::: अंतिम आदेश :::
( पारित दिनांक : 31/03/2018 )
माननिय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1) तक्रारकर्त्‍याने सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्‍वये, विरुध्‍द पक्षाने द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्‍हणून नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी दाखल केली आहे.
2) तक्रारकर्ते यांची तक्रार, व दाखल सर्व दस्‍तऐवज, तसेच तक्रारकर्ते यांचा तोंडी युक्तिवाद, यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन, खालील निर्णय पारित केला. कारण सदर प्रकरणात विरुध्‍द पक्षाला संधी देवूनही त्‍यांनी लेखी जबाब सादर न केल्‍याने विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द प्रकरण विनाजबाब पुढे चालविण्‍यात येईल, असे आदेश, मा. सदस्य यांनी दिनांक 14/02/2018 रोजी पारित केले होते, तसेच मा. सदस्य यांनी दिनांक 19/12/2017 रोजी तक्रारकर्ते यांच्‍या तात्‍पुरता स्‍थगन आदेश मिळणेबाबतच्‍या अर्जावर खालीलप्रमाणे आदेश पारित केले होते.
‘‘ सदर अर्जावर वि.प.ने दिनांक 16/12/2017 पर्यंत निवेदन सादर करावे. तो पर्यंत वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याचा ट्रॅक्‍टर जप्‍त करु नये. वि.प.ने आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रासह निवेदन सादर करावे. त्‍यानंतर सदर अर्जावर अंतिम आदेश पारित करण्यात येईल. ’’ त्‍यानंतर तक्रारकर्ते यांनी सदर आदेश वेळोवेळी मंचाकडे अर्ज करुन, वाढवून घेतला होता.
तक्रारकर्ते यांचे कथन व दाखल दस्‍त, यावरुन हे सिध्‍द होते की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून त्‍याचे वाहन ट्रॅक्‍टर खरेदी करण्‍यासाठी, अर्ज करुन कर्ज रक्‍कम रुपये 5,65,565/- प्राप्‍त करुन घेतली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे, या निष्‍कर्षावर मंच आले आहे.
3) दाखल दस्‍तांवरुन असा बोध होतो की, सदर कर्ज रक्‍कम रुपये 5,65,565/- दिनांक 27/11/2016 रोजी मंजूर होवून त्‍यावर व्‍याजदर 11.60 ईतका आहे, लोन कालावधी 84 महिण्‍यांचा असून, No. of Installments हे 14 व दिनांक 10/05/2017 पासुन पहीला हप्‍ता सुरु होवून, कर्ज हप्‍ता रुपये 73,212/- असा आहे. तक्रारकर्ते यांनी सदर प्रकरण दिनांक 18/12/2017 रोजी दाखल केले होते म्‍हणजे कर्ज करारानुसार तक्रारकर्त्‍याचे तोपर्यंत दोन कर्ज हप्‍ते विरुध्‍द पक्षाकडे भरणे व्‍हायला पाहिजे होते. परंतु तक्रारकर्ते यांनी युक्तिवादाच्‍या दिवशी दिनांक 28/03/2018 रोजी रेकॉर्डवर जे दस्‍त दाखल केले. त्‍यावरुन असे दिसते की, त्‍यांनी विरुध्‍द पक्षाकडे दिनांक 31/07/2017 रोजी रुपये 23,217/- व त्‍यानंतर रुपये 50,000/- फक्‍त ईतक्‍या रकमेचाच भरणा केला आहे. तक्रारकर्ते यांचा असा युक्तिवाद आहे की, विरुध्‍द पक्षाने कर्ज हप्‍ता रक्‍कम रुपये 73,212/- एवढी रक्‍कम, तो जेंव्‍हा कर्ज रक्‍कम भरण्‍यास विरुध्‍द पक्षाकडे गेला तेंव्‍हाच विरुध्‍द पक्षाने सांगितले व तसे शेडयुल दिले. त्‍यावरुन कर्ज परतफेड योजनेमध्‍ये व्‍याजाचा दर वेगळा लागलेला आहे व प्रत्‍येक हप्‍त्‍यामध्‍ये मुद्दल व व्‍याज हे दर वेगवेगळे आहे, त्‍यामुळे समान व्‍याज विरुध्‍द पक्षाने लावले नाही. सुरुवातीच्‍या रकमेवर ज्‍यादा व्‍याज लावून, नंतरच्‍या रकमेवर कमी व्‍याजदर आकारला, ही त्‍याची विरुध्‍द पक्षाकडून फसवणूक होत आहे. परंतु यावर मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या कथनाला जरी विरुध्‍द पक्षाकडून नकारार्थी कथन उपलब्‍ध नाही तरी, उभय पक्षात कर्ज करार होतांनाच ही बाब तक्रारकर्ते यांना माहित होती, तरी कर्ज करारावर सही करुन, संमती दर्शवून, तक्रारकर्ते यांनी अटी-शर्ती तेंव्‍हा मान्‍य केल्‍या व कर्ज रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाकडून स्विकारली. परंतु प्रकरण दाखल करतांना किंवा नंतरही ठरल्‍यानुसार कर्ज हप्‍ता न भरता, मंचात हे प्रकरण दाखल केले. त्‍यामुळे अशा परिस्थितीत मंचाला आता हस्‍तक्षेप करता येणार नाही. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍द पक्षाची कोणती सेवा न्‍युनता आहे, ही बाब ठळकपणे मंचात सिध्‍द केली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्ते यांची प्रार्थना मंचाला मंजूर करता येणार नाही.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित केला.
:: अंतिम आदेश ::
1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारिज करण्यात येते.
2. न्‍यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित करण्यात येत नाही.
3. उभय पक्षकारांना या आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
