जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, नागौर
परिवाद सं 188/2015
श्रीमती मीरां देवी जांदू पत्नी श्री आषाराम, जाति-जाट, निवासी- प्लाट नं. 224, रीको, तहसील व जिला-नागौर (राज.)। -परिवादी
बनाम
1. श्रीमान् अध्यक्ष, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर (राज.)।
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नागौर (राज.)।
3. श्रीमान् सहायक अभियंता (षहर), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नागौर (राज.)।
-अप्रार्थीगण
समक्षः
1. श्री ईष्वर जयपाल, अध्यक्ष।
2. श्रीमती राजलक्ष्मी आचार्य, सदस्या।
3. श्री बलवीर खुडखुडिया, सदस्य।
उपस्थितः
1. श्री ओमप्रकाष पुरोहित, अधिवक्ता, वास्ते प्रार्थी।
2. श्री राधेष्याम सांगवा, अधिवक्ता, वास्ते अप्रार्थीगण।
अंतर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ,1986
आ दे ष दिनांक 19.07.2016
1. यह परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 संक्षिप्ततः इन सुसंगत तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया कि परिवादिया ने अप्रार्थीगण से एक विद्युत कनेक्षन खाता संख्या 0711-0282 ले रखा है। जिसका लोड 5 एच.पी. का है। उक्त विद्युत कनेक्षन से परिवादिया अपने घर पर लघु उद्योग (मीरां मषाला) का संचालन कर रही है, जिसके तहत वह एक छोटी मषीन से गेहुं, बाजरा आदि अनाज की पिसाई करती है। इस तरह दिनभर में इस मषीन से परिवादिया 15-20 किलो तक अनाज पिस लेती है। परिवादिया उक्त विद्युत कनेक्षन पेटे जारी समस्त बिलों का नियमित भुगतान करती आ रही है। इस तरह परिवादिया माह फरवरी, 2015 तक जारी समस्त बिलों का भुगतान कर चुकी है। इससे पहले अप्रार्थीगण की ओर से परिवादिया को नवम्बर, 2014 में अधिक यूनिट दर्षाते हुए बिल जारी कर दिया गया। माह नवम्बर, 2014 में जारी बिल में मीटर पठन दो बार दर्ज किया गया, जिसमें एक ही मीटर नम्बर अंकित है। इसके तहत गत पठन 28509 व वर्तमान पठन 29989 कुल 1480 यूनिट तथा गत पठन 29989 व वर्तमान पठन 30529 कुल 540 यूनिट, इस प्रकार दोनों का बिल कुल 2020 यूनिट का 11,965/- रूपये का जारी किया गया। इस बिल का भुगतान परिवादिया की ओर से कर दिया गया। कारण कि परिवादिया ने इस बिल को लेकर अप्रार्थीगण से सम्पर्क किया तो उन्होंने संतोशजनक जवाब देना तो दूर परिवादिया को राषि जमा नहीं कराने पर विद्युत कनेक्षन काटने की धमकी दी। परिवादिया ने विद्युत कनेक्षन कटने से भय से पैनल्टी सहित 11,965/- रूपये जमा करवा दिये। जबकि परिवादिया को अप्रार्थीगण निगम की ओर से यह गलत बिल जारी किया गया जो उसे मंजूर नहीं है। यह बिल समायोजन योग्य है।
इसी प्रकार अप्रार्थीगण ने परिवादिया को माह जून, 2015 में 410 यूनिट का उपभोग बताते हुए 78,455/- का बिल भेज दिया गया। परिवादिया को यह बिल मिलने पर उसे बडा आष्चर्य हुआ कि बिना बकाया के उसे 78,455/- रूपये का बिल कैसे भेजा गया? इस पर फिर से उसने अप्रार्थीगण के कार्यालय में सम्पर्क किया तो उसे बताया गया कि उक्त राषि आॅडिट रिकवरी है। परिवादिया के आॅडिट रिकवरी की प्रमाणित प्रति मांगे जाने पर भी उसे नहीं दी गई। बाद में बार-बार निवेदन करने पर अप्रार्थीगण की ओर से आॅडिट रिकवरी की छाया प्रति उपलब्ध कराई गई। जिसके अनुसार उसके विद्युत कनेक्षन को 5 एच.पी. के स्थान पर 12.32 एच.पी. मानकर दोनों के अंतर 7.32 एच.पी. के अतिरिक्त लोड की अगस्त, 2011 से नवम्बर, 2014 तक की कुल राषि 74,611/- रूपये बताकर बिल भिजवाया गया जो गलत है कारण कि परिवादिया ने एक छोटी सी अनाज पीसने की मषीन लगा रखी है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य सेवा में कमी का प्रतीक है। परिवादिया ने उक्त बिल को लेकर अपने अधिवक्ता के जरिये अप्रार्थीगण को दिनांक 15.07.2015 को नोटिस भी दिलाया, जो उन्हें 17.07.2015 को मिल गया। उक्त नोटिस में 30 दिन का समय दिया गया मगर अप्रार्थीगण की ओर से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया न ही बिल में सुधार किया गया और उपर से विद्युत कनेक्षन विच्छेद करने की धमकियां दी जा रही है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य सेवा में कमी एवं अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस की तारीफ में आता है। जिसके चलते परिवादिया को मंच में आना पडा। अतः परिवादिया को माह नवम्बर, 2014 में भेजा गया बिल 11,965/- रूपये को निरस्त कर औसतन यूनिट 463 का बिल बनाकर परिवादिया से अधिक वसूली गई राषि समायोजन करने का आदेष अप्रार्थीगण को दिया जावे। इसके अलावा अप्रार्थीगण की ओर से आॅडिट रिकवरी के नाम पर जून, 2015 में भेजे गये बिल की राषि 78,455/- रूपये निरस्त किये जावे तथा 5 एच.पी. लोड के हिसाब से औसतन 463 यूनिट मानकर बिल जारी किया जावे। साथ ही परिवाद में अंकितानुसार अन्य अनुतोश दिलाये जावे।
2. अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर बताया गया है कि परिवादिया द्वारा अपने विद्युत कनेक्षन पर स्वीकृत भार से अधिक भार काम में लिया जा रहा था। परिवादिया के यहां 5 एच.पी. का ही विद्युत भार स्वीकृत है जबकि उसकी ओर से 12.32 एच.पी. विद्युत भार काम में लिया जा रहा था। इस तरह परिवादिया की ओर से अपने स्वीकृत विद्युत भार से अधिक भार काम में लेकर निगम को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। अप्रार्थीगण निगम के सतर्कता अधिकारी अधिषाशी अभियंता (सतर्कता) द्वारा परिवादिया के विद्युत कनेक्षन की जांच की गई इस दौरान मौके पर परिवादिया अपने स्वीकृत विद्युत भार 5 एच.पी. से अधिक 12.32 एच.पी. विद्युत भार का उपयोग करती पाई गई। मौके पर ही सतर्कता अधिकारी द्वारा वीसीआर षीट संख्या 17261/45 भरी गई, जिसमें परिवादिया द्वारा काम में लिये जा रहे रहे लोड का सम्पूर्ण विवरण अंकित किया गया। इस तरह निगम के सतर्कता अधिकारी द्वारा सही एवं नियमानुसार वीसीआर षीट भरी गई। बाद में अप्रार्थीगण निगम की आॅडिट पार्टी द्वारा परिवादिया के खाते की जांच कर आॅडिट रिपोर्ट तैयार की गई। जिसमें उन्होंने परिवादिया द्वारा अधिक लोड के उपभोग को आधार मानकर वीसीआर षीट के आधार पर माह अगस्त, 2011 से माह नवम्बर, 2014 तक का निगम नियमानुसार 74,611/- रूपये की राषि बकाया निकाली गई। उक्त राषि को परिवादिया के खाते में जोडने से पूर्व परिवादिया को नोटिस संख्या 3474, दिनांक 04.03.2015 दिया गया है लेकिन परिवादिया ने इस पर कोई आपति प्रस्तुत नहीं की है। अप्रार्थीगण निगम की आॅडिट पार्टी ने सही एवं नियमानुसार आॅडिट रिपोर्ट तैयार कर आॅडिट चार्ज निकाला है लेकिन परिवादिया ने आॅडिट रिपोर्ट के आधार पर चार्ज की गई राषि से बचने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया है। जो मय खर्चा खारिज किया जावे।
3. दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने षपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेष किये गये।
4. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। परिवादिया की ओर से परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं का षपथ-पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही माह जुलाई, 2014 से अप्रेल, 2015 तक के विद्युत बिल प्रदर्ष 1 से प्रदर्ष 10, अप्रार्थीगण को दिया गया नोटिस प्रदर्ष 11, पोस्टल रसीदें प्रदर्ष 12 एवं आॅडिट रिपोर्ट प्रदर्ष 13 की फोटो प्रतियां पेष की गई है। परिवादिया के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि परिवादिया ने मसाला पीसने की छोटी सी मषीन लगा रखी है एवं सभी बिलों को भुगतान नियमित रूप से किया जाता है लेकिन अप्रार्थीगण ने गलत रूप से गणना कर आॅडिट रिपोर्ट के आधार पर अधिक राषि निकालते हुए बिल जारी किये हैं, ऐसी स्थिति में विवादित बिल निरस्त किये जावें। उनका तर्क रहा है कि कथित वीसीआर षीट पर परिवादिया के हस्ताक्षर नहीं है तथा अप्रार्थीगण ने मनमाने आरोप लगाते हुए नोटिस जारी कर अवैध राषि की मांग की है जो सेवा दोश होने के कारण नोटिस निरस्त कर परिवादिया को हर्जा-खर्चा दिलाया जावे।
5. उक्त के विपरित अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि परिवादिया द्वारा मनगढत एवं गलत तथ्यों के आधार पर परिवाद पेष किया है, वास्तव में परिवादिया के परिसर की जांच सतर्कता अधिकारी द्वारा दिनांक 30.07.2011 को किये जाने पर मौके पर स्वीकृत भार 5 एच.पी. से ज्यादा विद्युत उपभोग करना पाया गया। साथ ही मीटर बंद पाया गया। ऐसी स्थिति में आॅडिट रिपोर्ट अनुसार गणना कर दिनांक 04.03.2015 को परिवादिया को 74,611/- रूपये की वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया था। यह भी बताया गया है कि परिवादिया का कृत्य विद्युत चोरी का होकर दण्डनीय अपराध रहा है। ऐसी स्थिति में परिवादिया का मामला उपभोक्ता विवाद की श्रेणी में नहीं आने से खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी पक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में नोटिस प्रदर्ष ए 1, आॅडिट रिपोर्ट प्रदर्ष ए 2, वीसीआर षीट प्रदर्ष ए 3 एवं मीटर बाईंडर की रिपोर्ट प्रदर्ष ए 4 दस्तावेज भी पेष किये हैं। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्याय निर्णय भी पेष किये हैंः-
(1.) राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोश आयोग राजस्थान, जयपुर द्वारा अपील संख्या 934/2013 सुरेष कुमार बनाम अजमेर विद्युत वितरण निगम में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2014
(2.) 2013 (8) एससीसी 491 उतरप्रदेष पावर कोरपोरेषन लिमिटेड व अन्य बनाम अनीस अहमद
(3.) राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर द्वारा अपील संख्या 1287/2010 गिर्राज प्लास्टिक जरिये महेन्द्र कुमार जैन बनाम अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में पारित आदेष दिनांक 19.12.2014
(4.) माननीय अपीलेट ट्रिब्यूनल फोर इलेक्ट्रिसिटी द्वारा अपील संख्या 202 व 203/2006 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम मैसर्स सिसोदिया मार्बल व ग्रेनाइट प्रा. लि. व अन्य में पारित आदेष दिनांक 14.11.2006
6. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा दिये तर्कोंं पर मनन कर उनके द्वारा विभिन्न न्याय निर्णयों में माननीय, न्यायालयों द्वारा अभिव्यक्त मत का अवलोकन करने के साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वी.सी.आर. प्रदर्ष ए 3 के अवलोकन पर स्पश्ट है कि परिवादिया के परिसर में स्थापित विद्युत सम्बन्ध एवं मीटर की जांच सतर्कता अधिकारी द्वारा दिनांक 30.07.2011 को की गई थी, जिसके अनुसार परिवादिया मौके पर स्वीकृत भार 5 एच.पी. से ज्यादा अधिक लोड का विद्युत उपभोग करते पाई गई एवं मीटर भी बंद पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा बताया गया है कि वी.सी.आर. रिपोर्ट प्रदर्ष ए 3 एवं आॅडिट रिपोर्ट प्रदर्ष ए 2 के आधार पर गणना कर परिवादिया के विरूद्ध दिनांक 04.03.2015 को नोटिस प्रदर्ष ए 1 अनुसार 74,611/- रूपये बकाया राषि की मांग की गई। परिवादिया के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि वीसीआर षीट दिनांक 30.07.2011 की बताई गई है जबकि इस षीट के आधार पर माह जून, 2015 के बिल अनुसार रिकवरी की जा रही है जो मियाद बाहर है। इस तर्क के सम्बन्ध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 (2) का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने के साथ ही अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय माननीय अपीलेट ट्रिब्यूनल फोर इलेक्ट्रिसिटी द्वारा अपील संख्या 202 व 203/2006 में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2006 के पैरा संख्या 17 में माननीय न्यायाधिपति अनिलदेवसिंह एवं माननीय न्यायाधिपति असगर अली खान का मत रहा है कि
Thus in our opinion, the liability to pay electricity charges is created on the date electricity is consumed or the date the meter reading is recorded or the date meter is found defective or the date theft of electricity is detected but the charges would become first due for payment only after a bill or demand notice for payment is sent by the licensee to the consumer. The date of the first bill@demand notice for payment, therefore, shall be the date when the amount shall become due and it is from that date the period of limitation of two years as provided in section 56 ¼2½ of the Electricity Act, 2003 shall start running. In the instant case. The meter was tested on 03.03.2003 and it was allegedly found that the meter was recording energy consumption less than the actual by 27.63%. Joint inspection report was signed by the consumer and licensee and thereafter, the defective meter was replaced on 05.03.2003. The revised notice of demand was raised for a sum of Rs. 4,28,034/- on 19.03.2005. Though the liability may have been created on 03.03.2003. when the error in recording of consumption was detected, the amount become payable only on 19.03.2005. the day when the notice of demand was raised. Time period of two years, prescribed by Section 56 ¼2½. for recovery of the amount started running only on 19.03.2005. Thus, the first respondent cannot plead that the period of limitation for recovery of the amount has expired.’
माननीय अपीलेट ट्रिब्यूनल फोर इलेक्ट्रिसिटी द्वारा उपर्युक्त न्याय निर्णय में अभिनिर्धारित मत को देखते हुए स्पश्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा जारी नोटिस प्रदर्ष ए 1 दिनांक 04.03.2015 तथा इस सम्बन्ध में जारी बिल माह जून, 2015 के जरिये डिमांड की गई राषि मियाद बाहर नहीं हो सकती।
7. हस्तगत मामले के तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री को देखते हुए स्पश्ट है कि मामला वीसीआर षीट एवं आॅडिट रिपोर्ट के साथ ही विद्युत चोरी से सम्बन्धित रहा है तथा ऐसे मामले में परिवाद जिला उपभोक्ता मंच में पोशणीय नहीं है। 2013 (8) एससीसी 491 उतरप्रदेष पावर कोरपोरेषन लिमिटेड व अन्य बनाम अनीस अहमद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि
Complaint against assessment made under S. 126 or action taken against those committing offences under Ss. 135 to 140 of Electricity Act, 2003, held, is not maintainable before a Consumer Forum- Civil court’s jurisdiction to consider a suit with respect to the decision of assessing officer under S. 126, or with respect to a decision of the appellate authority under S. 127 is barred under S. 145 of Electricity Act, 2003
इसी प्रकार माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा अपील संख्या 934/2013 सुरेष कुमार बनाम अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आदेष दिनांकित 01.12.2014 वाला मामला भी वीसीआर षीट से सम्बन्धित था एवं जांच के समय मीटर बंद पाया गया था, ऐसी स्थिति में माननीय राज्य आयोग द्वारा यही अभिनिर्धारित किया गया कि जहां वीसीआर के आधार पर बकाया की गणना कर धारा 126 विद्युत अधिनियम, 2003 में कर दी गई हो तथा कार्रवाई धारा 135 से 140 विद्युत अधिनियम, 2003 में कर दी गई हो वहां उपभोक्ता न्यायालय को परिवाद सुनवाई का अधिकार नहीं बनता है।
इसी प्रकार माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर द्वारा भी अपील संख्या 1287/2010 गिर्राज प्लास्टिक जरिये महेन्द्र कुमार जैन बनाम अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में पारित आदेष दिनांक 19.12.2014 के पैरा संख्या 7 में अभिनिर्धारित किया है किः-
It is also an admitted fact that the outstanding amount in the disputed electric bill challenged by the complainant has been sought from him, has been computed on the basis of audit report. This Commission in appeal NO. 1496/1995 titled RSEB Vs. Dallu Ram decided on 01.11.1999 has held that an amount can be recovered from the consumer on the basis of audit report and the validity of the audit report can be challenged in a Civil Court, but such a demand cannot be termed as a deficiency in service.
माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त न्याय निर्णयों में अभिनिर्धारित मत को देखते हुए स्पश्ट है कि हस्तगत मामले में भी परिवादिया का विद्युत सम्बन्ध व्यावसायिक श्रेणी का रहा है तथा वीसीआर षीट के पष्चात् आंतरिक अंकेक्षण दल द्वारा बकाया की गणना कर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 अनुसार आवष्यक कार्रवाई कर वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया है एवं इसी आधार पर बाद मंे विवादित बिल जारी किये गये हैं, ऐसी स्थिति में यह मामला भी उपभोक्ता विवाद की श्रेणी में नहीं आता है तथा न ही जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष पोशणीय ही रहता है तथापि परिवादिया इस हेतु सिविल न्यायालय से अनुतोश प्राप्त कर सकती है।
आदेश
8. परिणामतः परिवादिया श्रीमती मीरां देवी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद अन्तर्गत धारा-12, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश मंच में पोशणीय न होने के कारण खारिज किया जाता है तथापि परिवादिया इस हेतु स्वतंत्र होगी कि वह विधि अनुसार सक्षम सिविल न्यायालय से अनुतोश प्राप्त करे।
9. आदेश आज दिनांक 19.07.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
।बलवीर खुडखुडिया। ।ईष्वर जयपाल। ।श्रीमती राजलक्ष्मी आचार्य।
सदस्य अध्यक्ष सदस्या
