::: आ दे श प त्र :::
मा. सदस्या, श्रीमती भारती केतकर यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्वये तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ता मोखा, ता. बाळापूर जि. अकोला येथील रहिवाशी आहे. तक्रारकर्त्याचे मालकीची मौजे मोखा येथे सर्व्हे नंबर 95, क्षेत्रफळ 5 एकर ही शेती आहे. तक्रारकर्त्याने दिनांक 26-03-2012 रोजी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांच्याकडे कृषी कनेक्शन मिळण्यासाठी ₹ 7,550/- भरले होते.
त्यानंतर तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचे कार्यालयात विदयुत कृषी कनेक्शन मिळण्याकरिता वारंवार गेला. परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्त्याला त्याचे मागणीप्रमाणे विदयुत कृषी कनेक्शन दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे साधारणपणे 02 वर्षाच्या बागायती पिकाचे ₹ 70,000/- चे नुकसान झालेले आहे.
तक्रारकर्त्याला असे माहिती पडले की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्त्याचे नंतर पैसे भरणा-या शेतक-यांना कृषी विदयुत कनेक्शन दिलेले आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला जाणूनबुजून कृषी विदयुत पुरवठा न देवून तक्रारकर्त्याचे अंदाजे ₹ 70,000/- चे नुकसान केलेले आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला वर्ष 2012 मध्ये पैसे भरुनही आजपर्यंत कृषी विदयुत कनेक्शन दिलेले नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी त्यांच्या सेवेत त्रुटी व न्युनता केलेली आहे.
सबब, तक्रारकर्त्याची प्रार्थना की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करण्यात यावी व विदयमान न्यायमंचाने तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचेकडून शारीरिक व मानसिक तसेच आर्थिक त्रासापोटी ₹ 20,000/- व पिकाचे नुकसान ₹ 70,000/- व कोर्ट खर्च ₹ 5,000/- अशी एकूण नुकसान भरपाई ₹ 95,000/- दयावी. तसेच तक्रारकर्त्याला त्वरित कृषी विदयुत कनेक्शन देण्याचा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश दयावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 03 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्यात आले आहेत.
विरुध्दपक्षाचा लेखी जवाब :-
विरुध्दपक्ष यांनी प्रस्तुत प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केला असून, त्यामध्ये असे नमूद केले की, अधिक्षक अभियंता हे मंडळ कार्यालयाचे प्रमुख असून त्यांचे मार्फत लघुदाबाच्या ग्राहकाचे कोणतेही काम केल्या जात नाही. लघुदाबाच्या मागणीचे अर्ज हे संबंधित उपविभाग येथे स्विकारल्या जात असून त्याबाबतचे अंदाजपत्रक मंजुरातीचे अधिकार हे कार्यकारी अभियंता संबंधित विभाग यांना देण्यात आलेले आहे. प्रकरणात अधिक्षक अभियंता यांचा कोणत्याही प्रकारचा संबंध येत नसून विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचेवर दडपण येण्याच्या हेतूने त्यांना गैरअर्जदार म्हणून जोडण्यात आलेले आहे. सबब त्यांचेविरुध्दची तक्रार ही प्रथमत: खारीज करण्यात यावी.
वितरण कंपनीतर्फे कृषी पंपाच्या विदयुत पुरवठयाकरिता उच्च दाब व लघुदाबाच्या वाहिणीची उभारणी करुन रोहित्राची उभारणी करणे आवश्यक असते. सदरच्या कामाकरिता वितरण कंपनीस मोठया प्रमाणात खर्च करावा लागत असतो. सदरच्या खर्चाचा भार हा संबंधित ग्राहकांवर पडू नये म्हणून वितरण कंपनीस सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमिशन व राज्य शासनामार्फत कृषी पंपाच्या विदयुत पंपाकरिता आर्थिक स्त्रोत्र व्याजाच्या स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यात येत होते. सदरचा निधी हा संपूर्ण राज्याकरिता देण्यात येत असून सदरचा निधी हा जिल्हास्तर व तेथून तालुकास्तरावर प्रमाणबध्द् रितीने वाटप करण्यात येत असतो. तसेच सदरच्या रकमेचा भार हा ग्राहकांवर पडू नये म्हणून महाराष्ट्र विदयुत नियामक आयोग यांनी कितीही मोठया प्रमाणातील काम कृषी पंपाच्या विदयुत पुरवठयाकरिता करणे आवश्यक असले तरीही ग्राहकांना अत्यल्प रक्कम म्हणजेच फक्त अनामत रक्कम जोडणी शुल्क व प्रोसेसिंग फी अशीच रक्कम आकारण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
तक्रारकर्त्याने कृषी पंपाकरिता विदयुत पुरवठा मिळणेसाठी सन 2012 मध्ये विज मागणीचा अर्ज दाखल केला होता. त्याचवेळी त्याचे गावामधील श्रीकांत खरपे, रामकृष्ण तायडे व दुर्गाबाई तायडे यांनी सुध्दा कृषी पंपाच्या विज पुरवठयाचे मागणीचे अर्ज सादर केले होते. सर्व संबंधित ग्राहकांचे वीज पुरवठयाची मागणी एका लगतच असल्याने त्यांचे वीज पुरवठयाकरिता आवश्यक ते अंदाजपत्रक हे एकत्रितरित्या करण्यात आले. त्यामध्ये 0.36 कि.मी. उच्च दाबाची वाहिणी तसेच 1.44 कि.मी. लघुदाब वाहिणी व 63 के.व्ही. ए. रोहित्राची उभारणी करणे आवश्यक होते. सदरचे अंदाजपत्रकास कार्यकारी अभियंता यांचेमार्फत मंजुरात मिळाल्यानंतर दिनांक 16-02-2012 रोजी तक्रारकर्त्यास आवश्यक त्या रकमेचा भरण्याकरिता अंदाजपत्रक निर्गमित करण्यात आले तसेच मोखा गावातील इतर 3 अर्जदारांनाही अंदाजपत्रक निर्गमित करण्यात आले. मागणी पत्रक निर्गमित करतेवेळी त्यामध्ये विरुध्दपक्ष कंपनीतर्फे विशेष सूचना म्हणून असे नमूद केले होते की, या गटामधील चार ही ग्राहकांनी पैशाचा भरणा केल्यानंतर व आवश्यक ते काम पूर्ण झाल्यानंतर विज पुरवठा देण्याचे सदरची अट तक्रारकर्त्यास मंजूर असल्याने त्याने दिनांक 26-03-2012 रोजी आवश्यक त्या रकमेचा भरणा केला तसेच त्याचे सोबतचे इतर गटधारक यांनी दिनांक 05-03-2012 रोजी आवश्यक त्या रकमेचा भरणा केला होता. इतर तीन गटधारकांनी दिनांक 05-03-2012 रोजी भरणा केल्यामुळे विरुध्दपक्ष कंपनीतर्फे महाराष्ट्र राज्य विदयुत नियामक आयोग यांचे निर्देशानुसार ठेवण्यात येत असलेल्या प्रतिक्षा यादीवर इतर तिघांची नांवे अनुक्रमांक 237, 238 व 239 वर नोंदविल्या गेली. तक्रारकर्त्याने दिनांक 26-03-2012 रोजी रकमेचा भरणा केल्याने त्याचे नाव प्रतिक्षा यादीत 356 वर नोंदविल्या गेले. तक्रारकर्त्यांनी रकमेचा भरण केला त्यावेळी त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षामध्ये रकमेचा भरणा करुन प्रतिक्षा यादीवर एकूण 420 ग्राहक प्रतिक्षा यादीवर होते.
निधीच्या उपलब्धेनुसार विरुध्दपक्ष कंपनीतर्फे प्रतिक्षा यादीनुसार कृषी पंपाचे वीज पुरवठा देण्याचे काम सुरु होते. चालू आर्थिक वर्षामध्ये राज्य शासनातर्फे कृषी पंपाच्या वीज पुरवठयाकरिता विशेष निधी मंजूर झाला असून त्यानुसार कृषी पंपाचे तात्काळ विज पुरवठा देण्याचे काम सुरु करण्यात आलेले आहे. राज्य शासनामार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या अतिरिक्त निधीमधून बाळापूर उपविभाग त्यांचे अंतर्गत असलेले कृषी पंपाच्या ज्येष्ठता यादीनुसार दिनांक 20-03-2012 पर्यंतच्या भरणा केलेल्या ग्राहकांना वीज पुरवठा देण्याचे काम सुरु असून दिनांक 21-03-2012 ते दिनांक 20-05-2012 पर्यंतच्या प्रतिक्षा यादीवरील ग्राहकांचे नावे मंडळ कार्यालय, अकोला यांना कंत्राटदारांमार्फत निवीदा बोलावून आदेश निर्गमित करण्याकरिता सादर केलेली आहे.
:: का र णे व नि ष्क र्ष ::
सदर प्रकरणात उभयपक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तांचे अवलोकन करुन व उभयपक्षांचा युक्तीवाद ऐकून काढलेल्या निष्कर्षांचा अंतिम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला.
1) सदर प्रकरण सुरु असतांना तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार जानेवारी 2016 च्या 08 किंवा 09 तारखेस त्याला विरुध्दपक्षाने विदयुत पुरवठा दिला असल्याने व दाखल दस्तांवरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याचे ग्राहय धरण्यात येते.
2) तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार दिनांक 26-08-2012 रोजी विरुध्दपक्षाकडे कृषी कनेक्शन मिळण्यासाठी ₹ 7,550/- भरले असतांनाही विरुध्दपक्षाने प्रकरण दाखल होईपर्यंत तक्रारकर्त्याला कृषी कनेक्शन दिले नाही. तक्रारकर्त्याकडे मौजे मोखा येथे सर्व्हे नंबर 95 क्षेत्र 5 एकर शेती आहे व तक्रारकर्त्याला विदयुत पुरवठा न मिळाल्याने तक्रारकर्त्याचे साधारणपणे 02 वर्षाच्या बागायती पिकाचे ₹ 70,000/- चे नुकसान झाले असे तकारकर्त्याचे म्हणणे आहे. यावर विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने कृषी पंपाकरिता विदयुत पुरवठा मिळणेसाठी सन 2012 मध्ये विज मागणीचा अर्ज दाखल केला. त्याचवेळी त्याच गावातील श्रीकांत खरपे, श्री. रामकृष्ण एन. तायडे, दुर्गाबाई आर. तायडे यांनी सुध्दा कृषी पंपाच्या वीज पुरवठयाचे मागणीचे अर्ज सादर केले होते. सर्व संबंधित ग्राहकांची मागणी लगतचीच असल्याने त्यांचे वीज पुरवठयाकरिता आवश्यक ते अंदाजपत्रक हे एकत्रितरित्या करण्यात आले. मागणी पत्रके निर्गमित करतेवेळी त्यामध्ये विरुध्दपक्ष कंपनीतर्फे विशेष सूचना म्हणून असे नमूद केले होते की, या गटातील चार ही ग्राहकांनी पैशांचा भरणा केल्यानंतर व आवश्यक ते काम पूर्ण झाल्यानंतर वीज पुरवठा देण्यात येईल. सदरची अट तक्रारकर्त्यास मंजूर असल्याने त्याने दिनांक 26-03-2012 रोजी आवश्यक त्या रकमेचा भरणा केला तसेच त्याचे सोबतच्या इतर गटधारकांनी दिनांक 05-03-2012 रोजी रकमेचा भरणा केल्यामुळे विरुध्दपक्ष कंपनीतर्फे त्यांची नावे प्रतिक्षा यादीवर अनुक्रमांक 237, 238 व 239 वर नोंदवल्या गेली व तक्रारकर्त्याचे नाव प्रतिक्षा यादीत 356 वर नोंदवल्या गेले. निधीच्या उपलब्धतेनुसार विरुध्दपक्ष कंपनीतर्फे प्रतिक्षा यादीनुसार कृषी पंपाचे विज पुरवठा देण्याचे काम सुरु होते.
3) उभयपक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तांचे अवलोकन मंचाने केले असता विरुध्दपक्षाने विशेष सूचना नमुद केलेल्या मागणीपत्रावर सदर सूचना अतिशय अस्पष्ट दिसून येते.( पृष्ठ क्रमांक 10 ) परंतु, सदरची बाब तक्रारकर्त्याने नाकारलेली नसल्याने विरुध्दपक्षाचे कथन ग्राहय धरण्यात येते. परंतु, विरुध्दपक्षाच्याच कथनावरुन या चार ग्राहकांपैकी इतर तिघांनी दिनांक 05-03-2012 व तक्रारकर्त्याने दिनांक 26-03-2012 रोजी संपूर्ण रक्कम भरली होती. याचाच अर्थ या चार शेतक-यांच्या गटाने विरुध्दपक्षाच्या अटीनुसार दिनांक 26-03-2012 पर्यंत पैशाचा भरणा केला होता. असे असतांनाही सदर प्रकरण मंचासमोर सुरु असतांना जवळपास 04 वर्षांनी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला कृषी कनेक्शन दिले. तक्रारकर्त्याने पुरसीस देऊन पुरुषोत्तम मधुकर तायडे, रविंद्र उत्तम माळी, केशरबाई दत्तुजी वानखडे यांना तक्रारकर्त्याच्या अगोदर पुरवठा दिल्याचे मंचास कळवले आहे. सदरची बाब ही विरुध्दपक्षाने त्याच्या युक्तीवादात नाकारली नाही. विरुध्दपक्षाने जरी विज पुरवठा तात्काळ होवू शकत नाही याची कल्पना तक्रारकर्त्याला दिली होती व सदरची बाब तक्रारकर्त्यालाही मान्य होती, हे जरी खरे असले तरी चार वर्षाचा कालावधी, आजकाल असलेल्या पावसाच्या अनियमितपणामुळे व अत्यल्प प्रमाणामुळे सामान्य शेतक-यांसाठी खूप जास्त होतो. तक्रारकर्त्याने त्याच्या कृषी कनेक्शनसाठी सन 2012 मध्ये मागणी नोंदवल्यानंतर चार वर्षांनी म्हणजे जानेवारी 2016 मध्ये विदयुत पुरवठा देऊन विरुध्दपक्षाने तकारकर्त्याला सेवा देण्यात त्रुटी केल्याच्या व त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाकडून नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
तक्रारकर्त्याने त्यांच्या प्रार्थनेत त्यांचेजवळ 05 एकर शेती असून त्यांचे ₹ 70,000/- चे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. परंतु, सदरची मागणी सिध्द् करण्यासाठी कोणतेही दस्त जसे 7-12, तलाठयाचा दाखला दाखल केला नाही. त्यामुळे, तक्रारकर्ता कोणकोणते पिक घेत होता, त्यांचेकडे कोणत्या प्रकारची व एकूण किती शेती होती याचा कुठलाच बोध मंचाला होत नाही. परंतु, दाखल दस्तांवरुन तक्रारकर्त्याला कृषी कनेक्शन मिळण्यास 4 वर्षाचा विलंब झाल्याचे दिसून येत असल्याने न्यायाचे दृष्टीने सर्व नुकसान भरपाईपोटी व प्रकरणाच्या खर्चापोटी ₹ 10,000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दयावे असा आदेश मंच देत आहे.
विरुध्दपक्षाने त्यांच्या जवाबात विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 अधिक्षक अभियंता यांचा कुठलाही संबंध नसल्याने त्यांना वगळण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. मंचाच्या मते विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 हे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचे वरिष्ठ असल्याने कामाची विभागणी झाल्यावरही सर्व कामांचे नियंत्रण व देखरेख त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येते. त्यामुळे त्यांना प्रकरणातून वगळण्याची मागणी मान्य करता येणार नाही. परंतु, मागणी पत्रकावर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चीच स्वाक्षरी असल्याने तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई देण्यास विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 जबाबदार राहील, असे मंचाचे मत आहे. सबब, अंतिम आदेश येणेप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्त्याला संपूर्ण नुकसान भरपाई व प्रकरणाच्या खर्चापोटी ₹ 10,000/- ( अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त ) दयावेत.
सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी आदेश प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे. अन्यथा, त्यानंतर सदर नुकसान भरपाईच्या रकमेवर दर साल दर शेकडा 8 टक्के दराने व्याज आकारण्यात येईल.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.