::: निकालपत्र :::
(घोषित द्वारा: श्री.अजय भोसरेकर, मा.सदस्य.)
तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत सामनेवाला विरुध्द दाखल केली आहे. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की,
तक्रारदार हा अहमदपुर येथील रहिवाशी असून, तक्रारदाराने सामनेवाला यांच्याकडून घरगुती वापरासाठी वीज कनेक्शन घेतले आहे. त्याचा ग्राहक क्र. 617550216709 असा आहे. नोव्हेंबर 2012 मध्ये सामनेवाला यांनी दिलेले वीज देयक जास्ती दिल्या कारणाने सदर बिल तक्रारदाराने भरले नाही. तक्रारदाराने सामनेवाला यांच्याकडे मीटर खराब असल्या बद्दलचा संशय व्यक्त करणारा अर्ज केला, व सदर बिल दुरुस्त करुन मागीतले. फेब्रूवारी 2013 ते एप्रिल 2013 या कालावधीचे वीज देयक सामनेवाला यांनी चुकीचे रिडींग टाकुन तक्रारदारास दिले.
जुन 2013 मध्ये तक्रारदारास 485 युनीट वापराचे वीज बिल रु. 10,420/- चे दिले. सदर बिल तक्रारदाराने जास्तीचे असल्यामुळे भरले नाही.सदर बिलाच्या पोटी तक्रारदाराने सामनेवाला यांच्याकडे दि. 04.09.2013 रोजी तक्रार दाखल केली. सदर तक्रारी नंतर सामनेवाला यांनी तक्रारदारास ऑगष्ट 2013 चे हस्तलिखीत तयार केलेले बिल रक्कम रु. 13,760/- चे दिले. त्यामुळे तक्रारदाराने सदर तक्रार या न्यायमंचात दाखल केली आहे. तक्रारदाराने रक्कम रु. 13,760/- चे बिल रद्द करुन मिळावे, व मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु. 2000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रु. 1000/- मिळण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारदाराने सदर तक्रारीत अंतरीम आदेशाची मागणी केली होती, त्यानुसार दि. 29.10.2013 रोजी अंतरीम आदेश पारित करण्यात आला, तो खालील प्रमाणे :
अंतरीम आदेश
- तक्रारदाराने रु. 5000/- अंतिम आदेशास अधिन राहून गैरअर्जदार यांच्याकडे भरावेत. तसेच गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार यांची रक्कम रु. 5000/- भरुन घ्यावेत, व त्याला त्याची पावती दयावी.
- सदरचे आदेश गैरअर्जदार यांनी त्यांचे म्हणणे दाखल करे पर्यंत तक्रारदाराचा वीज पुरवठा खंडीत करु नये व म्हणणे दाखल होई पर्यंत सदरच्या आदेशाचा अंमल राहील.
तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीचे पुष्टयर्थ शपथपत्र व एकुण 3 कागदपत्रे दाखल केले आहेत.
सामनेवाला यांना न्यायमंचाची नोटीस प्राप्त असून त्यांचे लेखी म्हणणे दि. 20.03.2014 रोजी दाखल झाले आहे. त्यात त्यांनी तक्रारदारास 0.2 KW एवढा वीज भाराचे वीज कनेक्शन दिले असल्याचे मान्य केले आहे. तक्रारदारास मार्च 2012 ते जुन 2013 या काळातील बिले न भरल्यामुळे एकत्रीत लागलेले DPC चार्जेस वजा जाता तक्रारदारास रक्कम रु्. 13,707/- चे दिलेले ऑगष्ट 2013 चे बिल योग्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे तक्रारदारास दयावयाच्या सेवेत आम्ही कोणताही कसुर केला नाही, म्हणुन तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करावी, अशी मागणी केली आहे.
तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, सोबतची कागदपत्रे, सामनेवाला यांनी दाखल केलेले लेखी म्हणणे यांचे बारकाईने अवलोकन केले असता, तक्रारदाराने दाखल केलेले दि. 07.01.2013 रोजीचे वीज देयक यामध्ये 12 महिन्याचे रिडींग दर्शविले आहे. सदर रिडींगवरुन तक्रारदारास वापरा प्रमाणे वीज बिल दिलेले नसल्याचे दिसून येत आहे. सामनेवाला यांनी याबद्दल लेखी खुलाशात स्पष्टपणे उल्लेख केलेला नाही. त्याच प्रमाणे सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे CPL दाखल करणे आवश्यक असतांना तेही दाखल केलेले नाही. यावरुन तक्रारदाराला ऑगष्ट 2013 चे वीज देयक हस्तलिखीत व अवाजवी दिले आहे. सामनेवाला यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यात मार्च 2012 ते जुन 2013 यातील वीज देयक हे टॅरिफ स्लॅब बेनिफीट तक्रारदारास देवुन DPC चार्जेस कमी केल्याचे म्हटले आहे. परंतु याबाबत सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे CPL दाखल करणे आवश्यक होते, कारण यावरुन सामनेवाला यांनी तक्रारदारास DPC चार्जेस किती व कधी कमी केले हे तक्रारदारास व न्यायमंचास पाहता येवून निष्कर्ष काढणे योग्य झाले असते. सामनेवाला यांनी CPL दाखल न केल्यामुळे तक्रारदाराच्या मागणीचा विचार करता, तक्रारदाराचे ऑगष्ट 2013 चे दिलेले हस्तलिखीत वीज देयकरु. 13,760/- हे रद्द करणे योग्य व न्यायाचे होईल, असे या न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजुर.
- सामनेवाला यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदाराचे ऑगष्ट 2013 चे वीज देयक रक्कम रु. 13,760/- हे रद्द करण्यात येते.
- सामनेवाला यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदाराचा वाद हा नोव्हेंबर 2012 पासुन असल्यामुळे तक्रारदारास नोव्हेंबर 2012 ते आज पर्यंत प्रत्यक्ष वीज वापराच्या रिडींगप्रमाणे विना DPC चार्जेससह व या कालावधीत विज देयकाची भरलेली रक्कम समायोजित करुन बिल आदेश प्राप्ती पासुन 30 दिवसाचे आत अदा करावे.
- खर्चा बाबत आदेश नाही.