::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 21/11/2015 )

आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …

         तक्रारकर्त्याने विरध्दपक्ष क्र. 3 यांच्याकडून कर्ज सुविधा उपलब्ध करुन मालवाहू वाहन, टेंपो विकत घेतला, ज्याचा रजिस्ट्रेशन क्र. एम.एच 30-ए.बी.-0654 असा असून, इंजीन क्र. E483CDBK551292 व चेचीस क्र. MC233HRCDBK059810 हा आहे.  सदर वाहनाचा विमा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र.1 च्या माध्यमातून काढला व त्याचा क्र. 17166722334000475 असा आहे.  दि. 18/04/2013 रोजी सदरहू वाहनाचा औरंगाबाद – नाशिक रोडवरुन जात असतांना एका वळणावर अपघात घडला. तक्रारकर्त्याने सदर बाबीची फिर्याद पोलिस स्टेशन शिऊर, औरंगाबाद येथे दिली व त्यांनी सदरहू प्रकरणाला अपराध क्र. 4/2013 अन्वये तपासात घेऊन शहानिशा केली. घटनास्थळ पंचनामा केला व त्यानंतर यामध्ये कोणाचीही चुक नाही व अपघाताने हा अपघात घडला असा निष्कर्ष दिला.  तक्रारकर्त्याने सदर वाहनाच्या नुकसान भरपाई बाबत विमा कंपनी समक्ष त्याचा क्लेम, संपुर्ण कागदपत्रांसह दाखल केला व रु. 9,31,500/- ची मागणी केली.  परंतु विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ केली व अवास्तव कागदपत्रांची मागणी केली. तक्रारकर्त्याने सर्व कागदपत्रांची पुर्तता केली.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दि. 06/07/2013 रोजी तक्रारकर्त्यास सुचना दिली की, त्याचा क्लेम पास होवू शकत नाही,  कारण अपघात घडतेवेळी तक्रारकर्त्याचे ड्रायव्हर विनोद वानखडे त्यांचेकडे लाईट व्हेईकल चालविण्याचा परवाना असून, तो सदरहू वाहन चालविणेस पात्र नाही. त्यामुळे चुकीचा संदर्भ लावून एम.व्ही ॲक्ट 1989 प्रमाणे सदरहू क्लेम अपात्र ठरविला.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 10/12/2013 रोजी वकीलामार्फत विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2  यांच्यासमक्ष तक्रार दाखल केली.  परंतु त्यावर कुठलेही उत्तर दिले नाही.  अशा प्रकारे विरुध्दपक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी दर्शविली असून निष्काळजीपणा केलेला आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्त्यास आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे.  तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर व्हावी व तक्रारकर्ते यांना विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्याकडून एकूण रु. 9,31,500/- अधिक रु. 44,796/- व्याज रक्कम मिळेपर्यंत देण्याचे आदेश व्हावा.  तसेच तक्रार खर्च देण्याचे निर्देश व्हावे.

            सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 15 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्ष क्र. 1  व 2 यांचा लेखीजवाब :-

2.               विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्त लेखी जवाब दाखल केला असून, त्यानुसार विरुध्दपक्षाने तक्रारीतील बहूतांश आरोप नाकबुल केलेले आहेत व अधिकचे कथनात असे नमुद केले की, विमा पॉलिसी हा एक करार असल्यामुळे सदर कराराच्या मुलभूत अटींचे पालन दोनही पक्षांना करणे अनिवार्य आहे.  जर मुलभूत अटींचे उल्लंघन केले नसल्यास विमा कंपनी ही नुकसान भरपाई देण्यास, झालेल्या नुकसानाचे मुल्यांकना एवढे बाध्य आहे, परंतु तक्रारकर्त्याने त्याला विमा करारातील अटींची माहीती असून सुध्दा जाणीव पुर्वक ज्या व्यक्तीकडे वाहन चालविण्याचा कायदेशिर परवाना नाही, अशा ड्रायव्हरला परवानगी दिली व त्याच्या ताब्यात गाडी दिली.  अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने मुलभूत अटींचे उल्लंघन केल्यामुळे व असे उल्लंघन हेच अपघाताचे कारण असल्यामुळे सदरचा अपघात झाला, वाहन चालकाकडे वाहन चालविण्याचा परवाना नसतांना अपघात झाला व त्यामध्ये झालेल्या नुकसानाची भरपाई, विमा कंपनी देण्यास पात्र नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची प्रस्तुतची तक्रार ही खर्चासह खारीज करण्यात यावी.

विरुध्‍दपक्ष क्र. 3 यांचा लेखीजवाब :-

    विरुध्दपक्ष क्र. 3 ही वित्त पुरवठा करणारी संस्था असून, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडून वाहन विकत घेण्याकरिता रु. 8,50,000/- चे कर्ज घेतले व त्या संबंधात दि. 30/11/2011 रोजी करारनामा सुध्दा विरुध्दपक्ष क्र. 3 ला करुन दिला.  परंतु तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम परत केली नाही.  म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी तक्रारकर्त्या-विरुध्द लवाद प्रकरण दाखल केले, ज्याचा क्र.2351/13 असा असून, सदर लवाद दि. 20/2/2015 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडून निकाली लागला असून, निकालानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी दि. 1/7/2015 रोजी तक्रारकर्त्याकडून कर्ज रक्कम वसुल होण्याकरिता दिवाणी न्यायालय अकोला येथे दरखास्त प्रकरण दाखल केले.  त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांना तक्रारकर्त्याकडून रु. 7,40,185/- दि. 20/6/2015 पर्यंत घेणे निघत आहे.  तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांना या प्रकरणामध्ये विनाकारण पक्ष केल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांना मनस्तप सहन करावा लागला व त्यांची बदनामी सुध्दा झाली, त्यापोटी विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांना रु. 25,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश होवून विरुध्दपक्ष क्र.3 विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी.

3.      त्यानंतर उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.       या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा संयुक्त लेखी जबाब,विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांचा स्वतंत्र लेखी जबाब,  उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज,   उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद व उभय पक्षांतर्फे दाखल न्यायनिवाडे यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन  केल्यास असे दिसते की, सदर प्रकरणात उभय पक्षात ही बाब कबुल आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांच्याकडून कर्ज सुविधा उपलब्ध करुन, मालवाहू वाहन टेंपो विकत घेतला होता व सदर वाहनाचा विमा विरुध्दपक्ष क्र. 1 या विमा कपंनीकडून काढला होता.  उभय पक्षात पॉलिसी कालावधी बद्दल वाद नाही.  तक्रारकर्ता  विरुध्दपक्षांचा ग्राहक आहे, हा वाद नाही, तसेच सदर वाहनाचा दि. 18/4/2013 रोजी अपघात झाला व त्यात वाहनाचे नुकसान झाले, ही बाब सुध्दा वादातीत नाही.  तक्रारकर्त्याच्या मते, वाहनाचे जे नुकसान झाले, त्याबद्दल दुरुस्तीचे इस्टीमेटनुसार वाहन विमा रक्कम रु. 9,31,500/- विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी द्यावी.  परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांच्या युक्तीवादानुसार, सदर अपघात घडतेवेळी ड्रायव्हर कडे लाईट व्हेईकल चालविण्याचा परवाना होता,  त्यामुळे तो वादातील Transport Vehicle चालवू शकणार नाही व त्यामुळे मोटार वाहन कायद्यानुसार ड्रायव्हरजवळ योग्य परवाना नव्हता व ही विमा पॉलिसीची मुलभुत अट आहे,  ज्याचे उल्लंघन झाल्यामुळे तक्रारकर्ते यांचा विमा दावा योग्य कारण देवून नाकारला.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी रेकॉर्डवर खालील न्यायनिवाडा दाखल केला.

 Civil Appeal No 5539/2007 Decided on 30.11.2007, (S.C.)

 New India Assurance Co.Ltd. Vs. Prabhu Lal

“Ratio : A person holding driving license to ply light motor vehicle cannot ply transport vehicle unless there is a specific endorsement to that effect as required by Section 3 of the Act read with Rule 16 of the Rules and Form No. 6”

 यावर तकारकर्ते यांनी खालील निवाडे दाखल केले, जसे की,..

1, (2009) 2 Supreme Court Cases 523

   National Insurance Company limited  Vs. Meena Aggarwal

2. AIR 1996 Supreme Court 2054

   B.V.Nagaraju  Vs. Oriental Insurance Co.Ltd. Division Office,  

   Hassan,

    वरील उभय पक्षांतर्फे दाखल मा. वरीष्ठ न्यायालयांच्या न्यायनिवाड्यातील निर्देशांचे मंचाने काळजीपुर्वक अवलोकन केले असता, असे दिसून आले की, तक्रारकर्त्यातर्फे जे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे दाखल आहेत, त्यातील तथ्ये सदर हातातील प्रकरणात लागु पडतात.  कारण तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्त  crime Details Form यात पोलिस अधिका-यांनी सदर अपघातास ड्रायव्हरला दोषी पकडलेले नाही.  त्यांनी ड्रायव्हर विरुध्द फौजदारी दंड प्रक्रियेच्या अनुषंगाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही.  त्यामुळे सदर अपघात ड्रायव्हरच्या चुकीमुळे झालेला नाही.  म्हणून त्याचा संबंध, परवाना हा  LMV किंवा HMV याच्याशी जोडता येणार नाही.  ही वस्तुस्थिती आहे की, तक्रारकर्त्याच्या सदर वाहनाच्या ड्रायव्हरचा परवाना हा LMV ( Light Motor Vehicle) चा आहे.  परंतु सदर प्रकरणात अपघाताचे कारण ड्रायव्हरचा परवाना होवू शकत नाही, असे मंचाचे मत आहे.  परंतु तरीही तक्रारकर्त्यातर्फे विमा पॉलिसीच्या अटीचे काही प्रमाणात  निश्चितच उल्लंघन झाले आहे.  त्यामुळे सदर दाव्याला  Non-Standard  Basis तत्वावर मंजुर केल्यास ते न्यायोचित होईल, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.  सदर अपघातात वाहनाचे निश्चित नुकसान किती झाले, याचा बोध तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या  Estimate  वरुन येत नाही,  ते विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दाखल केलेल्या सर्व्हे रिर्पोटवरुन गृहीत धरता येईल, असे मंचाचे मत आहे.  सदर वाहन हे जरी विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांच्याकडून कर्ज सुविधा उपलब्ध करुन‍ विकत घेतले होते तरी दस्तऐवज क्र. 68 नुसार असे दिसते की, तक्रारकर्त्याने कर्ज रकमेचा परतावा केला व म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 3 ने No Objection  प्रमाणपत्र दिले आहे.  त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 3 चा युक्तीवाद मंचाने ग्राह्य धरला नाही.  सबब विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यास त्याच्या वाहनाच्या नुकसान भरपाईबाबत सर्व्हे रिपोर्टनुसार देय असलेल्या रु. 3,30,000/- या विम्याच्या रकमेऐवजी, या विम्याच्या दाव्याला Non Standard Basis  तत्वावर मंजुर करुन, तक्रारकर्त्याला या रकमेपैकी 75 टक्के रक्कम देणे न्यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे, म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला त्याच्या वाहनाच्या नुकसान भरपाईबाबत रु. 3,30,000/- च्या 75 टक्के रक्कम म्हणजेच र. 2,47,500/- देण्याचा आदेश पारीत करण्यात येतो,  मात्र विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी देखील योग्य त्या संशयामुळे तक्रारकर्त्याला विमा दावा देण्याचे नाकारले असल्यामुळे विरुध्दपक्ष हे या रकमेवर इतर कोणतेही व्याज व नुकसान भरपाई देण्यास बाध्य नाहीत, असे मंचाचे मत आहे.

    सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे. 

                              :::अं ति म  आ दे श:::

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.

2)    विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यास त्याच्या वाहन अपघाताबाबतचा विमा दावा Non-Standard Basis  तत्वावर मंजुर करुन, रक्कम रु. 2,47,500/- ( रुपये दोन लाख सत्तेचाळीस हजार पांचशे फक्त) द्यावी.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 या रकमेवर कोणतेही व्याज, नुकसान भरपाई ई. द्यायला बाध्य नाही.

3)     सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी आदेश प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे व तसा प्रतिपालन अहवाल मंचात सादर करावा.

सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.