(पारीत व्दारा श्री. भास्कर बी. योगी, मा. अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक– 20 सप्टेंबर, 2019)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी आणि ईतर विरुध्द दोषपूर्ण सेवा दिल्या बाबत ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकतीचे तक्रारी प्रमाणे तिचे मालकीची मालमत्ता कं-256/256/1 व 2, शिट क्रं 44, भूखंड क्रं-34/3, एकूण क्षेत्रफळ-71.35 चौरसमीटर जागा असून त्यापमाणे दिनांक-20.07.2014 रोजी आखीव पत्रिकेत तिचे नावे नोंद झालेली आहे .तक्रारकर्ती व तिचे पती श्री ज्ञानेशवर घरडे हे त्या जागेवर फोटोग्राफीचा व फोटो फ्रेमींगचा व्यवसाय करत होते. पूर्वी सदरची जागा श्री शंकर माधोजी सार्वे यांचे मालकीची होती व त्यांचेकडून दिनांक-07.06.2014 रोजी नोंदणीकृत विक्रीपत्रान्वये तक्रारकर्तीने जुने विद्युत मीटरसह सदर जागा खरेदी केली होती, त्या जागेतील जुन्या मीटरचा ग्राहक क्रं-413890134486 असा आहे.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, ती जागेची मालक झाल्या नंतर तिने विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात
नविन मीटर मिळण्यासाठी दिनांक-05.11.2016 रोजी अर्ज सादर केला होता आणि त्यावेळी जुने मीटर सुध्दा विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात जमा केले होते. त्यानंतर विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्तीला नविन मीटर बाबत रुपये-1565/- एवढया रकमेची डिमांड दिली होती त्या प्रमाणे तिने विरुध्दपक्ष विज कंपनीचे कार्यालयात दिनांक-21.02.2017 रोजी डिमांडची रक्कम सुध्दा जमा केली होती. परंतु अशी डिमांडची रक्कम जमा केल्या नंतरही व वेळोवेळी विनंती करुनही विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे आज पर्यंत तक्रारकर्तीला तिचे व्यवसायाचे जागेत विद्युत मीटर बसवून देण्यात आलेले नाही म्हणून तिने विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांचे कार्यालयात दिनांक-03.03.2017 रोजी आणि त्यानंतर दिनांक-10.04.2017 रोजी नविन मीटर बाबत लेखी अर्ज दाखल केले होते व पत्राची प्रत विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांना सुध्दा दिली होती परंतु उत्तर दिले नाही तसेच कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून तिने विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीला वकील श्री आर.ए.गुप्ते यांचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने दिनांक-22.04.2017 रोजी नोटीस पाठविली, परंतु रजि.नोटीस मिळूनही विज कंपनीने उत्तर दिले नाही व प्रतिसाद मिळाला नाही.
तक्रारकर्तीने पुढे असेही नमुद केले की, विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचे मागणी नुसार जागेची मालकी असल्या बाबत तिने शपथपत्र सुध्दा सादर केले होते तसेच अन्य मागणी केलेल्या दस्तऐवजाची पुर्तता केली होती परंतु प्रत्येक वेळी वेगवेगळी कारणे सांगून नविन मीटर लावून देण्यास टाळाटाळ केली. तिचे व्यवसायाचे जागेत नविन विद्युत मीटर लावून न मिळाल्यामुळे दुकान सन-2016 पासून बंद पडले आहे. सदर व्यवसायातून तिला प्रतीमाह रुपये-20,000/- उत्पन्न मिळत होते, त्यामुळे तिचे व्यवसायाचे नुकसान होत आहे. माहे डिसेंबर ते जून या 07 महिन्याचे कालावधीसाठी तिचे रुपये-1,40,000/- उत्पन्नाचे नुकसान झाले कारण फोटो फ्रेमींग कटींग करीता विजेची आवश्यकता पडते. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे दोषपूर्ण सेवा मिळाल्याने तिचे आर्थिक नुकसान आणि शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
म्हणून शेवटी तिने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समोर दाखल करुन विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी विरुध्द खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीला आदेशित करण्यात यावे की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे मालकीचे दुकानाचे जागेत नविन विद्युत मीटर लवकरात लवकर स्थापित करुन द्यावे.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीला तक्रारकर्तीचे झालेले आर्थिक नुकसान रुपये-1,40,000/- वार्षिक-18 टक्के दराने व्याजासह भरुन देण्याचे आदेशित व्हावे. (03) विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-20,000/- एवढी रक्कम देण्याचे आदेशित व्हावे.
(04) विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च व नोटीस खर्चा बद्यल रुपये-10,000/- तक्रारकर्तीला देण्याचे आदेशित व्हावे.
(05) या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्तीचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 महाराष्ट्र राज्य विद्दुत वितरण कंपनी तर्फे एकत्रित लेखी उत्तर ग्राहक मंचा समक्ष पान क्रं 27 ते 33 वर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने प्राथमिक आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्तीने नविन मीटर तिचे नावाने देण्या बाबत विरुदपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात अर्ज दाखल केला होता परंतु या बाबत सौ.कल्पना गणेश शेंडे (आक्षेपक (Intervener) विरुध्दपक्ष क्रं 3) यांनी लेखी आक्षेप अर्ज दिनांक-28.02.2017 रोजी विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात दाखल केला होता आणि त्याव्दारे कळविले होते की, सदर मालमत्ते बाबत सहदिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठस्तर भंडारा यांचे न्यायालयात नियमित दिवाणी दावा क्रं-113/2014 (Smt.Bhagratha Shyamrao Sarve+5-Versus-Shankar Madhoji Sarve+7) चालू असून तो दावा पार्टीशन, स्वतंत्र ताबा यासाठीचा असून त्यामध्ये सौ.कल्पना गणेश शेंडे हया उत्तरवादी क्रं 2 म्हणून आहेत आणि याची संपूर्ण कल्पना तक्रारकर्तीला असल्याने सौ.कल्पना गणेश शेंडे यांचे नाव प्रस्तुत तक्रारीमध्ये आवश्यक प्रतिपक्ष म्हणून जोडणे आवश्यक आहे. दिवाणी न्यायालयात वाद प्रलंबित असल्यामुळे सदरचा वाद हा ग्राहक वाद म्हणून चालविता येऊ शकत नाही.
विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, तक्रारकर्ती ही सदर जागेची मालक असल्या बाबत व तिचे नावाने सदर जागेची फेरफार नोंद झाल्या बाबत आणि ती नगरपरिषदेमध्ये कराचा भरणा करीत असल्या बाबतच्या बाबी या अभिलेखाचा व दस्तऐवजाचा भाग आहे. तक्रारकर्ती व तिचा पती सदर जागेमध्ये व्यवसाय करीत असल्याची बाब माहिती अभावी नाकबुल केली. पूर्वी या जागेचे मालक श्री शंकरराव माधोजी सार्वे, राहणार पटेलपुरा वॉर्ड भंडारा होते आणि त्यांचे नावाने विद्युत कनेक्शन ग्राहक क्रं-413890134486 असे होते आणि त्याचा कायमस्वरुपी विज पुरवठा दिनांक-30/10/2013 रोजी तक्रारकर्तीचे विनंती वरुन खंडीत करण्यात आला होता. तक्रारकर्तीने सदरचे जागेतील जुने मीटर विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात जमा केले होते, तिने नविन मीटर कनेक्शनसाठी अर्ज दिनांक-05.11.2016 रोजी केला होता आणि त्यानुसार विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात डिमांडप्रमाणे शुल्क रुपये-1565/- दिनांक-21.02.2017 रोजी जमा केले होते या बाबी मंजूर केल्यात. परंतु सौ.कल्पना गणेश शेंडे हयांनी सदर जागे बाबत न्यायालयात दिवाणी दावा चालू असल्या बाबत लेखी आक्षेप अर्ज दाखल केला होता आणि अर्जा सोबत दिवाणी न्यायालयाचा सदर जागे बाबत “Status Quo” ऑर्डर सुध्दा दाखल केला. सदर बाब तक्रारकर्तीने स्वतः विरुध्दपक्ष क्रं 1 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात दिनांक-03.03.2017 रोजी लेखी अर्जान्वये कळविली होती. या बाबत सदर अर्जाची आणि दिवाणी न्यायालयातील दाव्याची प्रत विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विज वितरण कंपनी तर्फे दाखल करण्यात येत असल्याचे नमुद केले. सदर दिवाणी दाव्यात पुढे काय झाले? याची विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीला काहीही कळले नाही कारण सदर दिवाणी दाव्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी ही प्रतिपक्ष नव्हती आणि तक्रारकर्तीने सुध्दा तसे काहीही विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांना कळविले नाही. तक्रारकर्तीने डिमांडची नोट भरल्या नंतर सुध्दा विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी जाणीवपूर्वक तिला नविन मीटर दिले नाही व दोषपूर्ण सेवा दिली ही बाब नामंजूर केली. तक्रारकर्तीने पुन्हा विरुध्दपक्ष विज कंपनीचे कार्यालयात दिनांक-10.04.2017 रोजी अशा आशयाचा अर्ज दाखल केला होता, त्यामुळे नविन विद्युत कनेक्शन तक्रारकर्तीला दिलेले नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांना दिनांक-22.04.2017 रोजी कायदेशीर नोटीस दिल्याची बाब सुध्दा मान्य केली. तसेच नविन विद्युत कनेक्शनसाठी तक्रारकर्तीने शपथपत्र दाखल केल्याची बाब सुध्दा मान्य केली. तक्रारकर्तीचे फोटो फ्रेमींगचे दुकान डिसेंबर-2016 पासून बंद पडले असल्याची बाब नामंजूर केली. तक्रारकर्तीच्या सर्व मागण्या नामंजूर केल्यात. सबब तक्रारकर्तीची विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विज वितरण कंपनीचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
04. प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समोर चालू असताना सौ.कल्पना गणेश शेंडे यांनी पान क्रं 63 वर त्यांचे नाव प्रस्तुत तक्रारीमध्ये त्यांचे नाव आक्षेपक (Intervener) म्हणून जोडण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता व त्यामध्ये असे नमुद केले की, वादातील मालमत्ता प्लॉट क्रं 34/3, क्षेत्रफळ 173.35 चौरसमीटर भंडारा नझुल शिट क्रं 44, पटेलपुरा वॉर्ड बडा बाजार, भंडारा या मालमत्ते मध्ये त्या हिस्सेदार आहेत आणि या मालमत्ते संबधात तिसरे दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठस्तर भंडारा येथे दिवाणी दावा कं 113/2013 प्रलंबित असून त्यामध्ये तक्रारकर्ती आणि त्यांचे नाव प्रतिवादी म्हणून समाविष्ठ आहे. सदर दिवाणी दाव्यामध्ये न्यायालयाने दिनांक-27.04.2017 रोजी अंतरिम आदेश पारीत करुन सदर दाव्याचा निर्णय लागे पर्यंत दाव्यातील मालमत्ता इतर कोणत्याही प्रतिवादीचे नावाने ट्रान्सफर करु नये असे आदेशित केलेले आहे. तसेच यापूर्वी सुध्दा सौ.कल्पना गणेश शेंडे हिने विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात तक्रारकर्ती सुनिता घरडे हिला नविन विद्युत कनेक्शन देण्या बाबत लेखी आक्षेप अर्ज दिनांक-27.02.2017 रोजी सादर केला होता. परंतु एवढे असूनही तक्रारकर्तीने सदरची बाब तक्रारीमध्ये लपवून ठेवली आणि वि.ग्राहक मंचा कडून आदेश मिळविण्याचा प्रयत्न केला. करीता सौ.कल्पना गणेश शेंडे हिला ग्राहक मंचा समोरील तक्रारीत प्रतिपक्ष करावे कारण तकारकर्तीचे नावे नविन विद्युत कनेक्शन देण्याचा आदेश झाल्यास सौ.कल्पना गणेश शेंडे हिचेवर अन्याय होईल कारण वडीलोपार्जीत वादातील मालमत्तेची सर्व वारसांमध्ये वाटणी झालेली नाही. करीता प्रस्तुत तक्रारीमध्ये सौ.कल्पना गणेश शेंडे यांचे नाव प्रतिपक्ष म्हणून जोडण्यात यावे अशी विनंती केली. त्यावर तक्रारकर्तीने पान क्रं 96 व 97 वर इन्टरव्हेनर सौ.कल्पना गणेश शेंडे यांचा अर्ज रद्य करण्या बाबत प्रतिज्ञापत्रावर लेखी निवेदन सादर केले. सदरचे अर्जावर ग्राहक मंचाने संबधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून सौ.कल्पना गणेश शेंडे यांचे नाव आक्षेपक (Intervener) म्हणून प्रस्तुत तक्रारीमध्ये समाविष्ठ करण्या बाबत दिनांक-12 ऑक्टोंबर, 2018 रोजी आदेश पारीत करुन आक्षेपक (Intervener) सौ.कल्पना गणेश शेंडे यांचा अर्ज मंजूर केला, त्यानुसार सौ.कल्पना गणेश शेंडे यांचे नाव ग्राहक मंचा समोरील तक्रारीत विरुध्दपक्ष क्रं 3 म्हणून जोडण्यात आले.
05. आक्षेपक (Intervener) सौ.कल्पना गणेश शेंडे हिने ग्राहक मंचा समोर पान क्रं 104 व 105 वर आपले लेखी उत्तर दाखल केले. आपल्या उत्तरात तिने असे नमुद केले की, माधोजी सार्वे यांचे मालकीची मिळकत मौजा भंडारा नझूल शिट क्रं 44, प्लॉट क्रं 34/3, एकूण क्षेत्रफळ-174.35 चौरसमीटर असून त्यावर घर आहे. श्री माधोजी सार्वे यांना शामराव व शंकर अशी दोन मुले होती, त्यापैकी शामराव दिनांक-12.04.2003 रोजी मरण पावला. माधोजी सार्वे मरण पावल्या नंतर सदर मालमत्ता वारसाहक्काने त्यांची मुले शामराव व शंकर याचे नावाने झाली परंतु शामराव जिवंत असताना सदर मालमत्ते मध्ये शामराव व शंकर यांचे मध्ये वाटणी झालेली नव्हती. मृतक शामराव सार्वे याचे भागरथा शामराव सार्वे, शुल्का गोपाल पंचबुध्दे, सुनंदा नथ्थू सेलोकर, सुध शामराव वनवे, कुंदा रविन सार्वे, चेतना रविन सार्वे, आकाश रविन सार्वे, नरेश शामराव सार्वे हे कायदेशीर वारसदार आहेत. त्याचप्रमाणे शंकर माधोजी सार्वे, सौ.कल्पना गणेश शेंडे, सुनिता शंकर सार्वे, प्रमीला मन्साराम गाढवे, संजय शंकर सार्वे, प्रभा शेखर सेलोकर, कल्पना राजू सार्वे व अनू राजू सार्वे हे माधोजी सार्वे यांचे वारसदार आहेत. सौ.कल्पना गणेश शेंडे ही मृतक माधोजी सार्वे यांची नात व शंकर माधोजी सार्वे यांची मुलगी आहे आणि त्यामुळे ती वारसदार म्हणून सदर मालमत्तेची मालक आहे. सदर मालमत्ता सौ.कल्पना हिचे आजोबा माधो सार्वे यांनी ते हयातीत असताना दिनांक-26.03.1969 रोजी विकत घेतली होती. सदर मालमत्ते मधून सौ.कल्पना गणेश शेंडे हिला तिचे वडील श्री शंकर माधोजी सार्वे यांनी बेदखल केलेले आहे. त्या संबधात भंडारा येथील न्यायालयात दिवाणी दावा प्रलंबित असल्याचे नमुद करुन त्यामध्ये तक्रारकर्ती हिचे नाव प्रतिवादी क्रं 9 म्हणून समाविष्ठ असल्याचे नमुद केले. दिवाणी न्यायालय भंडारा यांनी दिनांक-27.04.2017 रोजी अंतरिम आदेश पारीत करुन वादातील मालत्ते संबधात तात्पुरता मनाई हुकूम पारित केला असल्याचे नमुद केले. तसेच सदर मालमत्ते संबधात भंडारा येथील न्यायालयात फौजदारी प्रकरण क्रं 135/2016 दाखल असून त्यामध्ये आरोपी क्रं 2 म्हणून तक्रारकर्तीचे नाव समाविष्ठ असल्याचे नमुद केले.
06. तक्रारकर्तीने पान क्रं 09 वरील यादी नुसार अक्रं 1 ते 7 प्रमाणे दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात, ज्यामध्ये प्रामुख्याने डिमांडची पावती, लेखी निवेदन, शपथपत्र, लेखी अर्ज, रजिस्टर नोटीस, टॅक्स पावती, आखीव पत्रीका अशा दस्तऐवज प्रतींचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 56 ते 61 वर तसेच पान क्रं 111 ते 113 वर स्वतःचे शपथपत्र दाखल केले. पान क्रं 142 ते 147 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला. दिवाणी दावा क्रं 133/2013 मध्ये 12.07.2019 चा आपसी समझोता बाबत न्यायालयाचा आदेशाची प्रत दाखल केली. पान क्रं 162 ते 167 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
07. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे लेखी उत्तर पान क्रं 27 ते 32 वर दाखल केले. तसेच पान क्रं 35 वरील दस्तऐवज यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात वादातील मालमत्ते बाबत केलेल्या अर्जाची प्रत, दिवाणी दाव्याची प्रत, सौ.कल्पना गणेश शेंडे यांचा तक्रारकर्तीचे नावे विद्युत कनेक्शन देण्या बाबत आक्षेप अर्ज, विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे लिगल अॅडव्हाईझर यांचे दिनांक 09 जून, 2017 रोजीचे लेखी मत अशा दस्तऐवजाचे प्रतिचा समावेश आहे. पान क्रं 139 ते 141 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
08. आक्षेपक (Intervener) सौ.कल्पना गणेश शेंडे हिने पान कं 65 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने दिवाणी दावा व त्यासंबधी बयानाच्या प्रती, अंतरिम मनाई हुकूम आदेश, मा.उच्च न्यायालय, नागपूर येथील आदेश अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे तसेच पान क्रं 115 ते 117 वर शपथपत्र दाखल केले. पान क्रं 119 ते 123 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
09. तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री गुप्ते तर विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 तर्फे वकील श्री निर्वाण आणि आक्षेपक (Intervener) विरुदपक्ष क्रं 3 सौ.कल्पना शेंडे हिचे तर्फे वकील श्री एम.एस.ठाकरे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
10. उभयपक्षां तर्फे दाखल केलेल्या दस्ताऐवजांचे अवलोकन आणि उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन ग्राहक मंचा समोर न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्ये उपस्थित होतात व त्याचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे-
अक्रं | मुद्या | उत्तर |
1 | Res judicata चे तत्व या प्रकरणात लागू पडते काय? | -नाही- |
2 | त.क. ही विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीची ग्राहक होते काय? | -होय- |
3 | वि.प.महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने त.क. कडून डिमांडनोटची रक्कम स्विकारुनही तिला व्यवसायिककारणासाठी विद्युत जोडणी न देऊन दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे काय? | -नाही- |
4 | काय आदेश? | -अंतिमआदेशा नुसार- |
:: निष्कर्ष ::
मुद्या क्रं-1 व 2-
11. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 आक्षेपक सौ.कल्पना गणेश शेंडे यांनी प्रस्तुत ग्राहक तक्रारी मध्ये Res judicata चे तत्व लागू पडत असल्याने ग्राहक मंचाला प्रस्तुत ग्राहक तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही असा आक्षेप घेतलेला आहे. या आक्षेपा संदर्भात ग्राहक मंचा तर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, अभिलेखावरील दस्तऐवजा वरुन मा.दिवाणी न्यायालया समोरील दिवाणी वाद तसेच ग्राहक मंचा समोरील प्रस्तुत ग्राहक तक्रार यामधील मागणी एक सारखी नाही तसेच दिवाणी न्यायालयात वाद दाखल करण्यासाठीचे कारण आणि प्रस्तुत ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठीचे कारण हे भिन्न भिन्न असल्याने Res judicata चे तत्व या प्रकरणात लागू पडत नाही असे ग्राहक मंचाचे स्पष्ट मत आहे, त्यामुळे मुद्या क्रं 1 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी नोंदवित आहोत.
12. तक्रारकर्ती सौ.सुनिता ज्ञानेश्वर घरडे हिचे मालकीची मालमत्ता क्रं-256/256/1 व 2, शिट क्रं 44, भूखंड क्रं-34/3, एकूण क्षेत्रफळ-71.35 चौरसमीटर जागा असून त्यापमाणे दिनांक-20.07.2014 रोजी आखीव पत्रिकेत तिचे नावे नोंद झालेली आहे आणि तक्रारकर्ती त्या जागेचा नगर परिषद भंडारा येथे कराचा भरणा करीत असल्याची बाब अभिलेखावरील पान क्रं 20 न.प.कराची पावती आणि पान क्रं 21 आखीव पत्रिकेची प्रत यावरुन सिध्द होते आणि या बाबी वादातीत नाहीत.
13. तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे पूर्वी सदरची जागा श्री शंकर माधोजी सार्वे यांची होती व त्यांचेकडून दिनांक-07.06.2014 रोजी नोंदणीकृत विक्रीपत्रान्वये तिने जुने विद्युत मीटरसह खरेदी केली होती, त्याचा ग्राहक क्रं-413890134486 असा आहे आणि त्याचा कायमस्वरुपी विज पुरवठा दिनांक-30/10/2013 रोजी तिचे विनंती वरुन खंडीत करण्यात आला होता. तक्रारकर्ती व तिचे पती श्री ज्ञानेशवर घरडे हे त्या जागेवर फोटोग्राफीचा व फोटो फ्रेमींगचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्ती सदर जागेची मालक झाल्या नंतर तिने विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात तिचे नावाने नविन विद्युत कनेक्शन मिळण्यासाठी दिनांक-05.11.2016 रोजी अर्ज सादर केला होता व त्यावेळी जुने मीटर विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात जमा केले होते. त्यानंतर विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्तीला नविन मीटर बाबत रुपये-1565/- एवढया रकमेची डिमांड दिली होती त्या प्रमाणे तिने विरुध्दपक्ष यांचे कार्यालयात दिनांक-21.02.2017 रोजी डिमांडची रक्कम जमा केली होती या बद्यल पान क्रं 10 वर डिमांडची रक्कम भरल्या बाबत पावती दाखल केली व या बाबी विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीला सुध्दा मान्य आहेत.
ग्राहक संरक्षण कायद्या मध्ये ग्राहकाची व्याख्या पुढील प्रमाणे आहे-
Section 2(1)(d) in the Consumer Protection Act, 1986
(d) “consumer” means any person who,—
(i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment, when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or
(ii) 12 [hires or avails of] any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who 12 [hires or avails of] the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person
तक्रारकर्तीने नविन विद्दुत कनेक्शन मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात डिमांडची रक्कम भरलेली असल्याने ती वि.प.क्रं 1 व 2 ची ग्राहक होते, त्यामुळे आम्ही मुद्या क्रं 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
मुद्या क्रं-3 व 4-
14. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचे लेखी उत्तरा प्रमाणे सौ.कल्पना गणेश शेंडे हयांनी सदर जागे बाबत न्यायालयात दिवाणी दावा चालू असल्या बाबत लेखी आक्षेप अर्ज दाखल केला आणि सोबत दिवाणी न्यायालयाचा सदर जागे बाबत “Status Quo” ऑर्डर दाखल केला होता. सदर बाब तक्रारकर्तीने स्वतः विरुध्दपक्ष क्रं 1 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात दिनांक-03.03.2017 रोजी लेखी अर्जान्वये कळविली होती सदर तक्रारकर्तीचे अर्जाची प्रत पान क्रं 37 वर त्यांनी दाखल केलेली आहे तसेच कोर्ट क्रं 5 सहदिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर भंडारा येथील दिवाणी दावा क्रं 113/2014 दाव्याची प्रत पान क्रं 38 ते 47 वर दाखल केलेली आहे. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे उत्तरा प्रमाणे सदर दिवाणी दाव्यात पुढे काय झाले? याची त्यांना कल्पना नाही कारण सदर दिवाणी दाव्यामध्ये ते प्रतिपक्ष नव्हते आणि तक्रारकर्तीने सुध्दा तसे काहीही विरुध्दपक्ष विज कंपनीला कळविलेले नाही, त्यामुळे नविन विद्युत कनेक्शन तक्रारकर्तीला दिलेले नाही. तसेच नविन विद्युत कनेक्शनसाठी तक्रारकर्तीने शपथपत्र दाखल केल्याची बाब सुध्दा मान्य केली.
15. दाखल दस्तऐवजाचे ग्राहक मंचा तर्फे अवलोकन केले असता तक्रारकर्तीने तिचे प्रस्तुत तक्रारीमध्ये सदर दिवाणी दाव्याचा उल्लेख केलेला नाही तसेच नविन विद्युत कनेक्शन घेताना ही बाब विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी पासून सुध्दा लपवून ठेऊन नविन विद्युत कनेक्शन मिळण्यासाठी अर्ज केला होता आणि दाखल दस्तऐवजा वरुन तक्रारकर्ती ही त्या जागेची निरंकुश मालक आहे असे समजून विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी कडून तिला नविन मीटरसाठी डिमांडनोट देण्यात आली होती व त्याप्रमाणे तक्रारकर्तीने डिमांडनोटची रक्कम सुध्दा भरली होती या बाबी दाखल दस्तऐवजी पुराव्यां वरुन सिध्द होतात व त्या बद्यल विवाद नाही.
16. तक्रारकर्तीने नविन विद्युत कनेक्शन मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष विज कंपनीचे कार्यालयात अर्ज करण्यापूर्वीच सदर जागे बाबत कोर्ट क्रं 5 सहदिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर भंडारा येथे दिवाणी दावा क्रं 113/2014 सुरु होता परंतु सदर बाब तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी पासून हेतूपुरस्पर लपवून ठेवली. तक्रारकर्तीने विकत घेतलेल्या जागे बाबत दिवाणी न्यायालयात वाद सुरु आहे या बाबी विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीला तक्रारकर्तीने नविन कनेक्शन मिळण्यासाठी डिमांडनोटची रक्कम भरल्या नंतर माहिती पडल्यात कारण सदर मालमत्ते बाबत विवाद करणारे एक पक्षकार आणि प्रस्तुत तक्रारीमधील आक्षेपक विरुध्दपक्ष क्रं 3 सौ.कल्पना गणेश शेंडे यांनी विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात दिनांक-28.02.2017 रोजी अर्ज करुन असे कळविले होते की, सदर मालमत्ते बाबत आपसी वाद सुरु असून तक्रारकर्ती सौ.सुनिता घरडे यांना विज कनेक्शन देण्यात येऊ नये. त्यावर त्याच दिवशी म्हणजे दिनांक-28.02.2017 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहाय्यक अभियंता, म.रा.वि.वि.कं.भंडारा यांनी तक्रारकर्तीस लेखी पत्र देऊन सदर दाव्याच्या सद्यस्थिती बाबत कळविण्यास सुचित केल्याचे पान क्रं 47 वर दाखल पत्रावरुन सिध्द होते. त्यानंतर विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे सिनियर मॅनेजर, लिगल, नागपूर यांचे कडून सदर प्रकरणात मत मागविण्यात आले असता त्यांनी दिनांक-09 जुन, 2017 रोजी लेखी मत दिले, त्याची प्रत पान क्रं 54 व 55 वर दाखल आहे, त्यामध्ये सक्षम न्यायालयातून तक्रारकर्ती ही त्या जागेची निरंकुश मालक असल्या बाबतचा आदेश आणावा असे नमुद केलेले आहे.
17. उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे तक्रारकर्तीने विकत घेतलेले दुकान आणि ईतर मालमत्ता या बाबत मा.दिवाणी न्यायालयाने दिलेला मनाई हूकुम आदेश पाहता तसेच आक्षेपक यांचा आक्षेप अर्ज पाहता विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्तीला नविन व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन न देऊन कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्याचे स्पष्ट होते, त्यामुळे आम्ही मुद्या क्रं 3 चे उत्तर नकारार्थी देत आहोत.
18. तक्रारकर्तीने तिचे व्यवसाया करीता व्यवसायीक विद्युत कनेक्शन तिचे नावाने मिळण्या बाबत अर्ज केला होता परंतु सदर जागे बाबत वारसदारां मध्ये आपसी विवाद उत्पन्न झाल्यामुळे तात्पुरता मनाई हुकूम न्यायालयाने पारीत केला होता. तक्रारकर्ती तर्फे पान क्रं 162 ते 167 वरील दाखल लेखी युक्तीवादात परिच्छेद क्रं 10 मध्ये असे नमुद केलेले आहे की, तिने शिट क्रं 44 येथील उर्वरीत मालमत्ता घेण्याचा करार शामराव सार्वे यांच्या वारसांशी केलेला असून त्यासाठी तक्रारकर्तीने त्या वारसदारांना मोबदल्याची रक्कम दिेलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने शामराव सार्वे यांचे वारसांनी दाखल केलेला दिवाणी दावा क्रं 113/2013 दिनांक-12.07.2019 रोजी बिनाशर्त मागे घेतला असून आज तक्रारकर्ती विरुध्द कुठलाही दावा प्रलंबित नाही, त्याच प्रमाणे सदर दावाच मागे घेतल्यामुळे नि.क्रं 5 वरील आदेश देखील अस्तित्वात नाही. आपले म्हणण्याचे समर्थनार्थ तक्रारकर्ती तर्फे तिचे वकील श्री गुप्ते यांनी तिसरे दिवाणी न्यायाधिश, भंडारा यांचे समोरील नियमित दिवाणी दावा क्रं 113/2013 मधील आपसी समझोता हुकूमनाम्याची प्रत अभिलेखावर पान क्रं 150 ते 161 वर दाखल केली. सदर हुकूमनाम्या मध्ये या प्रकरणातील आक्षेपक सौ.कल्पना गणेश शेंडे आणि तक्रारकर्ती यांची नावे सुध्दा अनुक्रमे प्रतिवादी क्रं 2 आणि क्रं 9 वर दाखल आहेत, तर वादी म्हणून श्रीमती भागरथा शामराव सार्वे, सौ.सुल्का गोपाल पंचबुधे, सौ.सुनंदा नत्थू सेलोकर, सौ.सुधा शामराव वनवे, रविन शामराव सार्वे(मयत) तर्फे वारसदार कुंदा रविन सार्वे, कु.चेतना रविन सार्वे, आकाश रविन सार्वे आणि नरेश शामराव सार्वे यांची नावे अनुक्रमे अक्रं 1 ते 6 म्हणून नमुद आहेत. सदर आपसी समझोता हुकूमनाम्या मध्ये न्यायालयाने खालील प्रमाणे आदेश पारत केलेला आहे-
ORDER
Today Plaintiff and defendant is present they filed pursis Exh. 104 & 105 mediation report is filed on record, Exh. 104 is also filed on record regarding the terms of compromise submitted that the matter is settled between them. Hence plaintiff doesn’t want to proceed he want to withdraw the case in view of pursis Exh. 104 and submission made by parties matter is disposed of as settled between the parties. Decree be drawn up accordingly Exh. 104 be treated as part of decree. Court fee be refunded as per rule
.Bhandara
Dated-12/07/2019
Sd/-
(P.A.Patel)
3rd Jt.Civil Judge Jr.Division,
Bhandara.
19. उपरोक्त नमुद न्यायालयीन आदेश पाहता तक्रारकर्तीने विकत घेतलेल्या जागे संबधातील न्यायालयीन विवाद हा आपसी समझोत्या प्रमाणे मिटलेला असल्याचे दिसून येते परंतु सदर न्यायालयीन विवाद हा गुणवत्तेवर (On Merit) निकाली निघालेला नाही. तक्रारकर्तीने विकत घेतलेल्या जागे संबधी न्यायालयीन विवाद उत्पन्न झालेला असल्यामुळे व न्यायालयीन विवाद उत्पन्न झाल्याची बाब ही वर नमुद केल्या प्रमाणे तक्रारकर्तीने डिमांडनोटची रक्कम भरल्या नंतर विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे लक्षात आणून दिल्यामुळे तसेच मध्यंतरीचे काळाकरीता मा. दिवाणी न्यायालयाचा संबधित मालमत्ते बाबत मनाई हुकूम असल्यामुळे विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्तीला नविन विज कनेक्शन तिचे नावाने दिलेले नाही यामध्ये विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्तीला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे ग्राहक मंचास दिसून येत नाही. कोणताही शासकीय अथवा अन्य व्यवहार करताना जागेवर राहत असल्या बाबत पुरावा म्हणून महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे निर्गमित विज देयकाच्या लगतच्या 03 महिन्याच्या प्रती मागविण्यात येतात यावरुन महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे निर्गमित विज देयकाचे दस्तऐवजाला किती कायदेशीर महत्व आहे ही बाब स्पष्ट होते.
20. तक्रारकर्तीचे वकीलांनी भारतीय विद्युत कायदा-2003 च्या तरतुदींवर आपली भिस्त ठेऊन सदरचा दस्तऐवज पान क्रं 169 व 170 वर दाखल केला, त्यामध्ये विद्युत कायदा कलम 43 नुसार जागा मालक किंवा जागेचा ताबेदार यापैकी कोणीही जर विद्युत जोडणीसाठी अर्ज केला तर त्यांना 01 महिन्याचे आत विहित शुल्क आकारुन नविन विद्युत जोडणी देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तसेच कलम 43 मधील पोट नियम (3) प्रमाणे जर एक महिन्याचे आत विद्युत जोडणी दिली नाही तर प्रत्येक दिवसासाठी रुपये-1000/- दंड लावण्यात येईल अशी तरतुद केलेली आहे. परंतु सदर तरतुद या प्रकरणात लागू पडत नाही त्याचे कारण असे आहे की, तक्रारकर्तीचा व्यवसाय असलेल्या दुकान आणि ईतर जागे बाबत मा. दिवाणी न्यायालयाचा मनाई हुकूम होता तसेच आक्षेपक विरुध्दपक्ष क्रं3 सौ.कल्पना गणेश शेंडे यांनी तक्रारकर्तीला नविन विद्युत जोडणी देऊ नये असा आक्षेप विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात लेखी दिलेला होता, ईतकेच नव्हे तर, तक्रारकर्तीने डिमांडनोटची रक्कम भरल्या नंतर मालमत्ते बाबत न्यायालयात विवाद असल्याची बाब विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात लेखी अर्ज करुन निदर्शनास आणून दिली होती. तसेच सदर मालमत्ते बाबत न्यायालयीन मनाई हुकूमाचे आदेशाची प्रत सुध्दा विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात दाखल करण्यात आलेली होती, त्यामुळे वि.प.विज वितरण कंपनीने मध्यंतरीचे कालावधीत तक्रारकर्तीचे दुकानास व्यवसायिक विद्युत जोडणी दिलेली नाही, त्यामुळे भारतीय विद्युत कायदा -2003 मधील उपरोक्त नमुद तरतुदी हातातील प्रकरणात लागू पडत नाही असे ग्राहक मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
21. आता दुस-या बाजूचा जर विचार केला, तर तक्रारकर्ती ही सदर जागेची मालक आहे, ती नगर परिष्देचा कर सुध्दा भरीत आहे आणि तिने विकत घेतलेल्या जागेवर ती फोटोग्राफी आणि फोटोफ्रेमींगचा व्यवसाय सुध्दा करीत होती परंतु न्यायालयीन विवादामुळे विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने तिला नविन विद्युत कनेक्शन व मीटर देऊ केले नव्हते. विजेच्या अभावाने साहजिकच तिचा फोटोग्राफी आणि फोटोफ्रेमींगचा व्यवसाय सुध्दा बंद पडलेला आहे. तक्रारकर्तीने नविन मीटर मिळण्यासाठी डिमांडनोटची रक्कम सुध्दा भरलेली आहे, त्यामुळे सदर मालमत्ते संबधात न्यायनिर्णयाचे आधिन राहून तक्रारकर्तीचे दुकानास व्यवसायिक मीटर कनेक्शन देण्याचे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित राहील असे ग्राहक मंचाचे मत आहे. न्यायालयीन वाद विवादामुळे तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने नविन मीटर न दिल्यामुळे कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही असे ग्राहक मंचाचे मत आहे, त्यामुळे तक्रारकर्ती ही आर्थिक नुकसानी तसेच शारिरीक मानसिक त्रासा बद्यल आणि तक्रारीचे खर्चा बद्यल विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विज वितरण कंपनी कडून नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही असे ग्राहक मंचाचे मत आहे.
22. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
:: आदेश ::
(01) तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित तफे तिचे अधिकारी अनुक्रमे सहाय्यक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता, दक्षीण विद्युत वितरण विभाग, म.रा.वि.वि.कं. भंडारा, तालुका जिल्हा- भंडारा यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांना असे आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीचे दुकाना मध्ये तिने दिनांक-21.02.2017 रोजी नविन विद्युत कनेक्शन मिळण्या बाबत भरलेल्या डिमांडनोट नुसार नविन व्यवसायीक विद्युत कनेक्शन तिचे नावाने ती न्यायनिर्णयांचे आधिन राहत असल्या बाबत तिचे लेखी शपथपत्र घेऊन द्यावे.
(03) प्रकरणातील कायदेशीर वस्तुस्थिती पाहता तक्रारकर्तीच्या अन्य मागण्या या नामंजूर करण्यात येतात.
(04) विरुध्दपक्ष क्रं 3 सौ.कल्पना गणेश शेंडे आक्षेपक (Intervener) यांचे विरुध्द कोणतेही आदेश नाहीत.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व (2) महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तफे तिचे अधिका-यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.