निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 09/06/2011 तक्रार नोदणी दिनांकः- 24/06/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 29/07/2011 कालावधी 01 महिने 05 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. सौ.कमलबाई भ्र.प्रभाकरराव कुपटेकर. अर्जदार वय 45 वर्ष.धंदा. घरकाम. अड.जी.एन.घुगे. रा.गिरीराज एजन्सी जवळ,जालना रोड.जिंतूर. ता.जिंतूर जि.परभणी विरुध्द सहाय्यक अभियंता. गैरअर्जदार. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं.मर्या. एस.एस.देशपांडे. (महावितरण) जिंतूर उपविभाग,परभणी रोड, जिंतूर ता.जिंतूर जि.परभणी. ------------------------------------------------------------------------------- कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा.सी.बी.पांढरपट्टे.अध्यक्ष. ) अवास्तव विज बिलाबाबत प्रस्तुतची तक्रार आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात हकीकत, अर्जदाराचे नावे घरगुती वापराचे विज कनेक्शन असून त्याचा ग्राहक क्रमांक 540010542761 आहे.गैरअर्जदाराने 21/05/2011 तारखेचे अचानकपणे रु.38,880/- रक्कमेचे विद्युत कायदा कलम 126 अन्वये असेसमेंट बील दिले.अर्जदाराचे म्हणणे असे की, तीने घरात कोणत्याही प्रकारे विजेचा बेकायदेशिरपणे वापर केलेला नाही.त्यामुळे कलम 126 खाली केलेली आकारणी अन्याय कारक असलेमुळे ती रद्द करणे बद्दल गैरअर्जदारास लेखी व तोंडी निवेदने दिली,परंतु त्यानी दखल घेतली नाही म्हणून त्याची कायदेशिर मागणेसाठी प्रस्तुतची तक्रार दाखल करुन तारीख 21/05/2011 चे वादग्रस्त बील रद्द व्हावे मानसिक त्रासापोटी रु.90,000/- व खर्चापोटी 10,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र ( नि.2) व पुराव्याचे कागदपत्रात नि.5 लगत तारीख 21/05/2011 चे वादग्रस्त बील, माहे एप्रिल 2011 चे बील व पैसे भरलेली पावती अशी 3 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. गैरअर्जदारास मंचातर्फे नोटीस पाठविल्यावर तारीख 21/07/2011 रोजी त्याने लेखी जबाब ( नि.10) प्रकरणात सादर केला. अर्जदाराने घरगुती वापरासंबंधी विज कनेक्शन घेतल्या संबंधीचा तक्रार अर्जातील परिच्छेद क्रमांक 1 मधील मजकूर त्याने नाकारलेला नाही. वादग्रस्त बिला बाबत असा खुलासा केला आहे की, तारीख 24/3/11 रोजी गैरअर्जदाराच्या स्टाफने अर्जदाराच्या घरातील मीटरची तपासणी केली असता सिल तुटलेले आढळून आले.घरातील संलग्न भार तपासले असता एकुण 2300 वॅट विज वापर करत असल्याचे दिसले. अर्जदाराकडे .50 विद्युत भार मंजूर असतांना तीने 2.3 कि.वॅट इतका विज वापर बेकायदेशिरपणे करत असल्याचे आढळून आले त्यामुळे विद्युत कायदा कलम 126 प्रमाणे रु. 38,880/- चे असेसमेंट बिल देण्यात आले आहे ते मुळीच बेकायदेशिर नाही. त्यामुळे रद्द करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. अर्जदाराने यासंबंधी तक्रार केल्यावर बिलाचा हप्ता म्हणून प्रोव्हिजनल बिल 25,880/- चे करुन दिले तरीही तीने ते भरले नाही, उलट खोटी तक्रार केली आहे,सबब तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा. अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबाच्या पुष्टयर्थ नि.12 लगत इन्स्पेक्शन रिपोर्टची कॉपी दाखल केली आहे. तक्रारीच्या अंतिम सुनावणीच्या वेळी अर्जदारातर्फे अड.जी एन.घुगे आणि गैरअर्जदारातर्फे अड. सचिन देशपांडे यांनी युक्तिवाद केला. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्दे. उत्तर. 1 गैरअर्जदारांने अर्जदारास ता.21/05/2011 चे विद्युत कायदा कलम 126 प्रमाणे दिलेले असेसमेंट बिल रु.38,880/- चुकीचे व बेकायदेशिर देवुन सेवात्रुटी केली आहे काय ? होय 2 निर्णय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्या क्रमांक 1 अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून घरगुती वापराचे ग्राहक क्रमांक 540010542761 चे विज कनेक्शन घेतले आहे ही अडमिटेड फॅक्ट आहे. तीचे म्हणणे असे की, माहे मे 2011 पर्यंतची विद्युत बिले तीने नियमित भरली होती तरी देखील तारीख 21/05/2011 रोजी रु. 