निकालपत्र :- (दि.14/12/2011) (सौ.वर्षा एन.शिंदे,सदस्या) (1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला त्यांचे वकीलांमार्फत हजर झाले. त्यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले. सामनेवाला वकीलांचा युक्तीवाद ऐकणेत आला. तक्रारदार व त्यांचे वकील अंतिम युक्तीवादाच्या वेळेस गैरहजर आहेत. सदरची तक्रार तक्रारदाराचा विमा दावा सामनेवाला विमा कंपनीने नाकारल्या मुळे दाखल करणेत आला आहे. (2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी:- तक्रारदाराने महालक्ष्मी को-ऑप बँक लि. शाखा-नरसोबावाडी यांचेकडून वाहन तारण कर्ज प्रकरण करुन पॅशनप्लस हिरोहोंडा दि. 05/06/2008 रोजी रु.46,697/-स खरेदी केली होती. प्रस्तुत वाहन हे आरटीओ कोल्हापूर यांचेकडे नोंद होऊन त्यास MH-09-BE-9104 असा रजिस्ट्रेशन क्रमांक मिळाला. नमुद वाहनाचा चेसीस क्र.MBLHA10EL84D Engine No.HA10EB8GD23446 असा आहे. नमुद वाहनाचा सामनेवाला क्र.1 यांचेवतीने सामनेवाला क्र.2 यांचे शाखेकडून विमा उतरविणेत आला. तदनंतर दि.06/11/2009 ते 05/11/2010 या कालावधीत त्याचे नुतनीकरण करणेत आले. दि.14/11/2009 रोजी तक्रारदार नमुद वाहनावरुन इचलकरंजी येथे कामानिमित्त गेले असता गोकूळ चौक येथे लॉक करुन लावलेले तक्रारदाराचे वाहन चोरीस गेले सदर चोरीची माहिती तक्रारदाराने शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनला दिली. परंतु पोलीसांनी वाहनाची शोधाशोध करा व न मिळालेस रितसर फिर्याद दाखल करा असे सांगितले. तक्रारदाराने व पोलीसांनीही वाहनाची शोधाशोध केली मात्र वाहन मिळून न आलेने दि. 27/01/2010 रोजी तक्रारदाराने शिवाजीनगर पोलीस ठाणे भाग-5 गु.र.नं.12/10 ने भा.द.वि.स.379 प्रमाणे फिर्याद दाखल केली. या सर्व प्रकाराची माहिती सामनेवाला यांना आहे. तक्रारदाराने त्याचे वाहनाची चोरी झालेने सामनेवालांकडे क्लेम दाखल केला. त्यास सामनेवालांनी वेळोवेळी उत्तरे देऊन कागदपत्रांची मागणी केली. सदर कागदपत्रांची पूर्तता करुनही सामनेवाला यांनी विमा रक्कम रु.37,020/- देणे टाळाटाळ केली. सामनेवाला यांनी दि.28/09/2010 रोजीचे पत्राने फिर्याद देणेस विलंब झाला म्हणून क्लेम का रद्द करु नये असे कळवले. त्यास तक्रारदाराने दि.09/10/2010 रोजी उत्तर दिलेले आहे. तरी आजअखेर प्रस्तुत क्लेम मंजूर अथवा नामंजूर याबाबत सामनेवाला यांनी काहीही कळवलेले नाही. प्रस्तुत वाहन हे तक्रारदाराने कर्ज प्रकरण करुन घेतले असलेने त्यास द.सा.द.शे. 14 टक्के प्रमाणे व्याज भरावे लागते. प्रस्तुत तक्रारीपूर्वी दि.28/02/2011 रोजी सामनेवाला यांना रजि.ए.डी.ने नोटीस पाठवून विमा रक्कमेची मागणी केली. मात्र सदर नोटीस सामनेवाला यांना मिळूनही त्यांनी नमुद वाहनाची नुकसान भरपाई न दिलेने व नाहक त्रास दिलेने प्रस्तुत तक्रार दाखल करावी लागली. सबब तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करुन तक्रारदारास सामनेवालांकडून गाडीची संपूर्ण रक्कम रु.46,697/-, नाहक त्रासाची रक्कम रु.5,000/-, कोर्ट खर्चाची रक्कम रु.3,000/- असे एकूण रु.54,697/- तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 14 टक्के व्याजाने देणेबाबत हुकूम व्हावा अशी विनंती तक्रारदाराने सदर मंचास केली आहे. (3) तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीच्या पुष्टयर्थ दि.06/11/09 ते 05/11/10 या कालावधीतील सामनेवाला यांनी दिलेली पॉलीसी, महालक्ष्मी बँक यांचेकडून कर्ज घेऊन मोटरसायकल घेतलेचे कागदपत्र, सर्टीफिकेट ऑफ टॅक्सपेड, आरटीओ यांचे गाडी