द्वारा: मा.अध्यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत
// नि का ल प त्र //
(1) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी कराराप्रमाणे बांधकाम पुर्ण केले नाही म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. या बाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदारांनी त्यांच्या जुन्या घराचे नव्याने बांधकाम करण्याचे ठरविले होते. जाबदार श्री. अविनाश दत्तात्रय खोपडे यांनी या संदर्भांत तक्रारदारांशी संपर्क साधला. जाबदार या प्रकारची कामे करतात असे त्यांनी तक्रारदारांना सांगीतले वरुन आपल्या घराच्या बांधकामाचे कंत्राट तक्रारदारांनी जाबदारांना देण्याचे ठरविले. या संदर्भात एमओयू अथवा करार करण्याचे उभयपक्षकारांचे दरम्यान ठरले होते. मात्र तक्रारदारांनी वारंवार विनंती केल्यानंतर जाबदारांनी कराराच्या ऐवजी उभयपक्षकारांचे दरम्यान ठरलेल्या सर्व अटी लेखी स्वरुपामध्ये नमुद करुन त्यावर उभयपक्षकारांच्या सहया घेतल्या. एकुण किती बांधकाम करायचे, कशा प्रकारचे बांधकाम करायचे व तक्रारदारानी रक्कम कशा प्रकारे अदा करायची याचा सर्व तपशिल यामध्ये नमुद होता. या करारा प्रमाणे तक्रारदारांनी जाबदारांना रक्कम रु 4,50,000/- मात्र देण्याचे ठरले होते. बांधकामाच्या प्रगती प्रमाणे विशिष्ठ टप्प्यांवर तक्रारदारांनी जाबदारांना रक्कम देण्याचे कबुल केले होते. पहीला हप्ता प्राप्त झाले नंतर चार महीन्यांच्या आत हे बांधकाम पुर्ण करण्याचे आश्वासन जाबदारांनी दिले होते. तक्रारदारांनी 28/11/2010 रोजी पहीला हप्ता दिलेला असल्यामुळे दिनांक 31/03/2011 पर्यन्त बांधकाम पुर्ण करण्याचे करारात्मक बंधन जाबदारांवरती होते. या कराराप्रमाणे तक्रारदारांनी एकुण रु 2,75,00/- मात्र जाबदारांना अदा केले. मात्र जाबदारांनी आवश्यक त्या प्रमाणामध्ये बांधकाम पुर्ण केले नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. बांधकाम पुर्ण करण्यासंदर्भांत तक्रारदारांनी वारंवार जाबदारांशी संपर्क साधला. मात्र त्यांनी जाणिवपूर्वक बांधकाम करण्याचे टाळले अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. तक्रारदारांनी वारंवार विनंती केल्या नंतर काही कालावधी करीता जाबदार काम सुरु करीत असत. मात्र ते पुन्हा बंद होत असे. या संदर्भांत तक्रारदारांनी कामावरील मजुरांकडे चौकशी केली असता कामगारांचे पैसे जाबदारांनी थकविल्याची वस्तुस्थिती तक्रारदारांना कळाली. दिनांक 31/03/2011 पर्यन्त संपूर्ण बांधकाम पुर्ण करण्याचे आश्वासन देवून सुध्दा जाबदारांनी या प्रमाणे पुर्तता न केल्यामुळे आपल्या वयोवृध्द वडिलांच्या राहण्याची गैरसोय होत आहे असे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे. दिनांक 04/08/2011 रोजी तक्रारदारांनी जाबदारांना नोटिस पाठवून बांधकाम पुर्ण करण्यात यावे अन्यथा अदा केलेली रक्कम परत करण्यात यावी असे जाबदारांना कळविले. ही नोटीस प्राप्त होवून सुध्दा जाबदारांनी योग्य ती कार्यवाही न केल्यामुळे आपण सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला आहे असे तक्रारदारांनी नमुद केले आहे. वादग्रस्त बांधकाम पुर्ण करुन त्याचा ताबा 30 दिवसाचे आत देण्याबाबत जाबदारांना निर्देश देण्यात यावेत अन्यथा आपण त्यांना अदा केलेली रक्कम व्याज व इतर अनुषंगीक रकमांसह देवविण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जाचे पुष्ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 6 अन्वये एकुण 8 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(2) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारां वरती नोटिसीची बजावणी झाल्याची पोहच पावती निशाणी – 12 अन्वये दाखल आहे. मात्र नोटीस प्राप्त होवूनही जाबदार गैरहजर राहील्याने त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश निशाणी 1 वर करण्यात आला.
(3) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारां विरुध्द एकतर्फा आदेश पारित झाले नंतर तक्रारदारांनी निशाणी 14 अन्वये आपले पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र, निशाणी 15 अन्वये मुळ कागदपत्रे व कालांतराने निशाणी 21 व 22 अन्वये सर्व्हेअरचा अहवाल व छायाचित्रे मंचापुढे दाखल केली. या नंतर तक्रारदारां तर्फे अड श्री गावकर यांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले.
(4) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारअर्जाचे अवलोकन केले असता जाबदारांनी आपले बांधकाम अर्धवट सोडले अशी तक्रारदारांची तक्रार असल्याचे लक्षात येते. जाबदारांनी बांधकाम अर्धवट सोडल्यामुळे आपल्या वयोवृध्द वडीलांची राहण्याची गैरसोय होत आहे व त्यामुळे जाबदारांना बांधकाम पुर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अन्यथा आपल्याकडून स्विकारलेली रक्कम परत देण्याचे निर्देश दयावेत अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांच्या या तक्रारीच्या व मागणीच्या अनुषंगे दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी श्री. यारगोप यांची सर्व्हेअर म्हणून नेमणूक करुन अपूर्ण बांकामासंदर्भांतील त्यांचा अहवाल मंचापुढे दाखल केलेला आढळतो. श्री. यारगोप यांनी एकुण दोन अहवाल सादर केलेले आहेत. यापैकी पहीला अहवाल हा उर्वरित बांधकामाचे मुल्यांकन दर्शविणारा आहे तर निशाणी 22 अन्वये दाखल अहवाल पुर्ण झालेल्या बांधकामाचे मुल्यांकन दर्शविणारा आहे. तक्रारदार ज्या करारावर विसंबून दाद मागत आहेत त्याचे अवलोकन केले असता बांधकामाच्या स्थितीप्रमाणे रक्कम अदा करण्याचे तक्रारदारांनी मान्य केले होते ही बाब सिध्द होते. आपण जाबदारांना अद्याप पर्यन्त रु 2,75,000/- अदा केले आहेत असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांनी निशाणी – 6-1 अन्वये दाखल केलेल्या कराराचे अवलोकन केले असता त्यांनी जाबदारांना रु 2,25,000/- रोखीने अदा केलेले आहेत तर रु 50,000/- चे त्यांनी बांधकामासाठी बांधकाम साहीत्य घेऊन मजुरांना मजूरी दिल्याचे सिध्द होते. जाबदारांनी अर्धवट बांधकाम सोडल्यामुळे ही रक्कम परत मिळावी अशी तक्रारदारांनी मागणी केली आहे.
(5) तक्रारदारां तर्फे दाखल छायाचित्रे व सर्व्हेअरच्या अहवालाचे अवलोकन केले असता जाबदारांनी काही प्रमाणामध्ये तिथे बांधकाम केलेले आढळते. जाबदारांनी काही प्रमाणात बांधकाम केलेले असताना त्यांना अदा केलेली संपूर्ण रक्कम परत मिळावी ही तक्रारदारांची मागणी मंचाच्या मते अयोग्य ठरते. तक्रारदारांनी स्वत: सर्व्हेअरचा जो अहवाल दाखल केलेला आहे त्याचे अवलोकन केले असता जाबदारांनी बांधलेल्या बांधकामचे मूल्यांकन रु 1,88,880/- मात्र असल्याचे सिध्द होते. निर्विवादपणे तक्रारदारांनी जाबदारांना रु 2,75,000/- मात्र अदा केले आहेत. तक्रारदारांनी अदा केलेली रक्कम व जाबदारांनी पूर्ण केलेल्या बांधकामाचे मूल्यांकन याचे एकत्रित अवलोकन केले असता तक्रारदारांकडून स्विकारलेल्या रकमेपेक्षा कमी रकमेचे बांधकाम जाबदारांनी केले आहे ही बाब सिध्द होते.
(6) अशा प्रकारे स्विकारलेल्या रकमेपेक्षा कमी रकमेचे बांधकाम करण्याची जाबदारांची कृती त्यांच्या सेवेत त्रूटी उत्पन्न करते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब तक्रारदारांनी अदा केलेली रक्कम रु 2,75,000/- मधून जाबदारांनी केलेल्या बांधकामाचे मुल्यांकन रु 1,88,880/- मात्र वजा करुन म्हणजे रु. 2,75,00/- - रु. 1,88,880/- = रु 86,120/- मात्र तक्रारदारांना 12 % व्याजासह अदा करण्याचे जाबदारांना निर्देश देण्यात येत आहेत. तसेच जाबदारांच्या सदोष सेवेमुळे तक्रारदारांना जो शारीरिक व मानसिक त्रास झाला तसेच सदरहू तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला याचा विचार करुन तक्रारदारांना शारिरिक व मानसिक त्रासाच्या नुकसानभरपाईसाठी रु 10,000/- व सदरहू तक्रारअर्जाचा खर्च म्हणून रु 3,000/- मात्र मंजुर करण्यात येत आहे. जाबदारांनी दिनांक 31/03/2011 पर्यन्त बांधकाम पुर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते याचा विचार करता तक्रारदारांना दिनांक 31/03/2011 पासून व्याज देय होईल.
वर नमूद सर्व निष्कर्ष व विवेचनाच्या आधारे प्रस्तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
सबब आदेश की,
// आदेश //
1) तक्रारअर्ज अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे
2) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना रक्कम रु 86,120/- ( रु.श्याऐंशी
हजार एकशे वीस) मात्र दिनांक 31/03/2011 पासून संपूर्ण रक्कम
अदा करेपर्यन्त 12 % व्याजासह अदा करावी.
3) यातील जाबदारानी तक्रारदाराना शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी
रक्कम रु 10,000 ( रु दहा हजार) व सदरहू तक्रारअर्जाचा खर्च रु
3,000/- ( रु तीन हजार) दयावा.
4) वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदारांनी निकालपत्राची प्रत
मिळाले पासून 30 दिवसाचे आत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द
ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या तरतूदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु
शकतील.
5) निकालपत्राची प्रत उभयपक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.