| ORDER | ( पारित दिनांक :24/12/2014) ( मा. अध्‍यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्‍या आदेशान्‍वये) तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. - तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय असा की, त्‍यांनी आय.सी.आय.सी.आय. बॅंकेकडून सन 2003 साली 1,02,127/-रुपये 9.25 टक्‍के द.सा.द.शे. व्‍याज दराने कर्ज घेतले होते. त्‍या कर्जाची परतफेड प्रतिमहा 1450/-रुपये असे एकूण 108 हप्‍त्‍यात करायची होती. त्‍या कर्जापोटी त.क.चे मौजा गुंजखेडा, ता. देवळी, जि. वर्धा येथील शेत सर्व्‍हे नं. 300/1 क, 331/2 ख, 331/2 व एक प्‍लॉट नं. 8 जमानत म्‍हणून ठेवले होते. परंतु सन 2003-04 मध्‍ये त.क.ला मुलांच्‍या शिक्षणाकरिता फार कठीण आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागला. त्‍यामुळे आय.सी.आय.सी.आय. बॅंकेच्‍या कर्जाचे परतफेडचे हप्‍तेचा भरणा करु शकला नाही. म्‍हणून आय.सी.आय.सी.आय. बॅंकेने दि.09.11.2007 रोजी Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 च्‍या कलम 13(2) प्रमाणे त.क.ला नोटीस देऊन 1,73,425/-वसुलीकरिता प्‍लॉट विक्री करण्‍याकरिता जिल्‍हाधिकारी वर्धा यांच्‍याकडे केस क्रं. 18/2008 दाखल केले होते. त्‍यानंतर त.क.ने आय.सी.आय.सी.आय. बॅंकेकडे 10,000/-रुपये भरण्‍याकरिता तयार झाले होते. परंतु त्‍यांनी ते स्विकारण्‍यास नकार दिला. जिल्‍हाधिकारी वर्धा यांनी उपविभागीय अधिकारी, वर्धा यांच्‍याकडे सदर प्रकरण वर्ग केले व त्‍या प्रकरणात दोन्‍ही उभय पक्षांचा युक्तिवाद दि. 23.01.2009 रोजी झाला. परंतु त्‍या प्रकरणाचे काय झाले व झालेल्‍या आदेशाप्रमाणे सन 2009-12 पर्यंत कर्ज वसुलीबाबत त.क.ला नोटीस किंवा इतर कारवाई त.क. विरुध्‍द झाली नाही व त्‍या प्रकरणात आजपर्यंत निकाल झालेला नाही व आय.सी.आय.सी.आय. बॅंकेच्‍या निष्‍काळजीपणामुळे त.क.ला शारीरिक व मानसिक त्रास झाला होता.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले की, वि.प. 1 व 2 यांनी पुन्‍हा 1,73,425/-रुपये तीन पट वाढवून रुपये5,11,397.76/-पै. Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 च्‍या कलम 13(2) प्रमाणे त.ला. नोटीस पाठविली. त्‍यामुळे त.क.वर अन्‍याय झालेला आहे व शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे.दि. 13.05.2013 रोजी त.क.ने वि.प. 1 व 2 ला नोटीस पाठवून सदरील रक्‍कमेची मागणी नाकारली. वि.प. 1 व 2 यांनी पाठविलेली नोटीस ही गैरकायदेशीर आहे व वि.प. 1 व 2 यांना त.क.कडून वसुली करण्‍याचा अधिकार नसतांना गैरकायदेशीरपणे तीनपट रक्‍कम वाढवून नोटीस पाठविली आहे. म्‍हणून त.क. हे वि.प. 1 व 2 चे ग्राहक आहे ववि.प. यांनी बेकायदेशीररित्‍या नोटीस देऊन तीनपट रक्‍कमेची मागणी केलेली असल्‍यामुळे त.क.ने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन सदरील नोटीसप्रमाणे केलेली रक्‍कमेची मागणी रुपये 5,11,397.76 पैसेची मागणी रद्द करण्‍यात यावी व त.क.ला मानसिक, शारीरिक त्रासाबद्दल रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5000/-मिळणेची विनंती केली आहे.
- वि.प.यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 8 वर दाखल केला असून तक्रार अर्जास सक्‍त विरोध केला आहे. त्‍यांचे म्‍हणणे असे की, वि.प. ही रिकन्‍सस्‍ट्रकर कंपनी असून कायद्याच्‍या तरतुदीप्रमाणे निर्माण झालेली आहे. त्‍यांनी आय.सी.आय.सी.आय.बॅंक चे एन.पी.ए. खरेदी केले असून त्‍याबाबत वि.प. व आय.सी.आय.सी.आय. यांच्‍यात करार सुध्‍दा झालेला आहे. सदर करारानुसार आय.सी.आय.सी.आय.बॅंकेने त्‍यांचे संपूर्ण भारतातील एन.पी.ए. वि.प.ने खरेदी दिलेले आहे. त्‍यामुळे त.क.कडून रक्‍कम वसूल करण्‍याचा वि.प.ला पूर्ण अधिकार आहे.
- वि.प.ने पुढे असा आक्षेप घेतला आहे की, त्‍यांनी त.क.ला दि.11.01.2013रोजी Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 च्‍या कलम 13(2) नुसार त.क.ला नोटीस पाठविली आहे व सदरची नोटीस त.क.ला मिळाल्‍यानंतर वि.प.ने त.क.यांची गहाण मालमत्‍ता हर्रास करेल या भितीपोटी मंचासमोर प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. वास्‍तविक त.क.ची कर्ज घेतल्‍यानंतर हप्‍ता नियमित भरणा करण्‍याची जबाबदारी होती. परंतु कर्जाची रक्‍कम नियमितपणे न भरल्‍यामुळे त.क.चे खाते हे एन.पी.ए. खाते म्‍हणून जाहीर करण्‍यात आले व त्‍यामुळे वि.प.ने त.क.ला सदर कायद्यालय कलम 13(2) नुसार नोटीस पाठविली. नोटीस मिळाल्‍यानंतर सुध्‍दा त.क.ने नोटीसमधील मागण्‍या आजपर्यंतपूर्ण केलेल्‍या नाहीत. त्‍यामुळे त.क.विरुध्‍द सदर कायद्याच्‍या तुरतुदीनुसार पुढील कार्यवाही करण्‍यात आली आहे. सदर कायद्याच्‍या तुरतुदीनुसार एकदा कार्यवाही सुरु झाल्‍यानंतर त.क.ला ग्राहक संरक्षण कायदा, दिवाणी न्‍यायालय किंवा इतर न्‍यायाधिकरण, न्‍यायमंच यांच्‍याकडे कोणतीही दाद मागता येत नाही व प्रकरण मंचाच्‍या अधिकारी क्षेत्रात येत नाही. सदर कायद्याच्‍या कलम 34 प्रमाणे कोणत्‍याही दिवाणी न्‍यायालयाला, ग्राहक मंचाला, न्‍यायाधिकरणाला अधिकार (Jurisdiction) क्षेत्रात येत नाही. सदर कायद्याच्‍या कलम 13(2) नुसार नोटीस दिल्‍यानंतर कलम 17 नुसार डी.आर.टी.कडे प्रकरण दाखल करावयास पाहिजे. त.क.ची तक्रार ही प्रस्‍तुत मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येत नसल्‍यामुळे ती खारीज होण्‍यास पात्र आहे व ती खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- त.क.ने त्‍याच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ त.क. क्रं. 1 चे शपथपत्र नि.क्रं. 9 वर दाखल केले असून वर्णन यादी नि.क्रं. 4 सोबत 12 कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. वि.प.तर्फे कोणताही पुरावा दाखल करण्‍यात आलेला नाही. त.क.ने त्‍याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं.18 वर दाखल केला असून वि.प.ने त्‍याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं.15 वर दाखल केलेला आहे. त.क. व वि.प. यांचे अधिवक्‍ताचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्‍यात आला.
- वरीलप्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्‍पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्‍यावरील कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्‍तर | 1 | प्रस्‍तुत तक्रार मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येते काय? मंचाला तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार आहे काय ? | नाही. | 2 | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? | नाही. | 3 | अंतिम आदेश काय ? | आदेशाप्रमाणे |
: कारणमिमांसा :- - मुद्दा क्रं.1 व 2 बाबतः- त.क.ने सन-2003 साली आय.सी.आय.सी.आय.बॅंकेकडून रुपये 1,20,127/-चे कर्ज घेतले होते , हे वादातीत नाही. तसेच त.क. हे कर्जाची परतफेड न करु शकल्‍यामुळे आय.सी.आय.सी.आय.बॅंकेने Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (थोडक्‍यात सेकुराइझेशन अॅक्‍ट असेच संबोधण्‍यात येईल) च्‍या कलम 13(2) नुसार त.क.ला नोटीस देऊन, जिल्‍हाधिकारी वर्धा यांच्‍याकडे केस नं. 18/2008 प्रमाणे प्रकरण दाखल केले. जिल्‍हाधिकारी वर्धा यांनी सदर प्रकरण उपविभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.)वर्धा यांच्‍याकडे वर्ग केले आणि ते प्रकरण चालू होते हे सुध्‍दा वादातीत नाही. वि.प.ने सदर कायद्याच्‍या कलम 13(2) प्रमाणे दि. 13.05.2013 रोजी त.क.ला रु.5,11,397.76 पैसेची नोटीस देऊन मागणी केली हे सुध्‍दा वादातीत नाही. दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरुन असे निदर्शनास येते की, वि.प.ने सदर कायद्याच्‍या कलम 13(2) प्रमाणे त.क.ला नोटीस दिली व त्‍याचे उत्‍तर त.क.ने वि.प.ला दिले. त.क.ची तक्रार अशी आहे की, आय.सी.आय.सी.आय. बॅंकेने सेकुराइझेशन अॅक्‍टच्‍या तरतुदीप्रमाणे प्रकरण जिल्‍हाधिकारी वर्धा यांच्‍याकडे दाखल केले आहे व सदर प्रकरण चालू असतांना वि.प.ने पुन्‍हा बेकायदेशीर नोटीस देऊन तीनपट रक्‍कम वाढवून रु.5,11,397.76 पै.ची मागणी केली म्‍हणून ते वि.प.चे ग्राहक झाले आहे व प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमोर दाखल केली आहे.
