निकालपत्र
(द्वारा- मा.सदस्य - श्री.एस.एस.जोशी)
(१) सामनेवाले यांनी कराराप्रमाणे घरांचे बांधकाम करुन दिले नाही आणि सेवेत त्रुटी केली, म्हणून सामनेवालेनी सदरचे बांधकाम तत्परतेने व दर्जेदारपणे पूर्ण करावे अथवा बांधकामाची रक्कम व्याजासह परत द्यावी तसेच मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी भरपाई द्यावी या मागणीसाठी तक्रारदार संस्थेने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १२ अन्वये या मंचात दाखल केली आहे.
(२) तक्रारदार संस्थेची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारदार ही गृहनिर्माण संस्था असून सभासदांना घरे बांधून देणे, जागा देणे अशी कामे करते. तक्रारदार संस्थेचा दि.०८-०९-२००५ रोजी सामनेवाले यांच्याशी करार झाला होता. त्या करारानुसार सामनेवाले यांनी मौजे अवधान ता.जि.धुळे येथील सर्व्हे क्रमांक १००/१-२ पैकी असलेल्या प्लॉट्सवर ११ घरे प्रत्येकी क्षेत्रफळ २७० चौरस फुटाप्रमाणे बांधून द्यावयाची होती. प्रत्येकी किंमत रु.१,६०,०००/- अशा रकमेनुसार हा करार झाला होता. तक्रारदार संस्थेने डिसेंबर २००५ मध्ये सामनेवाले यांच्याशी पुरवणी करार केला. त्यात मौजे अवधान ता.जि.धुळे येथील सर्व्हे क्रमांक १००/२-१ पैकी प्लॉट क्र.११३, ११४, १३२ व १३३ यावर प्रत्येकी क्षेत्रफळ २७० चौरस फुटाचे चार घरांचे बांधकाम करावयाचे होते. त्याची किंमत प्रत्येकी रु.२,००,०००/- अशी ठरली होती. सामनेवाले यांना मूळ करारातील व पुरवणी करारातील बांधकामासाठी ठरलेली रक्कम पूर्णपणे अदा करण्यात आली आहे. मात्र तरीही सामनेवाले यांनी बांधकाम पूर्ण केलेले नाही. जुलै २०१० मध्ये सामनेवाले यांना वकिलामार्फत लेखी सूचना पाठविण्यात आली. तरीही त्यांनी बांधकाम पूर्ण केलेले नाही. सामनेवाले यांच्या कामकाजाच्या पध्दतीमुळे आणि सदोष सेवेमुळे तक्रारदार यांना मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे, असे तक्रारदार यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. सामनेवाले यांच्याकडून तत्परतेने दर्जेदार बांधकाम पूर्ण करुन मिळावे, सामनेवाले यांनी अपूर्ण सोडलेल्या बांधकामाची रक्कम रु.७,००,०००/- व त्यावर रक्कम फिटेपर्यंत १२ टक्के प्रमाणे व्याज, मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी रु.१,००,०००/- मिळावेत अशी मागणी तक्रारदार संस्थेने केली आहे.
(३) तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत सामनेवाले यांच्याशी दि.०६-०९-२००५ रोजी केलेला मूळ करार, दि.२३-०८-२००५ रोजी केलेला पुरवणी करार, सामनेवाले यांना पाठविलेली लेखी नोटीस, वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस, अपूर्ण बांधकामाची छायाचित्रे आदी कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केल्या आहेत.
(४) सामनेवाले यांना या मंचाने रजिष्टर्ड पोष्टाद्वारे पाठविलेली नोटीस “नॉट क्लेम्ड” अशा पोष्टाच्या शे-यासह परत आली आहे. त्यामुळे सामनेवाले यांचेविरुध्द एकतर्फा सुनावणीचा आदेश करण्यात आला आहे.
(५) तक्रारदार यांची तक्रार व त्यासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, पाहता आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांची उत्तरे आम्ही सकारण देत आहोत.
मुद्देः | निष्कर्षः |
(अ) तक्रारदार यांच्या तक्रारीवर न्यायनिवाडा करण्याचे या मंचाला अधिकारक्षेत्र आहे काय ? | : नाही |
(ब) आदेश काय ? | : अंतिम आदेशाप्रमाणे |
| | | |
विवेचन
(६) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – तक्रारदार संस्थेने सामनेवाले यांच्याशी ११ सभासदांची घरे बांधून मिळण्यासाठी दि.०८-०९-२००५ रोजी मूळ करार केला होता. त्यानंतर तक्रारदार संस्थेने डिसेंबर २००५ मध्ये सामनेवाले यांच्याशी आणखी ४ सदस्यांची घरे बांधून मिळण्यासाठी पुरवणी करार केला होता. सामनेवाले यांनी या दोन्ही करारात नमूद केल्यानुसार सेवा दिलेली नाही, घरांची बांधकामे पूर्ण केलेली नाहीत असे तक्रारदार संस्थेचे म्हणणे आहे. त्याच्या पुष्टयर्थ तक्रारदार संस्थेने वरीलप्रमाणे कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
तक्रारदार संस्थेने दाखल केलेल्या तक्रारीवरुन सामनेवाले यांना मंचामार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. मात्र पोष्टाचा नॉट क्लेम्ड असा शेरा मारुन ही नोटीस परत आली आहे. त्यानंतरही सामनेवाले मंचात हजर झाले नाहीत व त्यांनी खुलासा दाखल केला नाही.
तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत काही कागदपत्रे आणि अपूर्ण बांधकामाबाबतची छायाचित्रे दाखल केली आहेत. तथापि, या मंचाला तक्रारदार यांची तक्रार चालविण्याचे आणि त्यावर न्यायनिवाडा करण्याचे अधिकारक्षेत्र कसे आहे? याबाबतचे स्पष्टीकरण किंवा खुलासा तक्रारदार संस्थेने दाखल कागदपत्रांमध्ये किंवा युक्तिवादाद्वारे केलेला नाही.
मंचाने तक्रारीवर न्यायनिवाडा करतांना ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम २ मधील तरतुदींचे अवलोकन केले. त्यात कलम २ (ड) मधील तरतुदीत पुढीलप्रमाणे तत्व विषद केले आहे.
2(d) : “ Consumer” means any person who –
(i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buy such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or
(ii) [hires or avails of] any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who [hires or avails of] the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person [but does not include a person who avails of such services for any commercial purpose]
12(Explanation – For the purposes of this clause, “Commercial purpose” does not include use by a person of goods bought and used by him and services availed by him exclusively of the purposes of earning his livelihood by means of self-employment;)
वरील तत्वाचा विचार करता, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा ग्राहक संरक्षण कायद्यात समावेश होत असल्याचे दिसत नाही. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात आहे. असे आतांनाही ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीन्वये सदरची तक्रार या मंचाला चालविता येते आणि त्यावर न्यायनिवाडा करत येतो, याबाबतचे कोणतेही स्पष्टीकरण किंवा खुलासा तक्रारदार संस्थेच्या वतीने करण्यात आलेला नाही. याचा विचार करता तक्रारदार संस्थेच्या सदर तक्रारीवर न्यायनिवाडा करण्याचे या मंचाला अधिकारक्षेत्र पोहोचत नाही असे आमचे मत बनले आहे. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
(७) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ – तक्रारदार संस्थेच्या सदर तक्रारीवर न्यायनिवाडा करण्याचे अधिकारक्षेत्र या मंचाला पोहोचत नाही, असे वरील विवेचनावरुन स्पष्ट झाले आहे. असे असतांना तक्रारदार संस्थेने दाखल केलेल्या इतर कागदपत्रांबाबत आणि पुराव्याबाबत विचार करणे योग्य होणार नाही, असे आम्हाला वाटते. तक्रारदार यांच्या तक्रारीवर या मंचाला न्यायनिवाडा करण्याचे अधिकारक्षेत्र नसल्याने, तक्रारदार संस्था त्यांच्या तक्रारीबाबत इतर योग्य त्या न्यायालयात, न्यायाधिकरणात अथवा प्राधिकरणाकडे दाद मागू शकते असेही मंचाला नमूद करावेसे वाटते. वरील सर्व मुद्यांचा आणि विवेचनाचा विचार करता, सामनेवाले यांच्याविरुध्द कोणतेही आदेश करणे कायदेशीर होणार नाही. म्हणूनच आम्ही पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
(१) तक्रारदार यांची तक्रार रद्द करण्यात येत आहे.
(२) तक्रार अर्जाचे खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
धुळे.
दिनांक : १३-११-२०१४
(श्री.एस.एस.जोशी) (सौ.व्ही.व्ही.दाणी)
सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.