::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 20/07/2015 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्ते हे वरील ठिकाणी राहत असून त्यांच्या क्वॉर्टर नं. 4 मध्ये विरुध्दपक्षाने विद्युत पुरवठा दिलेला आहे व त्याचा ग्राहक क्र. 310070448172 हा आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला माहे एप्रिल 2014 चे रु. 720/- चे अवाजवी विद्युत देयक दिलेले आहे व त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे दि. 21/04/2014 रोजी व त्यानंतर दि. 18/07/2014 रोजी तक्रार अर्ज देऊन देयक दरुस्त करुन देण्याची विनंती केली. तरी सुध्दा विरुध्दपक्षाने देयक दुरुस्त करुन दिले नाही, या उलट विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दि. 05/08/2014 ते 05/09/2014 पर्यंत रुपये 680/- चे विद्युत देयक दिले. तक्रारकर्त्याने एप्रिल 2014 ते ऑगस्ट 2014 पर्यंत विरुध्दपक्षाकडे रु. 1275/- चा भरणा केला आहे व विरुध्दपक्षाने फक्त रु. 778.94 ची कपात केलेली आहे, ज्यामध्ये तक्रारकर्त्याकडून रु. 496.06 जास्त घेण्यात आले आहे. तक्रारकर्त्याला सप्टेबर 2014 मध्ये दिलेल्या विद्युत देयकामध्ये 393 युनिट दर्शविण्यात आले आहेत ते एप्रिल 2014 ते ऑगस्ट 2014 पर्यंतचे आहेत. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दिलेल्या देयकामध्ये रिडींग उपलब्ध नाही असे नमुद केलेले आहे. वास्तविकता तक्रारकर्त्याचे विद्युत मिटर हे निवासस्थाना बाहेरील एका रुम मध्ये लावण्यात आलेले आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे वारंवार तक्रारी करुन तसेच प्रत्यक्ष भेटून सुध्दा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याचे विद्युत देयकातील तफावत दुरुस्त करुन दिलेली नाही व त्यामुळे विरुध्दपक्षाने त्याचे सेवेत त्रुटी दर्शविली आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यला माहे एप्रिल 2014 ते सप्टेंबर 2014 पर्यंतच्या विद्युत देयकातील वाचनाची तफावत दुरुस्त करुन द्यावी, तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 10,000/- व कोर्ट खर्च रु. 2000/- देण्यात यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 09 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्दपक्ष यांनी आपला लेखीजवाब, शपथेवर दाखल केला. त्यानुसार तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील विधाने नाकबुल करुन असे नमुद केले आहे की,…
माहे ऑगस्ट 1989 मध्ये कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी त्यांच्या निवासी गाळयाकरिता विज पुरवठा मागणी अर्ज केला होता, सदरच्या अर्जाच्या अनुषंगाने कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग हे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक असून, सदरचा विज पुरवठा त्यांचे नावे नोंदविण्यात आला आहे. तक्रारकर्त्याचा विरुध्दपक्षासोबत विजेच्या शक्तीच्या वापराकरिता कोणताही करार नसल्याने तो विरुध्दपक्षाचा ग्राहक नाही व त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी. माहे एप्रिल 2014 मध्ये मिटर वाचन संगणक प्रणालीला पुरवते वेळी संगणक संचालकाचे नजर चुकीने मिटर वाचन 4711 ऐवजी 4171 असे पुरविल्या गेले व त्यानुसार 140 युनिटचे देयक कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग यांना देण्यात आले. त्या बाबत आलेल्या तक्रारीवरुन मिटरची तपासणी करुन माहे मे 2014 मध्ये देयकाची दुरुस्ती करुन देऊन त्यामध्ये अतिरिक्त 59 युनिट करिता रु. 352.42 ची वजावट विरुध्दपक्षाने करुन दिली. माहे मे 2014 चे देयक निर्गमित करीत असतांना संगणक संचालक याचे नजर चुकीने सदरहू मिटरवर मागील वाचन 9721 ते 9712 असे 4712 चे ऐवजी वाचन नोंदविल्या गेले व त्यानुसार सरासरीचे देयक मागील अतिरिक्त आकारलेल्या युनिटची वजावट देऊन निर्गमित केले. ही बाब माहे जुलै 2014 मध्ये उघडकीस आल्यानंतर त्याबाबतची दुरुस्ती माहे जुलै 2014 चे देयकात करण्यात आली. तक्रारकर्त्याच्या आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने विरुध्दपक्षातर्फे त्यास 59 युनिटची दुरुस्ती केल्याबाबत विरुध्दपक्षाने सर्व बाबी समजावून सांगीतल्यानंतरही तक्रारकर्त्याने दिलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने विरुध्दपक्षाने दि. 14/11/2014 रोजी लेखी पत्राद्वारे सुचित केले आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने सेवेतील कोणतीही त्रुटी केलेली नाही व म्हणून तक्रार खारीज करावी.
विरुध्दपक्ष यांनी सदर लेखी जवाब शपथपत्रावर दाखल केला
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्यातर्फे प्रतिउत्तर, व विरुध्दपक्षातर्फे प्रतिज्ञालेख दाखल करण्यात आला तसेच दोन्ही पक्षांतर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्षाचा लेखी जवाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, विरुध्दपक्षाचा प्रतिज्ञालेख, तक्रारकर्त्याचे प्रतीउत्तर व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला तो येणे प्रमाणे …
तक्रारकर्ते यांचे असे कथन आहे की, ते सरकारी कार्यालयात कार्यरत असून, शासकीय निवासस्थानात राहतात. तेथे विरुध्दपक्षाकडील विद्युत पुरवठा दिलेला असून, सदरहू विद्युत पुरवठ्याचे देयक तक्रारकर्ते विरुध्दपक्षाकडे नियमित भरत आहे. विरुध्दपक्षाने एप्रिल 2014 ते सप्टेंबर 2014 पर्यंत चुकीच्या वाचनाची विद्युत देयके दिली, त्याबद्दल तक्रार अर्ज दिले असतांनाही, विरुध्दपक्षाने दखल घेतली नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने एप्रिल 2014 ते सप्टेंबर 2014 पर्यंतच्या विद्युत देयकातील वाचनाची तफावत दुरुस्ती करुन द्यावी व नुकसान भरपाई तसेच प्रकरण खर्च द्यावा, अशी विनंती तक्रारकर्त्याने केली आहे.
विरुध्दपक्षाचा जवाब व युक्तीवाद तसेच दाखल दस्तऐवज, तसेच सहाय्यक अभियंता यांचा प्रतिज्ञालेख, यांचे काळजीपुर्वक अवलेाकन केल्यास असे दिसते की, एप्रिल 2014 मध्ये संगणक चालकाच्या नजरचुकीने मिटर वाचन चुकीचे नोंदविल्या गेले व त्या प्रमाणे देयक निर्गमीत झाले हाते, या बाबत तक्रारकर्ते यांची तक्रार पाहून विरुध्दपक्षाने, मिटर तपासून ही चुक दुरुस्त केली होती. पुन्हा मे 2014 च्या देयकात मिटर वाचन चुकीचे नोंदविल्या गेले, अशी कबुली, जबाबात देत, विरुध्दपक्षाने त्या बाबतची दुरुस्ती जुलै 2014 च्या देयकात करुन दिली, असे सी.पी.एल. दस्तात दिसते. विरुध्दपक्षाच्या मते झालेली चुक त्यांनी दुरुस्त केली व त्या बाबतचा खुलासा दि. 14/11/2014 रोजी तक्रारकर्त्याला पत्र देवून स्पष्ट केला, परंतु सदरपत्र तक्रारकर्त्याला खरच पाठवले कां? व ते त्यांना मिळाले कां? या बद्दलचा कागदोपत्री पुरावा विरुध्दपक्षाने दाखल केला नाही. या उलट दाखल दस्त असे दर्शवितात की, तक्रारकर्त्याने या बाबत विरुध्दपक्षाकडे वारंवार तक्रारी दिलेल्या आहेत. विरुध्दपक्षाने तेव्हाच झालेल्या चुका तक्रारकर्त्याला समजाविल्या असत्या तर त्यांना हे प्रकरण मंचात दाखल करावे लागले नसते किंवा विरुध्दपक्षाचा दि. 14/11/2014 चा खुलासा तक्रारकर्त्याला प्राप्त झाला होता, हे विरुध्दपक्षाने सिध्द केले असते तर विरुध्दपक्षाचा बचाव विचारात घेता आला असता, त्यामुळे विरुध्दपक्षाकडील संगणक संचालक यांच्या नजर चुकीने झालेल्या चुकीमुळे तक्रारकर्त्याला प्रकरण दाखल करण्याचा खर्च करावा लागला, असे दिसते. विरुध्दपक्षाचा आक्षेप की, तक्रारकर्ते हे ग्राहक नाही, कारण सदरचा विज पुरवठा हा कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, ह्यांचे नावे आहे. या बद्दल मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ता सदरचा विद्युत पुरवठा संमतीने वापरत आहे, त्यामुळे तो लाभार्थी ग्राहक होवू शकतो. अशा परिस्थितीत अंतिम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे…
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
- विरुध्दपक्षाने माहे एप्रिल 2014 ते सप्टेंबर 2014 पर्यंतच्या विद्युत देयकातील वाचनाची तफावत दुरुस्त करुन दिलेली आहे, त्यामुळे फक्त प्रकरण खर्च रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार ) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला द्यावा.
- तक्रारकर्ते यांच्या इतर मागण्या फेटाळण्यात येतात.
4) सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
