::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 27/04/2018 )
मा. अध्यक्षा सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1) तक्रारकर्ती यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, विरुध्द पक्षाने द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
2) तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज व उभय पक्षाचा लेखी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निर्णय पारित केला.
तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे, ही बाब, विरुध्द पक्षाने मान्य केली आहे.
3) तक्रारकर्तीचा युक्तिवाद असा आहे की, तक्रारकर्तीकडे एक झिरो बल्ब व एक पंखा इतकेच घरगुती विज वापरासाठी उपकरणे आहेत कारण तक्रारकर्तीचे कुटूंब अकोला इथे राहण्यास गेलेले आहे. तक्रारकर्तीला जानेवारी 2017 पासुन अवाढव्य रकमेचे देयक विरुध्द पक्ष देत आहे. तक्रारकर्तीने याबद्दल विरुध्द पक्षाकडे लेखी तक्रार नोंदवली. परंतु तरीही विरुध्द पक्षाने 03/10/2017 रोजी 67 युनिटचे देयक दिले व त्यात थकबाकी दाखविली. विरुध्द पक्ष नियमीत रिडींग घेत नाही, त्यामुळे जानेवारी 2017 पासुन विरुध्द पक्षाने दिलेले देयक रद्द करुन ते सरासरी वापरानुसार देण्यात यावे व विरुध्द पक्षाच्या सेवा न्युनतेमुळे शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाई तसेच प्रकरण खर्च मिळावा, अशी विनंती तक्रारकर्तीने मंचाला केली आहे.
4) यावर विरुध्द पक्षाचा युक्तिवाद असा आहे की, सदरहू देयक नियमानुसार दिले आहे, त्यामुळे तक्रारकर्तीस सदर देयके भरण्याचे आदेश व्हावे, विरुध्द पक्षाने रेकॉर्डवर सि.पी.एल. दस्त दाखल केले आहे.
5) अशाप्रकारे मंचाने दाखल सि.पी.एल. दस्ताचे अवलोकन केल्यास, असे दिसते की, तक्रारकर्तीकडील मीटरचे वाचन सप्टेंबर 2016 मध्ये RNA असे त्यात नमूद आहे व ऑक्टोंबर 2016 ते जुलै 2017 पर्यंत मिटर फॉल्टी आहे, असे सि.पी.एल. मध्ये नमूद आहे. तसेच सन 2016 चे मिटर वाचनावरुन असे दिसते की, तक्रारकर्तीचा सरासरी 45 युनिटचा वापर आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीकडे किती विद्युत उपकरणे आहेत, ते तपासून त्याची यादी, रेकॉर्डवर दाखल केलेली नाही. परंतु वादातील काळात देयके हे फॉल्टी मिटरवरुन देण्यात आले होते, असे दिसते. त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करणे क्रमप्राप्त ठरते.
सबब, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
:: अंतिम आदेश ::
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचे जानेवारी 2017 ते 03/10/2017 पर्यंतचे विद्युत देयके सरासरी 45 युनिटनुसार सुधारीत करुन द्यावे व ह्या काळात तक्रारकर्तीने देयक रक्कम भरली असल्यास, ती त्यात समायोजीत करावी. मात्र तक्रारकर्तीने त्यानंतर पुढील देयके नियमीत अदा करावी. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस सर्व प्रकारची नुकसान भरपाई व प्रकरण खर्च मिळून रक्कम रुपये 1,000/- (अक्षरी रुपये एक हजार फक्त) अदा करावी.
3. विरुध्द पक्ष यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
4. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri