, म्हणून तक्रारकर्त्याने खात्यात रू. 20,000/- ताबडतोब जमा केले. दिनांक 17/02/2014 रोजी देखील खात्यात रू. 10,000/- पेक्षा कमी शिल्लक असल्याने विरूध्द पक्षाने किमान रू. 10,000/- पेक्षा जास्त शिल्लक ठेवावयास सांगितल्याने तक्रारकर्त्याने न्यूनतम शिल्लक रू. 10,000/- पेक्षा अधिक रक्कम ठेवली. दिनांक 18/03/2014 रोजी सदर खात्यात रू. 10,858/- शिल्लक होती. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने सदर खात्यात कोणताही व्यवहार केला नाही.
4. सदर चालू खाते ठेवण्यासाठी कोणतेही शुल्क घेणार नसल्याचे विरूध्द पक्षाने सांगितले होते. परंतु दिनांक 18/03/2014 ते 13/12/2014 पर्यंत विरूध्द पक्षाने Consolidation Charges & Service Tax चे नांवाने वेळोवेळी रकमा कपात करून खात्यातील शिल्लक रू. 10,858/- वरून रू. 1,768/- पर्यंत कमी केली. विरूध्द पक्षाची सदर कृती रिझर्व्ह बँक आणि इतर बँकिंग संस्थेच्या नियमाविरूध्द आहे. सदर बेकायदेशीर व्यवहार लक्षात आल्यावर तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 शी संपर्क साधला असता विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने बेकायदेशीर कपातीची कबुली दिली आणि चुकीची दुरूस्ती करण्याचे कबूल केले.
तक्रारकर्त्याने वरील खाते जानेवारी 2015 मध्ये बंद केले आणि शिल्लक रक्कम रू. 10,858/- ची अनेक वेळा मागणी केली. विरूध्द पक्षांनी चूक मान्य केली मात्र रक्कम परत केली नाही. तक्रारकर्त्याने दिनांक 01/03/2015 रोजी विरूध्द पक्ष यांना वकिलांमार्फत नोटीस पाठवून रू. 10,858/- द. सा. द. शे. 18% व्याजासह देण्याबाबत मागणी केली. विरूध्द पक्षाने नोटीसला दिनांक 27/04/2015 रोजीचे उत्तर दिनांक 07/05/2015 रोजी पाठविले. मात्र त्यांत खात्यातून रक्कम कां कपात केली याबाबत कोणताही उल्लेख केला नाही. सदरची बाब सेवेतील न्यूनता व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब असल्याने तक्रारकर्त्याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1. तक्रारकर्त्याची खात्यात जमा असलेली रक्कम रू. 10,858/- व्याजासह परत करण्याचा विरूध्द पक्षांना आदेश व्हावा.
2. शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू. 10,000/- देण्याचा विरूध्द पक्षांना आदेश व्हावा.
3. तक्रार खर्च विरूध्द पक्षांकडून मिळावा.
5. तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने दिनांक 23/08/2013 ते 13/12/2014 पर्यंतचे विवरणपत्र, वकिलामार्फत पाठविलेल्या नोटीसची प्रत इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.
6. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी संयुक्त लेखी जबाब दाखल करून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडे चालू खाते उघडले होते व नंतर ते बंद केल्याचे विरूध्द पक्षांनी मान्य केले आहे. मात्र यासाठी विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याशी संपर्क साधून खाते उघडण्याची विनंती केली होती व कोणतेही शुल्क न आकारता सदर खाते ठेवण्याबाबत विरूध्द पक्ष यांनी कबूल केले होते हे नाकबूल केले आहे.
