जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 215/2012.
तक्रार दाखल दिनांक : 03/07/2012.
तक्रार आदेश दिनांक : 28/09/2015. निकाल कालावधी: 03 वर्षे 02 महिने 25 दिवस
दी ग्रीन फिंगर्स स्‍कूल, यशवंतनगर – अकलूज,
ता. अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर तर्फे
सचिव : श्री. शिवदास माधव शिंदे, वय 64 वर्षे,
व्‍यवसाय : नोकरी, रा. अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्‍द
सहायक अभियंता, महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादीत,
जुन्‍या पोलीस स्‍टेशनजवळ, अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर. विरुध्‍द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. मिलिंद बी. पवार (हिरुगडे), अध्‍यक्ष
श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील, सदस्‍य
सौ. बबिता एम. महंत (गाजरे), सदस्‍य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : एल्.ए. गवई
विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : एस्.डी. नरुटे
आदेश
श्री. मिलिंद बी. पवार (हिरुगडे), अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-
1. तक्रारदार यांचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्‍यात असा आहे की, त्‍यांच्‍या शिवपार्वती ट्रस्‍टची ग्रीन फिंगर्स नांवे शैक्षणिक संस्‍था असून शाळेकरिता विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याद्वारे ग्राहक क्र.338510001436 व मीटर क्र.00315908 अन्‍वये वीज पुरवठा दिलेला आहे. त्‍यांचा वीज पुरवठा औद्योगिक प्रवर्गामध्‍ये येत नाही. परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी माहे डिसेंबर 2010 मध्‍ये त्‍यांना औद्योगिक दराने रु.6,22,140/- फरकाची आकारणी केलेली आहे. तसेच दि.24/12/2010 रोजी वीज चोरीचे पत्र देऊन देयकाचा भरणा न केल्‍यास वीज पुरवठा बंद केला जाईल, असे कळवलेले आहे. तक्रारदार यांनी देयकाचे स्‍पष्‍टीकरण मागणी केले असता दखल घेण्‍यात आली नाही. विद्यार्थ्‍यांची गैरसोय न होण्‍यासाठी तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे रु.2,50,000/- भरणा केले. विरुध्‍द पक्ष यांनी अवास्‍तव व अवाजवी देयक देऊन सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केल्‍याच्‍या कारणास्‍तव तक्रार दाखल केलेली आहे. प्रस्‍तुत तक्रारीद्वारे त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे भरणा केलेली रक्‍कम रु.2,50,000/- व्‍याजासह मिळावी आणि मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व खर्च रु.2,000/- मिळावा, अशी विनंती केलेली आहे.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी उत्‍तर दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने व मजकूर अमान्‍य केला आहे. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे तक्रारदार यांची शैक्षणिक संस्‍था विद्यार्थ्‍यांकडून शैक्षणिक शुल्‍क व निवासी शुल्‍क स्‍वीकारते. तक्रारदार यांचे संस्‍थेमध्‍ये 20 के.व्‍ही.ए. पेक्षा जास्‍त विद्युत भाराने वीज पुरवठा केला आहे. तक्रारदार यांचे संस्‍थेने औद्योगिक वर्गवारीप्रमाणे वीज पुरवठा घेतलेला आहे. परंतु तक्रारदार यांच्‍या संस्‍थेची वर्गवारी व्‍यवसायिक असल्‍याबाबत महाराष्‍ट्र वीज नियामक आयोग, मुंबई यांचे दि.7/7/2008 रोजीचे आदेशामध्‍ये नमूद केलेले आहे. तक्रारदार यांचे संस्‍थेस कमी दराने औद्योगिक वर्गवारीने वीज वापराची देयके दिली होती. दरम्‍यान उपकार्यकारी अभियंता, भरारी पथक, गणेशखिंड (पिंपरी), पुणे यांचे पथकाने दि.21/12/010 रोजी तक्रारदार यांचे निवासी शाळेच्‍या मीटर, वीज जोडणी व विद्यत भाराची तपासणी केली असता व्‍यवसायिक वर्गवारी ऐवजी औद्योगिक वर्गवारीने कमी दराची बिले दिल्‍याचे निदर्शनास आले. भरारी पथकाने मीटर तपासणीनंतर तक्रारदार यांच्‍या वीज वापराचे वर्गवारीत बदल करुन दि.1/6/2008 पासून औद्योगिक ऐवजी व्‍यवसायिक वर्गवारीप्रमाणे आकारणी केली आणि दोन्‍ही वर्गवारीतील फरकाची रक्‍कम रु.6,22,100/- चे देयक तक्रारदार यांना दिले. त्‍या देयकावर दंडव्‍याज किंवा इतर शुल्‍क आकारणी केलेले नसून जे वाजवी व रास्‍त आहे आणि ते भरणे तक्रारदार यांच्‍यावर बंधनकारक आहे. तक्रारदार यांनी रु.2,50,000/- भरणा केले असून उर्वरीत रु.3,72,100/- भरणा करणे आवश्‍यक आहेत. त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी नाही आणि तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे लेखी उत्‍तर व उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता व उभय विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर तक्रारीमध्‍ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तर
1. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्‍त सेवा
दिल्‍याचे सिध्‍द होते काय ? होय.
2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
4. मुद्दा क्र. 1 :- तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या शैक्षणिक संस्‍थेकरिता विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून ग्राहक क्र.338510001436 व मीटर क्र.00315908 अन्‍वये वीज पुरवठा घेतल्‍याबाबत उभयतांमध्‍ये विवाद नाही. प्रामुख्‍याने विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना ज्‍या फरकाच्‍या रु.6,22,140/- ची आकारणी केली आहे, त्‍याबाबत उभयतांमध्‍ये विवाद निर्माण झाल्‍याचे निदर्शनास येते. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या प्रतिवादाप्रमाणे तक्रारदार यांच्‍या शैक्षणिक संस्‍थेस व्‍यवसायिक वर्गवारी ऐवजी औद्योगिक वर्गवारीने कमी दराची बिले देण्‍यात येत होती. तसेच भरारी पथकाने दि.1/6/2008 पासून औद्योगिक ऐवजी व्‍यवसायिक वर्गवारीप्रमाणे आकारणी करुन दोन्‍ही वर्गवारीतील फरकाची रक्‍कम रु.6,22,100/- चे देयक तक्रारदार यांना दिलेले आहे.
5. विरुध्‍द पक्ष यांनी अभिलेखावर महाराष्‍ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे आदेशाचा संदर्भ देऊन दि.7/7/2008 रोजीचे कमर्शियल सर्क्‍युलर नं.81 अभिलेखावर दाखल केले आहे. त्‍याचे अवलोकन केले असता सुधारीत दर केवळ दि.1/6/2008 ते 31/3/2009 कालावधीकरिता लागू असल्‍याचा उल्‍लेख त्‍यामध्‍ये नमूद आहे. वादविषयक देयकाची सविस्‍तर विभागणी व आकारणी पध्‍दत कळवण्‍याबाबत तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे पत्रव्‍यवहार केलेला आहे. त्याप्रमाणे भरारी पथक किंवा विरुध्‍द पक्ष यांनी रु.6,22,100/- फरकाचे देयक कसे आकारणी केले ? याचा खुलासा व स्‍पष्‍टीकरण तक्रारदार यांना दिलेले नाही किंवा मंचापुढेही त्‍याचा खुलासा केलेला नाही. इतकेच नव्‍हेतर ज्‍या फरकाच्‍या रकमेबाबत ते समर्थन करीत आहेत, त्‍यापृष्‍ठयर्थ कोणताही उचित कागदोपत्री पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. जोपर्यंत तक्रारदार यांना दिलेले वादविषयक रु.6,22,100/- रकमेची आकारणी कायदेशीररित्‍या योग्‍य व उचित असल्‍याचे सिध्‍द होत नाही, तोपर्यंत ती रक्‍कम भरण्‍यास तक्रारदार पात्र ठरत नाहीत. ज्‍यावेळी विद्युत आकार हा औद्योगिक प्रवर्गातून व्‍यवसायिक प्रवर्गामध्‍ये बदलण्‍यात येतो, त्‍यावेळी पूर्वलक्षी प्रभावाने फरक काढण्‍याचा असल्‍यास त्‍याची विभागणी, आकारणी, तक्‍ता इ. स्‍पष्‍ट स्‍वरुपात ग्राहकांना कळवणे आवश्‍यक व अपेक्षीत आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही. तसेच मंचापुढेही त्याप्रमाणे पुरावे दाखल केलेले नाहीत. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना आकारणी केलेले रु.6,22,100/- अनुचित व अयोग्‍य आहेत आणि त्‍याची वसुली करता येणार नाही, या निर्णयाप्रत आम्‍ही आलो आहोत. तक्रारदार यांनी विद्यार्थ्‍यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, याकरिता रु.2,50,000/- भरणा केलेले आहेत. त्‍यामुळे ती रक्‍कम परत मिळवण्‍यास किंवा पुढील देयकामध्‍ये समायोजित होण्‍यास पात्र ठरते. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना अनुचित व अयोग्‍य देयकाची आकारणी करुन सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते आणि मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देऊन आम्‍ही शेवटी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 215/2012.
आदेश
1. तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्‍या वीज पुरवठयाबाबत वर्गवारी बदलाकरिता फरकाची आकारणी केलेली रक्‍कम रु.6,22,100/- अयोग्‍य व अनुचित असल्‍याचे घोषित करण्‍यात येते आणि त्‍या रकमेची वसुली विरुध्‍द पक्ष यांनी करु नये. तसेच तक्रारदार यांच्‍या देयकामध्‍ये त्‍या रकमेची उर्वरीत थकबाकी यापुढे दर्शवू नये.
3. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्‍याकडून रु.6,22,100/- रकमेकरिता वसूल केलेले रु.2,50,000/- परत करण्‍यात यावेत किंवा तक्रारदार यांना यापुढे देय वीज आकार देयकासाठी समायोजित करण्‍यात यावेत.
4. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावेत.
5. विरुध्‍द पक्ष यांनी उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
6. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क द्यावी.
(श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील) (सौ. बबिता एम. महंत-गाजरे) (श्री. मिलिंद बी. पवार÷-हिरुगडे)
सदस्‍य सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
-00-
(संविक/स्‍व/15101)
