(घोषित दि. 21.11.2011 व्दारा श्रीमती रेखा कापडिया, सदस्या)
अर्जदाराच्या तक्रारीनुसार अर्जदार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडून क्षतीपूर्ती विमा पॉलीसी घेतली आहे. सदरील विमा पॉलीसी 10,00,000/- रुपयाची असुन, अर्जदार नियमितपणे पॉलीसीचा हप्ता देत होते. दिनांक 01.04.2007 ते 31.03.2008 या कालावधीत झालेल्या लेखा परीक्षण अहवालावरुन कुंभारझरी शाखेत 1,57,100/- रुपयाचा अपहार झाला असल्याचे सिध्द झाले आहे. या प्रकरणी त्यांनी तेथील शाखाधिकारी यांच्या विरुध्द पोलीस स्टेशन, टेभूर्णी ता.जाफ्राबाद येथे गुन्हा नोंदविला.
अर्जदाराने हा अपहार झाल्यानंतर गैरअर्जदार यांच्याकडे क्षतीपूर्ती रक्कमेची मागणी केली. गैरअर्जदार यांनी त्यांना 10,300/- रुपये क्षतीपूर्तीची रक्कम देण्याचे मान्य केले. अर्जदाराने ही रक्कम नियमानुसार नसल्याचे सांगून त्यांना पूर्ण नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली व त्यापोटी दिनांक 18.06.2010 रोजी गैरअर्जदार यांना नोटीस पाठविली. गैरअर्जदार यांनी दिनांक 07.07.2010 रोजी त्यांच्या नोटीसला दिलेले उत्तर मान्य नसल्यामुळे अर्जदाराने मंचात तक्रार दाखल केली असुन, गैरअर्जदार यांनी 1,57,100/- रुपये व नुकसान भरपाई देण्याबाबत मागणी केली आहे.
अर्जदाराने तक्रारी सोबत गैरअर्जदार यांच्याकडून घेतलेली विमा पॉलीसी, विमा हप्ता भरल्याची पोहच पावती, लेखा परिक्षण अहवाल, विमा निधी यांना पाठविलेले पत्र इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. परंतू गैरअर्जदारांनी कोणतेही कागदपत्र दाखल केलेले नाहीत. गैरअर्जदारांनी त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये विमा पत्राची प्रत व सर्वेक्षण अहवाल सोबत जोडल्याचे नमूद केले. परंतू वस्तुस्थितीमध्ये त्यांनी लेखी जवाबासोबत कोणतेही कागदपत्र दाखल केलेले नाहीत.
गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या जवाबानुसार अर्जदाराने त्यांच्याकडे दिनांक 01.04.2006 ते 31.03.2007 या कालावधीसाठी बँक क्षतीपूर्ती विमा पत्राच्या अटी व शर्तीस अधीन राहून विमा उतरविला आहे. दिनांक 06.06.2006 ते 26.10.2006 या कालावधीत अर्जदाराच्या कुंभारझरी शाखेत एकूण 17 वेळेस रकमेचा अपहार झाला असून त्याची एकूण रक्कम 1,57,100/- अशी आहे. सदरील विमा पत्राच्या अटी व शर्तीनुसार अधिक जोखीम रकमेच्या 2 % किंवा एकावेळेस केलेल्या अपहार रक्कमेच्या 25 % या पैकी जी रक्कम जास्त असेल त्यानुसार विमा रक्कम देण्यात येते. त्यांनी अर्जदारास या अटी व शर्तीनुसार 10,300/- रुपये दिलेले असून ते नियमाप्रमाणे असल्याचे म्हटले आहे. अर्जदाराने विमा रक्कम देण्याबाबत केलेल्या मागणीचे सर्वेक्षण हे केंद्रशासन प्रणित विमा नियमन प्राधिकरणाचे मान्यताप्राप्त परवानाधारक सर्व्हेअर कडून करण्यात येते. अर्जदारास देण्यात आलेली रक्कम ही सर्व्हेअरने केलेल्या शिफारीनुसार असून ती योग्य असल्याचे सांगून तक्रार खारीज करण्याची विनंती गैरअर्जदार यांनी केली आहे.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी मंचात दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन व सुनावणीवरुन असे आढळून येते की, अर्जदार बँकेने गैरअर्जदार यांच्याकडे बँकर्स इन्डेम्निटी इन्शुरन्स पॉलीसी घेतलेली आहे. या विमा पॉलीसीची रक्कम 15,00,000/- रुपये असून त्यापोटी अर्जदार बँकेने प्रमियमचा हप्ता भरलेला आहे. सदर पॉलीसीचा कालावधी दिनांक 01.04.2006 ते 31.03.2007 असा आहे व पुढील वर्षासाठी त्याचे नूतनीकरण सुध्दा करण्यात आल्याचे दिसून येते. दिनांक 21.04.2006 ते 20.11.2006 या कालावधीत त्यांच्या कुंभारझरी या शाखेत 1,57,100/- रुपयाचा अपहार झाल्याचे लेखा परीक्षण अहवालावरुन उघडकीस आले आहे. अर्जदाराने या प्रकरणी कुंभारझरी या शाखेच्या व्यवस्थापका विरुध्द पोलीस स्टेशन टेभूर्णी ता. जाफ्राबाद येथे दिनांक 11.07.2008 रोजी एफ.आय.आर दाखल केलेला दिसून येतो. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे या अपहारामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्याची मागणी केली. गैरअर्जदार विमा संचनालय, महाराष्ट्र राज्याच्या अंतर्गत काम करणारा विभाग असून बँकेस क्षतीपूर्ती देण्यास बांधिल आहे. अर्जदार बँकेने काढलेल्या बँकर्स इन्डेम्निटी इन्शुरन्स पॉलीसीचे अवलोकन केल्यावर त्यात ‘D’ या कलमाखाली (Dishonesty) यात बँकेच्या कर्मचा-याने जरी अप्रामाणिकपणे किंवा गुन्हेगारी पध्दतीने नुकसान केल्यास त्याची क्षतीपूर्ती नुकसान भरपाई रक्कम देण्यात येईल असे म्हटले आहे.
गैरअर्जदार शासकीय विमा निधी यांनी तक्रारदार बँकेला दिनांक 29.01.2010 रोजी रुपये 10,300/- नुकसान भरपाई म्हणून देण्याची तयारी दर्शविली होती. गैरअर्जदार शासकीय विमा निधी यांनी सदर रक्कमेची निश्चिती कशा पध्द्तीने केली आहे याचा काहीही खुलासा केलेला नाही. दिनांक 29.01.2010 रोजीच्या पत्रामध्ये (नि.3/14) गैरअर्जदार शासकीय विमा निधी यांनी असे नमूद केले आहे की, बँक क्षतीपूर्ती विमा पत्राच्या अटी/शर्तीला धरुन अधिक्य (Excess) 2 टक्के जोखीम रकमेच्या (B.S.I.) किंवा 25 टक्के एका वेळी केलेल्या अफरातफर रकमेच्या यापेक्षा जी रक्कम जास्त असेल ती धरुन उदभवलेला दावा रुपये 10,300/- या रकमेची शिफारस केली आहे.
गैरअर्जदार शासकीय विमा निधी यांनी तक्रारदार बँकेला मंजुर केलेली रक्कम रुपये 10,300/- योग्य नसल्याचे आम्हाला वाटते. कारण गैरअर्जदार बँकेमध्ये झालेला अपहार रक्कम रुपये 1,57,100/- इतका आहे. त्यामुळे पॉलीसीमधील अधिक्य (Excess) बाबतची तरतुद विचारात घेतली तर तक्रारदार त्यांच्या झालेल्या नुकसानी पैकी रुपये 1,17,825/- मिळण्यास पात्र आहे असे आमचे मत आहे. कारण अधिक्याबाबत पॉलीसीमधील तरतुद खालील प्रमाणे आहे.
a) Excess –Insured shall bear the first 25% of each loss under items ‘A’to ‘E’or 2% ot the basic Sum Insured whichever is hingher, not exceeding Rs.50,000/- Each loss in respect of each dishonest or criminal act shall be treated as a separate loss. This Excess will however not apply to loss or damage arising out of Fire, Riot and Strike, Burglary and House-breaking risks.
पॉलीसीमधील उपरोक्त अटीनुसार विचार केला तर तक्रारदार नुकसानीची पहिली 25 टक्के किंवा मुळ जोखीम रकमेची 2 टक्के या पैकी जी रक्कम जास्त असेल ती मागू शकत नाही. परंतू नुकसान झालेली उर्वरीत रक्कम विमा धारकाला नुकसान भरपाई म्हणून देणे विमा कंपनीवर बंधनकारक आहे. तक्रारदार बँकेचे रुपये 1,57,100/- चे नुकसान झालेले आहे. सदर रकमे पैकी पहिली 25 टक्के रक्कम रुपये 39,275/- इतकी होते आणि पॉलीसीच्या मुळ जोखीम रकमेची 2 टक्के म्हणजे रुपये 30,000/- होते. त्यामुळे यापैकी जास्त असलेली रक्कम म्हणजे रुपये 39,275/- तक्रारदाराच्या नुकसानीच्या रकमेमधून वजा केली असता राहीलेली रक्कम रुपये 1,17,825/- मिळण्यास तक्रारदार बँक पात्र ठरते. परंतू गैरअर्जदार शासकीय विमा निधीने तक्रारदाराला सदर रक्कम दिलेली नाही ही बाब गैरअर्जदाराच्या सेवेतील त्रुटी आहे.
वरील सर्व बाबीचे निरीक्षण केल्यावर व विमा करारातील अटी व शर्तीनुसार गैरअर्जदार हे अर्जदारास 1,17,825/- रुपये देणे लागतात असे मंचाचे मत आहे.
आदेश
- गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास एकूण रक्कम 1,17,825/- (रुपये एक लाख सतरा हजार आठशे पंचवीस फक्त.) 30 दिवसात द्यावी.
- गैरअर्जदार यांनी कबूल केल्याप्रमाणे 10,300/- (दहा हजार तिनशे फक्त) रुपये दिले असल्यास ती रक्कम यातून वजा करावी.
- खर्चाबद्दल आदेश नाही.