दिनांक 14/11/2013 रोजी तक्रारकर्त्याच्या खात्यात रू. 7,385/- खाते बाकी होती हे विरूध्द पक्षाने मान्य केले आहे. मात्र त्यावेळी विरूध्द पक्षाने प्रथमच सदर खात्यात न्यूनतम राशी रू. 10,000/- ठेवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले हे नाकबूल केले आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, सुरूवातीपासूनच तक्रारकर्त्यास सदर खात्यात न्यूनतम शिल्लक रू. 10,000/- ठेवावी लागणार आहे याची माहिती होती व त्याबाबतची अट खाते उघडण्याच्या अर्जावर नमूद असून ती तक्रारकर्त्याने वाचली होती. सदर खात्यातील शिल्लक दिनांक 14/11/2013 रोजी रू. 7,358/- म्हणजे न्यूनतम शिल्लक रू. 10,000/- पेक्षा कमी असल्याचे विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या लक्षात आणून देऊनही तक्रारकर्त्याने वेळीच पूर्तता केली नाही. तक्रारकर्त्याच्या खात्यात दिनांक 17/02/2014 रोजी केवळ रू. 5,338.20 एवढीच शिल्लक होती म्हणून त्याने रू. 30,000/- जमा केले होते. दिनांक 18/03/2014 रोजी तक्रारकर्त्याने खात्यातून धनादेशाद्वारे रू. 24,500/- काढल्याने शिल्लक केवळ रू. 10,858.20 होती. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने सदर खात्यावर कोणतेही व्यवहार केले नाही आणि न्यूनतम शिल्लक रू. 10,000/- राखण्याची काळजी घेतली नाही.
विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास कोणत्याही सूचना न देता त्याच्या खात्यातून बेकायदेशीरपणे रक्कम कमी केल्याचे नाकबूल केले आहे. तक्रारकर्त्याने त्याच्या खात्याची SMS Alert सेवा दिनांक 28/08/2013 पासून बंद केली असल्याने सदर खात्यातील दिनांक 18/03/2014 ते 13/12/2014 या काळात केलेल्या कपातीबाबत तक्रारकर्त्यास स्वतःहून माहिती कळविण्याची विरूध्द पक्षावर जबाबदारी नव्हती. जेव्हा SMS Alert सेवा चालू होती तेव्हा खात्यातील शिल्लक न्यूनतम रकमेपेक्षा कमी झाल्याची माहिती विरूध्द पक्ष यांनी SMS द्वारे पाठविली व त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने न्यूनतम शिल्लक राखण्यासाठी पैसे जमा केले होते. विरूध्द पक्षाने नियमाप्रमाणेच खात्यातून कपात केली असून त्याद्वारे सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केलेला नाही. तक्रारकर्त्याने सदर कपातीबाबत विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडे तक्रार केली होती व विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने सदरची कपात चुकीची असल्याचे मान्य करून चूक दुरूस्‍तीची कबुली दिल्याचे विरूध्द पक्षांनी नाकबूल केले आहे. तक्रारकर्ता खाते बंद करण्यासाठी स्वतः बँकेत आला होता. त्यास विरूध्द पक्ष यांच्या अधिका-यांनी सांगितले की, खाते बंद झाल्यावर परत करावयाच्या रकमेचा पे-ऑर्डर 2-3 दिवसांनी येऊन घेऊन जावा. परंतु तक्रारकर्ता पे-ऑर्डर नेण्यासाठी आला नाही आणि सरळ नोटीस पाठविली. त्यास विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी योग्य उत्तर दिले आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार निराधार व खोटी असल्याने ती खारीज करावी अशी विरूध्द पक्ष यांनी विनंती केली आहे.
7. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबासोबत तक्रारकर्त्याच्या विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे काढलेल्या चालू खात्याच्या नमूना फॉर्मची प्रत, शेड्युल ऑफ चार्जेसची प्रत, कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्मची प्रत, विरूध्द पक्ष 1 यांचेकडील चालू खाते उघडण्याबाबतच्या नमुना फॉर्मची प्रत इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.
8. तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्‍यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | विरूध्द पक्ष यांनी सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहेत काय? | अंशतः |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
9. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- सदरच्या प्रकरणात तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे तक्रारीत नमूद केलेले चालू खाते दिनांक 23/08/2013 रोजी उघडले हे उभय पक्षांना मान्य आहे. चालू खाते उघडण्याबाबत तक्रारकर्त्याने भरून दिलेल्या अर्जाची प्रत विरूध्द पक्षाने दस्त क्रमांक 1 वर दाखल केली आहे. त्यातील घोषणापत्रात तक्रारकर्त्याने नमूद केले आहे की,
“5. I/We agree at any given time to maintain the average balance in my/our account as applicable for the account and informed to us by the Bank. In the event of my/our failing to maintain the minimum float and for conduct of the account not being satisfactory the Bank will at its opinion be entitled to forthwith terminate the facility hereby granted to me/us or the levy service charges as mutually agreed upon.”
