परिवाद संख्या 399/14
तारीख
हुक्म
                                
                      हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज
 गीगाराम   बनाम  सहायक अभियंता (ओ एण्ड एम) बगड़, अ.वि.वि.नि.लि., बगड़ जिला झुंझुंनू
                         नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
 
18.03.2015

                 
           परिवाद अंतर्गत धारा 12 उपभोक्ता अधिनियम
परिवादी की ओर से वकील श्री भंवर सिंह परमार उपस्थित। विपक्षी की ओर से वकील श्री विद्याधर महला उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।     
         विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद पत्र मे अंकित तथ्यों को उजागर करते हुए बहस के दौरान यह कथन किया है कि परिवादी ने अपने  नाम से विपक्षी के यहां से कृषि भूमि पर  विधुत कनेक्षन ले रखा है जिसका खाता संख्या 2041-1604-0186 है। इसलिए परिवादी विपक्षी का उपभोक्ता है। 
         विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि परिवादी को उक्त विधुत कनेक्षन का माह जुलाई, 14 का बिल प्राप्त हुआ है, जिसमें कुल 1206 युनिट का उपभोग किया जाना दर्षाया है किन्तु विपक्षी द्वारा परिवादी के उक्त बिल में नियत तिथि तक 84411/-रूपये व नियत तिथि के बाद 87785/-रूपये राषि गलत रूप से दर्ज की गई है। परिवादी विपक्षी के कार्यालय में बार-बार माह जुलाई, 14 के बिल में संषोधन कराने एवं परिवादी द्वारा वास्तविक उपभोग की गई विद्युत युनिट का बिल दुरूस्त कराने हेतु गया परन्तु परिवादी का बिल दुरूस्त नहीं किया गया। 
      अन्त में विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद पत्र मय खर्चा स्वीकार फरमाया जाकर परिवादी को माह जुलाई,14 का जारी किया गया बिल संषोधित कर परिवादी द्वारा वास्तविक उपभोग की गई 1206 युनिट का संषोधित बिल जारी किए जाने निवेदन किया है। 
        विद्धान अधिवक्ता विपक्षी ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए अपने जवाब के अनुसार बहस के दौरान यह कथन किया है कि परिवादी के उपरोक्त कृषि विद्युत कनेक्षन की सतर्कता दल द्वारा माह जुलाई,14 में सतर्कता जांच संख्या 17266/09 दिनांक 08.04.13 की राषि 81720/-रूपये अन्य देय कालम में दर्ज की गई तथा सतर्कता जांच अनुसार परिवादी के मीटर की सील टुटी हुई पाई व बोडी को गोंद से चिपका हुआ पाया जाकर सील तोडकर वि़द्युत उपकरण के साथ छेड़छाड़ कर विद्युत चोरी का प्रकरण पाया गया। परिवादी को विद्युत चोरी की राषि 15000/-रूपये समझौता राषि 81720/-रूपये सिविल लाईबिलिटी जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किया गया जो परिवादी द्वारा जमा नहीं करवाई। 
        
      अन्त में विद्धान अधिवक्ता विपक्षी ने यह भी अंकित किया है कि परिवादी द्वारा सतर्कता जांच क्षति पूर्ति राषि सही मानते हुये दिनांक 10.10.14 को आवेदन कर सतर्कता जांच राषि 15000/-रूपये - समझौता राषि रसीद संख्या 57319/06 दिनांक 10.10.़14 और सिविल लाईबिलिटी के तहत राषि 55245/-रूपये जमा करा दिया है। सतर्कता जांच का कोई विवाद शेष नहीं है। 
    अतः परिवादी का परिवाद पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया। 
       उभयपक्ष के तर्को पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। 
       परिवाद में विद्युत चोरी के आरोप से सम्बंधित विवाद प्रकट होता है। माननीय राष्ट्रीय आयोग ने 2014 (3) सीपीआर, 534 - निर्मला देवी बनाम पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्ण्च्ण् च्व्ॅम्त् ब्व्त्च्व्त्।ज्प्व्छ स्प्डप्ज्म्क् - व्त्ै टेण् ।छप्ैभ् ।भ्ड।क् - ;2013द्ध 8 ैण्ब्ण्ब्ण् 491  में दिये गये आदेष का अवलम्बन लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 एवं 135 से 140 तक सम्बन्धित प्रकरण जिला मंच के समक्ष चलने योग्य नहीं है। उक्त न्यायिक विनिष्चयों की रोषनी में यह परिवाद विद्युत अधिनियम की उक्त धाराओं के अंतर्गत विद्युत चोरी से सम्बंधित होने के कारण इस मंच के समक्ष चलने योग्य नहीं है। चूंकि यह परिवाद इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।
      अतः यह परिवाद इस निर्देष के साथ खारिज किया जाता है कि परिवादी अपने इस प्रकरण को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है। 
      आदेश आज दिनांक 18.03.2015 को लिखाया जाकर मंच द्धारा सुनाया गया। 
      पत्रावली फैषल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।