नि. ३०
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचे समोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या - श्रीमती गीता घाटगे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. १७०५/०९
-------------------------------------------
तक्रार दाखल तारीख : १५/४/२००९
निकाल तारीख : २७/९/२०११
--------------------------------------------------------------
१. श्री माणिक बाबुराव साळुंखे
व.व.६१,, धंदा – निवृत्त
रा.९३४, गांवभाग, सांगली ..... तक्रारदारú
विरुध्दù
१. असि.पी.एफ.कमिशनर (पेन्शन) एस.आर.
ओ.कोल्हापूर एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड
ऑरगानायझेशन भविष्य निधी भवन,
२३८/६, इ वार्ड, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर
२. कार्यकारी संचालक,
घाडगे ऍण्ड पाटील ट्रानस्पोर्ट प्रा.लि.कोल्हापूर
प्रधान कार्यालय, ५१७-इ पुणे बेंगलोर रोड,
कोल्हापूर ४१६ ००१
३. मॅनेजर, घाडगे ऍण्ड पाटील ट्रान्स्पोर्ट प्रा.लि.
कोल्हापूर शाखा सांगली .....जाबदारúö
तक्रारदारतर्फेò : +ìb÷श्री एन.जी.पतंगे
जाबदार क्र.१ तर्फे : एकतर्फा
जाबदार क्र.२ व ३ तर्फे : +ìb÷.श्री एस.ए.सुतार
नि का ल प त्र
द्वारा- अध्यक्ष- श्री.अनिल य.गोडसे
१. तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज हा पेन्शन रकमेबाबत दाखल केला आहे.
२. सदर तक्रार अर्जाचा थोडक्यात तपशील पुढीलप्रमाणे –
तक्रारदार हे जाबदार क्र.२ व ३ यांचे सांगली येथील शाखेमध्ये नोकरी करीत होते. तक्रारदार हे जाबदार क्र.३ यांचेकडे सन १९७२ पासून नोकरीस होते. तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.२ व ३ यांचे नोकरीत असताना दि.२/३/२००५ रोजी त्यांचा राजीनामा सिनिअर रिजनल मॅनेजर, घाडगे पाटील ट्रान्स्पोर्ट प्रधान कार्यालय कोल्हापूर यांचेकडे पाठविला व तक्रारदार यांना दि.२/४/२००५ पासून राजीनामा मंजूर करण्याबाबत कळविले. तक्रारदार यांचा राजीनामा मंजूर केलेचे तक्रारदार यांना सदर जाबदार यांचेकडून दि.१५ मार्च २००५ च्या पत्राने कळविण्यात आले. राजीनामा मंजूर झाल्यानंतर तक्रारदार यांना रितसर ग्रॅच्युईटी मिळाली आहे तसेच फुल ऍण्ड फायनल सेटलमेंट करुन लिव्ह सॅलरी वगैरे मिळालेली आहे. तक्रारदार यांना पेन्शन सुरु झाली नव्हती. त्याबाबत पाठपुरावा केलेनंतर जाबदार क्र.१ यांचेकडून दि.१४/१०/२००६ च्या पत्राने पेन्शन मंजूर करण्यात आली. सदरची पेन्शन दि.१/४/२००५ पासून मंजूर करणे आवश्यक असताना सदरची पेन्शन ही दि.३/४/२००६ पासून मंजूर करण्यात आली आहे. त्याबाबत तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.२ यांना स्मरणपत्र पाठविले परंतु त्यांचेकडून कोणतेच उत्तर आले नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी परत जाबदार क्र.१ यांचेकडे वेळोवेळी पत्र पाठवून खुलासा मागितला असता जाबदार क्र.१ यांचेकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी दि.२७/११/२००७ रोजी जाबदार क्र.१ यांचेकडून माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागविली असता जाबदार क्र.१ यांनी दि.३१/१२/२००७ च्या पत्राने माहिती दिली, त्यामध्ये फॉर्म नं.१० ड हा या कार्यालयास दि.३/४/२००६ रोजी मिळाला असल्यामुळे पेन्शन दि.३/४/२००६ पासून चालू करण्यात आली. सदर पत्रातून पूर्ण खुलासा न झाल्यामुळे तक्रारदार यांनी पुन्हा दि.१४/८/२००८ रोजी माहितीच्या अधिकाराखाली खुलासा मागितला, त्यास जाबदार क्र.१ यांनी दि.११/८/२००८ रोजीच्या पत्राने खुलासा पाठविला. त्यामध्ये As per the instructions, such provisions are payable from the date of receipt of the application in this office. Your application was received on 3/4/2006. Therefore, your pension commenced from 3/4/2006 असे कळविले. वस्तुत: तक्रारदार यांना पेन्शन ही १/४/२००५ पासून मंजूर होणे आवश्यक असताना जाबदार यांनी सदरची पेन्शन मंजूर केली नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज पेन्शनची रक्कम मिळणेसाठी व इतर तदनुषंगिक मागण्यांसाठी दाखल केला आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत नि.३ ला शपथपत्र व नि.५ चे यादीने ५६ कागद दाखल केले आहेत.
३. जाबदार क्र.१ यांना नोटीसची बजावणी होवूनही ते याकामी हजर न झाल्यामुळे त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश नि.१ वर करण्यात आला.
४. जाबदार क्र.२ हे याकामी हजर होवून त्यांनी आपले म्हणणे सादर न केल्यामुळे त्यांचेविरुध्द नो से चा आदेश नि.१ वर करणेत आला.
५. जाबदार क्र.२ व ३ यांनी याकामी नि.१७ वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. जाबदार क्र.२ यांनी त्यांचेविरुध्द झालेला नो से चा आदेश रद्द करुन न घेतलेमुळे सदरचे म्हणणे जाबदार क्र.३ यांचेसाठी पुराव्यात वाचणेत येते. जाबदार क्र.३ यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदारांचे तक्रारअर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारला आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये कायद्याने अर्ज मिळाल्याचे तारखेपासून पेन्शन पुढे मिळावी असा कोणताही नियम नाही. नियमाप्रमाणे पेन्शन निवृत्तीच्या तारखेपासूनच मिळणे आवश्यक आहे. जाबदार क्र.१ यांनी ते चुकीच्या पध्दतीने ठरविले असल्यास त्यासाठी जाबदार क्र.१ हेच सर्वस्वी जबाबदार आहेत. त्यामध्ये जाबदार क्र.३ यांचा कोणताही दोष नाही. त्यामुळे सदर जाबदार यांचेविरुध्दचा तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा. जाबदार क्र.२ यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ नि.१८ ला प्रतिज्ञापत्र व नि.१९ च्या यादीने एक कागद दाखल केला आहे.
६. तक्रारदार यांनी नि.२३ ला आपले प्रतिउत्तर दाखल केले आहे व नि.२४ ला प्रतिउत्तराच्या पुष्ठयर्थ शपथपत्र दाखल केले आहे. तक्रारदार यांनी त्यांचे प्रतिउत्तरामध्ये जाबदार क्र.२ यांचे म्हणण्यातील मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार यांनी नि.२६ ला आपला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. जाबदार क्र.२ व ३ यांनी नि.२५ ला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
७. तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज, जाबदार यांनी दिलेले म्हणणे, दाखल करण्यात आलेली कागदपत्रे, दोन्ही बाजूंनी दाखल करण्यात आलेला लेखी युक्तिवाद यांचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे मंचाचे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
१. तक्रारदार ग्राहक म्हणून सदरहू तक्रारअर्ज
दाखल करु शकतात का ? होय.
२. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सदोष सेवा
दिली आहे का ? होय.
३. तक्रारदार मागणीप्रमाणे अनुतोष मिळणेस पात्र आहे का ? होय.
४. तक्रारअर्ज मुदतबाहय झाला आहे का ? नाही.
५. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
विवेचन
८. मुद्दा क्र.१ –
तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज व दाखल कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक होतो का ? हा मुद्दा मंचाचे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतो. तक्रारदार यांनी यासाठी नि.२७/१ ला सन्मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा AIR 2000 Supreme court Page 231 Regional Provident Fund Commission vs. Shivkumar Joshi हा निवाडा दाखल केला आहे. सदर निवाडयामधील वस्तुस्थितीचे अवलोकन केले असता सदरचा वाद प्रॉव्हिडंट फंडाबाबत असल्यामुळे सदरचा निवाडा याकामी लागू होणार नाही. परंतु सन्मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Regional Provident Fund Commissioner Vs/ Bhavani 2008 NCJ Page 821 या निवाडयाचे कामी पेन्शनबाबतचा वाद ग्राहक न्यायालयाच्या कक्षेत येईल असा निष्कर्ष काढला आहे. यावरुन सदरचा वाद हा ग्राहक न्यायालयाच्या कक्षेत येईल व तक्रारदार हे ग्राहक म्हणून प्रस्तुतचा अर्ज दाखल करु शकतात या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच आला आहे.
