::: आ दे श प त्र :::
मा. अध्यक्षा, सौ. एस.एम. उंटवाले यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्वये तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयात फिल्ड असिस्टंट हया पदावर दिनांक 02-04-1981 च्या नियुक्ती आदेशान्वये काम करीत होते. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 हयांच्या कार्यालयाने तक्रारकर्ते यांना असिस्टंट फिल्ड ऑफीसर हया पदावर पदोन्नती दिलेली होती.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांनी दिनांक 23-07-1987 रोजी बेकायदेशीर आरोप ठेवून तक्रारकर्ते यांची सेवा दिनांक 23-07-1987 च्या आदेशान्वये समाप्त केली. तक्रारकर्ते हे त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून ते त्यांच्या सेवा समाप्ती आदेशापर्यंत ते सातत्याने व अखंडपणे गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयात त्यांची सेवा प्रदान करीत होते. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयात निष्कलंक सेवा प्रदान केलेली आहे. तक्रारकर्ते यांचे म्हणण्यानुसार त्यांचा सर्व्हिस रेकॉर्ड हा सुध्दा अतिशय उत्तम होता व त्यांच्याविरुध्द त्यांच्या सेवापुस्तकामध्ये कुठलाही प्रतिकूल शेरा कार्यालयाने पारित केला नाही. परंतु, असे असतांना सुध्दा बेकायदेशीरपणे काही खोटे आरोप ठेवून विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाने कायदेशीर तरतुदींना बगल देवून वर नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्ते यांची सेवा दिनांक 23-07-1987 च्या आदेशान्वये समाप्त केली. सदर आदेशाला तक्रारकर्ते यांनी यु.एल.पी. तक्रार क्रमांक 243/87 दाखल करुन मा. कामगार न्यायालय, अकोला येथे आव्हान दिले. विदयमान कामगार न्यायालय, अकोला यांनी दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर गुणवत्तेवर तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेली तक्रार अंशत: मंजूर केली व दिनांक 25-04-1997 च्या आदेशान्वये विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाला असे निर्देशित केले की, त्यांनी तक्रारकर्ते यांना त्यांच्या पूर्व पदावर पुनर्नियुक्त करावे तसेच 50 टक्के मागील वेतन सेवा अखंडतेच्या फायदयांसह दयावे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाने सदरहू आदेशाला औदयोगिक न्यायालय, अकोला येथे कलम 44 एम.आर.टी.यु. अॅन्ड पी.यु.एल.पी. अॅक्ट अंतर्गत रिव्हीजन दाखल करुन आव्हान दिले. विदयमान औदयोगिक न्यायालय अकोला यांनी दोन्ही पक्षाचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर गुणवत्तेवर विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांनी दाखल केलेली रिव्हीजन क्रमांक 32/1997 दिनांक 06-12-2006 रोजीच्या आदेशान्वये खारीज केली व विदयमान कामगार न्यायालय, अकोला यांनी यु.एल.पी. तक्रार क्रमांक 243/1987 मध्ये दिनांक 25-04-1997 रोजी पारित केलेला आदेश कायम ठेवला.
विदयमान औदयोगिक न्यायालय अकोला यांच्या दिनांक 06-12-2006 रोजीच्या यु.एल.पी. रिव्हीजन क्रमांक 32/97 मधील आदेशाला विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांनी विदयमान उच्च न्यायालय खंडपीठ, नागपूर येथे रिट पिटीशन क्रमांक 6532/2006 द्वारे आव्हान दिले. विदयमान उच्च न्यायालय खंडपीठ, नागपूर यांनी गुणवत्तेवर युक्तीवाद ऐकल्यानंतर दिनांक 30-08-2012 रोजीच्या आदेशान्वये विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाने दाखल केलेले रिट पिटीशन क्रमांक 6532/2006 खारीज केले. या आदेशाला देखील विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाने लेटर पेटंट अपिल क्रमांक 489/2012 दाखल करुन उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे पुन्हा आव्हान दिले. मा. उच्च न्यायालय, नागपूर यांनी दिनांक 25-03-2013 रोजीच्या आदेशान्वये विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाने दाखल केलेले एल.पी.ए.क्रमांक 489/2012 खारीज केले.
मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी एल.पी.ए. क्रमांक 489/2012 मध्ये दिनांक 25-03-2013 रोजी पारित केलेल्या आदेशास विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाने स्पेशल लिव्ह पिटीशन क्रमांक 21519/2013 द्वारे सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे दाखल करुन आव्हान दिले. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांचे कार्यालयाचाच युक्तीवाद ऐकल्यानंतर दिनांक 22-07-2013 रोजीच्या आदेशान्वये विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाने दाखल केलेले स्पेशल लिव्ह पिटीशन क्रमांक 21519/2013 खारीज केले व त्या अनुषंगाने कामगार न्यायालय यांनी दिनांक 25-04-1997 रोजी पारित केलेला आदेश कायम ठेवला.
वर नमूद केल्याप्रमाणे सर्व न्यायालयीन निकालांची पूर्तता विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाने न केल्यामुळे नाईलाजाने तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या अधिका-याविरुध्द कामगार न्यायालय अकोला येथे अवमान याचिका क्रमांक यु.एल.पी.24/2013 एम.आर.टी.यु.अॅन्ड पी.यु.एल.पी. या कायदयाअंतर्गत दाखल केली. मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी पारित केलेल्या दिनांक 22-07-2013 च्या आदेशानंतर तसेच तक्रारकर्ते यांच्या दिनांक 06-09-2013 च्या अर्जानंतर व उपरोक्त अवमान याचिका कामगार न्यायालय अकोला येथे प्रलंबित असतांना विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाने तक्रारकर्ते यांना धनादेश क्रमांक 001722 ₹ 5,64,929/- दिनांक 20-09-2013 चा प्रदान केला व त्यासोबत विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाने केलेला हिशोब सुध्दा तक्रारकर्ते यांना दिला. विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाने यापूर्वी जे ₹ 1,30,549/- तक्रारकर्ते यांना दिले होते, ते पैसे वजा करुन घेतले. विरुध्दपक्ष यांच्या कार्यालयाने देय रकमेचा जो हिशोब तक्रारकर्ते यांना दिला तो पूर्णत: चुकीचा आहे असे तक्रारकर्ते यांचे म्हणणे आहे.
तक्रारकर्ते यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना सेवा अखंडतेचे फायदे ( Benefits of Continuity of Service ) कामगार न्यायालयाने दिनांक 25-04-1997 च्या आदेशान्वये दिले असल्यामुळे तक्रारकर्ते हे उपदानाची रक्कम, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम, रजा रोखीकरणाची रक्कम तसेच इतर सर्व कायदेशीर देय रकमा ते त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून ते त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या तारखेपर्यंत म्हणजे ऑक्टोबर 2007 पर्यात जसे काही ते विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांचे कार्यालयात सातत्याने कामावर आहेत ( as if he is in a continuous service ) असे गृहित धरुन देणे क्रमप्राप्त होते. परंतु, दुर्देवाने विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाने जाणुनबुजून व मुद्दाम तक्रारकर्ते यांना त्रास देण्याचे उद्देशाने चुकीचा हिशोब सादर करुन त्यांना कायदयानुसार देय असलेल्या रकमेपेक्षा कमी रक्कम तक्रारकर्ते यांना दिली.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या या कृतीने व्यथीत होवून तक्रारकर्ते यांनी सविस्तर लेखी अर्ज विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांच्याकडे दिनांक 25-11-2013 रोजी सादर केला. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचे कार्यालय, अकोला येथे असून जर मालकाने कर्मचा-याला त्यांची देय असलेली भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम कायदयानुसार न दिल्यास ती रक्कम सदरहू मालकाकडून वसूल करुन कर्मचा-याला देण्याची जबाबदारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा 1952 अन्वये विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचे कार्यालयाची आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचे कार्यालय हे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचे वरिष्ठ कार्यालय आहे. वरील कायदयामधील कायदेशीर तरतुदीनुसार वर नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्ते यांनी दिनांक 25-11-2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांच्या कार्यालयात त्यांना देय असलेली भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांच्या कार्यालयाने विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाकडून वसूल करुन दयावी या मागणीकरिता अर्ज सादर केला व सदरहू अर्जाची प्रत विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयास सुध्दा दिनांक 25-11-2013 रोजी सादर केली.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी जवळपास 05 महिन्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाला दिनांक 23-04-2014 रोजी पत्र क्र. एनजी/एकेएल/19067-ए/कम्प्लायन्स/161 पाठविले व त्याची प्रत तक्रारकर्ता तसेच श्री. ए.बी. पहाडे अंमलबजावणी अधिकारी यांना दिली. सदरहू पत्र विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाला प्राप्त होवून सुध्दा विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाने त्यांचे म्हणणे विहित मुदतीत सादर केले नाही. उपरोक्त विवेचनावरुन हे सिध्द् होते की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 हे दोन्ही पक्ष तक्रारकर्ता यांनी केलेल्या विनंतीची दखल जाणुनबुजून घेत नाहीत.
जवळपास 4 महिने विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 हयांची हरकत स्वत:च्या कार्यालयामध्ये प्रलंबित ठेवून विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्या कार्यालयाने सेवा देण्यामध्ये न्युनता ( Deficiency in Service ) प्रदान केलेली आहे व विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांची ही कृती बेकायदेशीर असून अशी कृती विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 सारख्या केंद्र सरकारच्या कार्यालयाकडून अपेक्षित नाही, हे तक्रारकर्ता नम्रपणे नमूद करु इच्छितो. अप्रत्यक्षपणे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ते यांना त्यांच्या हक्काची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम देण्यास नकार दिलेला आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांची ही कृती पूर्णत: चुकीची असल्यामुळे रद्द होण्यास पात्र आहे.
सबब, तक्रारकर्त्याची प्रार्थना की, 1) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी कामगार न्यायालय, अकोला यांनी यु.एल.पी. क्रमांक 243/1987 मध्ये दिनांक 25-04-1997 रोजी पारित केलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 कडून कायदयानुसार देय असलेली भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम वसूल करुन तक्रारकर्ता यांना न दिल्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्ता यांना ग्राहक संरक्षण कायदयानुसार सेवा देण्यामध्ये कुचराई, न्युनता व दिरंगाई प्रदान केलेली आहे, असे घोषित करण्यात यावे. 2) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना असे निर्देशित करण्यात यावे की, त्यांनी त्यांच्या दिनांक 23-04-2014 रोजीच्या पत्र क्रमांक 161 या पत्राप्रमाणे तक्रारकर्ता यांना देय असलेली भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम ₹ 1,85,912/- विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्याकडून वसूल करुन तक्रारकर्ता यांना त्वरित व विनाविलंब प्रदान करावी व त्यांनी तसे न केल्यास भविष्य निर्वाह निधी कायदा 1952 मधील तरतुदीनुसार सदरहू रक्कम विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्याकडून वसूल करुन तक्रारकर्ता यांना विनाविलंब प्रदान करावी. 3) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी कायदयानुसार विहीत मुदतीमध्ये तक्रारकर्ता यांना देय असलेली भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम तक्रारकर्ता यांच्या सेवानिवृत्तीच्या तारखेपासून ते रक्कम प्राप्त होईपर्यंत 10 टक्के दराने व्याज तक्रारकर्ता यांना देण्याचे निर्देश विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना देण्यात यावे ही, विनंती. 4) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये जी अक्षम्य दिरंगाई, कुचराई, न्युनता प्रदान केली आहे व त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना जो मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला, त्यापोटी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना ₹ 1,00,000/- नुकसान भरपाई दयावी, असे निर्देश निर्गमित करण्यात यावे. 5) तक्रारकर्ता यांना ही तक्रार दाखल करण्याकरिता जो खर्च आला तो खर्च विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना दयावा, असे निर्देश विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना देण्यात यावे ही विनंती. या व्यतिरिक्त या मंचास योग्य वाटेल तो निर्णय तक्रारकर्ता यांच्या बाजुने देण्यात यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 19 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चा संयुक्त लेखी जवाब :-
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात संयुक्त लेखी जबाब दाखल केला असून, त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करीत असे नमूद केले की, तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयात फिल्ड असिस्टंट हया पदावर दिनांक 02-04-1981 च्या नियुक्ती आदेशान्वये काम करीत होते व त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाने तक्रारकर्ते यांना असिस्टंट फिल्ड ऑफीसर हया पदावर पदोन्नती दिलेली होती, हे म्हणणे माहिती अभावी नाकबूल आहे.
परिच्छेद क्रमांक 4 हा अभिलेखाचा भाग असून माहिती अभावी नाकबूल आहे की, औदयोगिक न्यायालय, अकोला यांच्या दिनांक 06-12-2006 रोजीच्या यु. एल.पी. रिव्हीजन क्रमांक 32/97 मधील आदेशाला विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठ, नागपूर येथे रिट पिटीशन क्रमांक 6532/2006 द्वारे आव्हान दिले. परिच्छेदातील मजकूर विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 शी संबंधित असून तो नाकबूल आहे.
परिच्छेद क्रमांक 10 हा अभिलेखाचा भाग असून माहिती अभावी नाकबूल आहे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाने तक्रारकर्ते यांना त्यांना देय असलेली उपदानाची रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाविरुध्द Payment of Gratuity Act 1972 अंतर्गत त्यांना नियमानुसार उपदानाची रक्कम मिळावी असा अर्ज कामगार न्यायालय, अकोला यांचेसमोर दाखल केलेला आहे. परिच्छेदातील मंजूर विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 शी संबंधित असून तो नाकबूल आहे.
परिच्छेद क्रमांक 11 हा अभिलेखाचा भाग असून माहितीअभावी नाकबूल आहे की, तक्रारकर्ते यांनी या तक्रारीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाने त्यांना कायदयानुसार देय असलेल्या रकमा प्रदान केल्या नाहीत व त्यामधीलच एक रक्कम म्हणजे कर्मचा-याला देय असलेली भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम ही होय. वास्तविक पाहता जेव्हा तक्रारकर्ते यांना सेवा अखंडतेचे फायदे कामगार न्यायालय अकोला यांनी त्यांच्या दिनांक 25-04-1997 च्या आदेशान्वये दिले होते व सदरहू आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली या न्यायालयापर्यंत कायम ठेवला गेला होता अशा परिस्थितीत विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाने भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम नियमाप्रमाणे स्वत:हूनच तक्रारकर्ते यांना देणे आवश्यक होते. परंतु, सर्व कायदेशीर परिस्थितीची कल्पना असून सुध्दा केवळ तक्रारकर्ते यांना त्रास देण्याचे उद्देशाने विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाने तक्रारकर्ते यांना देय असलेली भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम दिली नाही. विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या या कृतीने व्यथीत होऊन तक्रारकर्ते यांनी सविस्तर लेखी अर्ज विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांच्याकडे दिनांक 25-11-2013 रोजी सादर केला, हा अभिलेखाचा व पुराव्याचा भाग आहे.
हे म्हणणे नाकबूल असून तो अभिलेखाचा भाग आहे की, जर मालकाने कर्मचा-याला देय असलेली भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम न दिल्यास ती रक्कम सदरहू मालकाकडून वसूल करुन कर्मचा-याला वसूल करुन देण्याची जबाबदारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा 1952 अन्वये विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचे कार्यालयाची आहे. वर उल्लेखित वस्तूस्थितीबाबत कायदयाच्या तरतुदीप्रमाणे त्याकरिता लागणारी कायदेशीर कार्यवाही अभिप्रेत आहे. अशा परिस्थितीत विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 सदरची रक्कम वसूल करुन देण्याचे काम कायदयाचे दृष्टीने योग्य होणार नाही. परिच्छेदातील इतर मजकूर नाकबूल आहे.
वरील सर्व बाबींचा व कायदयाचा विचार केला असता सदरहू प्रकरणामध्ये असे दिसून येते की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने वेळोवेळी तक्रारकर्त्याच्या अर्जावर व पत्रांवर योग्य ती कार्यवाही प्रस्तावित केली आहे. सदरहू कार्यवाही आवश्यक त्या बाबींचा विचार होण्याच्या दृष्टीने प्रस्तावित कार्यवाहीमध्ये कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. सदरहू प्रकरणामध्ये विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी योग्य ती कार्यवाही प्रस्तावित करुन तक्रारकर्त्याला त्याची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळण्याकरिता वसुलीचा आदेश पारित केलेला आहे, त्यानुसार सदरची पुढील कारवाई प्रस्तावित आहे. विरुध्दपक्ष येथे असे नमूद करतो की, जोपर्यंत भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम त्यांचेकडे जमा होत नाही तोपर्यंत ती रक्कम लाभार्थीला देण्याची जबाबदारी निर्माण होत नाही. या बाबींचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याची तक्रार ही कायदयाशी विसंगत असून अपरिपक्व आहे. करिता सदरच्या तक्रारीमध्ये मागणी/प्रार्थना ही अनुचित असल्याने कायदयाच्या दृष्टीने त्याला दाद देणे उचित होणार नाही. तक्रारकर्त्याला सदरची रक्कम विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडे जमा होईपावेतो वाट पाहणे आवश्यक आहे, करिता सदरची तक्रार खारीज करण्याजोगी आहे.
:: का र णे व नि ष्क र्ष ::
तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चा संयुक्त लेखी जवाब, उभयपक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्तर, उभयपक्षांचा तोंडी युक्तीवाद व तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेले न्यायनिवाडे, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून पारित केला, तो येणेप्रमाणे.
या प्रकरणात तक्रारकर्ता यांचा युक्तीवाद असा आहे की, ते विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांचे कार्यालयात कार्यरत होते. विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांनी तक्रारकर्त्याची सेवा आदेशान्वये समाप्त केली होती. सदर आदेश तक्रारकर्ता यांनी मा. कामगार न्यायालय, अकोला येथे आव्हानित केला होता. मा. कामगार न्यायालय यांनी सदर प्रकरणाचा निकाल देतांना विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाला असे निर्देशित केले होते की, तक्रारकर्त्याला पूर्व पदावर पुनर्नियुक्त करुन 50 टक्के मागील वेतन सेवा अखंडतेच्या फायदयांसह दयावे. सदर आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायम राहिलेला आहे. तरी विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांनी तक्रारकर्त्याला कायदेशीर देय असलेल्या रकमा दिलेल्या नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 विरुध्द Payment of Gratuity Act 1972 अंतर्गत उपदानाची रक्कम मिळावी असा अर्ज कामगार न्यायालयात केलेला आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 विरुध्द मा. कामगार न्यायालय, अकोला यांचेसमोर औदयोगिक विवाद कायदा 1947 अन्वये कलम 33 (c) (2) नुसार वेतन मिळण्याबाबत प्रकरण दाखल केले तसेच तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयावर सर्व न्यायालयीन निकालांची पूर्तता न केल्यामुळे विदयमान कामगार न्यायालय, अकोला येथे अवमान याचिका सुध्दा दाखल केली आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या कार्यालयाने तक्रारकर्त्याला सर्व न्यायालयांचे निकाल त्यांचेतर्फे लागूनही भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम सुध्दा दिली नाही. म्हणून तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 विरुध्द, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्या कार्यालयात भविष्य निर्वाह निधी कायदा 1952 च्या तरतुदीनुसार सदर भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम, विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 कडून वसूल करुन ती तक्रारकर्त्याला मिळणेबाबत अर्ज केला होता. परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी आजपर्यंत ही निर्धारित केलेली भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 कडून भविष्य निर्वाह निधी कायदयातील तरतुदींचा वापर करुन तक्रारकर्त्याला वसूल करुन दिली नाही, ही विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे.
तक्रारकर्त्याच्या या युक्तीवादावर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चा युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी वेळोवेळी तक्रारकर्त्याच्या अर्जावर व पत्रावर योग्य ती कारवाई करुन तक्रारकर्त्याला त्याची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळण्याकरिता वसुलीचा आदेश पारित केलेला आहे व त्यानुसार पुढील कार्यवाही प्रस्तावित आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची ही तक्रार परिपक्व नाही. तसेच सदर प्रकरण हे मुदतबाहय आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 ची कार्यवाही सतत चालू आहे. त्यामुळे सदर प्रक्रिया पूर्ण निकाली निघालेली नाही तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी वेळोवेळी तक्रारकर्त्याला ते कोणती कार्यवाही करत आहेत, याबद्दलची माहिती पुरविलेली आहे. त्यामुळे ही सेवेतील न्युनता ठरत नाही. तसेच सदर प्रकरण सुरु असतांना विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 च्या रक्कम भरण्याबाबतच्या आदेशास नवी दिल्ली येथे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी लवादाकडे आव्हान दिले असून त्यामध्ये मा. लवादाने स्थगिती दिलेली आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करता येणार नाही.
सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 हे मंचाची नोटीस मिळाल्यानंतर देखील गैरहजर राहिले. त्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 च्या विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने पारित केला आहे.
अशाप्रकारे उभयपक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर, उभयपक्षाने दाखल केलेल्या सर्व दस्तऐवजांचे मंचाने अवलोकन केले. तक्रारकर्ता यांनी सदर प्रकरणात खालील न्यायनिवाडे दाखल केले आहे.
1)2008(5)Mh.L.J.(S.C)
Regional Provident Fund Commissioner Vs. Bhavani
a)Consumer Protection Act (68 of 1986), S. 2 (1) (o) and (1)(d)(ii) and Employees’ Provident Fund and Family Pension Scheme, 1971 – Implementation of the Scheme – It is a ‘Service’ and Regional Provident Fund Commissioner is a ‘Service giver’ within the meaning of section 2(1)(d) and a member of the scheme, a consumer within the meaning of section 2(1)(d)(ii). (2000)1SCC98, Ref. ( Paras 20 to 22)
2) (2000)1 Supreme Court Cases 98
Regional Provident Fund Commissioner Vs. Shivkumar Joshi
3) III(2015)CPJ97(Kerala)
Director of Collegiate education, Thiruvananthpurum Vs. P. Rajan & another
4) 2010 (2) Mh. L.J.(SC) Page 75
Madan Kumar Singh (Dead through L.R.) Vs. District Magistrate, Sultanpur
and others.
5) IV (2013) CPJ 353 (NC)
Ansal Properties and Infrastructe Ltd., and others Vs. Sanjay Gupta and
others.
6) I 2016 CPJ (NC) 106
Raguraya Prabhu Vs. Kumta Urban Co.op Bank Ltd., and other.
वरील सर्व न्यायनिवाडयातील तथ्ये हातातील प्रकरणात या बाबतीत लागू पडतात की, तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चा ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार अशा परिस्थितीत ग्राहक होवू शकतो. तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 हे ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार “ सेवा देणारे ” ( Service Provider ) या संज्ञेत मोडतात, असे मंचाचे मत आहे. तसेच सदर प्रकरण हे तक्रारकर्त्याने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालानंतर मंचात दाखल केल्याने ते मुदतीत आहे, असे मंचाने ग्राहय धरले आहे.
तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या दस्तांवरुन असे दिसते की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्या कार्यालयाने मा. कामगार न्यायालय ते मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांनी तक्रारकर्त्याची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम ₹ 1,85,912/- तक्रारकर्त्यास प्रदान करण्यासंबंधी आदेश पारित केलेला आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चा आक्षेप जसा की, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले प्रकरण अपरिपक्व आहे, हा ग्राहय धरता येणार नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्याकडे त्यांनी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम निर्धारित केल्यानंतर अनेक पत्र पाठवून विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 विरुध्द वरील कायदयाच्या तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यास सुचविले होते. त्यावर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 तर्फे दाखल असलेल्या दस्तांवरुन असा बोध होतो की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी कोणत्याही संयुक्तिक कारणाशिवाय विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 विरुध्द भविष्य निर्वाह निधी कायदा 1952 मधील उपलब्ध तरतुदीनुसार, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर केला नाही तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 विरुध्द कोणतेही फौजदारी प्रकरण दाखल केले नाही. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्या या वेळकाढू धोरणाचा उपयोग विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 ने पुरेपूर करुन घेत, त्यांनी मंचातील सदर प्रकरण चालू असतांना नवी दिल्ली येथे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी लवादाकडे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा तक्रारकर्त्याच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम निर्धारणाचा आदेश आव्हानित करुन त्यामध्ये स्थगिती मिळवली आहे, असे दिसते. सदर दिल्ली येथील प्रकरणात तक्रारकर्ता जरी पक्ष नाही, तरी अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 विरुध्दची पूर्ण प्रार्थना दाखल न्यायनिवाडयानुसार मंचाला पूर्णपणे मंजूर करता येणार नाही. परंतु, दाखल दस्तांवरुन मंचाचा निष्कर्ष असा आहे की, तक्रारकर्त्याच्या अर्जावर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी भविष्य निर्वाह निधी 1952 च्या कायदयातील तरतुदीनुसार पुरेसा कालावधी मिळूनही विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 विरुध्द कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 ची कृती ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या अन्वये “ सेवेतील न्युनता ” या संज्ञेत मोडते. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळण्याचा आदेश पारित केलेला आहे, परंतु, त्यासंबधीची वसुली कार्यवाही विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 विरुध्द, या कायदयानुसार केली नाही व त्यांना सदर आदेशाची पूर्तता करण्याकरिता अवास्तव वेळ देवून स्वत:च्या कर्तव्यात कसूर ठेवून, कायदेशीर जबाबदारी टाळून, त्यांच्या सेवेत न्युनता ठेवली आहे व तक्रारकर्त्याला देय असलेली कायदेशीर रक्कम प्राप्त करण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी विदयमान कामगार न्यायालय, अकोला ते मा. सर्वोच्च न्यायालय या सर्व न्यायालयांच्या पारित केलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 कडून तक्रारकर्त्याची देय असलेली भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम, सदर कायदयामधील तरतुदीनुसार वसूल न करुन तक्रारकर्त्यास ग्राहक संरक्षण कायदयानुसार सेवा देण्यामध्ये न्युनता व दिरंगाई ठेवली आहे, असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या नुकसानीस विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 हे वैयक्तिकरित्या जबाबदार आहेत व म्हणून त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी ₹ 25,000/- व प्रकरणाचा न्यायिक खर्च ₹ 3,000/- ईतकी रक्कम दिल्यास ते न्यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे. मात्र तक्रारकर्त्याच्या ईतर प्रार्थना नवी दिल्ली येथील कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी लवाद यांच्याकडील प्रकरण क्रमांक ATA No. 1173 (9) 2015, आदेश दिनांक 09-10-2015 नुसार अमान्य करण्यात येतात, म्हणून अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी भविष्य निर्वाह निधी कायदा 1952 मधील उपलब्ध तरतुदीनुसार तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 कडून कायदयानुसार देय असलेली भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम वसूल न करुन तक्रारकर्त्यास ग्राहक संरक्षण कायदयानुसार सेवा देण्यामध्ये कुचराई, न्युनता व दिरंगाई प्रदान केलेली आहे, असे घोषित करण्यात येते.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्या वा संयुक्तपणे तक्रारकर्त्यास शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी ₹ 25,000/- ( अक्षरी रुपये पंचवीस हजार फक्त ) तसेच या प्रकरणाचा न्यायिक खर्च ₹ 3,000/- ( अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त ) इतकी रक्कम दयावी.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 विरुध्द सदर तक्रार खारीज करण्यात येते.
तक्रारकर्त्याच्या ईतर प्रार्थना नामंजूर करण्यात येतात.
सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी आदेश प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.