निकालपत्र
( पारीत दिनांक : 17/09/2013 )
( द्वारा मा.अध्यक्ष(प्रभारी)श्री.मिलींद भि.पवार(हिरुगुडे) )
01. अर्जदार यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द दाखल केली असून, तीद्वारे पुढील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
1. गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी विम्याची उर्वरीत रक्कम
रु.2,00,000/- व व्याजाची रक्कम रु.45,000/-
द्यावी.
2. मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता रु.1,00,000/-
3. तक्रारीचा खर्च रु. 25000/- व ईतर खर्च
रु.10,00,000/-.
तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालीलप्रमाणे आहे.
तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत तक्रारअर्जात नमुद केले आहे की, त्यांनी रु.10,00,000/- ची पॉलिसी गैरअर्जदार यांचे कडुन दिनांक 29/3/2008 ते 29/3/2028 या कालावधी करीता पॉलिसी क्र. ALS-1874755 नुसार पॉलिसी घेतली होती व पॉलीसीचा हप्ता हा दर वर्षी 1,00,000/- होता. तक्रारकर्ता यांनी पुढे नमुद केले आहे की, त्यांनी सुरवातीचे तीन हप्ते नियमीत भरले होते, परंतु अचानक दिनांक 9/5/2011 रोजी गैरअर्जदार यांनी एकतर्फी निर्णय घेवुन पॉलीसीचे ‘ऑटोफोरक्लोझर’ दर्जामध्ये रुपांतर करुन पॉलीसी बंद केली व फक्त रु.1,00,000/- चा धनादेश गैरअर्जदार यांनी परत केला. अर्जदार यांनी पुढे नमुद केले आहे की, गैरअर्जदार यांनी त्याच्या कडुन रु.3,00,000/- विमा हप्त्यापोटी घेवुन वापरले व पॉलीसी बंद झाली असे कारण सांगुन फक्त रु.1,00,000/- चा धनादेश परत करण्यात आला.
तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या तक्रारीत नमुद केले आहे की, विम्याचा पहिला हप्ता भरल्यानंतर दुसरा हप्ता भरायला त्याला 2 वर्षाचा विलंब झाला होता त्यामुळे पुढील हप्ते भरावे की काय याबाबत त्याने गैरअर्जदारांना विचारले असता, गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्ता याला पत्र पाठवुन उर्वरीत हप्ते भरावे असे सांगीतले व त्यानुसारच उर्वरीत हप्ते भरले. गैरअर्जदार यांनी पॉलीसी ही ‘ऑटोफोरक्लोझर’ दर्जामध्ये रुपांतर करण्याआधी अर्जदाराला कुठल्याही प्रकारची सुचना किंवा नोटीस दिली नाही.
तक्रारकर्ता यांनी सदर तक्रारीत नमुद केले आहे की, त्यांनी गैरअर्जदार यांना रु.3,00,000/- विमा हप्ता पोटी जमा केले, परंतु गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराला फक्त रु.1,00,000/- परत केले. ही बाब गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रृटी असुन त्यांनी अनुचित व्यापार प्रणालीचा अवलंब केलेला आहे, त्यामुळे अर्जदारांनी गैरअर्जदारांविरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचामध्ये दाखल केली आहे व वरीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
तक्रारकर्ता यांनी तक्रार अर्जातील कथनाचे पुष्ठयर्थ निशाणी क्र.4 कडे 7 दस्तावेज हजर केलेली आहेत. त्यामध्ये विमा पॉलिसी, रक्कम भरल्याच्या पावत्या, तक्रारकर्त्याने केलेला पत्रव्यवहार, पाठवलेली कायदेशीर नोटीस, गैरअर्जदार यांचे सदर नोटीसला दिलेले उत्तर.
तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदार यांना नोटीस काढण्यात आली. त्याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी निशाणी क्र.6 नुसार आपला लेखी जवाब दाखल केला आहे. त्यानुसार गैरअर्जदार यांनी तक्रारीतील विपरित विधाने/आरोप अमान्य करुन पुढे नमुद केले आहे की, त्यांच्या कडुन कोणत्याही प्रकारची चुक किंवा दुषित सेवा देवु केली नाही तसेच तक्रारीचे कोणतेही कारण घडलेले नाही. गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, प्रस्तुतची तक्रार वि.मंचास चालविण्याचा कोणताही अधिकार नाही कारण सदरची तक्रार ही वि.मंचाचा अधिकार क्षेत्रातच येत नाही. गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, अर्जदार हे फ्री लुकअप पिरीयड मध्ये पॉलिसीत हवे असणारे बदल करु शकत होते परंतु अर्जदार यांनी तसे केलेले नाही. पॉलिसी घेतेवेळी अर्जदार यांनी सर्व अटी व शर्ती समजावुन घेणे गरजेचे होते. पॉलिसी घेतल्यानंतर 3 वर्ष पुर्ण झाल्यावर पॉलिसी सरेंडर करता येते. पुढे गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी मुळ तक्रारीत पॅरावाईज लेखी म्हणणे दिले आहे. त्यामध्ये पॉलिसी ही रु.10,00,000/- ची होती व वार्षीक रु.1,00,000/- चा हप्ता ते घेत होते ही बाब मान्य केली आहे. पॉलीसीचे कागदपत्रे अर्जदाराला पाठविलेले आहेत तसेच अर्जदाराच्या ई-मेलला वेळोवेळी उत्तरे देण्यात आलेली आहे. परंतु अर्जदार यांनी वेळेवर पॉलिसीचे हप्ते भरलेले नसल्यामुळे पॉलिसीचे स्टेट्स बदलवुन दिनांक 29/4/2011 रोजी पॉलीसीला ‘ऑटोफोरक्लोझर’ दर्जामध्ये रुपांतरीत केले त्याप्रमाणे रु.1,00,000/- चा धनादेश अर्जदाराला पाठविण्यात आला व पॉलिसी बंद करण्यात आली. गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, त्यांनी पॉलिसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे कृती केलेली आहे व त्यांच्याकडुन कुठल्याही प्रकारची चुकी झालेली नाही त्यामुळे अर्जदार यांनी दाखल केलेली प्रस्तुतची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी त्यांच्या लेखी जवाबात केलेली आहे.
गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी लेखी जवाबा पुष्ठयर्थ निशानी 8 कडे 8 कागदपत्रे हजर केलेली आहेत.
अर्जदाराची तक्रार, त्यांचे वकीलांचा युक्तिवाद व प्रतिज्ञापत्र व त्यासोबतची कागदपत्रे, गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले म्हणणे व कागदपत्रे यावरुन सदर प्रकरण निकाली करणे करीता ठेवण्यात आले.
अर्जदार यांनी दाखल केलेले लेखी युक्तिवाद व उभयतांच्या वकीलांचा मौखिक युक्तिवाद व कागदपत्रे यावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात.
-: कारणे व निष्कर्ष :-
प्रस्तुत प्रकरणात दोन्ही पक्षांतर्फे दाखल करण्यात आलेले सर्व दस्तावेज व प्रतिज्ञालेख बारकाईने पाहण्यात आले.
तक्रारकर्त्याने आपली तक्रार प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली सदरची तक्रार व त्यासोबत दाखल केलेले कागदपत्रे यांचे बारकाईने अवलोकन करता नि.4/1 प्रमाणे तक्रारकर्त्या यांनी गैरअर्जदार यांचे कडुन दिनांक 29/3/2008 ते 29/3/2028 या कालावधी करीता पॉलिसी क्र. ALS-1874755 नुसार पॉलिसी घेतली होती असे दिसुन येते. सदर पॉलिसी तक्रारकर्ता यांनी घेतली होती हे गैरअर्जदार यांनी मान्य केलेले आहे. मात्र इतर गोष्टी मात्र अमान्य केलेल्या आहे. तक्रारकर्त्याने सदर विमा पॉलिसीचे 3 हप्ते भरले होते हे नि.4/2 वरील पावत्या दिसते. सदर विमा पॉलिसी ही तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या भविष्यकालीन तरतुद म्हणुन केली होती. परंतु सदर पॉलिसीपोटी भरलेल्या तीनही हप्त्यापैकी रु.1,00,000/- गैरअर्जदार यांनी परत पाठविले हे नि.4/3 वरुन दिसुन येते. सदर रु.1,00,000/- परत पाठविण्याचे कारणेहे की पॉलिसीची स्टेटस बदलले होते हे नि.क्र.4/3 वरुन व गैरअर्जदार यांचे लेखी जवाबावरुन दिसुन येते. गैरअर्जदार यांनी आपल्या लेखी जवाबात तक्रारकर्त्या यांनी सदर विमा पॉलिसी काढतांना सर्व अटी समजावुन देणे गरजेचे होते असे कथन केले आहे.गैरअर्जदार यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्ता यांनी हप्ते वेळेवर भरले नव्हते व तक्रारकर्त्यानी पॉलिसीमध्ये काही बदल करावयाचा झाल्यास फ्री लुकअप पिरीयड मध्ये करणे गरजेचे होते, ईत्यादी कथने करुन आपली जबाबदारी गैरअर्जदार यांनी झटकलेली आहे व आपण केलेली कृती किती कायदेशीर आहे हे दर्शविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
गैरअर्जदार यांनी नि.8/5 मधील ई-मेल व नि.क्र.8/6 वरील पत्रावरुन पॉलिसी हप्ता 3 वर्ष पुर्ण झाले शिवाय बदलवता जावु शकत नाही असे नमुद केले जो नि.8/5 चा ई-मेल फेब्रुवारी 2010 मधील आहे व नि.8/6 चे पत्र दिनांक 23 मार्च 2010 चे आहे. तक्रारकर्ता यांनी गैरअर्जदार यांना नि.10/4 कडे पाठविलेले पत्र बारकाईने पाहीले तर नि.10/4 चे दिनांक 25 मार्च 2010 चे पत्र आहे व नि.10/5 कडे दिनांक 15 मे 2010 चे पत्र आहे ज्यामध्ये पॉलिसी रीईन्स्टेटमेंट केली आहे असे नमुद केले आहे व पुढील हप्ता अनुक्रमे 29 मार्च 2010 व 29 मार्च 2011 चा आहे असे नमुद केले आहे. सदरची दोन्ही पत्रे ही मार्च व मे 2010 मधील आहेत. याचा बारकाईने विचार करता, जर गैरअर्जदार यांचे म्हणणे प्रमाणे हप्ते न भरल्यामुळे पॉलिसीचे स्टेटस बदलले होते. जर पॉलिसीचे स्टेटस बदलले होते गैरअर्जदार यांनी पुढील हप्ते का भरावयास सांगीतले या मागचे गौडबंगाल यांचे अवलोकन करणे गरजेचे ठरते.
गैरअर्जदार यांचे म्हणणे प्रमाणे, तक्रारकर्त्याचे विमा हप्ते न भरल्यामुळे पॉलिसीचे स्टेटस बदलले होते. जर पॉलिसीचे स्टेटस बदलले होते हे गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्याला पत्राने कळविणे गरजेचे होते. परंतु गैरअर्जदार यांनी या बाबत कोणतीही कृती केली नाही किंवा याबाबतचा कोणताही पुरावा या कामी दाखल केलेला नाही. तसेच पुढे नमुद करणे गरजेचे वाटते की, जर हप्ते न भरल्यामुळे पॉलिसीचे स्टेटस बदलले होते व पॉलिसी ‘ऑटोफोरक्लोजर’ झाली होती तर त्यानंतरचे दोन हप्ते गैरअर्जदार यांनी का स्विकारले ? तसेच तक्रारकर्ता यांनी दोन पुढील हप्ते हे मार्च 2010 ला भरले हे नि.4/2 वरुन दिसुन येते. त्यानंतर तब्बल 1 वर्षानंतर म्हणजे 9 मे 2011 रोजी पॉलिसीचे स्टेटस बदलले असल्याचे नि.4/3 वरुन दिसुन येते. म्हणजेच गैरअर्जदाराकडुन हप्ते स्विकारणे व नंतर काहीतरी सबबी पुढे करुन पॉलिसी नियमाच्या आधार घेत पॉलिसी बंद झाली आहे असे कळवुन अल्पशी रक्कम परत करावयाची ही पुर्णतः अनुचित व्यापार प्रथा आहे हे नमुद करावसे वाटते व त्याचा वापर गैरअर्जदार यांनी केला आहे. पहिला हप्ता भरल्यानंतर पुढील दोन हप्ते भरेपर्यंत गैरअर्जदार विमा कंपनी गप्प बसली होती व दोन हप्ते भरल्यानंतर 1 वर्षानंतर पॉलिसीचे स्टेटस बदविणे हे गैरअर्जदार यांचे कामकाजातील अकार्यक्षमतेचे प्रतिक असल्याचे दिसुन येते.
गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांची पॉलिसी ‘ऑटोफोरक्लोजर’ झाली म्हणुन फक्त विमा पॉलिसीपोटी स्विकारलेले 3 हप्त्यापैकी फक्त एकच हप्त्याची रक्कम परत केली व विमा पॉलिसीचे दोन हप्तेच्या रकमेचे काय केले याबाबत काहीही कथन केले नाही व उलटपक्षी सदर रक्कम न देता त्यावर भाष्य करणेच टाळणे व अर्जदार यांची पॉलिसी बंद करुन त्यांना पॉलिसीच्या लाभापासुन वंचित केले. अश्यात-हेने अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांनी दुषित व त्रुटीची सेवा देवु केली आहे, त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी कोणतीही सुचना न देता पॉलिसी बंद केली तसेच दोन हप्त्याची रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे उर्वरीत दोन हप्त्याची स्विकारलेली रक्कम व्याजासह मिळण्यास अर्जदार पात्र आहे असे वि.मंचास वाटते. सबब, अर्जदार यांची दोन हप्त्याची रक्कम रु.2,00,000/- व त्यावर मार्च 2010 पासुन 10 टक्के व्याज तसेच गैरअर्जदार यांनी पहिल्या हप्त्याची रक्कम रु.1,00,000/- दिनांक 29/3/2008 रोजी स्विकारली व ती दिनांक 9/5/2011 रोजी परत केली, म्हणजेच दिनांक 29/3/2008 पासुन दिनांक 9/5/2011 पर्यंत सदर रकमेवर द.सा.द.शे.10 टक्के दराने व्याज देणे न्यायोचित ठरेल असे वि.मचास वाटते.
गैरअर्जदार यांनी केलेल्या अनुचित व्यापार पध्दतीमुळे व त्यामुळे अर्जदार यांना झालेल्या मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 2,000/- गैरअर्जदार यांच्याकडुन मिळण्यास अर्जदार पात्र आहे असे वि.मंचास वाटते.
एकंदरीत वरील कारणे व निष्कर्ष यावरुन गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना सेवा देण्यात न्युनता केली असल्याचे निर्णयाप्रत हे मंच आलेले असल्याने खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
// आदेश //
1) अर्जदार यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांचे पहिले हप्त्याचे
स्विकारलेली रक्कम रु.1,00,000/- वर दिनांक
29/3/2008 पासुन दिनांक 9/5/2011 पर्यंत
द.सा.द.शे.10 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3) गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांचे उर्वरीत दोन हप्त्याची
रक्कम रु.2,00,000/- व ती शेवटी स्विकारलेल्या
दिनांकापासुन म्हणजेच 25 मार्च 2010 पासुन संपुर्ण
रक्क्म अदा होईस्तोवर द.सा.द.शे.10 टक्के दराने व्याज
द्यावे
4) अर्जदार यांना झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल
गैरअर्जदार यांनी रुपये 5000/- (रुपये पाच हजार फक्त)
व तक्रारीचा खर्च रुपये 2000/- (दोन हजार फक्त) द्यावे
5) गैरअर्जदार यांनी वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत
प्राप्त झालेल्या दिनांकापासुन 30 दिवसांच्या आंत करावे.
मुदतीत आदेशाचे पालन न केल्यास उपरोक्त कलम 2 व
3 मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे पुर्ण रक्कम प्राप्त होईपर्यंत
दरसाल दरशेकडा 10 टक्के ऐवजी 13 टक्के दराने व्याज
देण्यास गैरअर्जदार जवाबदार राहतील यांची नोंद घ्यावी.
6) मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधीतांनी परत
घेवुन जाव्यात.
7) निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधीत पक्षांना माहितीस्तव व
उचित कार्यवाहीकरीता पाठविण्यात याव्यात.