::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 07.06.2016 )
आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार
सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली असून थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून विज पुरवठा घेतला असून, त्याचा ग्राहक क्र. 313620006198 आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास माहे सप्टेंबर 2015 चे 2886 युनिटचे रु. 36,600/- चे देयक दिले. त्यानंतर ऑक्टोबर 2015 ला रु. 38,180/- व नोव्हेंबर 2015 ला रु. 39,530/- चे देयक दिले. या बाबतची लेखी तक्रार घेऊन तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाकडे गेला असता, विरुध्दपक्ष यांनी सदरहू देयक दुरुस्त करुन दिले नाही व तक्रारकर्त्याला कुठल्याही प्रकारची सुचना न देता बेकायदेशिरपणे विज पुरवठा खंडीत केला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि. 31/12/2015 रोजी विरुध्दपक्ष यांना लेखी अर्ज दिला व नोव्हेंबर 2015 चे अवास्तव व चुकीचे देयक रद्द करण्याबाबत विनंती केली, परंतु विरुध्दपक्षाने त्याची दखल घेतली नाही. विरुध्दपक्षाने दर्शविलेल्या युनिटचा वापर केलेला नसतांना सुध्दा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास नोव्हेंबर 2015 चे अवास्तव व चुकीचे दिले आहे. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवेत न्युनता दर्शविली आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करुन विरुध्दपक्षाने दिलेले माहे नोव्हेंबर 2015 चे रु. 39,530/- चे देयक रद्द करावे, त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई रु. 15,000/- व कोर्ट खर्च रु. 5000/- द्यावे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 06 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष यांनी त्यांचा लेखी जबाब प्रकरणात दाखल केला आहे. त्यानुसार तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन विरुध्दपक्षाने असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने दि. 6/9/2013 पासून देयकांचा भरणा न केल्याने माहे फेब्रुवारी 2014 मध्ये त्याचा विज पुरवठा खंडीत करण्यात आला. त्यानंतर दि. 24/2/2014 रोजी त्याचेकडील थकबाकीच्या रकमेचा भरणा केल्यानंतर विद्युत पुरवठा पुनर्जोडणीचा अहवाल बिलींग विभागाला प्राप्त न झाल्याने माहे फेब्रुवारी 2014 पासून तक्रारकर्त्यास कोणतेही नवीन देयक निर्गमित होऊ शकले नाही. सदर अहवाल माहे जुलै 2015 मध्ये बिलींग विभागास प्राप्त झाला. माहे सप्टेंबर 2015 मध्ये माहे फेब्रुवारी 2014 ला पुनर्जोडणी केलेल्या विज पुरवठयाच्या मिटरनुसार सुरुवातीचे वाचन 1574 असे नोंदविले होते. माहे सप्टेंबर 2015 मध्ये सदरच्या मिटरवर चालु वाचन 4460, व एकूण वापर 2886 असा नोंदविलेला होता. त्यानुसार ऑगस्ट व सप्टेंबर मध्ये देयक विभागून माहे ऑगस्ट 2015 चे सरासरीचे देयक त्यातून वळते करुन दिले. माहे सप्टेंबर 2015 मध्ये नोंदविलेला वापर हा माहे फेब्रुवारी 2014 पासून झालेला असल्याने सदरचा वापर फेब्रुवारी 2014 ते माहे सप्टेंबर 2015 या कालावधीत विभागुन त्या बाबतची वजावट करुन तक्रारकर्त्यास एकूण रु. 20,587.30 ची वजावट करुन दिली. तक्रारकर्त्यास फेब्रुवारी 2014 मध्ये विज पुरवठा पुनर्जोडणी करुन घेतल्यानंतर त्याने कधीही त्यास देयक मिळत नसल्याची बाब माहे ऑगस्ट 2015 पर्यंत विरुध्दपक्षाच्या निदर्शनास आणून दिली नाही. त्यामुळे तो स्वत: विज पुरवठा खंडीत होण्यास जबाबदार आहे. त्यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर उभयपक्षांतर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तांचे अवलोकन करुन व उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकुन काढलेल्या निष्कर्षाचा अंतीम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला.
- तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्यासंबंधी कुठलाही वाद नसल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याचे ग्राह्य धरण्यात येते.
- सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने मुळ तक्रारीसोबत, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा खंडीत केलेला विद्युत पुरवठा पुर्ववत सुरु करणेबाबत आदेश मिळण्याचा अंतरिम अर्ज दाखल केला होता. मंचाने सदर अर्जावर विरुध्दपक्षाचे निवेदन मागविले. विरुध्दपक्षाने हजर होऊन दि. 28/1/2016 रोजी मुळ तक्रारीस व अंतरिम मनाई हुकूमाच्या अर्जावर एकत्रित जबाब दाखल केला. दि. 2/2/2016 रोजी उभय पक्षांनी अंतरिम आदेशाच्या अर्जावर तोंडी युक्तीवाद केला. सदर युक्तीवाद ऐकून व दाखल दस्तांचे अवलोकन करुन अंतरिम अर्जावर आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे….
“सदर प्रकरणातील अंतरिम अर्जावर उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकला व विरुध्दपक्षाचा जबाबही वाचला. विरुध्दपक्षाच्या जबाबावरुन व युक्तीवादावरुन विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास एकूण रु. 20,587.30 ची वजावट करुन दिलेली असल्याने तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाकडे रु. 18,943/- इतक्या रकमेचा भरणा करावयाचा आहे. विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या खतावणीवरुन, तक्रारकर्त्याने जवळजवळ एक वर्षापासून, देयक प्राप्त न झाल्याने, त्याचा भरणा केलेला नाही. प्रकरणातील एकूण परिस्थिती बघता, तक्रारकर्त्याने उर्वरित सर्व रकमेचा म्हणजे रु. 18,943/- चा भरणा एकरकमी करुन, त्याच बरोबर विद्युत पुरवठा पुनर्जोडणी शुल्काचाही भरणा केल्यास न्यायोचित ठरेल. तक्रारकर्त्याकडून सदर रक्कम संपुर्ण प्राप्त झाल्यावर विरुध्दपक्षाने 24 तासाच्या आंत तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा सुरु करुन द्यावा, वादातील देयकासंबंधी अंतीम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात येईल”
सदर आदेशाप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे संपुर्ण रकमेचा भरणा केल्यावर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा सुरळीत सुरु करुन दिल्याचे उभय पक्षांनी मंचास कळविले.
- विरुध्दपक्षाच्या जबाबावरुन देयकाचा नियमित भरणा न केल्याने तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा यापुर्वीही म्हणजे माहे फेब्रुवारी 2014 मध्ये खंडीत करण्यात आला होता. तक्रारकर्त्याने पुनर्जोडणी रकमेचा व थकबाकीच्या रकमेचा भरणा केल्यावर दि. 24/2/2014 रोजी तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा सुरु करण्यात आला. सदर पुनर्जोडणी अहवाल बिलींग विभागाला जुलै 2015 मध्ये प्राप्त झाल्यावर माहे ऑगस्ट 2015 ला सरासरीचे देयक देण्यात आले. माहे ऑगस्टचा भरणा दि. 22/9/2015 रोजी केल्यानंतर तक्रारकर्त्याने कोणत्याही देयकाचा भरणा विरुध्दपक्षाकडे केला नाही. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे अनुषंगाने अभिलेखाची तपासणी केली असता, मिटरवर माहे सप्टेंबर 2015 मध्ये नोंदविलेला वापर हा माहे फेब्रुवारी 2014 ते सप्टेंबर 2015 या कालावधी विभागून तक्रारकर्त्यास एकूण रु. 20,587.30 ची वजावट करुन दिल्याचे विरुध्दपक्षाने म्हटले आहे. सदर वजावट करुन दिल्यावरही तक्रारकर्त्याने उर्वरित रकमेचा भरणा न केल्याने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा कायदेशिररित्या खंडीत केला होता.
- विरुध्दपक्षाचे म्हणणे ऐकल्यावर मंचाच्या असे निदर्शनास आले की, सदर प्रकरणातील अनेक महत्वाच्या बाबी तक्रारकर्त्याने मंचापसून लपविल्या. जसे, तक्रारकर्त्याचा या पुर्वीही विद्युत पुरवठा खंडीत केला होता, विरुध्दपक्षाने रु. 20,587.30 ची वजावट करुन दिली आहे, माहे ऑगस्टचा भरणा दि. 22/9/2015 रोजी केल्यानंतर कोणत्याही देयकाचा भरणा न करणे, अशा महत्वपुर्ण गोष्टी, ज्या प्रकरणाच्या परिस्थितीवर प्रभाव टाकु शकतात, त्या तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केलेल्या नाही. आज रोजी मंचाच्या अंतरिम आदेशानुसार तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा सुरु झालेला आहे. परंतु तक्रारकर्ता मंचासमोर स्वच्छ हाताने आलेला नसल्याने, तक्रारकर्ता इतर कुठलीही नुकसान भरपाई अथवा प्रकरणाचा खर्च मिळण्यास पात्र नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
सबब, अंतीम आदेश खालील प्रमाणे…
- तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे
- न्यायिक खर्चाबाबत कुठलेही आदेश नाहीत.
सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