तक्रारदाराचे नांवे नोंद झालेचे प्रमाणपत्र व तपशील, रजिस्ट्रेशन फी, विमा पॉलीसीचे कव्हर नोट, पोलीस ठाण्याला गाडी चोरीला गेलेबाबत दिलेला तक्रारदार यांचा जबाब, गाडी चोरीस गेलेल्या जागेचा पंचनामा, सामनेवाला यांनी तक्रारदारास नो क्लेम का करु नये म्हणून दिलेले पत्र, त्यास तक्रारदार यांनी दिलेला खुलासा, दैनिकामधील बातमी, तक्रारदार यांनी पोलीस स्टेशनला गाडी चोरीबाबत दिलेली फिर्याद, इचलकरंजी पोलीसांनी तक्रारदाराचा नोंदविलेला जबाब, इचलकरंजी पोलीसांनी इचलकरंजी कोर्टास पाठविलेली चार्जशिटची प्रत, महालक्ष्मी बॅंकेचे तक्रारदारास रक्कम जमा करणेबाबत दिलेले पत्र, वकीलांमार्फत सामनेवाला यांना पाठविलेली नोटीस, सदर नोटीस सामनेवाला यांना मिळालेची पोष्टाची पोहोच पावती इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.तसेच दि.03/09/2011 रोजी महालक्ष्मी बँकेचा कर्ज खातेउतारा दाखल केला आहे. (4) सामनेवालाने दाखल केलेल्या म्हणणेनुसार तक्रारदाराची तक्रार मान्य केले कथनाखेरीज परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहे. प्रस्तुतची तक्रार कायदा व वस्तुस्थितीच्या दृष्टीने चालणेस पात्र नाही. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराने कथन केलेप्रमाणेची पॉलीसी दि.06/11/2009 ते 05/11/2010 साठी रिन्यू केलेली आहे याबाबत वाद नाही. तसेच सामनेवाला यांनी दि.28/09/2010 रोजी तक्रारदाराने विलंबाने तक्रार दाखल केल्यामुळे क्लेम नाकारलेबाबत वाद नसलेने नमुद केले आहे. तसेच तक्रारदाराने दि.09/10/2010 रोजी सामनेवालांना पत्र पाठवलेचे मान्य केलेले आहे. सामनेवाला यांनी क्लेम कागदपत्रांची छाननी केली असता नमुद मोटरसायकल नं. MH-09-BE-9104 दि.05/06/2008 रेाजी बँकेकडून कर्ज घेऊन खरेदी केली होती. त्यामुळे प्रथम इन्शुरन्स हा दि.05/6/08 ते 04/06/09 या कालावधीसाठी होता. नमुद वाहन बॅकेकडे हायपोथीकेट केले होते. सामनेवालांनी सदर वाहनाचे पॉलीसीचे नुतनीकरण दि.06/11/09 ते 05/11/10 या कालावधीकरिता केलेले आहे. जवळजवळ दि.04/06/09 ते 06/11/09 या कालवधीत नमुद वाहनाचा विमा नव्हता. नमुद वाहन चोरीस जाणेवी घटना ही दि.14/11/2009 रोजी घडलेली आहे व तक्रारदाराने शिवाजीनगर पोलीस ठाणेस गु.र.नं.12/2010 अन्वये चोरीची फिर्याद दि.11/2/2010 रोजी दिलेली आहे. अंदाजे 73 दिवसानंतर पोलीस स्टेशनला फिर्याद दिलेली आहे. तर 88 दिवसांनंतर सामनेवाला विमा कंपनीकडे चोरीबाबत विमा क्लेम दाखल केलेला आहे. पॉलीसीच्या कंडिशन क्र.1 नुसार सामनेवाला यांना ताबडतोब घटनेची लेखी सुचना दयावयास हवी होती. ती तक्रारदाराने देण्यास निष्काळजीपणा केलेला आहे. सबब तक्रारदाराने नमुद अटीचा भंग केलेला आहे. तसेच नमुद विलंबाबाबत तक्रारदाराने सामनेवाला यांना स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे सामनेवाला कंपनीने प्रस्तुतचा क्लेम नो-क्लेम म्हणून नाकारलेला आहे. तसेच तक्रारदाराने महालक्ष्मी को-ऑप बॅंक लि. शाखा- नरसिंहवाडी यांना आवश्यक पक्षकार म्हणून समाविष्ट केलेले नाही. सबब नॉन जॉइन्डर ऑफ नेसेसरी पार्टीज या तत्वाचा बाधा येत असलेने प्रस्तुतची तक्रार चालणेस पात्र नाही. सामनेवाला पु्ढे असे प्रतिपादन करतात की, मे. मंच प्रस्तुत क्लेम मंजूर करणेच्या निष्कर्षाप्रत आले तर इंडियन मोटर टेरिफच्या तरतुदीनुसार प्रस्तुत रक्कम बँककडे जमा करणे वैध आहे. सामनेवाला यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केली नसलेने तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह नामंजूर