::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 06/10/2015 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून विज पुरवठा घेतला असून त्याचा ग्राहक क्र. 315060633381 आहे. तक्रारकर्ता नियमित विद्युत देयकांचा भरणा करीत असून, त्याच्या घरात 5 वॅटचा एक बल्ब व 11 वॅटचे दोन बल्ब आहेत. तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाकडून आज पर्यंत विद्युत देयक हे सरासरी 200/- रुपया पर्यंत आलेली आहेत. तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाने माहे जुन व जुलै 2014 चे रु. 850/- चे देयक दिले, त्यामध्ये चालू रिडींग 1107 व मागील रिडींग 1305 असे दर्शविले. याबाबत तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे तक्रार केली असता, सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला वास्तविक बिल दिले नाही, उलट विरुध्दपक्षाच्या सांगण्यावरुन तक्रारकर्त्याने दि. 21/10/2014 रोजी विरुध्दपक्षाकडे रु. 500/- चा प्रोव्हीजनल बिल म्हणून भरणा केला. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला माहे ऑक्टोबर 2014 चे रु.1070/- देयक दिले, या बाबत तक्रारकर्त्याने तक्रार केली, त्यानुसार विरुध्दपक्षाने मिटरची तपासणी केली असता तक्रारकर्त्याचे जळलेले युनिट हे 1162 आढळून आले. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला डिसेंबर जानेवारीचे रु. 1470/- चे अवास्तव देयक दिले. यावेळी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे रु. 400/- प्रोव्हीजनल बिल म्हणून भरणा केला. त्यानंतर जानेवारी व फेब्रुवारी 2015 चे रु. 1250/- चे अवाजवी देयक देण्यात आले. सदर देयकामध्ये विरुध्दपक्षाने चालु रिडींग 1304 दर्शविलेले आहे. सदर देयक चुकीचे असल्याबाबत तक्रारकर्त्याने तक्रार केली व बिल दुरुस्त करुन देण्याची विनंती केली. परंतु विरुध्दपक्षाने देयक दुरुस्त न करता व कोणतीही नोटीस न देता तक्रारकर्त्याचा विज पुरवठा दि. 23/03/2015 रोजी खंडीत केला. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवेत न्युनता दर्शविली व म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला विज पुरवठा पुर्ववत जोडून द्यावा व विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दिलेले माहे जानेवारी व फेब्रुवारी 2015 चे रु. 1250/- चे देयक रद्द करुन मिळावे. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु. 25,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु. 3000/- देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 07 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्‍दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्दपक्षाने लेखी जबाब दाखल केला असून, तक्रारीतील आरोप नाकबुल करीत असे नमुद केले की, विद्युत पुरवठा दिल्यापासून तक्रारकर्ता हा कधीही देयकांचा भरणा नियमितपणे करीत नव्हता. माहे नोव्हेंबर 2014 मध्ये मागील वाचन 1305 ते 1142 असे चुकीचे वाचन नोंदविल्या गेल्याने सरासरीचे देयक निर्गमित करण्यात आले होते. सदरच्या देयकामध्ये मागील थकबाकी समाविष्ट करण्यात आली होती. दि. 4/1/2015 रोजी मिटरची तपासणी ग्राहकासमक्ष केली असता त्याचे इमारतीवर एलिमर कंपनीचे मिटर क्र. 10355402 हे लावलेले आढळून आले तसेच सदरच्या मिटरवर दि. 4/1/2015 रोजी 1162 हे मिटर वाचन आढळून आले. सदरच्या वाचनाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याचे देयक हे खतावणी मध्ये त्याचे मिटरचा क्रमांक मिटर काल्पनिकरित्या बदली केले असे दर्शवून देयक माहे मार्च 2015 मध्ये दुरुस्त करण्यात आले व तक्रारकर्त्यास त्या पुर्वी आकारण्यात आलेले सरासरीचे 1237.55 पैश्याची वजावट माहे मार्च 2015 चे देयकामध्ये ह्या पुर्वीत करुन दिलेली आहे. तक्रारकर्त्याने माहे डिसेंबर 2014 पासून देयकाचा भरणा न केल्याने त्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत होण्यास तो स्वत: जबाबदार आहे. तक्रारकर्त्याच्या देयकाच्या तक्रारीचे निराकरण ह्या पुर्वीच झालेले असल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार ही फलहिन झालेली आहे, त्यामुळे ती खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर दाखल केले व विरुध्दपक्षाने प्रतिज्ञालेख दाखल केला, तसेच उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवज व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला तो येणे प्रमाणे,
तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांवरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्याच्या नावे विरुध्दपक्षाने विज पुरठा दिलेला आहे, त्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाचा “ग्राहक” आहे व यास विरुध्दपक्षाचा आक्षेप नाही.
दाखल दस्त निशाणी अ-7 वरुन असे दिसते की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास माहे जुन व जुलै 2014 चे देयक असे दिले होते की, त्यात चालु रिडींग 1107 व मागील रिडींग 1305, असे दर्शविले होते. तक्रारकर्ते यांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी या बद्दल विरुध्दपक्षाकडे तक्रार केली होती. दाखल दस्त अ-5 वरुन असे दिसते की, विरुध्दपक्षाने दि. 13/8/2014 रोजी तक्रारकर्त्याच्या मिटरची तपासणी केली होती व त्यावर रिडींग प्रमाणे बिल द्यावे, असे नमुद केले होते. मात्र पुन्हा विरुध्दपक्षाने त्यांच्या जबाबात कबुल केल्यानुसार व रेकॉर्डवरील दस्त क्र. 1 नुसार, माहे ऑक्टोबर- नोव्हेंबर 2014 चे विद्युत देयक चुकीचे वाचन असलेले, म्हणजे चालु रिडींग 1142 व मागील रिडींग 1305 असे दिले होते व त्या पोटी तक्रारकर्त्याने रु. 500/- चा भरणा केला होता, असे दस्त क्र. अ-2 वरुन दिसून येते. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने पुन्हा तक्रारकर्त्याच्या मिटरची दि. 4/1/2015 रोजी तपासणी केली, असे दस्त क्र. अ-6 वरुन दिसून येते, तसेच त्यावर दि. 4/1/2015 चे रिडींग 1162 असे सुध्दा नमुद आहे, असे दिसते. परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला डिसेंबर 2014- जानेवारी 2015 चे देयक हे रु. 1470/- चे दिले. मात्र त्यापोटी प्रोव्हीजनल बिल रु. 400/- असे करुन दिल्याचे दस्त क्र. अ-4 वरुन दिसून येते. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला रिडींगप्रमाणे वरील देयक दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याची प्रार्थना की, विरुध्दपक्षाने माहे जानेवारी व फेब्रुवारी 2015 दे विज देयक रु. 1250/- चे रद्द करावे, यात मंचाला तथ्य आढळते. परंतु विरुध्द पक्षाने दाखल केलेले दस्त Consumer Personal Ledger यावरुन असे दिसते की, विरुध्दपक्षाने याबद्दलची दुरुस्ती मार्च 2015 च्या देयकामध्ये केली आहे व त्यापुढील देयके त्या दुरुस्तीसह जात आहेत. मात्र तक्रारकर्त्याने मंचात प्रकरण दाखल केल्यावर, विरुध्दपक्षाने ही दुरुस्ती केली आहे व विरुध्दपक्षाकडून नजरचुकीने मिटर वाचन नोंदविल्या गेलेले आहे, म्हणून ही सेवेतील न्युनता ठरते. त्यामुळे तक्रारकर्ता फक्त शारीरिक आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईसह प्रकरणाचा न्यायिक खर्च मिळण्यास पात्र आहे, ह्या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. तक्रारकर्ते यांचा विद्युत पुरवठा मंचाच्या अंतरिम आदेशाअन्वये सुरु झालेला होता.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास विद्युत देयकाबाबतीत झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रु. 2000/- ( रुपये दोन हजार ) व प्रकरणाच्या न्यायिक खर्चापोटी रु. 2000/- ( रुपये दोन हजार ) द्यावे.
- विरुध्दपक्षाने सदर आदेश चे पालन निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे.
सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