- वि.प.चा आक्षेप असा की, त्‍यांनी आय.सी.आय.सी.आय.बॅंक यांच्‍याकडून एन.पी.ए. खरेदी केले असून त्‍यासंबंधी वि.प. व आय.सी.आय.सी.आय.बॅंकेत करार सुध्‍दा झाला आहे. त्‍या कराराप्रमाणे वि.प.ला त.क.कडून रक्‍कम वसूल करण्‍याचा अधिकार आहे. म्‍हणून त्‍यांनी सेक्‍युटरायजेशन अॅक्‍टच्‍या कलम 13(2) प्रमाणे नोटीस देऊन मागणी केली. परंतु त.क.ने कर्जाची परतफेड केली नाही. त्‍यामुळे सदर कायद्याच्‍या तरतुदीप्रमाणे प्रकरण दाखल केले आहे व सेक्‍युटरायजेशन अॅक्‍टच्‍या तरतुदीप्रमाणे प्रकरण चालू झाल्‍यामुळे मंचाला प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही व प्रस्‍तुत तक्रार मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. त्‍यामुळे या मंचाला प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार आहे किंवा नाही हे पाहणे जरुरीचे आहे.
- त.क.चे अधिवक्‍ता यांनी असा युक्तिवाद केला की, त.क.ने आय.सी.आय.सी.आय.बॅंकेकडून कर्ज घेतले होते व त्‍याची परतफेड न केल्‍यामुळे सेक्‍युटरायजेशन अॅक्‍टच्‍या तरतुदीप्रमाणे प्रकरण जिल्‍हाधिकारी वर्धा यांच्‍याकडे दाखल केले व ते चालू असतांना वि.प.ने त्‍या रक्‍कमेची तीनपट्ट वाढ करुन सेक्‍युटरायजेशन अॅक्‍टच्‍या कलम 13(2) प्रमाणे त.क.ला नोटीस दिली. त्‍यामुळे त.क. वि.प.चे ग्राहक झालेले आहे. म्‍हणून या मंचाला प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार आहे.
- या उलट वि.प.चे अधिवक्‍ता यांनी असा युक्तिवाद केला की, वि.प.ने सेक्‍युटरायजेशन अॅक्‍टच्‍या तरतुदीप्रमाणे प्रकरण सुरु केले असल्‍यामुळे सदर कायद्याच्‍या कलम 34 नुसार त.क.ला मंचासमोर दाद मागणण्‍यास मनाई केली आहे. म्‍हणून प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा मंचाला अधिकार नाही व ते मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. वि.प.चे अधिवक्‍ता यांनी त्‍यांच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ Standard Chartered Bank Vs. Virendra Rai , 2013 NCJ 389 (NC) या न्‍याय निवाडयाचा आधार घेतला आहे. सदर न्‍याय निवाडयात मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने असे नमूद केले आहे की, न्‍यायालय किंवा मंचाला SARFAESI ACT प्रमाणे दाखल केलेल्‍या प्रकरणात हस्‍तक्षेप करण्‍याचा अधिकार नाही. तसेच वि.प.चे अधिवक्‍ता यांनी INDO PACIFIC HOUSING FINANCE LTD & ANR. VS. GOPAL SHETTY, II (2014) CPJ 638 (NC) या न्‍याय निवाडयाचा सुध्‍दा आधार घेतला आहे.या न्‍यायनिवाडयात मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने असे मार्गदर्शन केलेले आहे की, Section 18 of SARFAESI Act, clearly bars jurisdiction of any Civil Court of Authority to entertain complaint/suit relating to recovery of loan amount by Bank or financial Institution Complaint filed under Consumer Protection Act not maintainable.
तसेच वि.प.चे अधिवक्‍ता यांनी Yuth Development Co Operative Bank Ltd., Kolhapur Vs. Balasaheb Dinkarrao Salokhe & Ors. 2008 (4) AIR Bom R 609 या केसचा सुध्‍दा आधार घेतला आहे. सदरील न्‍यायनिवाडयामध्‍ये मा. उच्‍च न्‍यायालय मुंबई यांनी असे मार्गदर्शन केले आहे की, The Civil Court has no jurisdiction to entertain the matter where an action has been taken or even in matter in respect of which an action may be taken later on. In the present case, even though the action u.s. 13(4) under the Securitisation Act was not taken, such action could be taken in future in view of the notice, which was issued u.S. 13(2) and (3) of the Securitisation Act. In view of language of Section 34, it is clear that the jurisdiction of the Civil Court is barred in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any powers under the Securitisation Act. Merely because no action was yet taken u/S. 13(4), the Civil Court could not have the jurisdiction. - मंचासमोर असलेल्‍या प्रकरणात दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरुन व तक्रारकर्त्‍याच्‍या शपथपत्रावरुन हे निश्चित होते की, त.क.ने आय.सी.आय.सी.आय.बॅंकेकडून 2003 साली कर्ज घेतले होते व कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याची नियमितपणे परतफेड न केल्‍यामुळे आय.सी.आय.सी.आय.बॅंकेने सेक्‍युटरायजेशन अॅक्‍टच्‍या तरतुदीप्रमाणे त्‍याच्‍या विरुध्‍द मा. जिल्‍हाधिकारी वर्धा यांच्‍याकडे प्रकरण दाखल केले व त्‍या प्रकरणाच्‍या निकालासंबंधी कुठलाही पुरावा मंचासमोर आलेला नाही. वि.प.च्‍या कथनाप्रमाणे व दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरुन हे निदर्शनास येते की, वि.प. हे रिकन्‍स्‍ट्रकर कंपनी असून कायद्याच्‍या तरतुदीप्रमाणे निर्माण झालेली कंपनी आहे व त्‍यांनी आय.सी.आय.सी.आय.बॅंकेचे एन.पी.ए. खरेदी केले असून त्‍यांच्‍यामध्‍ये करार झालेला आहे. वि.प.ने सदरील करार वर्णन यादी नि.क्रं. 17 सोबत दाखल केलेला आहे. त्‍या करारावरुन असे निदर्शनास येते की, वि.प.ने आय.सी.आय.सी.आय.बॅंकेकडून एन.पी.ए. खरेदी केले आहे व त्‍या करारानुसार थकित कर्जदाराकडून रक्‍कम वसूल करण्‍याचा वि.प.यांना अधिकार देण्‍यात आला आहे. त्‍यावरुन वि.प.ने त.क.ला (Securitization) सेक्‍युरिटायजेशन अॅक्‍टच्‍या कलम 13(2) प्रमाणे नोटीस दिली व कर्जाच्‍या रक्‍कमेची परतफेड करण्‍याची मागणी केली. तसेच त.क.ने त्‍या नोटीसला उत्‍तर सुध्‍दा दिले आहे. म्‍हणून वरील न्‍यायनिवाडयात केलेल्‍या मार्गदर्शनाप्रमाणे एकदा जर Securitization Act च्‍या तरतुदीप्रमाणे प्रकरण त.क.च्‍या विरुध्‍द सुरु करण्‍यात आले असेल किंवा कलम 13(2) प्रमाणे नोटीस देण्‍यात आली असेल तर त.क.ला सदरील कायद्याच्‍या कलम 17 प्रमाणे DRAT कडे प्रकरण दाखल करता येते असे नमूद केले आहे आणि सदर कायद्याच्‍या कलम 34 प्रमाणे दिवाणी न्‍यायालय, मंच किंवा इतर न्‍यायालयाच्‍या अधिकार क्षेत्रात मनाई करण्‍यात आली आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये वि.प.ने त.क.ला Securitization Act च्‍या 13(2) प्रमाणे नोटीस दिली असल्‍यामुळे त.क.ला या मंचासमोर प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करता येत नाही व प्रस्‍तुत तक्रार मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. तसेच प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा मंचाला अधिकार प्राप्‍त नाही. म्‍हणून मंच या निष्‍कर्षा प्रत येते की, प्रस्‍तुत तक्रार मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येत नाही व मंचाला तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही . त्‍यामुळे त.क. हे कोणताही लाभ मिळण्‍यास पात्र नाही. म्‍हणून वरील मुद्दयाचे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येते.
सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येते. आदेश - तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
- उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः वहन करावा.
- मा.सदस्‍यांसाठीच्‍या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्‍स संबंधितांनी परत घेवून जाव्‍यात.
- निकालपत्राच्‍या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्‍तव व उचित
कार्यवाही करिता पाठविण्‍यात याव्‍यात. | |