करावी अशी विनंती सामनेवाला यांनी सदर मंचास केली आहे. (5) सामनेवालांनी आपल्या लेखी म्हणणेच्या पुष्टयर्थ तक्रारदाराचे गाडीची विमा पॉलीसी टर्म व कंडिशनसहीत दाखल केली आहे. (6) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, सामनेवाला यांचे लेखी म्हणणे व दाखल कागदपत्रे व सामनेवालांचे वकीलांनी केलेला युक्तीवाद इत्यादीचे बारकाईने अवलोकन केले असता पुढील महत्वाचे मुद्दे निष्कर्षासाठी येतात. 1. प्रस्तुतची तक्रार मे. मंचात चालणेस पात्र आहे काय? --- होय. 2. सामनेवाला यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे का? --- होय. 3. काय आदेश ? --- शेवटी दिलेप्रमाणे मुद्दा क्र.1 :-सामनेवाला यांनी तक्रारदाराची तक्रार सदर मंचास तक्रार चालविणेचे अधिकारक्षेत्र नाही असे लेखी म्हणणेमध्ये कथन केले आहे. याचा विचार करता ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 2(1)-जी नुसार सेवेतील त्रुटी ठरविणेचे अधिकार क्षेत्र आहे. विमा कंपनीने दिलेली सेवा ही ''सेवा '' या सदरात मोडतात. सबब ''सेवा'' ही मंचाचे अधिकार क्षेत्रातील बाब असलेने सदर तक्रार चालविणेचा अधिकार क्षेत्र सदर मंचास येते या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. मुद्दा क्र.2 व 3 :- सामनेवाला यांनी तक्रारदाराने महालक्ष्मी को-ऑप बँक लि. शाखा-नरसोबावाडी यांचेकडून वाहन तारण कर्ज प्रकरण करुन पॅशनप्लस हिरोहोंडा दि. 05/06/2008 रोजी रु.46,697/-स खरेदी केली होती. प्रस्तुत वाहन हे आरटीओ कोल्हापूर यांचेकडे नोंद होऊन त्यास MH-09-BE-9104 असा रजिस्ट्रेशन क्रमांक मिळाला. नमुद वाहनाचा चेसीस क्र.MBLHA10EL84D Engine No.HA10EB8GD23446 असा आहे. नमुद वाहनाचा विमा सामनेवालांकडे प्रथमपासून उतरविलेला होता. सामनेवालांनी विमा पॉलीसी मान्य केलेली आहे. विमा पॉलीसीचा कालावधी हा 05/11/2009 ते 04/11/2010 असा आहे. सदर कालावधीत दि.14/11/2009 रोजी तक्रारदाराचे नमुद वाहन इचलकरंजी येथे गोकूळ चौक येथे लॉक करुन लावले असताना चोरीस गेले आहे. सदर चोरीची फिर्याद शिवाजीनगर पोलीस ठाणे येथे गु.र.नं.12/2010 अन्वये दाखल केली आहे. प्रस्तुत कागदपत्रांची पूर्तता करुन विमा रक्कम मिळणेबाबत क्लेम दाखल केलेला होता ही वस्तुस्थिती सामनेवाला यांनी मान्य केलेली आहे. दि.28/09/2010 चे दाखल पत्रानुसार सामनेवाला यांनी तक्रारदारास नमुद वाहनाचा पॉलीसी क्र.71058539 व क्लेम नंबर एच3/311/44382-31712829 अन्वये तक्रारदारास लेखी कळवलेले आहे. त्यातील महत्वाचा मजकूर खालीलप्रमाणे- * Loss Date as per claim form 14/11/2009 and FIR is 27/01/2010 and the claim has been intimated to us on 11/02/2010 *As there is a delay in intimating a claim it is a violation of condition no.1 of the policy which states”notice shall be given in writing to the company immediately upon the occurrence of any accident or loss of damage and in the event of any claim and thereafter the insured shall give all such information and assistance as the company require.” त्यानुसार तक्रारदाराने 10 दिवसांचे आत म्हणजेच दि.09/10/2010 रोजी नमुद पत्रानुसार प्रस्तुत विलंबाचे कारणांचा लेखी खुलासा दिलेला आहे. सदर खुलासामध्ये शिवाजीनगर पोलीस ठाणेस चोरी झालेबरोबर कळवले. त्यानी दुस-यादिवशी बोलावले व त्या दिवशी तक्रारदार गेला असता ज्या गल्लीतून गाडी गेली त्याच गल्लीतून एक मोटरसायकल चोर सापडला. त्याचेकडून 17 मोटर सायकली जप्त करणेत आल्या होत्या. त्यामुळे पोलीसांनी थांबण्यास सांगितले व कच्ची नोंद करुन घेतली. त्यामुळे कंपनीस कळवणेस उशीर झाला आहे. नमुद पोलीस स्टेशनचे सहा.