तक्रारकर्त्याने घोषणापत्रात असेही नमूद केले आहे की, बँक वेळोवेळी ज्यादा सेवा प्रदान करील त्याबाबतचे शुल्क तक्रारकर्त्यास कोणतीही सूचना न देता तक्रारकर्त्याच्या खात्यास नांवे टाकण्याचा बँकेला अधिकार राहील. तसेच “The current schedule of charges has been received by me and I agree with the same” असेही नमूद केले आहे. विरूध्द पक्ष यांनी दस्त क्रमांक 2 प्रमाणे बँक आकारीत असलेल्या शुल्काचा तक्ता दाखल केला आहे. त्यांत न्यूनतम खातेबाकी न ठेवणा-या खातेदारांकडून दंड स्वरूपात आकारावयाचे शुल्क नॉर्मल करंट अकाऊन्ट (सर्वसाधारण चालू खाते) रू. 750/- नमूद आहे.
विरूध्द पक्षाने दिनांक 20/09/2016 रोजी CANOR चालू खात्यात न्यूनतम शिल्लक किती असावी याबद्दल विरूध्द पक्ष बँकेच्या दिनांक 21/02/2014 च्या परिपत्रकाची प्रत दाखल केली आहे. त्याप्रमाणे शहरी विभागासाठी न्यूनतम शिल्लक रू. 10,000/- ठेवण्याचे बंधन आहे. तसेच न्यूनतम शिल्लक न ठेवणा-यांवर दरमहा रू. 750/- या नवीन दराने दंड आकारण्याची तरतूद सदर परिपत्रकात आहे. सदरच्या बदलाचा अंमल दिनांक 01/03/2014 पासून अंमलात येईल असेही सदर परिपत्रकात नमूद आहे.
विरूध्द पक्षाचे म्हणणे असे की, तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाला SMS Alert सेवा बंद करण्याची सूचना जानेवारी 2014 मध्ये दिल्याने सदर खात्यावरील पुढील व्यवहार/कपातीबाबत तक्रारकर्त्यास विरूध्द पक्षाने SMS पाठविले नाहीत. सदरची बाब तक्रारकर्त्याने नाकारलेली नाही. तक्रारकर्त्याने त्याच्या खात्याचा उतारा दस्तावेज यादीसोबत दस्त क्रमांक 1 वर दाखल केला आहे. त्याचे अवलोकन केले असता खालीलप्रमाणे न्युनतम शिल्लक रू. 10,000/- पेक्षा कमी झालेली होती.
अ. क्र. | दिनांक | खात्यातील शिल्लक | काढलेली/नांवे टाकलेली रक्कम | शिल्लक बाकी |
1. | 14.11.2013 | 10358.20 | 3000 | 7358.20 |
2. | 17.02.2014 | 10358.20 | 5000 | 5358.20 |
3. | 29.03.2014 | 10858.20 | 92.20 Service Tax on charges & 12% | 10765.50 |
4. | 29.03.2014 | 10765.50 | 750 Consolidation Charges | 10015.50 |
5. | 26.04.2014 | 10015.50 | 103.82 Service Tax | 9911.68 |
6. | 26.04.2014 | 9911.68 | 840.00 Consolidation Charges | 9071.68 |
7. | 17.05.2014 | 9071.68 | 92.70 Service Tax | 8978.98 |
8. | 17.05.2014 | 8978.98 | 750.00 Consolidation Charges | 8228.98 |
9. | 14.06.2014 | 8228.98 | 92.70 Service Tax | 8136.28 |
10. | 14.06.2014 | 8136.28 | 750.00 Consolidation Charges | 7386.28 |
11. | 12.07.2014 | 7386.28 | 92.70 Service Tax | 7293.58 |
12. | 12.07.2014 | 7293.58 | 750.00 Consolidation Charges | 6543.58 |
13. | 09.08.2014 | 6543.58 | 92.70 Service Tax | 6450.88 |
14. | 09.08.2014 | 6450.88 | 750.00 Consolidation Charges | 5700.88 |
15. | 13.09.2014 | 5700.88 | 92.70 Service Tax | 5608.18 |
16. | 13.09.2014 | 5608.18 | 750.00 Consolidation Charges | 4858.18 |
17. | 19.09.2014 | 4858.18 | 561.80 Di. Card Charges Annual | 4296.38 |
18. | 11.10.2014 | 4296.38 | 92.70 Service Tax | 4203.68 |
19. | 11.10.2014 | 4203.68 | 750.00 Consolidation Charges | 3453.68 |
20. | 15.11.2014 | 3453.68 | 92.70 Service Tax | 3360.98 |
21. | 15.11.2014 | 3360.98 | 750.00 Consolidation Charges | 2610.98 |
22. | 13.12.2014 | 2610.98 | 92.70 Service Tax | 2518.28 |
23. | 13.12.2014 | 2518.28 | 750.00 Consolidation Charges | 1768.28 |
Closing Balance 1,768.25
तक्रारकर्त्याच्या खात्यात मार्च 2014 पासून न्यूनतम शिल्लक ठेवली नसल्याने त्याबाबत विरूध्द पक्षाने मार्च 2014 पासून डिसेंबर 2014 पर्यंत दरमहा रू. 750/- प्रमाणे दंडाची रक्कम आकारल्याबाबतची माहिती दाखल केली आहे.
तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, चालू खाते उघडतांना सदर खाते ठेवण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही असे विरूध्द पक्षाने सांगितले होते. तसेच खात्यात न्यूनतम शिल्लक राशी रू. 10,000/- ठेवणे आवश्यक असल्याची माहिती देखील दिली नव्हती. प्रथमतःच दिनांक 14/11/2013 रोजी तक्रारकर्त्याच्या खात्यात रू. 7,358/- झाली तेव्हाच विरूध्द पक्षाने खात्यात न्यूनतम रक्कम रू. 10,000/- ठेवणे आवश्यक असल्याचे सांगितल्याने त्याने त्याप्रमाणे खात्यात रक्कम जमा केली आणि खात्यातील बाकी रू. 10,000/- वर केली. दिनांक 18/03/2014 रोजी तक्रारकर्त्याच्या खात्यात रू. 10,858.20 इतकी शिल्लक होती व त्यानंतर त्याने सदर खात्यातून कोणतीही रक्कम काढली नाही, मात्र विरूध्द पक्षाने सदर खात्यास वेळोवेळी रकमा नांवे टाकून दिनांक 13/12/2014 रोजी तक्रारकर्त्याने खाते बंद करतांना वरील खात्यातील शिल्लक केवळ रू. 1,768.28 इतकी ठेवली. तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून विरूध्द पक्षाने खाते उता-यात दर्शविलेली कपात ही नियमाविरूध्द आहे. तक्रारकर्त्याने खाते बंद करतांना त्याची जमा राशी रू. 10,858.20 परत करण्याची मागणी केली, परंतु विरूध्द पक्षाने ती परत केली नाही. म्हणून दिनांक 12/03/2015 रोजी दस्त क्रमांक 2 प्रमाणे नोटीस पाठविली. सदर नोटीस मिळूनही तक्रारकर्त्याची रक्कम परत न करणे ही सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.
याउलट विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्ता व्यापारी असून त्याने स्वतःच्या मर्जीने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे तक्रारीत नमूद केलेले चालू खाते उघडले. सदर खात्यावर विरूध्द पक्ष बँक विविध सेवा देत असल्याने त्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क देण्याचे तसेच बँकेच्या नियमाप्रमाणे न्यूनतम शिल्लक न ठेवल्यास दंड स्वरूपात आकारणी केलेली रक्कम देण्याचे तक्रारकर्त्याने स्वतः कबूल केले असून अशी शुल्काची व दंडाची रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यास नांवे टाकून परस्पर वसूल करण्यास संमती दिली असून तसे घोषणापत्र खाते उघडण्याच्या अर्जात लिहून दिले आहे. सदर अर्जाची प्रत विरूध्द पक्षाने दस्त क्रमांक 1 वर दाखल केली आहे. तसेच चालू खात्यात न्यूनतम शिल्लक न ठेवल्यास दरमहा रू. 750/- प्रमाणे दंडाची आकारणी करण्याबाबत बँकेचे ‘Schedule of Charges’ देखील दस्त क्रमांक 2 वर दाखल केले आहे. फेब्रुवारी, 2014 मध्ये तक्रारकर्त्याच्या खात्यात शिल्लक बाकी रू. 5,358.20 एवढीच होती. तक्रारकर्त्याने दिनांक 18/03/2014 रोजी रू. 30,000/- जमा केले आणि त्याच दिवशी सदर खात्यावरन दिलेल्या धनादेशाची रक्कम रू. 24,500/- देण्यात आल्याने खाते बाकी रू. 10,858.20 राहिली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रत्यक्षात रक्कम काढली नसली तरी फेब्रुवारी 2014 च्या दंडाची आणि सेवा कराची रक्कम नांवे टाकण्यात आल्याने दिनांक 29/03/2014 रोजी खाते बाकी रू. 10,015.50 झाली. एप्रिल महिन्यात सर्व्हीस चार्ज रू. 103.82 कपात करण्यात आल्याने खाते बाकी रू. 9,911.68 म्हणजे रू. 10,000/- पेक्षा कमी झाली. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात देखील दंडाची रक्कम (Consolidated charges) रू. 840/- ची आकारणी करून खात्यास नांवे टाकल्याने शिल्लक बाकी रू. 9,071.68 झाली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने खात्यात रक्कम भरलीच नसल्याने प्रत्येक महिन्यात शिल्लक बाकी न्यूनतम शिल्लक रू. 10,000/- पेक्षा कमीच राहिल्याने नियमाप्रमाणे प्रत्येक महिन्यात दंडाची रक्कम रू. 750/- आणि सर्व्हीस टॅक्सची रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यास नांवे टाकून वसूल करण्यात आली आहे. त्यामुळे दिनांक 13/12/2014 रोजी खातेदाराने खाते उतारा घेतला तेव्हा सदर खात्यात जमा बाकी केवळ रू. 1768.28 इतकीच शिल्लक होती. तक्रारकर्त्याने दिनांक 31 जानेवारी, 2015 रोजी खाते बंद केल्यावर 2-3 दिवसांनी येऊन शिल्लक रकमेचा पे-ऑर्डर घेऊन जाण्यास त्यास सांगण्यात आले. परंतु तक्रारकर्ता खातेबाकीची रक्कम घेण्यास विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे कधीच आला नाही आणि सरळ नोटीसच पाठविली आणि त्यात त्याला देय नसलेल्या रू. 10,858/- ची बेकायदेशीर मागणी केली. सदर नोटीसला विरूध्द पक्षाने दिनांक 27/04/2015 रोजी अधिवक्ता श्री. ए. एन. मिश्रा यांचेमार्फत उत्तर पाठविले. तसेच तक्रारकर्त्याने परत करावयाच्या रकमेचा धनादेश नेला नाही म्हणून रू. 813.22 चा धनादेश कुरिअरमार्फत पाठविला. परंतु सदर धनादेश दोन वेळा परत आल्याने पुन्हा तिस-यांदा पाठविला तो तक्रारकर्त्यास मिळाला आहे. विरूध्द पक्ष यांची कारवाई खात्याच्या अटी व शर्तीप्रमाणेच असून त्याद्वारे सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार विरूध्द पक्षांकडून घडलेला नाही.
वरीलप्रमाणे उभय पक्षांच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद आणि दाखल दस्तावेजांचा विचार करता तक्रारकर्त्याने सरासरी शिल्लक रक्कम रू. 10,000/- ठेवणे गरजेचे होते. परंतु त्याने ती न ठेवल्यामुळे विरूध्द पक्षाला दंड स्वरूपात दरमहा रू. 750/- तसेच सर्व्हीस टॅक्स तक्रारकर्त्याच्या खात्यात नांवे टाकून वसुलीचा अधिकार होता. त्याप्रमाणे विरूध्द पक्षाने दंडाची व सर्व्हीस टॅक्सची व इतर शुल्काची रक्कम मार्च 2014 पासून जानेवारी 2015 पर्यंत वसूल केल्याने 31 जानेवारी 2015 रोजी तक्रारकर्त्याने सदर खाते बंद केले तेव्हा रू. 925.58 इतकी होती. यांतून अकाऊंट क्लोजिंग चार्जेस वजा करून तक्रारकर्त्यास द्यावयाच्या रू. 813.22 चा धनादेश दिनांक 31/01/2015 रोजी लिहून ठेवला परंतु तक्रारकर्ता सदर धनादेश नेण्यासाठी बँकेत आला नाही म्हणून दिनांक 25/02/2015 रोजी सदर धनादेश विरूध्द पक्षाने कुरिअरद्वारे तक्रारकर्त्यास पाठविला. परंतु पत्ता अपूर्ण असल्याने तो दिनांक 03/03/2015 रोजी परत आला. आवक व जावक रजिस्टरची प्रत विरूध्द पक्षाने दिनांक 27/10/2016 च्या यादीसोबत दाखल केली आहे. सदर धनादेश पुन्हा दुस-यांदा दिनांक 08/04/2015 रोजी पाठविण्यांत आला, परंतु तो अपूर्ण पत्ता कारणास्तव दिनांक 22/04/2015 रोजी विरूध्द पक्षाकडे परत आला. जावक व आवक रजिस्टरची प्रत विरूध्द पक्षाने दाखल केली आहे. तिस-यांदा दिनांक 23/06/2015 रोजी विरूध्द पक्षाने सदर धनादेश योग्य पत्ता लिहून तक्रारकर्त्यास पाठविला व तो त्यांस प्राप्त झाला. परंतु धनादेशाच्या तारखेपासून तीन महिन्याचा वैध कालावधी निघून गेल्याने सदर धनादेशाचे पैसे तक्रारकर्त्यास मिळू शकले नाही. मूळ धनादेश तक्रारकर्त्याने दिनांक 29/09/2016 रोजी मंचात दाखल केला आहे.
दिनांक 31/01/2015 रोजी जर विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास द्यावयाच्या रू. 813.22 चा धनादेश क्रमांक 005602 तयार केला तर तो विरूध्द पक्षाकडे नोंदणीकृत असलेला तक्रारकर्त्याचा ‘मेसर्स राजू रेफ्रिजरेशन, हेमू कलानी चौक, संत कंवरराम वॉर्ड, गोंदीया, पिन कोड 441601’ असा पूर्ण पत्ता लिहून पाठवावयास पाहिजे होता. परंतु विरूध्द पक्षाने दिनांक 22/02/2016 रोजी ‘राजू रेफ्रिजरेशन, हेमू कलानी गोंदीया’ आणि दिनांक 08/04/2015 रोजी ‘राजू रेफ्रिजरेशन, गोंदीया’ असा अपूर्ण पत्ता लिहून पाठविल्याने तो तक्रारकर्त्यास मिळाला नाही. विरूध्द पक्ष ही बँक असल्याने धनादेशाची मुदत 31/01/2015 पासून तीन महिने असल्याचे त्यांना माहीत होते व म्हणूनच सदर धनादेश तीन महिन्याचे आंत तक्रारकर्त्यास मिळेल अशा रितीने पाठविण्याची विरूध्द पक्षाची जबाबदारी होती. परंतु दोन वेळा अपूर्ण पत्ता लिहिल्यामुळे सदरचा धनादेश विरूध्द पक्षाला परत आला व तीन महिन्याची मुदत संपूनही धनादेशाची तारीख न बदलताच तो विरूध्द पक्षाने तसाच दिनांक 23/06/2015 रोजी तक्रारकर्त्याचा योग्य व पूर्ण पत्ता लिहून पुन्हा पाठविला. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास जरी सदरचा धनादेश मिळाला असला तरी वैधता कालावधी संपून गेल्याने तक्रारकर्त्याला सदर धनादेशाची रक्कम मिळू शकली नाही.
उभय पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद आणि दाखल दस्तावेजांचा विचार करता हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने चालू खात्याच्या नियमाप्रमाणे खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्यामुळे त्याबाबत दंड आकारून तो तक्रारकर्त्याच्या खात्यास नांवे टाकून वसुलीची विरूध्द पक्षाची कृती नियमाप्रमाणे बरोबर आहे. मात्र खाते बंद केल्यानंतर तक्रारकर्त्यास परत करावयाच्या रू. 813.22 चा दिनांक 31/01/2015 चा धनादेश दोन वेळा अपूर्ण पत्त्‍यावर पाठविण्याची व तीन महिन्याची मुदत संपल्यानंतरही ती बदलून न देता तिस-या वेळी मुदतबाह्य धनादेश तक्रारकर्त्यास पाठविण्याची विरूध्द पक्षाची कृती निश्चितच बँक ग्राहकाप्रती सेवेतील न्यूनता व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
10. मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः– विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास पाठविलेला रू. 813.22 चा दिनांक 31/01/2015 चा धनादेश मुदतबाह्य झाल्याने तक्रारकर्त्यास सदर धनादेशाची रक्कम मिळू शकली नाही म्हणून सदर रक्कम रू. 813.22 दिनांक 01/02/2015 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 12% व्याजासह मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. याशिवाय शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू. 2,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू. 2,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्यात येत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 खाली दाखल करण्यात आलेली तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला मुदतबाह्य धनादेशाची रक्कम रू. 813.22 दिनांक 01/02/2015 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 12% व्याजासह द्यावी.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 2,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 2,000/- द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन संयुक्तिकरित्या वा वैयक्तिकरित्या करावे.
6. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
7. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्याला परत करावी.
