(मा.अध्यक्ष श्री.आर.एस.पैलवान यांनी निकालपत्र पारीत केले)
नि का ल प त्र
सामनेवाला यांनी अर्जदार यांचेकडे ग्राहक क्र.057070022038 चे अनुषंगाने ता.12/12/2011 रोजी चे बिलानुसार व तदनंतर वेळोवेळी केलेली फरक रक्कम रु.73,420/- ची मागणी बेकायदेशीर आहे व सामनेवाला यांना सदर रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार नाही असे ठरवून मिळावे, विज जोडणी खंडीत करु नये या कामी मनाई हुकूम द्यावा, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व अर्जाचा खर्च रु.10,000/- या मागणीसाठी अर्जदार यांनी प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज या मंचासमोर दि.15/03/2012 रोजी दाखल केलेला आहे.
अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे चालणेस पात्र आहे काय? याबाबत अर्जदार यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात यावा असे आदेश दि.15/03/2012 रोजी करण्यात आलेले आहेत.
अर्जदार यांनी पान क्र.1 लगत मुळ तक्रार अर्ज, पान क्र.2 लगत प्रतिज्ञापत्र व पान क्र.5 लगतचे कागदयादी सोबत पान क्र.5 अ ते 17 लगत कागदपत्रांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
याकामी अर्जदार व त्यांचे वकील हे युक्तीवादाचे वेळी गैरहजर राहीलेले आहेत.
या कामी अर्जदार यांनी तक्रार अर्ज कलम 1 मध्ये अर्जदार ही सेवाभावी सहकारी संस्था आहे. शासकीय उद्दीष्टांप्रमाणे काम करते असा उल्लेख केलेला आहे.
परंतु अर्जदार यांनीच तक्रार अर्ज कलम 3 मध्ये त्यांनी सामनेवाला यांचेकडून 40 एच.पी.चे विद्युत कनेक्शन घेतलेले आहे ही बाब मान्य केलेली आहे.
कोणतीही सहकारी संस्था ही निश्चीतपणे नफा कमविण्याचे उद्देशानेच स्थापन झालेली असते. अर्जदार संस्था ही ना नफा ना तोटा या तत्वावर चालत आहे व नफा कमविण्याचा कोणताही उद्देश नाही हे स्पष्ट करण्याकरीता अर्जदार यांनी कोणतीही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. अर्जदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून 40 एच.पी.इतक्या मोठया प्रमाणावर विद्युत पुरवठा घेतलेला आहे.
अर्जदार यांचा व्यवसाय हा स्वयंरोजगार आहे व अर्जदार एकटेच स्वतः हा व्यवसाय करतात. व्यवसाय करण्यासाठी त्यांना अन्य कोणीही नोकरचाकर मदत करत नाहीत. अर्जदार यांचेकडे नोकरचाकर ठेवलेले नाहीत असा कोणताही उल्लेख अर्जदार यांनी तक्रार अर्जामध्ये केलेला नाही.
तक्रार अर्ज व प्रतिज्ञापत्रामधील कथन व पान क्र.5 अ ते पान क्र.17 लगतची कागदपत्रे, पान क्र.6 लगतचे विद्युत बिल, पान क्र.8 लगतचे कंझुमर पर्सनल लेजर या सर्व कागदपत्रांचा एकत्रीतरित्या विचार करीता अर्जदार यांना सर्वसाधारणपणे विद्युत वापराकरीता रु.9000/- पेक्षा जास्त बिल येत होते व अर्जदार यांचेकडे दरमहा सरासरी रु.14,000/- ते रु.19,000/- इतकी थकबाकी विद्युत बिलापोटी राहीलेली आहे व अर्जदार यांचेकडून एकूण रु.84,330/- इतके बिल थकीत आहे ही बाब स्पष्ट होत आहे.
वरील सर्व कारणांचा विचार होता अर्जदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून व्यापारी कारणासाठी विद्युत कनेक्शन घेतलेले आहे व अर्जदार हे मोठया प्रमाणावर व्यापारी कारणासाठी व नफा मिळविण्याचे हेतुने विद्युत कनेक्शनचा वापर करीत आहेत असे दिसून येत आहे. वरील सर्व कारणांचा विचार होता अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(ड)(2) प्रमाणे चालण्यास पात्र नाही असे या मंचाचे मत आहे.
याकामी मंचाचेवतीने पुढीलप्रमाणे वरिष्ठ कोर्टांचे निकालपत्रांचा आधार घेतलेला आहेः
1) 3(2010) सि.पी.जे. राष्ट्रीय आयोग. पान 242. मोहम्मद हसीब मोहम्मद विरुध्द म.रा.वि.मं.
2) 4(2011) सि.पी.जे. राष्ट्रीय आयोग. पान 333. संजय अॅग्रो इंडस्ट्रीज विरुध्द यु.एच.बी.व्ही.एन.लि.
अर्जदार यांचा अर्ज, प्रतिज्ञापत्र, त्यांनी दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे, वर उल्लेख केलेली व आधार घेतलेली वरिष्ठ कोर्टांची निकालपत्रे आणि वरील सर्व विवेचन यांचा विचार होऊन पुढीलप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहेः
आ दे श
अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.