(घोषित दि. 24.01.2014 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार अर्जामधील तक्रार करणारी ही मौजे मंठा ता.मंठा जि. जालना येथे स्वत:च्या घरी राहत असून तिने घरगुती वापरासाठी वीज पुरवठा घेतला होता. तिचा ग्राहक क्रमांक 524030116428 असा होता. तक्रारदारांनी वेळोवेळी गैरअर्जदारांनी केलेल्या मागणीनुसार विद्युत देयके भरलेली होती. दिनांक 07.02.2013 रोजी गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांचे विरुध्द वीज चोरीची खोटी तक्रार करुन रुपये 34,148/- चे बिल दिले. प्रत्यक्षात तक्रारदार हीने वीज चोरी केलेली नाही. तक्रारदार हीने वरील विद्युत देयक भरले नाही म्हणून तिच्या घराचे विद्युत मीटर गैरअर्जदार यांनी काढून नेले. त्यामुळे तक्रारदार व कुटूबियांना अंधारात रात्रदिवस काढावे लागत आहे. गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना वीज चोरीचे खोटे देयक दिले व तिचे मीटर काढून नेले म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार केलेली आहे.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या जबाबानुसार तक्रारदाराच्या मीटरची उपकार्यकारी अभियंता, भरारी पथक चंद्रपूर यांनी तपासणी केली असता मीटर मध्ये फेरफार करुन तक्रारदारांनी वीज चोरी केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार तक्रारदारांना वीज चोरीचे असेसमेंट देयक रुपये 34,148/- व कंम्पाऊंडींग देयक रुपये 8,000/- देण्यात आले ते नियमाप्रमाणे बरोबर आहे. प्रस्तुतची तक्रार वीज चोरीच्या देयकाबाबत असल्याने अर्जदारास या मंचात तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही व मा.मंचास निवाडा करण्याचे अधिकारक्षेत्रही नाही त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यात यावी.
तक्रारदार व त्यांचे वकील दिनांक 29.07.2013 पासून सातत्याने 10 तारखांना मंचा समोर गैरहजर आहेत. सबब तक्रार गुणवत्तेवर निकाली करण्यात येत आहे.
गैरअर्जदारांतर्फे विद्वान वकील श्री.जी.आर.कड यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला.
तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या वीज बिलांवरुन असेसमेंट बिल तसेच वीज कायदा कलम 135 नुसार चारीचे वीज बिल असा स्पष्ट उल्लेख आहे. तसेच कंपाऊंडींग बिल म्हणून रुपये 8,000/- चे देयक तक्रारदाराला दिलेले दिसते आहे.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील आपील क्रमांक 5466/2012 V.P.power Corporation V/s Anis Ahmed या निकालात म्हटले आहे की
“A Complaint made against the assessment made by assessing officer u/s 126 or against the offences committed u/s 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before a consumer Forum.”
प्रस्तुतची तक्रार गैरअर्जदारांनी भारतीय विद्युत कायदा कलम 135 प्रमाणे दिलेल्या देयका विरुध्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निकाला प्रमाणे मंचाला ही तक्रार चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे व खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- सदरील प्रकरण खारीज करण्यात येत आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
