पारीत दिनांकः- 30/10/2012

(द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

 

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1)          तक्रारदारांनी जाबदारांकडून सदनिका विकत घेण्‍याचे ठरविले. या सदनिकेची एकूण किंमत रु.4,76,000/- अशी ठरली होती. त्‍यापैकी तक्रारदारांनी रु.2,38,000/- दि. 4/7/2003 रोजी जाबदारांना दिले. दि. 19/7/2003 रोजी जाबदारांनी तक्रारदारांबरोबर सदनिका क्रमांक 102, बी विंग, पहिला मजला, एकूण क्षेत्रफळ 560 चौ.फुट बाबत नोंदणीकृत करारनामा केला. जाबदारांनी ही सदनिका 24 महिन्‍यांचे आत बांधून देऊ असे तक्रारदारांना सांगितले. अनेकवेळा प्रत्‍यक्ष भेटून आणि विचारुनसुध्‍दा जाबदारांनी सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण केले नाही आणि सदनिकाही ताब्‍यात दिली नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी जाबदारांना एक कायदेशीर नोटीस पाठविली. त्‍यामध्‍ये सदनिकेचा ताबा किंवा रक्‍कम परत करावी अशी मागणी केली होती, त्‍याचे उत्‍तर जाबदारांनी दिले नाही आणि सदनिकाही ताब्‍यात दिली नाही म्‍हणून सदरील तक्रार तक्रारदारांनी दाखल केली आहे. तक्रारदार सदरील                                                              तक्रार अर्जामध्‍ये जाबदारांकडून सदनिकेचा ताबा, मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु.10,000/- आणि खर्चापोटी रक्‍कम रु.5,000/- आणि इतर दिलासा मागतात.      

 

2)    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पृष्ठयर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

 

3)    जाबदारांना नोटीस पाठविली असता त्यांची नोटीस “Incomplete Add R to Sender” या पोस्टाच्या शेर्‍यासह परत आली. त्‍यानंतर दि.26/7/2012 रोजी “दैनिक राष्‍ट्रतेज” या वर्तमानपत्राद्वारे जाबदारांना जाहीर नोटीस काढण्‍यात आली.  सबब  जाबदारांना बजावणी झाली असे गृहीत धरुन मे. मंचाने त्यांच्याविरुद्ध ‘एकतर्फा आदेश’ पारीत केला.

 

4)    तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची विशेषत: करारनामा आणि रक्‍कम दिलेल्‍या पावत्‍यांची पाहणी केली. करारनाम्‍यावरुन तक्रारदारांच्‍या सदनिकेची किंमत रु.4,76,000/- एवढी होती आणि पावत्‍यांवरुन त्‍यांनी जाबदारांना रक्‍कम रु.2,38,000/- दिल्‍याचे दिसून येते. हा करारनामा दि.19/7/2003 रोजी तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये झाला. करारातील कलम क्र. 5 (b) प्रमाणे दि. 31/5/2004 पूर्वी जाबदारांनी तक्रारदारास त्‍यांच्‍या सदनिकेचा ताबा दयावयास हवा होता. तक्रारदारांनी अनेकवेळा जाबदारांकडे सदनिकेचा ताबा मिळणेसाठी पाठपुरावा केल्‍यानंतर शेवटी दि.13/12/2011 रोजी सदनिकेचा ताबा मिळणेसाठी तक्रारदारांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. करारनाम्‍यामध्‍ये सन 2004 मध्‍ये सदनिकेचा ताबा देऊ असे म्‍हणूनही जाबदारांनी ताबा दिला नाही ही जाबदारांची सेवेतील त्रुटी ठरते. तसेच जवळ-जवळ निम्‍मी रक्‍कम घेऊनही तक्रारदारास जाबदारांनी सदनिकेचा ताबा दिला नाही यावरुन जाबदारांनी अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याचे दिसून येते. यामुळे तक्रारदारास साहजिकच शारीरिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागला असे मंचाचे मत आहे म्‍हणून तक्रारदार नुकसानभरपाईस पात्र ठरतात.

 

5)    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.

 

1.    तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.    तक्रारदारांच्‍या सदनिकेचा  ताबा जाबदारांनी करारानुसार  

सर्व सोई-सुविधांसह या आदेशाची प्रत मिळालेपासून सहा आठवडयांचे आत दयावा. त्‍याच वेळेस तक्रारदारांनी जाबदारांना उर्वरित रक्‍कम रु.2,38,000/- दयावेत.  

 

3.    जाबदारांनी तक्रारदारास रक्कम रु. 10,000/- (रु. दहा

हजार फक्त) नुकसानभरपाई म्हणून   व    रक्कम  

रु. 2,000/-(रु. दोन हजार फक्त) तक्रारीच्या खर्चापोटी  

या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या

आंत द्यावेत.