( आदेश पारित द्वारा : श्रीमती जयश्री येंडे, मा.सदस्या ) आदेश ( पारित दिनांक : 09 नोव्हेबर 2010 ) तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार क्रं.1 हे राज्य सरकारचे अंगीकृत उपक्रम असुन विदर्भातील पर्यटकांना आकर्षीत करण्यासाठी पर्यटक निवास काही ठिकाणी ते स्वतः चालवितात तर काही ठिकाणी भाडे तत्वावर चालविण्यात येतात. त्याप्रमाणे खिंडसी (रामटेक) तहसिल रामटेक, जिल्हा नागपूर. येथील पर्यटक निवास तक्रारदार क्र.2 यांना चालविण्यास देण्यात आले. सदर निवासाला गैरअर्जदार यांनी विजपुरवठा दिलेला आहे. त्याचा ग्राहक क्रमांक 423000001081 असुन मंजूर अधिभार 56.6 के.व्ही.असा आहे. गैरअर्जदार सदर पर्यटक निवासाला जुन 2009 पर्यत रु.150/- प्रमाणे स्थीर आकार आकारत होते. तसेच सदर निवासाचे बिल औद्योगीक दरपत्रकाप्रमाणे आकारत होत. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराच्या ‘ मेघदुत रिसोर्ट ’ या पर्यटक निवासाला अचानक भेट देवुन मीटरची पाहणी केली त्याअनुषंगाने मुल्यांकनपत्रक दिल. त्यात फिक्स चार्जेस रु. 150/- ऐवजी रु.4245/- दाखविण्यात येऊन त्यानुसार जुन 2008 ते 2009 या कालावधीतील फरकाची रक्कम व विजेचा वापर केल्याबद्दल रु.1,08,564/- एवढया रक्कमेची देयकद्वारे मागणी करित आहे. वास्तविक महाराष्ट्र शासनाच्या ठरावानुसार सदरचा विद्युत आकार हा औद्योगीक दरपत्रकाप्रमाणे करावयाचा असुन देखील गैरअर्जदार यांनी सदरचे देयक व्यापारी दरपत्रकाप्रमाणे लावलेले आहे. तक्रारदाराने सदर मागणीस Indian Electricity Act कलम 126 (3) प्रमाणे हरकत घेऊन प्रत्यक्ष सुनावणीची तारीख देण्याची विनंती केली असता गैरअर्जदार यांनी सदर हरकत सदर कायद्यानुसार नसल्याचे गृहीत धरुन सुनावणीची तारीख नाकरली. तक्रारदाराने दिनांक 5.2.2010 पत्राद्वारे गैरअर्जदारास मंजूर भाराप्रमाणे विजेच्या बिलाची आकारणी व्हावयास पाहीजे असे निर्देशनास आणुन दिले. त्यानंतर दिनांक 23.3.2010 च्या पत्राद्वारे गैरअर्जदार यांनी सदर पर्यटक निवासाला यापूर्वी मंजूर भाराप्रमाणे विजेच्या देयकाची आकारणी न करता ती 3 के.व्ही. मंजूर भार असल्याचे समजून देयकाची आकारणी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे देयकामध्ये योग्य ती दुरुस्ती करुन देयकाप्रमाणे विजेच्या देयकांची आकारणी करण्यात येईल असे तक्रारदारास कळविले. वास्तविक सदरील कायद्यानुसार 2 वर्षापुढील विजेच्या देयकांची वसुली गैरअर्जदार करुन शकत नाही. परंतु जर ही रक्कम थकबाकी म्हणुन बिलात दर्शविली असेल तरच वसुल करु शकते. परंतु तशी थकबाकी गैरअर्जदार यांनी देयकात दर्शविली नाही. म्हणुन तक्रारदाराने ही तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदाराने व्यापारी दराप्रमाणे विज देयक न आकारता औद्योगिक दराप्रमाणे विजेचे देयक आकारावे व आतापर्यत अर्जदाराकडुन व्यापारी दराप्रमाणे वसुल केलेली रक्कम पुढील देयकामध्ये समायोजित करावी अशी मागणी केली. तक्रारदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून दस्तऐवजयादी नुसार एकुण 11 कागदपत्रे दाखल केली. त्यात गैरअर्जदाराचे भरारी पथकाने तक्रारदारास दिलेल्या निरिक्षण अहवलाची प्रत, अर्जदारास दिलेले पत्र, विज आकारदेयक, प्रोव्हिजनल असेसमेंन्ट शिट, व इतर कागदपत्रे आंहेत. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार क्रं. 1 व 2 यांना नोंदणीकृत डाकेने नोटीस देण्यात आली. नोटीस मिळुन गैरअर्जदार हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला. गैरअर्जदार क्रं. 1 व 2 यांनी पर्यटन विकास महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम असल्याचे म्हणणे तसेच तक्रारदार क्रं. 