फौजदार आर.के;कांबळे यांनी फिर्याद घेतली होती.त्यांचेकडे चौकशी करावी. तसेच यामागे तक्रारदारास दुसरा कोणताही हेतू नव्हता असे तक्रारदाराने कळवले आहे. तक्रारदाराने सोमवार दि.16/11/09 चे दै.महासत्तामध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातमीची झेरॉक्स प्रत दाखल केलेली आहे. सदर प्रसिध्द झालेल्या बातमीवरुन तक्रारदाराने दिलेल्या खुलाशास पुष्टी मिळते. वस्तुत: जनरल ट्रान्झॅक्शनचा विचार करता वाहनाच्या चोरीबाबत पोलीस त्वरीत तक्रार नोंदवून घेत नाहीत. वाहनाचा शक्यतो शोध घेऊन तदनंतरच वाहन खरोखरच चोरीस गेले आहे याची खात्री झालेनंतरच वाहन चोरीची फिर्याद नोंदवली जाते तक्रारदाराने सामनेवाला यांना 88 दिवस विलंबाने नमुद वाहनाचे चोरीची सुचना दिऊन क्लेम मागणी केलेला आहे. दि.28/09/2010 चे पत्राने सामनेवाला यांनी क्लेम नाकारलेला नसून वर नमुद केले मजकूरानुसार तकारदारास प्रस्तुत विलंबाचे खुलासानुसार 10 दिवसांचे संधी दिली आहे. व सदर पत्र प्राप्त झालेपासून 10 दिवसांचे आत तक्रारदाराने प्रस्तुत विलंबाबाबत दि.09/10/2010 रोजी लेखी खुलासा दिलेला आहे. मात्र सामनेवाला यांनी सदर खुलाशाचा विचार न करता प्रस्तुत क्लेम मंजूर अथवा नामंजूर बाबत तक्रारदारास काहीही कळवलेचे दिसून येत नाही ही सामनेवालांचे सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सदर वस्तुस्थितीचा विचार करता सदर वाहन चोरीची घटना ही दि.14/11/09 रोजी घडलेली आहे. त्यानंतर तक्रारदाराने व पोलीसांनीही नमुद वाहनाची शोधाशोध केलेली आहे. तसेच नमुद मोटरसायकल चोरटयाकडून सदर वाहन प्राप्त न झालेने सरतेशेवटी प्रस्तुत वाहन खरोखरच चोरीस गेलेने चोरीची फिर्याद दाखल केलेली आहे. मात्र तत्पुर्वी तक्रारदाराने सदर वाहन चोरीची माहिती सदर पोलीस स्टेशन दिली होती व त्याची कच्ची नोंद केली होती ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही; सबब वरील झालेला विलंब हा माफ करण्यायोग्य होता. तसे न करता सामनेवाला यांनी प्रस्तुत क्लेमबाबत निर्णय न देऊन सेवात्रुटी केली आहे. तसेच त्यांचे लेखी म्हणणेप्रमाणे तक्रारदाराचा खुलासा न आलेने प्रस्तुत विमा दावा हा नोक्लेम म्हणून नाकारलेचे प्रतिपादन केलेले आहे. नमुद पॉलीसीच्या अट क्र.1 चा विचार करता प्रस्तुतची अट ही दिशादर्शक आहे ती निर्णायक नाही. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारदाराचे वाहन चोरीस गेलेची वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. विलंबाने चोरीची तक्रार दाखल करणेमागे तक्रारदाराचा कोणताही गैरहेतू दिसून येत नाही. केवळ विलंबाने क्लेम दाखल केला म्हणून विमा क्लेम नाकारणे उचित नाही. अशाप्रकारे क्लेम नाकारणे ही सेवात्रुटी आहे याकरिता हे मंच पुढील पूर्वाधार विचारात घेत आहे. 2010 (1) CPR 219 MAHARASHTRA STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, MUMBAI- Kamalabai Prakash Chavan Vs. The Authorised Signatory ICICI Lombard Insurance Co. Ltd. and Anr. F.A.NO.1052 of 2007 Decided on 5.10.2009- Consumer Protection Act, 1986-Sections 12 and 17-Group Personal Accident Insurance Policy Claim-Policy was obtained by State Government for farmers-Insured husband of complainant was a farmer and died in road accident-Claim was repudiated on ground of delayed intimation-District Forum accepted defence contention and dismissed complaint-Appeal-Claim was preferred after 106 days from death of deceased-Respondent ought not to have repudiated claim only because it was delayed by 106 days-Appellant held entitled to policy amount of Rs. 1,00,000/- with interest at 9% p.a. and cost Rs.2,000. 2007 NCJ 546 (NC) NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI – National Insurance Company Vs. Lajwanti Revision Petition No.3192 of 2005 Decided on 18.1.2005 Consumer Protection Act, 1986- Section 2(1)(g) 14(d) and 21(b) –Car stolen-Claim for insurance – Allowed-Appreciation of evidence-Case closed as car is untraceable –Theft not doubtful-Comprehensive in surence-Consideration of-Held-Warranting no interference in revisional jurisdiction-Revision dismissed. 2008 NCJ 788 (NC) NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI- Oriental Insurance Company Vs. Prakash Devi- Revision Petition No2745 of 2003 Decided on 26.3.2008 – Insurance-Condition of policy-Justification of-Held-Policy conditions then not clear capable of more than one interpretation the interpretation beneficial to consumer should be adopted. सदर बाबीचा विचार करता तक्रारदार आयडी व्हॅल्यू ही 37,020/- तक्रारदाराने लेखी खुलासा दिलेपासून म्हणजे दि.09/10/2010 पासून ते संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह मिळणेस पात्र आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या महालक्ष्मी को-ऑप बँकेच्या कर्ज खातेच्या उता-याचे अवलोकन केले असता दि.02/09/2011 अखेर रु.17,958/- इतकी रक्कम तक्रारदार देय लागतो. सामनेवाला यांनी विमा रक्कम इंडियन मोटर टेरिफ तरतुदीचा विचार करता बॅंकेसच देता येईल असे त्यांचे लेखी म्हणणेतील कलम 16 मध्ये प्रतिपादन केलेले आहे. सदर बाबींचा विचार करता तक्रारदार दि.02/09/2011 पासून ते आजअखेर थक रक्कम रु.17,958/- व त्यापुढील होणारी रक्कम देय आहे. सदर बाबींचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणी नमुद बॅंक पक्षकार नाही व ते पक्षकार असलेच पाहिजे अशी आवश्यकता नाही. तक्रारदाराने काढलेले कर्ज भागवणेची जबाबदारी तक्रारदाराची आहे व ते वसूल करुन घेणेची जबाबदारी सामनेवाला बँकेची आहे. नमुद वाहन चोरीस गेलेले आहे. तदनंतरही तक्रारदाराने दि.28/02/2011 पासून रक्क्मांचा भरणा केलेला नाही. याचा विचार करता प्रस्तुत विमा रक्कम ही तक्रारदारास अदा करावी व तक्रारदाराने प्रथमत: सदर रक्कमेतून नमुद बॅंकेचे थकीत कर्ज भागवावे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सामनेवालांचे सेवात्रुटीमुळे तक्रारदार झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहे व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहे. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येते. 2) सामनेवाला विमा कंपनीने तक्रारदारास आयडी व्हॅल्यू रक्कम रु.37,020/- (रु.सदतीस हजार वीस फक्त) दि.09/10/2010 पासून ते संपूर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजदराने अदा करावेत. 3) सामनेवाला यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.1,000/-(रु.एक हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.1,000/-(रु.एक हजार फक्त) दयावेत.
| [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | |