Dated The 21 Jan 2016
न्‍यायनिर्णय
(द्वारा सौ. माधुरी एस. विश्‍वरुपे- मा. सदस्‍या )
- तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे विमा पॉलिसी घेण्‍यासाठी रक्‍कम रु. 50,000/- चा दि. 21/02/2007 रोजीचा धनादेश दिला. तक्रारदारांचा धनादेश वटविल्‍यानंतरही सामनेवाले यांनी विमा पॉलिसी पाठविली नाही. यासंदर्भात सेच्‍युरियनबँक, कापूरबावडी, शाखा ठाणे येथे तक्रारदारांचे कुलमुखत्‍यार यांनी विचारण केली असता पॉलिसी घरी पाठविण्‍यात आल्‍याबाबत सांगितले. तक्रारदारांना इमारतीच्‍या पत्रपेटीत पॉलिसीची प्रत आढळली.
- सामनेवाले यांनी पॉलिसीसोबत TRDA च्‍या रेग्‍युलेशनप्रमाणे फ्रि लूक पिरिएड व युअर राईट टू रिकंसिडर याबाबतचे पत्र व पंधरा दिवसाची नोटीस पाठविली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांना पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती वाचून पॉलिसी रद्द करण्‍याचा अधिकार मिळाला नाही. सामनेवाले यांनी सदर बाब मान्‍य केली असून दि. 13/06/2007 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये माफी मागितली आहे.
- तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना दि. 13/07/2007 रोजी व दि. 10/07/2007 रोजी त्‍यांचे अभियांत्रिकी शिक्षण प्रवेश दाखल्‍यासाठी रु. 50,000/- ची गरज असल्‍यामुळे पैसे परत दयावेत अशी मागणी केली. सामनेवाले यांचे दिल्‍ली कार्यालयाकडून सदर पॉलिसीचे तीन हप्‍ते भरणा केल्‍यानंतर पॉलिसी रद्द करुन पैसे परत मिळण्‍याबाबतची माहिती दिली. तक्रारदारांनी त्‍याप्रमाणे सन 2009 पर्यंतचे तीन हप्‍ते प्रत्‍येकी रु. 50,000/- प्रमाणे सामनेवाले यांचेकडे भरणा केले. परंतु सामनेवाले यांनी दि. 22/02/2011 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये पैसे परत देता येणार नाहीत, असे कळवले व त्‍यानंतर सामनेवाले यांनी दि. 27/08/2011 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये फक्‍त रक्‍कम रु. 67,740/- परत देण्‍यात येतील असे कळविले.
- सामनेवाले यांचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारांनी दि. 10/02/2007 रोजी Proposal Form भरुन रु. 50,000/- वार्षिक हप्‍त्‍याप्रमाणे रु. 12,75,000/- रकमेची विमा पॉलिसी घेण्‍याचे ठरवले व त्‍याप्रमाणे दि. 21/12/2007 पासून तक्रारदारांची विमा पॉलिसी सुरु झाली. तक्रारदारांना विमा पॉलिसीची प्रत कुरिअरने पाठविण्‍यात आली. तसेच पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती, 15 दिवसांच्‍या Free Look Period बाबतची नोटीससोबत पाठविण्‍यात आली. तक्रारदारांचा प्रिमियम भरणा दि. 21/02/2010 असूनही प्रिमियमची वार्षिक रक्‍कम भरणा न केल्‍यामुळे पॉलिसीचे स्‍टेटस “In force Notice Period” दर्शविण्‍यात येते. त्‍यानुसार विमाधारकाने विमा पॉलिसी घेतल्‍यानंतर 3 महिन्‍यांनी पॉलिसीचा प्रिमियम भरणा केला नाही. तर In force Notice Period नंतर विमाधारकाला पॉलीसी (Re instate) मूळ पदावर घेता येते अथवा आर्टिकल 14 मधील अटींनुसार पॉलिसी रद्द (Surrender) करता येते.
- तक्रारदारांनी दि. 21/02/2011 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये सामनेवाले यांचेकडे भरणा केलेल्‍या प्रिमियमची रक्‍कम रु. 1,50,000/- परत मिळण्‍याची मागणी केली होती. सामनेवाले यांनी दि. 22/02/2011 च्‍या पत्रानुसार तक्रारदारांना पॉलिस रद्द न करण्‍याबाबतची कारणे दिली. तक्रारदारांनी फ्रि लूक पिरिएडमध्‍ये पॉलिसी रद्द केली नाही. त्‍यामुळे दि. 26/08/2011 रोजी विमा पॉलिसी सरेंडर व्‍हॅल्‍यूची रक्‍कम रु. 67,740/- तक्रारदारांना मिळणे शक्‍य असल्‍याचे दि. 27/08/2011 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये नियमानुसार कळविले.
- तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद, सामनेवाले यांची लेखी कैफियत,पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद यांचे मंचाने वाचन केले. तक्रारदार व सामनेवाले यांनी लेखी युक्‍तीवाद हाच तोंडी युक्‍तीवाद समजण्‍यात यावा अशी पुरसिस दाखल केली. सबब उपलब्‍ध कागदपत्रांआधारे मंच खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष काढत आहेः
- तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून घेतलेल्‍या विमा पॉलिसीची प्रत मंचात दाखल आहे.
ब. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून घेतलेली Life Long Unit-Linked Term Plated विमा पॉलिसी खालीलप्रमाणे आहेः
विमा पॉलिसी क्रमांक | विमा पॉलिसीची रक्‍कम | वार्षिक प्रिमियम | आरंभ तारीख | मॅच्‍युरीटी तारीख |
WTG1465947 | रु.12,75,000/- | रु. 50,000/- | 21/02/2007 | 21/02/2072 |
क. तक्रारदारांनी वरील विमा पॉलिसीच्‍या हप्‍त्‍यापोटी सामनेवाले यांचेकडे एकूण रक्‍कम रु. 1,50,000/- भरणा केले. सामनेवाले यांनी दि. 26/08/2011 राजी विमा पॉलिसीसी सरेंडर व्‍हॅल्‍यू रक्‍कम रु. 67,740/- निश्चित केली.
ड. तक्रारदारांच्‍या दि.22/03/2007 रोजीच्‍या पत्रानुसार तक्रारदारांना सामनेवाले यांचे एजंटने फसवणूक करुन सदर पॉलिसी दिली आहे. परंतु तक्रारदारांनी दि. 16/02/2007 रोजी Proposal Form भरुन सदर पॉलिसी घेतली आहे. तसेच तक्रारदारांनी त्‍यानंतर तीन वर्षांचे प्रत्‍येकी रु. 50,000/- प्रमाणे वार्षिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम सामनेवाले यांचेकडे भरणा केली आहे. तक्रारदारांनी सदर पॉलिसी रद्द करण्‍यासाठी त्‍यावेळी तक्रार दाखल केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांना सदर पॉलिसी मान्‍य व कबूल असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. सबब पॉलिसीतील अटी व शर्ती तक्रारदारांवर बंधनकारक आहेत. तकारदारांनी दाखल केलेल्‍या पॉलिसीमध्‍ये सदर पॉलिसीचा लॉकिंग पिरिएड हा 3 वर्षांचा असल्‍याबाबत उल्‍लेख नाही. तक्रारदारांना सामनेवाले कंपनीचे एजंट यांनी फसवणूक करुन सदर पॉलिसी दिलेली आहे.
सामनेवाले यांनी यासंदर्भात खालील न्‍यायनिवाडा दाखल केला आहेः
Jayantilal Keshavlal Chauhan Vs. The National Insurance 1994(1)CPR- That if “fraud” is alleged, it is describe that the Complainant should be directed to Civil Court as investigation about such fraud is required to be done. वरील न्‍यायनिवाडा प्रस्‍तुत प्रकरणात लागू होतो असे मंचाचे मत आहे. अशा परिस्थितीत सदर प्रकरण ग्राहक मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात येत नाही असे मंचाचे मत आहे.
ड. तक्रारदारांची विमा पॉलिसी शेअर मार्केटवर आधारीत आहे. त्‍यामुळे पॉलिसी मुदतपूर्व बंद करुन परत मिळणारी रक्‍कम (सरेंडर व्‍हॅल्‍यू) शेअरमार्केटच्‍या दराप्रमाणे अवलंबून असते.
तक्रारदारांची पॉलिसी शेअर मार्केटवर आधारीत आहे व तिची किंमत कमी जास्‍त होत असते. अशा पॉलिसी नफा मिळविण्‍यासाठी घेतल्‍या जातात. अशा परिस्थितीत तक्रारदार/विमेधारक ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(d) नुसार ग्राहक या संज्ञेत येत नाही.
मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या न्‍यायनिवाडयाचा यासंदर्भात मंचाने आधार घेतला आहेः
रिव्‍हीजन पिटीशन नं. 658/2012 निकाल तारीख 23/04/2013 रामलाल अगरवाल विरुध्‍द बजाज अलाईन्‍स लाईफ इन्‍श्‍युरन्‍स कं.लि.
मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने न्‍यायनिवाडयामध्‍ये मा.राज्‍य आयोग ओरीसा यांनी एफ.ए. नं. 783/11, ता.17.01.2012 रोजी दिलेला न्‍यायनिर्णय (Confirm) केला आहे. सदर न्‍याय निवाडयामध्‍ये खालील प्रमाणे नमुद केलेले आहे.
“Policy having been taken for investment of Premium amount in share market which is for speculative gain complainant does not come within purview of Consumer Protection Act, 1986.”
ई. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या वरील न्‍यायनिवाडयानुसार प्रस्‍तुतची तक्रार मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात येत नाही.
सबब खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतोः
आ दे श़
- तक्रार क्र. 517/2011 फेटाळण्‍यात येते.
- तक्रारदारांना मुदतीच्‍या अधिन राहून योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात प्रकरण दाखल करण्‍याची मुभा देण्‍यात येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
- संचिकेच्‍या अतिरिक्‍त प्रती तक्रारदारांना परत करण्‍यात याव्‍यात.
