निकालपत्र
निकाल दिनांक – १४/०२/२०२०
(द्वारा मा. अध्यक्ष : श्री. विजय चंद्रलाल प्रेमचंदानी)
___________________________________________________________
१. तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ प्रमाणे सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार क्र.१ गृहीणी असून तक्रारदार क्र.२ हे नगर अर्बन बॅंकेत नोकरीस होते व रिटायर्ड झालेले आहेत. सामनेवाले क्र.१ ही पतसंस्था असून त्यांचे मुख्य कार्य ठेवी स्वीकारणे व कर्ज वितरण करणे असे आहे. सध्या त्याचे कामकाज अवसायक म्हणून श्री.जितेंद्र कंडारे हे पाहत असून सदर पतसंस्थेचे नगर शाखेचे कामकाज त्याचे शाखाधिकारी पाहतात. सामनेवाले यांचे मुख्य कार्यालय जळगाव येथे आहे. तक्रारदार यांनी सदर पतसंस्थेत खालीलप्रमाणे ठेव ठेवली आहे.
अ.क्र. | मुदत ठेवीचे नाव | देय रक्कम रूपये | व्याज व मुदत | अकौंट नं. |
01. | संजीवनी ठेव योजना | 90,011/- एफडी क्र. 0580741 | 10 टक्के 10/01/13 ते 10/01/15 | 001213000674 |
सदर मुदत ठेव पावतीची मुदत संपल्यानंतर तक्रारदार यांनी ठेव पावतीचे रकमेची मागणी केली व सामनेवाले यांचेकडे वेळोवेळी चकरा मारल्या आहेत. परंतु सामनेवाले यांनी सदर रकमा तक्रारदाराला दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे सामनेवाले यांना अत्यंत शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. म्हणुन तक्रारदाराने सदर तक्रार दाखल केली आहे.
३. तक्रारदाराची विनंती अशी आहे की, सामनेवाले यांचेकडुन तक्रारदार यांची मुदतठेवीची रक्कम रूपये ९०,०११/- त्यांचे देय तारखेपासून द.सा.द.शे. १३ टक्के रक्कम देईपावेतो व्याजासह रक्कम द्यावी. तक्रारदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रूपये ५०,०००/- नुकसान भरपाई म्हणुन द्यावी तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रूपये १०,०००/- सामनेवालेकडुन मिळावा.
४. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत निशाणी २ वर शपथपत्र दाखल केले आहे. निशाणी ५ सोबत ५/१ वर मुदतठेव पावतीची छायांकीत प्रत दाखल केली आहे. निशाणी १९ वर तक्रारदारतर्फे काऊंटर शपथपत्र दाखल केले आहे तसेच निशाणी २० वर लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
५. तक्रारदाराची तक्रार स्विकृत करून करून सामनेवाले यांना मे. मंचातर्फे नोटीस पाठविण्यात आली. त्यानुसार सामनेवाले क्र.१ यांनी नि.१५ वर खुलासा दाखल केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी असे नमूद केले आहे की, सामनेवाले पतसंस्थेचा कारभार जळगाव येथे मुख्यालयातुन चालतो, त्यामुळे सदर चालविण्याचे व त्यावर निर्णय देण्याचे अधिकार मे. कोर्टास नाहीत. तक्रारदाराचे तक्रारीस मल्टीस्टेट को.ऑप. सोसायटीज अॅक्ट २००२ चे कलम ११७ (२), ९० व ८४ या कायदेशीर तरतुदींची बाधा आहे. त्यामुळे तक्रार प्रथमदर्शनीच रद्द होणेस पात्र आहे. पुढे असे कथन केले आहे की, तक्रारदारांनी ठेव रकमा ठेवतांना जे संचालक मंडळ कार्यरत होत त्यांना पार्टी केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदारांच्या तक्रारीस नॉन जॉईन्डर ऑफ नेसेसरी पार्टीज या कायदेशीर तत्वाची बाधा आहे. संस्थेवर सद्य स्थितीत सेंर्टल रजिस्ट्रार दिल्ली यांनी अवसायक नियुक्त केलेले असल्यामुळे संस्थेचे कर्जदारांकडुन कर्ज वसुलीची कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली आहे. सदरील कर्ज वसुली जशी जशी होईल तशी प्राधान्य क्रमानुसार प्रमाणीत विभागणी करून धनकोचा देणे रकमा अदा करण्यात येतील. तक्रारदारानी त्याचा क्लेम प्रथमतः अवसायकांकडे दाखल करणे आवश्यक आहे. तसेच मल्टीस्टेट को.ऑप. सोसायटीज अॅक्टचे कलम ९० नुसार अवसायन तारखेनंतर अवसायनातील संस्था कोणत्याही रकमेवर व्याज देवू शकत नाही. सामेवाले सोसायटीवर अवसायक नियुक्त झाल्यामुळे कर्ज वसुली करून ठेवीदारांना रकमा योग्य त्या प्रमाणात परत करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याने तक्रारदाराची फसवणुक करण्याचा काही एक प्रश्न उद्भवत नाही. या सामनेवाले यांनी कधीही अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. सबब तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती सामनेवाले यांनी केली आहे.
सामनेवाले यांनी खुलाश्याचे पुष्ट्यर्थ नि.२० वर लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तसेच लेखी युक्तिवादामध्ये मानननीय वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायविवाड्यांचा संदर्भ व त्यासोबत न्यायनिवाड्यांचे छायांकीत प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
६. सामनेवाले क्र.२ यांनी त्यांचे म्हणणे निशाणी १६ वर दाखल केलेले आहे. त्यामध्ये त्यांनी असे नमुद केले की, तक्रादाराची तक्रार चुकीची, खोटी व बेकायदेशीर असुन सामनेवाले यांना मान्य नाही. वास्तविक सत्य परिस्थितीमध्ये असे नमुद केले आहे की, सामनेवाले पतसंस्थेचा कारभार जळगाव येथे मुख्यालयातुन चालतो, त्यामुळे सदर चालविण्याचे व त्यावर निर्णय देण्याचे अधिकार मे. कोर्टास नाहीत. मल्टीस्टेट को-ऑप. सोसायटी अॅक्टचे कलम ८४ चे तरतुदीनुसार सदरील वाद लवादामार्फत सोडविण्यात येतात. सदर संस्थेवर अशा व अन्य प्रकारचे वाद सोडविणेसाठी नुकतीच लवादाची नेमणुक शासनाने केलेली आहे. त्याचप्रमाणे सामनेवाले क्र.२ हे काही संस्थेचे मालक नाही, त्यामुळे सदरची तक्रार सामनेवाले क्र.२ विरूध्द कायद्याने चालु शकत नाही. सामनेवाले क्र.२ हे सामनेवाले क्र.१ या संस्थेत मुख्य शाखा जळगाव येथे इन्शुरन्स व वसुली अधिकारी म्हणुन काम पाहात होते. त्यामुळे तक्रारदार यांनी त्यांचे ठेव पावतीवर सही करणारे शाखाधिकारी यांना तक्रारीत पार्टी केलेले नाही म्हणून सदर तक्रारीस नॉन जॉईंडर ऑफ नेसेसरीज पार्टीजची बाधा येते. सामनेवाले क्र.२ हे संस्थेचे मालक, अथवा चेअरमन किंवा संचालक नाहीत त्यामुळे मुदत ठेव पावतीमधील रक्कम देण्यास ते जबाबदार नाहीत. सबब तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती सामनेवाले क्र.२ यांनी केली आहे.
७. तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, शपथपत्र, कागदपत्र तसेच सामनेवालेतर्फे वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकुण न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांचे उत्तर आम्ही सकारण खालील विवेचनाप्रमाणे देत आहोत.
अ.नं. | मुद्दे | निष्कर्ष |
(१) | तक्ररादार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
(२) | सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सेवेत त्रुटी दिली आहे काय ? | होय |
(३) | तक्रारदार नुकसान भरपाईची रक्कम मिळणेस पात्र आहे काय ? | होय |
(४) | आदेश काय | अंतिम आदेशा प्रमाणे |
कारणमिमांसा
८. मुद्दा क्र. (१) : तक्रारदारयांनी सामनेवाले पतसंस्थेमध्ये मुदत ठेव ठेवली होती. सदर मुदत ठेव पावतीचा क्रमांक ०५८०७४१ असा होता. याबाबत तक्रारदार यांनी निशाणी ५/१ वर मुदत ठेव पावतीची छायांकीत प्रत दाखल केलेली आहे. यावरून तक्रारदार हे सामनेवाले यांची ग्राहक आहेत हे स्पष्ट होते. म्हणुन मुद्दा क्र.१ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
९. मुद्दा क्र. (२ व ३) - तक्रारदार यांनी सामनेवाले पतसंस्थेमध्ये मुदत ठेव पावती क्रमांक ०५८०७४१ अन्वये रक्कम रूपये ७०,४९२/- गुंतविली होती. तिची मुदतपुर्ती दिनांक १०-०१-२०१४ व देय रक्कम रूपये ७९,६५६/- होती. त्यानंतर दिनांक १०-०१-२०१५ पर्यंत देय रक्कम रूपये ९०,०११/- होती. ही बाब स्पष्ट करणेसाठी प्रकरणात दाखल असलेले कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मुदत ठेव पावतीची प्रत दाखल आहे व त्यावर सदरची रक्कम नमुद आहे. यावरून तक्रारदार हे मुदत ठेव पावतीची रक्कम व्याजासह मिळण्यास पात्र ठरत आहे, या निर्णयाप्रत हे मंच येत आहे. सामनेवालेने सदर प्रकरणात वादातील संस्थेत अवसायकाची नियुक्ती करणेबाबत नमुद केलेले आहे. परंतु तक्रारदार यांना कलम ३ ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ प्रमाणे ग्राहक मंचात अतिरीक्त दाद मिळवण्याचा अधिकार आहे. तसेच जरी मल्टीस्टेट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटीज अॅक्ट २००२ प्रमाणे कोणत्याही पतसंस्थेत अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आलेली असली तरी त्या पतसंस्थेचे पदाधिकारी व अवसायक हे ठेवीदारांच्या रकमा परत करण्याची जबाबदारी टाळु शकत नाही. तक्रारदार यांनी सदर रकमेची मागणी वारंवार सामनेवालेकडे केली असता सामनेवाले यांनी सदर मुदत ठेव पावतीची रक्कम तक्रारदार यांना दिली नाही. अशा प्रकारे सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना न्युनतम सेवा देवून सेवेत त्रुटी दिली, ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
तक्रारदार यांना सामनेवाले यांनी मुदत ठेवीची रक्कम दिली नाही म्हणुन सदर तक्रार मंचात दाखल करावी लागली आहे व मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला, या त्रासापोटी काही रक्कम तक्रारदाराला देणे न्यायाचे ठरेल. म्हणुन मुद्दा क्रमांक २ व ३ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
१०. सदर प्रकरणात सामनेवाले यांनी मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत. सदर न्यायनिवाड्यांचे अवलोकन केले असता ते सदर प्रकरणात लागु होत नाही, असे मंचाचे मत आहे.
११. मुद्दा क्र. (४) : मुद्दा क्रमांक १, २ व ३ वरील विवेचनावरून खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
१. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. २. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला मुदत ठेव पावती क्रमांक ०५८०७४१ मधील रक्कम रूपये ९०,०११/- (अक्षरी रूपये नव्वद हजार अकरा मात्र) दिनांक १०-०१-२०१५ पासून द.सा.द.शे. १३ % व्याजासह रक्कम अदा होईपर्यंत तक्रारदाराला द्यावी. ३. सामनेवाले सामनेवाले क्र.१ ते ३ यांनी तक्रारदारास शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रूपये ५,०००/- (अक्षरी रूपये पाच हजार मात्र) तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च रूपये ३,०००/- (अक्षरी रूपये तीन हजार मात्र) द्यावा. ४. वर नमूद आदेशाची पुर्तता सामनेवाले यांनी आदेशाची प्रत मिळण्यापासून ३० दिवसाच्या आत करावी. ५. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क देण्यात यावी. ६. तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची ‘’ब’’ व ‘’क’’ फाईल परत करावी. |