38,880/- चे विद्युत कायदा कलम 126 प्रमाणे बेकायदेशिर व अन्यायकारक बिल दिले ते रद्द होण्याची मागणी केली आहे.गैरअर्जदाराने या संदर्भात लेखी निवेदनातून खुलासा दिला आहे की, अर्जदाराच्या घरी त्याच्या पथकाने तारीख 24/03/2011 रोजी अचानकपणे भेट देवुन मिटर तपासले असता मंजूर विद्युत भारा पेक्षा 1.8 किलो वॅट जादा विद्युत भाराची उपकरणे घरी वापरत असल्याचे त्यांना दिसले त्यासंबंधीचा इन्स्पेक्शन रिपोर्ट पुराव्यात नि.12/1 ला दाखल केलेला आहे.लेखी जबाबात मिटरचे सिल तुटलेले होते असे देखील म्हंटलेले आहे. गैरअर्जदारांच्या म्हणण्या प्रमाणे मिटरचे सिल तुटलेले होते तर ति-हाईत पंचासमक्ष त्यांनी वस्तुस्थितीचा पंचनामा करणे गरजेचे होते तसा कोणताही पुरावा प्रकरणात दाखल केलेला नाही.नि.12/1 वरील इन्सपेक्शन रिपोर्ट मध्ये घरात एकुण वापरात असलेल्या उपकरणांचा तपशिल देवुन मंजूर विद्युत भारा पेक्षा 1.8 किलो वॅट जादा विद्युत बेकायदेशिर वापरत असल्याचा अर्जदारावर ठपका ठेवला आहे. परंतु तो विद्युत वापर बेकायदेशिर आहे असे मुळीच म्हणता येणार नाही, कारण अर्जदाराच्या घरी तेवढा विज वापर केला जाता असे गृहीत धरले तरी महिन्याच्या प्रत्यक्ष रिडींग नुसारच वापरलेल्या विजेची विद्युत आकारणी केली जात असल्यामुळे ती मुळीच बेकायदेशिर होवु शकत नाही. विज अधिनियम कलम 126 मधील तरतुदी प्रमाणे जर अनाधिकृत उपकरणाव्दारे विजेची चोरी करुन किंवा मिटर बंद ठेवुन किंवा अन्य काही अनाधिकृत रित्या डायरेक्ट मेन स्वीच मधून विज वापर केला तरच अथवा बेकायदा विज वापर केला असे समजले जाते. अशी परिस्थिती अर्जदाराच्या बाबतीत घडलेली नाही किंवा कलम 126 मध्ये दिले प्रमाणे अर्जदाराने अनधिकृत वापर केला गेला होता असा कोणताही ठोस पुरावा गैरअर्जदाराने प्रकरणात दाखल केलेला नाही,एवढेच नव्हेतर नि. 12/1 वरील इन्सपेक्शन रिपोर्ट अर्जदाराच्या समक्ष केल्याचे दिसत नाही. कारण त्यावर अर्जदाराची सही नाही.स्वतंत्र पंचनामा केलेला नाही.रिपोर्ट मध्ये “मीटर डाऊटफुल” असा रिमार्कच्या ठिकाणी शेरा मारला आहे, परंतु मिटर तपासणी अहवालही दिलेला नाही.सर्व बाबी मोघमपणे पोकळ स्वरुपात दिलेले असल्यामुळे मुळीच विश्वासार्ह वाटत नाहीत.त्यामुळे तारीख 21/05/2011 चे विद्युत कायदा कलम 126 प्रमाणे दिलेले बिल रु.38,880/- निश्चितपणे चुकीचे व बेकायदेशिर असून ते रद्द होण्यास पात्र ठरते. लेखी जबाबात गैरअर्जदाराने घेतलेल्या बचावाचे पुष्टयर्थ शपथपत्र ही दिलेले नाही.शिवाय रिपोर्टचे पुष्टयर्थ शपथपत्र दिलेले नसल्यामुळे घेतलेला बचाव निरर्थक ठरला आहे.तक्रार अर्ज प्रलंबित असतांना गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा विद्युत पुरवठा खंडीत केल्यामुळे तक्रार मध्ये योग्यती दुरुस्ती करुन गैरअर्जदाराने खंडीत केलेला विद्युत पुरवठा पुर्ववत जोडून द्यावा अशी मागणी केली आहे ती विचारात घेवुन मुद्या क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देवून आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत. आ दे श 1 अर्जदाराची तक्रार अशंतः मंजूर करण्यात येते. 2 गैरअर्जदाराने अर्जदारास तारीख 21/05/2011 चे रु.38,880/- चे दिलेले वादग्रस्त बील रद्द करण्यात येत आहे. 3 गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा खंडीत केलेला विज पुरवठा त्वरित पुर्ववत जोडून द्यावा. 4 गैरअर्जदाराने आदेश तारखे पासून 30 दिवसाच्या आत अर्जदारास विज अधिनियम 126 खालील चुकीचे असेसमेंट बिल देवुन मानसिकत्रास देवुन सेवात्रुटी केल्याबद्दल रु.2,000/- व अर्जाचा खर्च रु.1,000/- द्यावा. 5 पक्षकाराना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरावाव्यात सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |