रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.

                                          तक्रार क्र.24/2008                                                      तक्रार दाखल दि.21-5-2008.                                                    तक्रार निकाली दि.9-9-2008.

श्री.जितेंद्र रविंद्र परुळेकर,

रा.फ्लॅट नं.ए/209, केशव वसंत,

आबासाहेब पन्‍हाळे मार्ग, तहसीलदार कार्यालयासमोर,

ता.पनवेल, जि.रायगड.                     ...  तक्रारदार.

     विरुध्‍द

बजाज अलियन्‍ज  जनरल इन्‍शुरन्‍स कं.लि.

तर्फे असिस्‍टंट मॅनेजर, मोटार क्‍लेमस,

डी.जी.पी.हाऊस, तळमजला, 88/सी,ओल्‍ड प्रभादेवी

रोड, मुंबई 400 025 आणि,

101/102 पहिला मजला, देवव्रत बिल्डिंग, प्‍लॉट नं.83,

सेक्‍टर 17, वाशी, नवी मुंबई 703.                     ...  विरुध्‍द पक्षकार.

                           उपस्थिती- मा.श्री.आर.डी.म्‍हेत्रस, अध्‍यक्ष.

                                मा.सौ.ज्‍योती अभय मांधळे,सदस्‍या.

                                मा.श्री.बी.एम.कानिटकर,सदस्‍य.

                                                  तक्रारदारातर्फे वकील- श्री.आर.व्‍ही.ओक.

                       सामनेवालेतर्फे वकील- श्री.एस.वाय.बारटके.

-निकालपत्र -

द्वारा- मा.अध्‍यक्ष, श्री.आर.डी.म्‍हेत्रस.  

1.           तक्रारदारानी ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार दाखल केली असून तिचे स्‍वरुप खालीलप्रमाणे आहे-

            तक्रारदार हा ट्रान्‍स्‍पोर्टचा व्‍यवसाय स्‍वयंरोजगार म्‍हणून करतो व ते त्‍याचे उत्‍पन्‍नाचे साधन आहे.  तक्रारदारानी दि.13-6-07 रोजी फॉर्च्‍युन कार्स या विक्रेत्‍याकडून टाटा मोटर्स कंपनीने उत्‍पादित केलेले टाटा स्‍पेसिओ हे वाहन रक्‍कम रु.4,39,828/- ला खरेदी केले होते.  त्‍याच दिवशी त्‍याने नोंदणीसाठी रक्‍कम रु.9,000/- फॉर्च्‍युन मोटर्स (कार्स) याना दिली आहे.  वाहनाचा चॅसी क्र.421058 सी-एस-झेड-917621 तर इंजिन क्र.497 एस.पी.28 सी.एस.झेड 837530 असा आहे.  वाहन खरेदीसाठी त्‍याने टी.एम.एल.या फॉर्च्‍युन कंपनीकडून रु.3,96,000/-चे द.सा.द.शे.17% व्‍याजदराने कर्ज घेतले होते व त्‍यापोटी त्‍याने 20 पोस्‍टडेटेड चेकसुध्‍दा त्‍यांना दिले होते.  कर्जफेड ही मासिक हप्‍ता रु.9,656/- देऊन करण्‍याची आहे. 

2.          सामनेवाले कंपनीने वाहनाच्‍या किंमतीचा विमा दि.13-6-07 ते 12-6-08  या कालावधीसाठी उतरवला होता.  पॉलिसीप्रमाणे त्‍याने ओन डॅमेज प्रिमियम रु.14,505/- भरला होता व एकूण हप्‍ता रु.21,595/- असा दिला आहे.  सदर पॉलिसी क्र.ओ-जी-08-1902-1803-00001573 असा आहे.  हा पॉलिसी प्रकार कमर्शियल व्‍हेईकल कॉम्‍प्रेहेन्सिव्‍ह असा आहे.  वाहन खरेदी तारखेपासून वाहनाला विमा संरक्षण दिले आहे. 

3.          वाहन खरेदीनंतर ते ट्रान्‍स्‍पोर्ट ऑथॉरिटीकडून नोंदवून घेण्‍याचे बाकी होते.  त्‍यादिवशी ते दि.13-6-07 रोजी वाहन घेऊन पनवेलमधील आर.टी.ओ.ऑफिसमध्‍ये गेले.  त्‍यावेळी त्‍यांनी आपल्‍या काकांच्‍या घरासमोर वाहन लॉक करुन उभे करुन ठेवले होते.  दि.14-6-07 रोजीसुध्‍दा ते वाहन तेथेच होते.  त्‍यानंतर दि.15-6-07 रोजी सकाळी 9.00 वा. तक्रारदार हा वाहन नेण्‍यासाठी गेला असता तेथे त्‍याला दिसले नाही.  म्‍हणून त्‍याने काकांच्‍या मदतीने दि.15 व 16 जून रोजी पनवेल परिसरात शोध घेऊनही वाहन न मिळाल्‍यामुळे पनवेल पोलिस स्‍टेशनमध्‍ये दि.17-6-07 रोजी जाऊन फिर्याद दिली. 

4.          चोरीचा तपास लागला  नाही, परंतु पोलिसांनी त्‍यांना दि.3-10-07 रोजी पत्राने असे कळविले की, तुमची चोरीची तक्रार खरी आहे परंतु आम्‍ही तपास करुन आरोपीचा शोध न लागल्‍यामुळे आम्‍ही तपास बंद केला आहे व पुन्‍हा तपास सुरु झाल्‍यानंतर त्‍याची सूचना तुम्‍हाला देण्‍यात येईल.  अशा स्‍वरुपाचे पत्र देऊन त्‍यांनी तपास काम थांबवले होते.  तत्‍पूर्वी दि.17-6-07 रोजी त्‍यांनी सामनेवालेच्‍या वाशी येथील कार्यालयात जाऊन अधिका-यांची भेट घेतली.  त्‍यांनी त्‍याला क्‍लेम फॉर्म भरुन देण्‍यास सांगितले.  त्‍याप्रमाणे त्‍यांनी दि.11-7-07 रोजी क्‍लेम फॉर्म भरुन दिला.  त्‍यांनी सांगितल्‍याप्रमाणे त्‍यांना आवश्‍यक असलेली कागदपत्रे  भरुन व जोडून दिली.  त्‍यामध्‍ये पॉलिसी, सर्व्‍हीस बुक, वॉरंटी कार्ड, पोलिसांकडून दिलेली खबर, वाहनांच्‍या दोन सेटमधील चाव्‍या, तसेच कोरे क्‍लेम फॉर्म, डिस्‍चार्ज कम सॅटिस्‍फॅक्‍शन व्‍हौचर वर सहया करुन दिल्‍या. 

5.          त्‍यानी दि.3-7-07 रोजी आर.टी.ओ. पेण यांना पत्र देऊन वर उल्‍लेख केलेले वाहन चोरीस गेले असून त्‍याची नोंदणी करुन ते वाहन चोरीला गेले असल्‍याचे कळवले.  सामनेवाले व तक्रारदाराकडे वाहनाच्‍या नोंदणी पुस्‍तकाची मागणी केली परंतु वाहनाची नोंदणी होण्‍यापूर्वी त्‍याची चोरी झाली असल्‍याचे त्‍यानी सामनेवालेना कळवले.  त्‍यामुळे नोंदणी पुस्‍तक देऊ शकत नसल्‍याचे त्‍यांनी कळवले.  ते पत्र दि.11-7-07 रोजी सामनेवालेस मिळाले आहे.

6.          वरील नमूद सर्व पूर्तता करुनही सामनेवालेनी दि.1-11-07 रोजी पुन्‍हा पत्र देऊन वाहनाची नोंदणी केली आहे काय?  नोंदणी केली नसल्‍यास त्‍याची कारणे व तपशील सात दिवसाचे आत आम्‍हांस कळवा व त्‍याप्रमाणे तुम्‍ही कळविले नाही तर तुमचा विमा दावा फेटाळण्‍यात येईल असे कळवले.  आपण कागदपत्रे देऊनही विमा कंपनीने अशा प्रकारचे पत्र दिल्‍यामुळे त्‍याला मानसिक त्रास झााला.  त्‍यानंतर तो वाशी येथील त्‍यांच्‍या कार्यालयात परत गेला.  त्‍यांनी त्‍यांच्‍याकडून इंडेम्निटी बॉंड व सबरॉगेशनचे पत्र रु.100/-चे स्‍टॅम्‍पपेपरवर टाईप करुन नोटरीसमक्ष सहया करुन देण्‍यास सांगितले.  त्‍याप्रमाणे त्‍यांनी ही पूर्ततासुध्‍दा केली.  एवढे करुनही त्‍यांनी त्‍याला रक्‍कम दिली नाही, परंतु पुन्‍हा दि.18-2-08 रोजी वेगळे पत्र देऊन वेगळया कागदपत्राची मागणी केली.  त्‍यामध्‍ये फायनान्‍स कंपनीकडून घेतलेल्‍या कर्जाचे कागद, त्‍यांच्‍याकडील उतारा, त्‍यांची वाहनावर असलेली नजरगहाण नोंद रद्द करण्‍याचे नाहरकत प्रमाणपत्र अशी कागदपत्रे मागितली.  कोणतीही फायनान्‍स कंपनी पूर्ण कर्जफेड केल्‍याशिवाय नाहरकत प्रमाणपत्र देत नाही याची जाणीव असूनही त्‍यांनी त्‍यांचा क्‍लेम मंजूर केला नाही याउलट दि.18-2-08 रोजी पुन्‍हा वेगळे पत्र देऊन तुमचा क्‍लेम 25% कमी करुन आम्‍ही मंजूर करीत आहोत त्‍याप्रमाणे तो घ्‍यावा असे कळवले व सोबत तसे स्‍वतःहून आपण करुन देत असल्‍याचे संमतीपत्र लिहून देण्‍या सांगितले व ज्‍याआधारे तक्रारदार भविष्‍यात कधीही याबाबत तक्रार करणार नाहीत अशी हमी असलेले पत्र देण्‍यास सांगितले.  तक्रारदारानी तसे करण्‍यास नकार दिला कारण वाहन हे पूर्णतः नवे होते.  दोन दिवसातच चोरी झाली असल्‍यामुळे असे करुन घेणे म्‍हणजेच 25% रक्‍कम कमी करुन घेणे त्‍याला योग्‍य वाटत नव्‍हते, तसेच विमा कंपनीने अशा प्रकारे प्रकरण निकाली करणे हे त्‍याला योग्‍य न वाटल्‍याचे त्‍यानी रक्‍कम स्विकारली नाही याउलट त्‍यांचे हे वर्तन म्‍हणजे सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे म्‍हटले आहे.  त्‍यांनी विमा उतरवल्‍यानंतर रीतसर कागदपत्राची पूर्तता केल्‍यानंतर तक्रारदाराचा दावा मंजूर करणे न्‍याय्य व आवश्‍यक असूनही त्‍यांनी तो केला नाही, याउलट 25% रक्‍कम कमी देतो असे सांगून तो क्‍लेम घेण्‍यास सांगितले.  या सर्व बाबीमुळे तक्रारदारास बराच त्रास झाला.  तो 10 महिन्‍यापासून सामनेवालेच्‍या ऑफिसात फे-या मारत होता त्‍यामुळे त्‍यांचे दरमहाचे रु.3,000/-चे निव्‍वळ फायदयाचे नुकसान, विमा रक्‍कम न मिळाल्‍यामुळे नवीन वाहन घेता आले नाही त्‍यामुळे प्रत्‍येक महिन्‍यास रु.3,000/-प्रमाणे नुकसान झाले आहे.  या सर्व बाबींना सामनेवाले हेच जबाबदार असल्‍यामुळे ते त्‍यांच्‍याकडून मिळावे तसेच त्‍याला शारिरीक, मानसिक त्रास झाला त्‍यासाठी त्‍याला रु.25,000/-मिळावेत, न्‍यायिक खर्चापोटी रु.10,000/- मिळावेत अशी मागणी करुन त्‍याने हा अर्ज दाखल केला आहे. 

7.          तक्रारदारानी तक्रारअर्जासोबत नि.2 अन्‍वये पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून नि.5 वर एकूण 1 ते 13 कागद दाखल केले आहेत.  त्‍यामध्‍ये वाहनाचा टॅक्‍स इन्‍व्‍हॉईस, कर्जाची कागदपत्रे, पॉलिसीची सत्‍यप्रत, पोलिसाना दिलेली फिर्याद, पोलिसांचे उत्‍तर, आर.टी.ओ.कडे दिलेली सत्‍यप्रत व तक्रारदार व सामनेवालेंच्‍या दरम्‍यान झालेला पत्रव्‍यवहार इ.कागद दाखल केले आहेत. 

8.          तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर सामनेवाले कंपनीला नि.7 अन्‍वये नोटीस पाठविण्‍यात आली व त्‍यांना नि.8 अन्‍वये नोटीस मिळाल्‍यानंतर सामनेवालेनी आपले वकील श्री.बारटके यांचेतर्फे हजर झाले, ते नि.12 ला दाखल आहे.  त्‍यांनी त्‍यांचे म्‍हणणे नि.14 अन्‍वये दाखल केले असून त्‍याच्‍यापृष्‍टयर्थ पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र नि.15 अन्‍वये दाखल केले आहे.  नि.17 अन्‍वये तक्रारदारानी ट्रेड सर्टिफिकेट दाखल केले आहे.

9.          सामनेवालेनी तक्रारदाराची तक्रार नाकारलेली असून तक्रारदार हा वाहनाचा वापर व्‍यापारी कारणासाठी करत असल्‍यामुळे तो ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्राहक होत नाही म्‍हणून ती या मंचापुढे चालणार नाही.  त्‍यामुळे ती रद्द करण्‍यात यावी.  तक्रारदारानी ज्‍या इन्स्टिटयूटमधून वाहन खरेदी केले आहे त्‍यांनासुध्‍दा त्‍यांनी आवश्‍यक पक्षकार म्‍हणून सामील करणे आवश्‍यक होते, ते त्‍यांनी न केल्‍यामुळे तक्रारीला Non Joinder of Necessary Parties  तत्‍वाची बाधा येते.  त्‍यामुळे ही तक्रार चालणार नाही, सबब ती निकाली काढावी. 

10.         तसेच सामनेवालेनी तक्रारदाराचे वाहनाची विमा पॉलिसी उतरविल्‍याची गोष्‍ट खरी आहे, परंतु वाहन तक्रारदाराचे नावावर नोंदले गेले नाही, त्‍यामुळे त्‍यांनी त्‍यांची मागणी नामंजूर केली आहे.  विमा कंपनी ही कायद्याच्‍या व नियमाच्‍या तरतुदीच्‍या अधीन राहून वागणारी आहे, तिला कायदा व तरतुदीच्‍या बाहेर जाऊन काही नियमाबाहय गोष्‍टी करता येणार नाहीत.  वास्‍तविकतः वाहन आपल्‍या नावावर नोंदल्‍याची कागदपत्रे तक्रारदारानी देणे आवश्‍यक होते.  त्‍यांनी दिली नाहीत त्‍यामुळे कंपनीने त्‍यांचा विमा दावा नामंजूर केला आहे.  सामनेवालेना आपणांस सर्व नियम व अटी मान्‍य असल्‍याचे कबूल करुन व सहया करुन घेऊनच विमा मंजूर करुन घेतला आहे.  त्‍याप्रमाणे त्‍यांचे वर्तन नसेल तर त्‍याला क्‍लेम मंजूर करता येणार नाही.  मूलतः तक्रारदारानी वाहनाची नोंदणी आपल्‍या नावावर न करताच वाहन रस्‍त्‍यावर आणणे हेच चूक आहे.  वाहनाची तात्‍पुरती वा कायमस्‍वरुपी नोंदणी करण्‍याची जबाबदारी त‍क्रारदाराची आहे.  आपली जबाबदारी जर त्‍यांनी पार पाडली नसेल तर त्‍याला नियमबाहय जाऊन विमा कंपनीकडून नुकसानी मागता येणार नाही. 

11.          या कामी वित्तिय कंपनीची कागदपत्रे घेण्‍यास तक्रारदाराना सांगितले आहे व त्‍यांची कृती योग्‍य व समर्थनीय आहे कारण क्‍लेम मंजूर केला तर त्‍याचे पेमेंट वित्तिय कंपनीला देणे आवश्‍यक आहे.  तक्रारदारानी वाहनावर वित्तिय कंपनीचा बोजा होता व आहे त्‍यामुळे ती कागदपत्रे मागितल्‍यामुळे विमा कंपनीकडून कोणतीही चुकीची सेवा दिली गेली नसल्‍याचे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे.  तक्रारदारांनी नोंदणी न करताच वाहन रस्‍त्‍यावर वापरल्‍यामुळे नियमभंग केला आहे त्‍यामुळे विमा कंपनीकडून त्‍यांचा क्‍लेम नाकारण्‍याची कृती ही सेवेतील त्रुटी ठरणार नाही.  तक्रारदाराकडून नियमबाहय वर्तन झाले असेल तर त्‍यांच्‍या चुकीमुळे त्‍यांचे नुकसान झाले तर त्‍याची भरपाई विमा कंपनीने करण्‍याचे काहीही कारण नाही, त्‍यांनी योग्‍य प्रकारे सेवा देण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे.  सबब या व आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये नमूद केलेल्‍या इतर कारणास्‍तव तक्रारदाराचा क्‍लेम नामंजूर करावा असे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे. 

12.         तक्रारदार व सामनेवालेतर्फे त्‍यांचे वकील श्री.रविंद्र ओक व श्री.बारटके यांनी केलेले युक्‍तीवाद ऐकले.  उभय पक्षकारानी दाखल केलेली कागदपत्रे वाचली.  त्‍यावर सदर तक्रारीच्‍या निराकरणार्थ खालील मुद्दे मंचापुढे उपस्थित होतात.

मुद्दा क्र.1 -  तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्राहक होतो काय?

उत्‍तर    -  होय.

मुद्दा क्र. 2 – सामनेवालेच्‍या कथनानुसार आवश्‍यक पक्षकार सामील केले नाहीत या तत्‍वाची बाधा

      येते काय?

उत्‍तर     -  नाही.

मुद्दा क्र. 3 - सामनेवालेकडून तक्रारदारास त्रुटीपूर्ण सेवा दिली गेली आहे काय?

उत्‍तर     -  होय.        

मुद्दा क्र. 4  - तक्रारदारांचा अर्ज त्‍यांच्‍या मागणीप्रमाणे मंजूर करणे योग्‍य ठरेल काय?

उत्‍तर      - अंतिम आदेशात नमूद केल्‍याप्रमाणे.

विवेचन मुद्दा क्र.1

13.         तक्रारदारानी आपल्‍या तक्रारीत जो वाहन भाडयाने देण्‍याचा व्‍यवसाय करतात व हा व्‍यवसाय ते त्‍यांच्‍या उदरनिर्वाहासाठी चालवत असल्‍याचे म्‍हटले आहे.  ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम 2 (2)(डी) मधील  व्‍याख्‍येनुसार त्‍यातील स्‍पष्‍टीकरणानुसार एखादी व्‍यक्‍ती स्‍वतःच्‍या उदरनिर्वाहासाठी व्‍यवसाय करीत असेल तर तो व्‍यवसाय स्‍वयंरोजगार म्‍हणून करीत असल्‍यामुळे त्‍याला ग्राहक धरला येईल असे म्‍हटले आहे.  प्रस्‍तुत अर्जातील तक्रारदार हा या व्‍याख्‍येप्रमाणे यातील स्‍पष्‍टीकरणानुसार ग्राहक होत असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.  सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होय असे आहे. 

विवेचन मुद्दा क्र. 2

14.                     या कामी वित्तिय कंपनी आवश्‍यक पक्षकार होते किंवा नाही व तिला या कामी आवश्‍यक पक्षकार म्‍हणून सामील न केल्‍यामुळे या तक्रारीवर काय परिणाम होईल?  हे पहाणे आवश्‍यक आहे.  तक्रारदारानी ही तक्रार सामनेवालेकडून मिळालेल्‍या दोषपूर्ण सेवेमुळे जे नुकसान झाले आहे ते मिळण्‍यासाठी केली आहे.  सामनेवालेकडून त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली गेली किंवा नाही हे तपासणे आवश्‍यक आहे.  ज्‍या कंपनीकडून त्‍याने वाहन विकत घेतले किंवा ज्‍या वित्तिय कंपनीकडून त्‍याने वाहन खरेदीसाठी कर्ज घेतले त्‍यांच्‍याकडून त्‍याला दोषपूर्ण सेवा मिळाली किंवा नाही याबाबत ही तक्रार नाही.   केवळ सामनेवालेच्‍या कथनानुसार क्‍लेम मंजूर करावयाचा झाल्‍यास तो वित्तिय कंपनीला देणे योग्‍य ठरेल व त्‍यासाठी ते आवश्‍यक पक्षकार आहेत व ते  न केल्‍यामुळे या तक्रारीला Non Joinder of Necessary Parties  तत्‍वाचा बाध येईल असे मंचाला वाटत नाही.  कारण जर भविष्‍यात वित्तिय कंपनीच्‍या कर्जाची फेड तक्रारदारानी केली नाही तर वित्तिय कंपनी त्‍यांच्‍याकडून अन्‍य मार्गाने कर्ज वसूल करु शकेल.   सदर तक्रारीत तिला आवश्‍यक पक्षकार केले नाही म्‍हणून तक्रारीला बाधा येणार नाही असे मंचाचे मत आहे.  सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर  नाही असे आहे.

विवेचन मुद्दा क्र. 3  

15.         तक्रारदारानी त्‍यांच्‍या तक्रारीत सामनेवालेनी त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली असल्‍याचे म्‍हटले आहे.  त्‍यांनी विमा वाहनाच्‍या खरेदी तारखेपासून घेतला आहे व त्‍याप्रमाणे सामनेवालेनी त्‍याला पॉलिसी पण तशी दिली आहे.  असे असताना वाहन नोंदण्‍यापूर्वीच जर ते चोरीला गेले असेल तर त्‍याची नोंदणी कशी होणार?  याबाबतची हकीगत त्‍यांनी त्‍यांच्‍या तक्रारीत दाखल केली आहे.  त्‍यांनी वाहन चोरीला गेल्‍यानंतर स्‍वतः केलेले प्रयत्‍न, पोलिसांकडे दिलेली तक्रार, सामनेवालेबरोबर झालेला पत्रव्‍यवहार इ. कागदपत्रे दाखल केली असून सर्व कागदपत्राची पूर्तता सामनेवालेच्‍या मागणीप्रमाणे होऊनसुध्‍दा त्‍यांनी 25% रक्‍कम कमी करुन क्‍लेम मंजूर करण्‍याची तयारी दाखवणे म्‍हणजेच दोषपूर्ण सेवा आहे असे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे. 

            सामनेवाले ही कंपनी आहे व नियमाप्रमाणे बांधील आहे व त्‍यांनी नियमाप्रमाणे तक्रारदाराकडून सर्व कागदपत्राची मागणी केली व त्‍यात त्‍यांची मागणी गैर नसल्‍याचा युक्‍तीवाद सामनेवालेच्‍या वकीलांनी केला आहे.  वाहनाची नोंदणी न करता ते रस्‍त्‍यावर आणणे हे मोटार व्‍हेईकल कायद्याच्‍या तरतुदीविरुध्‍द आहे.  या कृत्‍यामुळे जे त्‍यांचे नुकसान झाले त्‍याला व्‍यक्‍तीशः तक्रारदार जबाबदार राहील असा युक्‍तीवाद त्‍यांनी केला आहे. 

            या तक्रारीमध्‍ये महत्‍वाचा असा मुद्दा आहे की, तक्रारदाराचे वाहन रजिस्‍टर्ड न करता ते रस्‍त्‍यावर आणणे व ते नोंदणीसाठी स्‍वतःहून नेणे व दरम्‍यानचे काळात त्‍याची चोरी होणे व ती नुकसानी सामनेवालेनी न देणे व ती दोषपूर्ण सेवा आहे किंवा नाही हे तपासणे फार आवश्‍यक आहे.  सामनेवालेंच्‍या युक्‍तीवादानुसार वाहन रस्‍त्‍यावर वापरण्‍यासाठी योग्‍य त्‍या परवान्‍याची आवश्‍यकता असते.  या कामी ट्रेड सर्टिफिकेट नि.18 अन्‍वये 1 ला तक्रारदारानी दाखल केले आहे.  ट्रेड सर्टिफिकेट हे व्‍यापार करणा-या व्‍यक्‍तीच्‍या वापरासाठी असल्‍याचे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे व व्‍यापारी व्‍यक्‍तीकडून जर काही नुकसान झाले व जर त्‍याचा विमा असताना काही नुकसान झाले तर तो देण्‍याची जबाबदारी विमा कंपनीवर राहील.  या कामी उभय पक्षकारांकडून मोटर व्‍हेईकल कायद्यातील तरतुदीचा उहापोह करण्‍यात आला.   विशेषतः  कलम 39 ते 43 व त्‍यासंबंधातील नियमावलीचा उल्‍लेख करण्‍यात आला म्‍हणजेच वाहन रस्‍त्‍यावर आणण्‍यासाठी वाहनाची नोंदणी कायदेशीर स्‍वरुपात करणे किंवा तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपाची करणे या संदर्भातील ही कलमे व नियमावली आहेत.  तर रुल क्र.33 ट्रेड सर्टिफिकेट हा नियम व्‍यापा-यांसाठी लागू आहे.  त्‍याचा फायदा तक्रारदारांस घेता येणार नाही असा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला.  या ठिकाणी वाहन हे तक्रारदारानी खरेदी केले असल्‍यामुळे ट्रेड सर्टिफिकेटचा फायदा तक्रारदारास घेता येणार नाही.  उभय पक्षकारानी मोटर व्‍हेईकल कायद्याच्‍या ज्‍या तरतुदी दाखवल्‍या आहेत त्‍यानुसार तक्रारदाराचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारदार हा वाहनाची नोंदणी वाहन खरेदी केल्‍यापासून सात दिवसाचे आत करु शकतो.  त्‍यामुळे त्‍याने वाहन नोंदणी न करता रस्‍त्‍यावर आणले तर ती त्‍याची कृती दोषास्‍पद रहाणार नाही.  त्‍याने याबाबत मोटार व्‍हेईकल कायदा कलम 41 व रुल 47 चा आधार घेतला आहे.  याउलट सामनेवालेनी मोटार व्‍हेईकल कायदा कलम 39 चा आधार घेऊन असे सांगितले की, कोणत्‍याही परिस्थितीत वाहन कोणत्‍याही प्रकारची नोंदणी (कायमस्‍वरुपी अथवा तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात) न करता रस्‍त्‍यावर आणल्‍यास त्‍याबाबत काही झाले तर विमा कंपनी ज्‍या व्‍यक्‍तीचे वाहन आहे त्‍याला नुकसानी देण्‍यास जबाबदार रहाणार नाही.  कारण वाहन हे कोणाच्‍या नावावर नोंदले गेले आहे याची ओळख नीट पटल्‍याशिवाय जर वाहनाची कोणत्‍याही प्रकारे नुकसानी झाली तर तर ती नुकसानीची रक्‍कम कोणास देता येईल कारण ज्‍या व्‍यक्‍तीचे वाहन आहे त्‍या व्‍यक्‍तीचे नाव न नसल्‍याने नुकसानी देता येणार नाही.  थोडक्‍यात वाहनाची तसेच वाहनमालकाची ओळख पटण्‍यासाठी नाव नोंदणी होणे आवश्‍यक आहे.  ही जबाबदारी पूर्णतः तक्रारदाराची आहे, ती त्‍याने पार न पाडल्‍याने त्‍याला जरी आम्‍ही विमा उतरवला असला तरी नुकसानी देऊ शकणार नाही.  तक्रारदाराने आपल्‍या युक्‍तीवादात तसेच कागदपत्रामधून दाखवून दिले की त्‍यानी वाहनाच्‍या नोंदणीबाबतचे रजिस्‍ट्रेशन चार्जेस हे फॉर्च्‍युन कार्स कंपनीकडे वाहन खरेदीच्‍या वेळी दिलेले आहेत त्‍यामुळे वाहनाची विक्री केल्‍यानंतर तात्‍पुरती किंवा कायमस्‍वरुपी का होईना नोंदणी करुन देण्‍याचे काम हे फॉर्च्‍युन कार्स यांचे आहे.  त्‍यांनी तसे केले नसेल तर तो त्‍यांचा दोष राहील.  त्‍यामुळे या कारणास्‍तव विमा कंपनीने माझा क्‍लेम नाकारणे अथवा विम्‍याची रक्‍कम 25% कमी घ्‍या असे म्‍हणणे योग्‍य होणार नाही.  मंचाने या सर्वाबाबत उभय पक्षकारांचा युक्‍तीवाद ऐकला.  यावरुन मंचाचे असे मत झाले आहे की, तक्रारदाराने रजिस्‍ट्रेशन करण्‍यासाठी योग्‍य ती फी फॉर्च्‍युन कार्स यांचेकडे वाहनखरेदीच्‍या वेळी दिली होती व विमा कंपनीने तक्रारदारांच्‍या वाहनाचा विमा हा दि.13 जून 07 पासून 12 जून 08 अखेरपर्यंत उतरवला आहे.  त्‍यांनी आपल्‍या पॉलिसीत वाहनासंदर्भातील सर्व माहिती नमूद केलेली असून त्‍यामध्‍ये गाडीचे मॉडेल, उत्‍पादन तारीख, चॅसीस नंबर, इंजिन नंबर, इ.चा समावेश करुन रु.4,17,837/- रकमेचा विमा उतरवला आहे. 

            विमा उतरवला असूनही विमा कंपनीने त्‍यांना पूर्ण मंजूर क्‍लेम न देता Without Prejudice  असे म्‍हणून दि.18-2-08 रोजी पत्र पाठवून 25% कमी रक्‍कम देऊन Non Standard Base  वर नुकसानी देण्‍याची तयारी दाखवली व ती रक्‍कम क्‍लेमपोटी fully satisfied म्‍हणून स्विकारावी असे कळवले व तसे पत्र त्‍यांना देऊन सोबत ड्राफ्ट कन्‍सेंट लेटरही पाठवले.  ही सर्व कागदपत्रे, नि.5 अन्‍वये 1 ते 13 ला दाखल असून त्‍यातील पान नं.5/23 व 5/24 वर नमूद केलेले पत्र आहे.  यावरुन असे दिसते की, विमा कंपनीने त्‍यांचा क्‍लेम पूर्णतः नाकारलेला नाही, परंतु तो त्‍यांनी 25% कमी रक्‍कम देऊन मंजूर करत असल्‍याबाबत का देण्‍याची तयारी दाखवली?  याचा समाधानकारक खुलासा ते करु शकले नाहीत.  त्‍यांची ही कृती म्‍हणजे सेवेतील त्रुटी मानता येईल काय? हे ही तपासणे आवश्‍यक आहे.  मंचाचे मते वाहनाची नोंदणी तक्रारदाराचे नावावर झालेली नाही ही बाब कोणीही नाकारलेली नाही.  फॉर्च्‍युन कार्स यांनी रक्‍कम रु.9,000/- नोंदणीपोटी घेऊनही नोंदणी केली नाही.  परंतु वाहन हे नोंदणी करण्‍यासाठीच तक्रारदार स्‍वतः घेऊन गेला होता.  ते वाहन नोंदणीसाठी नेले असताना दि.14-6-07 ते दि.15-6-07 या दिवसाच्‍या दरम्‍यान रात्रौ 10.30 ते सकाळी 9.00 वाजेपर्यंत चोरीला गेल्‍याची फिर्याद त्‍यांनी पोलिस स्‍टेशनला दाखल केली आहे.  पोलिसांनीही त्‍याचा तपास करुन सध्‍या वाहनाचा तपास लागत नसल्‍याने फाईल बंद केल्‍याचे कळवले आहे.  यावरुन त्‍यानी दिलेली चोरीची तक्रार खोटी असल्‍याचे अमान्‍य करण्‍याचे कारण नाही.  तो वाहन स्‍वतःहून नोंदणीसाठी घेऊन गेला असता त्‍याचे वाहनाची चोरी झालेली आहे व यादरम्‍यान त्‍याचे नावावर वाहनाची नोंद झालेली नाही ही गोष्‍ट जरी खरी असली तरी मंचाचे मते ही तांत्रिक बाब आहे.  त्‍यांनी वाहनाची सर्व माहिती नोंदवून तक्रारदाराचे नावावर  सामनेवालेनी विम्‍याचे संरक्षण दिले आहे.  त्‍यांनी पॉलिसीमध्‍ये टाटा फायनान्‍स टी.एम.एल.फायनान्‍स सर्व्‍हीसेस लि. यांचे नाव दर्शवले आहे.  वाहन हे तक्रारदारांचे नावे Insured केल्‍याचे नमूद केले आहे.  त्‍यांनी Insured Declared Value  रु.4,17,837/-दाखवली आहे.  एवढे असताना Substandard base  धरुन 25% वाहनाची किंमत कमी देतात.  याबाबतचा समाधानकारक खुलासा ते करु शकलेले नाहीत.  त्‍यांचे अशा प्रकारचे वर्तन म्‍हणजे क्‍लेम पूर्णपणे न नाकारता Without Prejudice म्‍हणून Substandard base  वर मंजूर करणे ही गोष्‍ट योग्‍य नाही.  अशा त-हेने कृती करणे म्‍हणजे विमेदारास क्‍लेम नाकारण्‍याचाच प्रकार आहे.  त्‍यामुळे विमा घेणा-याचा उद्देश पूर्ण होत नाही.  कोणत्‍याही वस्‍तूचा विमा उतरवण्‍यामागचा हेतू फार महत्‍वाचा असतो असे मंचास वाटते.  याठिकाणी तक्रारदाराने विमा हा चोरी, अपघात, व अन्‍य कारणापासून त्‍याची नुकसानी झाल्‍यास ती मिळावी या उद्देशाने घेतलेला आहे.  त्‍यामुळे केवळ तांत्रिक बाबीकडे किंवा नियमाकडे बोट दाखवून विमा कंपनीने क्‍लेम नाकारणे योग्‍य नसल्‍याचे मंचास वाटते.  या कामी मंच मा.राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी फर्स्‍ट अपील क्र.1101/2007 चॉईस शू मार्ट तर्फे प्रोप्रा.इद्रिस अयुब काब्रा वि. मॅनेजर न्‍यू इंडिया इन्‍शु.कं.लि.यांचे कामी दि.2-8-08 रोजी दिलेल्‍या निर्णयाचा व त्‍यात नमूद केलेल्‍या मार्गदर्शक तत्‍वाचा आधार घेत आहे.  त्‍यामध्‍ये असे नमूद केले आहे की, तांत्रिक बाबीवर जोर न देता विमा काढण्‍यामागचा मूळ उद्देश पहावा व त्‍याप्रमाणे निर्णय दयावा. 

            सर्व कागदपत्रे व माहिती उपलब्‍ध असतानासुध्‍दा परत परत तीच कारणे दाखवून तक्रारदाराकडून कागद मागवणे व आम्‍ही देऊ तेवढा क्‍लेम पूर्ण क्‍लेम म्‍हणून मंजूर करुन या अशा प्रकारचे म्‍हणणे या सर्व बाबी म्‍हणजे सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.  सबब मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर होय असे आहे.

विवेचन मुद्दा क्र.4

16.         तक्रारदारांचा अर्ज त्‍यांच्‍या मागणीप्रमाणे मंजूर करता येईल काय? या बाबीचा विचार करता त्‍याला जर दोषपूर्ण सेवा सामनेवालेकडून मिळाली असल्‍याचे दिसले तरच त्‍याचा क्‍लेम मंजूर करता येईल.  वरील मुद्दयात चर्चा केल्‍याप्रमाणे त्‍याला सामनेवालेकडून दोषपूर्ण सेवा मिळाली असल्‍याचे मंचाचे मत झाले आहे.  त्‍याचे वाहन हे पूर्णपणे नवे होते.  खरेदी केल्‍यापासून दोन दिवसात ते वाहन चोरीला गेले होते.  त्‍याने त्‍याबाबत योग्‍य ती फिर्याद पोलिस स्‍टेशनला केली आहे व ही सर्व कागदपत्रे  त्‍याने सामनेवालेना दिली होती.  दोन दिवसात वाहन चोरीला गेल्‍यामुळे जर त्‍याचा अर्ज मंजूर करावयाचा झाला तर त्‍याला पूर्णपणे नुकसानी मिळणे आवश्‍यक असल्‍याचे मंचाचे मत आहे कारण वाहन खरेदी केल्‍यापासून व वाहनाचा विमा उतरवल्‍यापासून दोन दिवसातच वाहन चोरीला गेले त्‍यामुळे त्‍याची Insured Declared Value  कोणत्‍याही प्रकारे कमी होण्‍याचे कारण नाही.  कारण वाहनाचे  नुकसान काहीही झालेले नाही.  सबब त्‍याला पॉलिसीची पूर्ण रक्‍कम रु.4,17,837/- सामनेवालेनी दयावी असे आदेश पारित करणे योग्‍य होईल.  त्‍यानी अर्जामध्‍ये या रकमेवर द.सा.द.शे.17% प्रमाणे व्‍याज मागितले आहे.  त्‍यांचे असे म्‍हणणे आहे की, वित्तिय कंपनीने त्‍यांच्‍याकडून याच व्‍याजदराने वसुली केली आहे त्‍यामुळे त्‍याच दराने त्‍याला नुकसानीदाखल व्‍याज मिळावे ही त्‍याची मागणी अमान्‍य करण्‍याचे काहीही कारण नाही असे मंचाला वाटते.

            तसेच या तक्रारीचा निर्णय देण्‍यासाठी मा.राष्‍ट्रीय आयोग यांनी – I (2008) CPJ (NC)

                                                              Sanjeev Kumar    …. Petitioner.

                                                                        V/s.

                        United India Insurance Co.Ltd. & others… Respondents.

                        Revision Petition No.309, of 2007- Decided on 24-4-07.

            मंचाचे मते वरील नमूद निर्णय हा या तक्रारीशी तंतोतंत जुळणारा आहे. 

            त्‍यानी शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी व न्‍यायिक खर्चापोटी रु.25,000/- व रु.10,000/- अशा रकमेची मागणी केली आहे.  सामनेवालेनी त्‍याला त्‍याने सर्व कागदपत्रे देऊनही पुन्‍हा पुन्‍हा कागदपत्रे मागितली आहेत.  अंतिमतः क्‍लेम पूर्णपणे न नाकारता 25% Substandard base  वर मंजूर करण्‍याची तयारी दाखवली ती त्‍यांची कृती निश्चितपणे तक्रारदारांस मानसिक, शारिरीक त्रास देणारी आहे.  त्‍याला क्‍लेम मिळण्‍यासाठी त्‍यांच्‍या ऑफिसमध्‍ये ये-जा करावी लागली आहे त्‍यामुळे त्‍याला शारिरीक, मानसिक त्रास होणे साहजिकच आहे व त्‍याला क्‍लेम न मिळाल्‍यामुळे ही तक्रार दाखल करावी लागली असल्‍यामुळे त्‍याला न्‍यायिक खर्च देणे उचित होईल असे मंचाचे मत आहे परंतु त्‍याने शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व न्‍यायिक खर्चापोटी रु.10,000/- मागितले आहेत.  ही रक्‍कम मंचाला जादा असल्‍याचे वाटते.  सबब त्‍याला शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- व न्‍यायिक खर्चापोटी रु.5,000/- दयावेत या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे.

            त्‍याने आपल्‍या विनंतीमध्‍ये त्‍याला दरमहा रु.3,000/- च्‍या नफ्याला मुकावे लागले आहे असे म्‍हणून मागील दहा महिन्‍याची नुकसानी प्रत्‍येकी रु.3,000/- प्रमाणे एकूण रु.30,000/-ची नुकसानी मागितली आहे.  ही त्‍यांची मागणी काही गोष्‍टी गृहित धरुन आहे.  उदा. आपणांस नुकसानी मिळाली असती तर आपण नवे वाहन खरेदी केले असते तर त्‍यातून नफा मिळाला असता पण नुकसानी मिळाली नाही त्‍यामुळे ती दयावी असे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे.  मंचाला अशा प्रकारची नुकसानी देता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे.  सबब त्‍यांची ती मागणी नामंजूर करण्‍यात येत आहे.

17.         सबब तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज खालीलप्रमाणे मंजूर करण्‍यात येत आहे-

                              -ः आदेश ः-

         सामनेवालेनी खाली नमूद आदेशाचे पालन आदेश पारित तारखेपासून 45 दिवसाचे आत करावे –

अ)     सामनेवालेनी तक्रारदारास विमापॉलिसीपोटी रक्‍कम रु.4,17,837/- (रु.चार लाख सतरा हजार आठशे सदतीस मात्र) दयावेत.

ब)      वाहन प्रत्‍यक्ष चोरी झालेल्‍या तारखेपासून त्‍याला द.सा.द.शे.17% व्‍याजदराने पूर्ण रक्‍कम वसूल होईपर्यंत नुकसानीदाखल व्‍याज दयावे.

क)     सामनेवालेनी तक्रारदारास शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- (रु.पंधरा हजार मात्र) दयावेत.

ड)      न्‍यायिक खर्चापोटी रु.5,000/- (रु.पाच हजार मात्र) तक्रारदारांस दयावेत.

इ)      वर कलम 'क' मधील रक्‍कम सामनेवालेनी न दिल्‍यास ती रक्‍कम द.सा.द.शे.10% व्‍याजदराने वसूल करण्‍याचा अधिकार तक्रारदारास राहील.

फ)     सदर आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकाराना पाठविण्‍यात याव्‍यात.

ठिकाण- रायगड- अलिबाग.

दिनांक- 9-9-2008.

      (बी.एम.कानिटकर)      (आर.डी.म्‍हेत्रस)        (ज्‍योती अभय मांधळे)

        सदस्‍य                अध्‍यक्ष              सदस्‍या

            रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.