1 यांनी मेघदुत रिसॉर्ट, खिंडसी. तह.रामटेक गैरअर्जदार क्रं. 2 या खाजगी व्यावसाईकाला दिलेल्या पर्यटक निवासाला विज पुरवठा करत असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे मान्य केलेले आहे.त्याचा ग्राहक क्रं.423000001081 व मंजूर भार 56.6. के.व्हि. असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे देखील मान्य केलेले आहे. परंतु इतर आरोप अमान्य केले आहे. गैरअर्जदार यांच्या कथनानुसार जुन 2009 पर्यत रु.150/- प्रमाणे स्थिर आकार म्हणुन आकारण्यात आलेला होता व जोडणी बिगर घरगुती (व्यावसाईक) तत्वावर दाखविण्यात आलेली होती. तक्रारदारास दि.4.8.2004 पासुन विज पुरवठा करण्यात आला. परंतु चुकीने प्रथमपासुन सदर मंजूर भार रेकॉर्डला न दाखविता मंजूर अधिभार .30 के.व्हि. दाखविण्यात आला व जोड अधिभार सुध्दा .30 के.व्ही.दाखविण्यात येऊन त्याप्रमाणे विज देयक कमी आकारण्यात येते होते. दिनांक 30.6.2009 ला सदर पर्यटक निवासाला गैरअर्जदार यांनी भेट देऊन मीटर व इतर बाबींची तपासणी केली असता जोडलेला अधिभार 56.6 के.व्हि. निर्देशनास आला. त्याप्रमाणे नियमानुसार चार्जेस रु. 4245/- प्रमाणे न लावता चुकीने रुपये 150/- फिक्स चार्जेस लावण्यात आले व कमी विज देयक पाठविण्यात आल्याचे निर्देशनास आल्यावर सदरची चुक दुरुस्त करुन तक्रारदाराने भरलेल्या विजदेयाककाची रक्कम वजा करुन 1 वर्षाकरिता तक्रारदारास रुपये 1,08,564/- एवढे विज देयक नियमानुसार देण्यात आले. तक्रारदाराने देखिल मंजूर भाराप्रमाणे देयक आकारण्यात आले नसल्याचे म्हणणे मान्य केलेले आहे. कायदेशिर मार्गाने नियमानुसार देयक वसुल करणे हे गैरअर्जदार यांचे कार्यच आहे. गैरअर्जदार जोडणीचे दिवसापासुनच व्यावसाईक विजदराने देयक पाठवित आहे. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास 12 महिन्याचे देयक दिलेले आहे. तसेच गैरअर्जदार हे मागील 2 वर्षापासुनची थकबाकी वसुल करु शकतात. भरारीपथकाच्या निरीक्षणाच्या वेळेस सदरची चुक लक्षात आली म्हणुन गैरअर्जदाराने चुक दुरुस्त करुन देयक आकारणी करु शकतात. वरील बाबी लक्षात घेता गैरअर्जदार यांच्या सेवेत कमतरता आहे हे सिध्द होते. -: कारणमिमांसा :- प्रकरणातील दोन्ही पक्षांचे म्हणणे, केलेला युक्तिवाद तसेच दाखल केलेले पुरावे पाहता या मंचाच्या असे निर्देशनास येते की निर्वीवादपणे गैरअर्जदार हे तक्रारदाराच्या पर्यटन निवासास दिनांक 4.8.2004 पासुन विजपुरवठा करत आहेत. तसेच त्यांना 56.6.के.व्हि.अधिभार मंजूर करण्यात आला होता. सदरच्या मंजूर अधिभारानुसार विजेची आकारणी न करता सुरुवातीपासुनच गैरअर्जदार यांच्या रेकॉर्डला .30 केव्ही मंजूर अधिभार दर्शविण्यात आल्यामुळे फिक्स चार्जसपोटी रु. 150/- दर्शविण्यात येऊन कमी वीज आकारणी केली जात होती ही बाब दोन्ही पक्षांनी मान्य केलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी त्यांच्याकडुन झालेली सदरची चुक त्यांच्या कथनात मान्य केलेली आहे व हे ही मान्य केले आहे की, दिनांक 30.6.2009 रोजी त्याच्या भरारी पथकाने केलेल्या पाहणीत सदरची बाब उघडकीस आल्यामुळे झालेली चुक दुरुस्त करुन नियमानुसार 12 महिन्याचे सुधारित देयक तक्रारदारास पाठविण्यात आले. निर्वीवादपणे मंजूर अधिभाराप्रमाणे (56.6 के.व्हि) तक्रारदाराने विजेचा वापर केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार मंजूर अधिभाराप्रमाणे नियमानुसार विजदेयक देण्यास जबाबदार आहे. गैरअर्जदार यांनी केलेल्या चुकीचा लाभ तक्रारदारास देता येणार नाही. कारण त्यांनी नियमांचा भंग केलेला नाही. तसेच गैरअदाराचे चुकीमुळे कायद्यामध्ये किंवा नियमामधे बदल करण्याचा मंचाला अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे गैरअर्जदार सारख्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडुन अशा चूकीची अपेक्षा नाही. गैरअर्जदाराचे अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या चुकीमुळे विद्युत अधिभार कमी लावण्यात आली ही सेवेतील कमतरता आहे व त्यामुळे गैरअर्जदार नुकसान भरपाईस व मानसिक त्रासास जबाबदार आहे. कागदपत्र क्रं 15 व महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रकाप्रमाणे व दिनांक 7/4/1999 च्या ठरावामध्ये पर्यटन निवासासाठी विजेची आकारणी ही औद्योगिक दराने करावी असे नमुद केले असतांना देखील गैरअर्जदार यांनी दुरुस्ती देयक औद्योगिक दराने न लावता व्यापारी दराने लावलेले दिसुन येतात. कागदपत्र क्रं.11 वरील गैरअर्जदार यांचे सहाय्यक अभियंता यांचे दिनांक 9.9.2009 चे पत्रावरुन या बाबीस पुष्टी मिळते. गैरअर्जदार यांची ही कृती सेवेतील कमतरता आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी विजेची आकारणी औद्यौगिक दराने करावयास पाहीजे. पुर्वी जर गैरअर्जदार यांनी विजेची आकारणी व्यापारी दराने केलेली असेल तर नियमाप्रमाणे फरकाची रक्कम येणा-या देयकात गैरअर्जदार यांनी समाविष्ट करावी असे या मंचाचे मत आहे. गैरअर्जदारासारख्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडुन चुकीची अपेक्षा नाही. गैरअर्जदार सारख्या प्राधीकरणाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या चुकीमुळे प्रथम कमी मंजूर अधिभार दर्शविण्यात आला. जवळपास तब्बल पाच वर्षांनी सदरची चुक लक्षात आल्यामुळे दुरुस्ती देयक पाठविले. एवढेच नव्हे तर ते योग्य दराने न पाठविणे ही निश्चीतच गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास दिलेल्या सेवेतील कमतरता आहे त्यामुळे गैरअर्जदार नुकसान भरपाईस व मानसिक त्रासास जबाबदार आहे. परंतु त्यामुळे तक्रारदारास या चुकीचा लाभ देता येणार नाही या निष्कर्षाप्रत हे मंच येते “ लखनौ डेव्हल्पमेंट अथोरिटी वि. एम.के. गुप्ता (1993) ” या निवाडयातील आशय लक्षात घेता. मानसिक त्रासापोटीच्या रक्कमेची वसुली चौकशी करुन ज्याच्या कडुन चुका झाल्या त्या संबंधीत अधिकारी / कर्मचारी याच्या पगारातुन करण्यात यावी. सबब आदेश -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारदारांची तक्रार अंशतः मंजूर 2. गैरअर्जदार यांनी वादातील देयक हे रद्द करुन नियमानुसार औद्योगिक दरपत्रकाप्रमाणे नविन विज देयक द्यावे. पुर्वी जर व्यापारी दराने विजेच्या देयकाची आकारणी केली असेल तर फरकाची येणारी रक्कम येणा-या विज देयकात समविष्ट करावी. 3. गैरअर्जदार क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना नुकसान भरपाईपोटी रुपये 10,000/- द्यावेत. 4. तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- गैरअर्जदारांनी द्यावेत. सदरची रक्कमेची वसुली गैरअर्जदार यांनी त्यांच्या संबधीत अधिकारी / कर्मचारी यांच्या पगारातुन करावी. 5. गैरअर्जदार क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तिकरित्या तक्रारदाराला दाव्याच्या खर्चापोटी रुपये 2,000/-(रुपये दोन हजार फक्त) द्यावेत. 6. तक्रारदाराने अंतरीम आदेशानुसार भरलेली रक्कम नियमाप्रमाणे येणा-या देयकात समायोजीत करावी. सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या करावे.
| [HONABLE MRS. Jayashree Yangal] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT[HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER | |