तारीख
हुक्म
                                               परिवाद संख्या 22/14
                               हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज
     हरलाल  बनाम  अधीक्षण अभियंता, अ.वि.वि.नि.लि.,झुंझुनू जिला झुंझुंनू(राज0) वगैरह
                         नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
 
13.05.2015

                 
           परिवाद अंतर्गत धारा 12 उपभोक्ता अधिनियम
परिवादी की ओर से वकील श्री अनूप गिल उपस्थित। विपक्षीगण की ओर से वकील श्री मुकेष कुमार सिंह उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।     
         विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद पत्र मे अंकित तथ्यों को उजागर करते हुए बहस के दौरान यह कथन किया है कि परिवादी के नाम सेे विपक्षीगण के यहां से घरेलु विधुत कनेक्षन ले रखा है, जिसका खाता संख्या 1564/196 है। परिवादी द्वारा विपक्षीगण को बिलों का भुगतान किया जा रहा है। इसलिए परिवादी विपक्षीगण का उपभोक्ता है। 
         विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि दिनांक 15.03.2013 को जांच अधिकारी सहायक अभियंता ग्रामीण सतर्कता अ.वि.वि.नि.लि. झुंझुनू ने यह कहते हुए कि जांच के दौरान परिवादी अपने सांझे में कुए की गुमटी फाईल में काले रंग की केबल के आंकुडी डालकर अपने मकान की छत पर ले जाकर अपने कुए की विद्युत का उपयोग उपभोग अपने घरेलु कार्य में करता पाया गया, 9914/-रूपये की वी.सी.आर. भरदी, जो गलत है। उक्त वी.सी.आर. के संबंध में परिवादी ने विपक्षीगण से सम्पर्क किया लेकिन विपक्षीगण ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तथा धमकी दी कि यदि उक्त राषि जमा नहीं करवाई तो परिवादी का विद्युत कनेक्षन काट दिया जावेगा।
      अन्त में विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद पत्र मय खर्चा स्वीकार फरमाया जाकर वी.सी.आर. निरस्त किए जाने का निवेदन किया है। 
       विद्धान अधिवक्ता विपक्षीगण ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए अपने जवाब के अनुसार बहस के दौरान यह कथन किया है कि परिवादी के कनेक्षन परिसर की सतर्कता जांच दल द्वारा दिनांक 15.03.2013 को जांच की गई तो मौके पर परिवादी ने अपने संाझे के कुये की गुमटी की फिटींग में काले रंग की केबल के आंकुडे डालकर अपने मकान की छत पर ले जाकर अपने कुये कनेक्षन का उपयोग घरेलु कार्य में करता पाया गया। जिसकी मौके पर      वी.सी.आर. संख्या 9420/19 दिनांक 15.03.2013 भरी गई। विभागीय नियमानुसार वसूलने योग्य राषि 9914/-रूपये, जमा करवाने हेतु परिवादी को दिनांक 18.03.2013 को नोटिस जारी किया गया, लेकिन परिवादी द्वारा उक्त 

राषि जमा नहीं करवाई गई। प्रकरण विद्युत चोरी का पाया जाने से  वी.सी.आर भरी जाकर नोटिस जारी किया गया है ।
      अन्त में विद्धान अधिवक्ता विपक्षीगण ने परिवादी द्वारा विद्युत चोरी करने पर वी.सी.आर के मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस मंच को नहीं होना कथन करते हुए परिवादी का परिवाद पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया। 
        उभयपक्ष के तर्को पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। 
        परिवाद में विद्युत चोरी के आरोप से सम्बंधित विवाद प्रकट होता है। माननीय राष्ट्रीय आयोग ने 2014 (3) सीपीआर, 534 - निर्मला देवी बनाम पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्ण्च्ण् च्व्ॅम्त् ब्व्त्च्व्त्।ज्प्व्छ स्प्डप्ज्म्क् - व्त्ै टेण् ।छप्ैभ् ।भ्ड।क् - ;2013द्ध 8 ैण्ब्ण्ब्ण् 491  में दिये गये आदेष का अवलम्बन लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 एवं 135 से 140 तक सम्बन्धित प्रकरण जिला मंच के समक्ष चलने योग्य नहीं है। उक्त न्यायिक विनिष्चयों की रोषनी में यह परिवाद विद्युत अधिनियम की उक्त धाराओं के अंतर्गत विद्युत चोरी से सम्बंधित होने के कारण इस मंच के समक्ष चलने योग्य नहीं है। चूंकि यह परिवाद इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।
      अतः परिवादी का परिवाद पत्र निरस्त किए जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है ।
      आदेश आज दिनांक 13.05.2015 को लिखाया जाकर मंच द्धारा सुनाया गया। 
      पत्रावली फैषल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।