९. मुद्दा क्र.२
तक्रारदार हे दि.३१/३/२००५ रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत ही बाब जाबदार क्र.१ यांच्याच नि. .. वरील दि.३१/१२/२००७ रोजीच्या पत्रावरुन दिसून येते. तक्रारदार हे दि.३१/३/२००५ रोजी सेवानिवृत्त झाले असताना त्यांची पेन्शन मात्र दि.३/४/२००६ पासून चालू झाल्याचे जाबदार क्र.१ यांच्या दि.१४/१०/२००६ रोजीच्या नि. ... च्या पत्रावरुन दिसून येते. तक्रारदार हे दि.३१ मार्च २००५ रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांनी ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेतली आहे. अशा परिस्थितीत त्यांची पेन्शन दि.१/४/२००५ पासून सुरु होणेऐवजी दि.३/४/२००६ पासून कशी काय सुरु झाली याबाबत तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.१ यांचेकडे वेळोवेळी पत्र पाठवून खुलासा मागितला परंतु जाबदार यांनी त्यास दाद दिली नाही. शेवटी तक्रारदार यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागविल्यावर त्यास दि.३१/१२/२००७ रोजी उत्तर दिले आहे व त्यामध्ये केवळ तुमचा १०ड प्रमाणे फॉर्म या कार्यालयास दि.३/४/२००६ रोजी प्राप्त झाल्यामुळे पेन्शन दि.३/४/२००६ पासून मंजूर करण्यात आली असे कळविण्यात आले आहे. त्याबाबत तक्रारदार यांचे समाधान न झाल्याने त्यांनी पुन्हा माहितीच्या अधिकारात जाबदार क्र.१ यांचेकडे खुलासा मागविला. त्यास जाबदार क्र. १ यांनी दि.११/९/२००८ रोजीच्या पत्राने उत्तर दिले. त्यामध्येही त्रोटक माहिती दिली आहे. वस्तुत: फॉर्म प्राप्त झाल्यानंतर पेन्शन सुरु होते हे कोणत्या तरतुदींनुसार याबाबत जाबदार क्र.१ यांनी खुलासा करणे जरुरीचे होते परंतु त्याबाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही. या न्यायमंचाची नोटीस प्राप्त होवूनही जाबदार क्र.१ हे याकामी उपस्थित झालेले नाहीत. त्यामुळे सेवेत असणारी व्यक्ती ज्यादिवशी सेवानिवृत्त होते त्याच्या दुस-या दिवशीपासून पेन्शन चालू होणे गरजेचे असताना पेन्शन मात्र सर्व कागदपत्रे अथवा फॉर्म नं.१०ड जाबदार कार्यालयास ज्या दिवशी प्राप्त होईल त्या दिवसापासून पेन्शन चालू करण्याची तरतूद व प्रक्रिया अप्रस्तुत वाटते. अशी कोणतीही तरतूद कायद्यामध्ये असेल तर त्याबाबत खुलासा तक्रारदारांना स्पष्टपणे करणे गरजेचे होते व प्रस्तुत प्रकरणाचे कामी या न्यायमंचामध्ये उपस्थित राहून त्याबाबत समर्पक खुलासा करणे गरजेचे होते. परंतु जाबदार क्र.१ हे प्रस्तुत प्रकरणी अनुपस्थित राहिले त्यामुळे त्यांचेविरुध्द प्रतिकूल निष्कर्ष काढून जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिलेली आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच येत आहे.
१०. मुद्दा क्र.३
तक्रारदार यांनी त्यांना दि.१/४/२००५ ते ३/४/२००६ या कालावधीतील पेन्शन मिळावी व त्यावर व्याज मिळावे अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांना सेवानिवृत्तीच्या तारखेपासून पेन्शन मिळणे गरजेचे असताना तक्रारदार यांना दि.३/४/२००६ पासून पेन्शन मंजूर करण्यात आली आहे व त्यामुळे जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदारा यांना सदोष सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच आला आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांना दि.१/४/२००५ ते २/४/२००६ या कालावधीतील पेन्शन मिळणे आवश्यक आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जाचे कामात सदरची पेन्शन रु.११,५५०/- मिळावी अशी मागणी केली आहे. परंतु सदरची रु.११,५५०/- ही पेन्शन कोणत्या आधारावर काढली त्याचा खुलासा होत नाही तक्रारदार यांना रु.११,५५०/- देण्याचा आदेश करण्यापेक्षा जाबदार यांना दि.१/४/२००५ ते २/४/२००६ या कालावधीतील तक्रारदार यांची होणारी पेन्शन देणेबाबत आदेश करणे संयुक्तिक ठरेल असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदार यांनी सदर रकमेवर व्याजाची मागणी केली आहे. तक्रारदार यांची सदरची रक्कम ही पेन्शनची असल्यामुळे त्यावर व्याज मंजूर करण्यापेक्षा तक्रारदार यांना शारिरिक मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई देताना या बाबीचा विचार करणेत येतो.
११. तक्रारदार यांनी शारिरिक मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. तक्रारदार यांना जाबदार क्र.१ यांनी सदोष सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच आला आहे. तक्रारदार यांना दिलेल्या सदोष सेवेमुळे तक्रारदार यांना निश्चितच मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागले आहे. व या मंचामध्ये प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला आहे. जाबदार क्र.१ यांच्या सारख्या जबाबदार अधिका-यांनी निवृत्त झालेल्या कर्मचा-याचे बाबतीत त्याच्या शंकेचे निराकरण करुन त्यांना योग्य सेवा देण्याकडे लक्ष देण्याऐवजी त्यांच्या सर्व तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. तसेच या मंचाची नोटीस मिळूनही या न्यायमंचामध्ये गैरहजर राहिले आहेत. त्यामुळे तक्रारदार यांनी मागणी केलेप्रमाणे तक्रारदार यांना शारिरिक मानसिक त्रासापोटी व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी जाबदार क्र.१ यांनी रक्कम रु. ५,०००/- द्यावेत असा आदेश करणे न्याय्य होईल असे या मंचाचे मत आहे.
१२. मुद्दा क्र.४
तक्रारदार यांना जाबदार क्र.१ यांनी दि.१४/१०/२००६ रोजीच्या पत्राने पेन्शन मंजूर झालयाचे कळविले आहे. सदरच पेन्शन चुकीच्या पध्दतीने मंजूर झाली हे तक्रारदार यांना कळून आले आहे. परंतु सदरची पेन्शन ही निवृत्ती तारखेपासून का मंजूर झाली नाही, हे समजण्यासाठी तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविली. सदरची माहिती तक्रारदार यांना दि.३१/१२/२००७ रोजी पहिल्यांदा प्राप्त झाली व त्यानुसार तक्रारदार यांना फॉर्म नं.१०ड जाबदार क्र.१ यांचेकडे पोहोचल्या तारखेपासून पेन्शन मंजूर झाल्याचे दि.३१/१२/२००७ रोजी समजले असल्यामुळे दि.३१/१२/२००७ पासून दोन वर्षाचे आत म्हणजे दि.१/४/२००९ रोजी दाखल केलेला सदरचा तक्रारअर्ज मुदतीत आहे. असे या मंचाचे मत
आहे.
१३. तक्रारदार यांना पेन्शन मंजूर करणे व त्याबाबत सेवा देणे ही सर्वस्वी जबाबदारी जाबदार क्र.१ यांची असल्यामुळे व जाबदार क्र.२ व ३ यांचा त्याच्याशी कोणताही संबंध नसल्यामुळे सदरचा आदेश जाबदार क्र.१ यांचेविरुध्द करण्यात येतो.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
२. तक्रारदार यांना जाबदार नं.१ यांनी दि.१/४/२००५ ते २/४/२००६ या कालावधीतील पेन्शन
अदा करावी असा जाबदार क्र.१ यांना आदेश करण्यात येतो.
३. तक्रारदार यांना जाबदार क्र.१ यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार
अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये ५,०००/- (अक्षरी रुपये पाच हजार माञ) अदा करावेत.
४. वर नमूद आदेशाची पुर्तता जाबदार नं.१ यांनी दिनांक १०/११/२०११ पर्यंत करणेची आहे.
५. जाबदार नं.१ यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द
ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि.२७/०९/२०११
(गीता सु.घाटगे) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली.
प्रत: तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि.पोस्टाने दि.//२०११
जाबदार यांना हातपोहोच/रजि.पोस्टाने दि.//२०११