(आदेश पारीत व्दारा-श्री.महेश एन.ढाके - मा.सदस्य )
1. तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की,ः-
तक्रारदार हे वरील ठिकाणी कुटूंबांसहीत राहत असून तक्रारदार हे पेनशनर असून शेतीचा व्यवसाय करतात व तक्रारदाराचे कुटूंब देखील शेतीवरच अवलंबून आहे. सदर महाराष्ट्र राज्य विदयुत वितरण कंपनी मर्यादीत ही विज वितरण करणारी कंपनी असून सदर सामनेवाले नं.1 ते 3 हे सदर कंपनी मधील अधिकारी व कर्मचारी आहे. त्यामुळे सदर तक्रारदार व सामनेवालेमध्ये ग्राहक व सेवा देणार असा नातेसंबंध निर्माण झालेला होता व आहे. सदर मौजे घारगांव ता.श्रीगोंदा जि.अहमदनगर येथे तक्रारदार यांची शेत जमिन मिळकत असून सदर शेत जमिनीचा गट नंबर 839/1 चे क्षेत्र 0 हेक्टर 96 आर अधिक पो.खराबा 0.6 आर ही शेत जमिन तक्रारदाराच्या मालकी वहीवाटीची व प्रत्यक्ष कब्जात असून सदर शेत जमिनीमध्ये तक्रारदाराची स्वतःची विहीर देखील आहे. सदर शेतीसाठी पाण्याची गरज असल्यामुळे तक्रारदारास मोटारी (विजपंप) साठी विज कनेक्शन आवश्यक असल्याने दिनांक 01.10.2013 रोजी सामनेवाले नं.1 व 2 यांचेकडे 5 हॉर्स पॉवर शेती पंपाच्या कनेक्शनसाठी अर्ज केला होता व सदरच्या मागणीनुसार महाराष्ट्र विदयुत विज वितरण कंपनीचे खाते असलेल्या ए.डी.सी.सी.बँक लिमिटेड शाखा कोळगांव ता.श्रीगोंदा येथे कोटेशन प्रमाणे दिनांक 07.11.2013 रोजी रक्कम रु.8,200/- चलनाने भरलेले आहे. तदनंतर तक्रारदाराने सामनेवाले नं.1 व 2 कडे वेळोवेळी प्रत्यक्ष जावून विज कनेक्शन जोडण्यासाठी मागणी केली असता सामनेवाले नं.1 व 2 यांनी तक्रारदारास उडवा उडवीचे उत्तरे दिली व विदयुत कनेक्शन देण्यास टाळाटाळ केली. तरी देखील तक्रारदाराने दिनांक 07.11.2013 रोजी प्रत्यक्ष रक्कम भरल्यावर सामनेवाले नं.2 यांचे कार्यालयात गेल्यावर सामनेवाले नं.3 हा त्या ठिकाणी समक्ष भेटला व सामनेवाले नं.2 व 3 यांनी तक्रारदारास अपमानकारक शब्द वापरुन त्यांना कार्यालयाचे बाहेर हाकलून दिले. त्यामुळे तक्रारदारास मानसिक धक्काच बसला. त्यामुळे तक्रारदाराचा रक्तदाब वाढल्यामुळे त्याचा परीणाम म्हणुन तक्रारदारास पक्षघाताचा अॅटक आला व तक्रारदाराला त्यासाठी स्वास्थ्य हॉस्पीटल अहमदनगर येथे अंतर्गत रुग्ण म्हणुन अॅडमीट व्हावे लागले. तक्रारदारास त्यासाठी जवळपास 34,000/- रुपयांचा खर्च हॉस्पीटलचे बिल व औषधापोटी आलेला आहे अदयाप ही तक्रारदाराचा औषधोपचार खर्च चालू आहे. तदनंतर तक्रारदाराने दिनांक 24.01.2014 व दिनांक 05.06.2014 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवून सामनेवाले नपं.1 व 2 यांना विदयुत कनेक्शन देण्यासाठी कळविले होते. परंतु तरी देखील सामनेवाले नं.1 व 2 यांनी जाणीवपुर्वक विदयुत कनेक्शन देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे तक्रारदाराचे फार मोठे नुकसान झालेले आहे. अशा प्रकारे सदरील सामनेवाले यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यामध्ये मोठा कसूर केलेला असून तक्रारदारास झालेला संपुर्ण खर्च व नुकसान भरपाई देणे सदर सामनेवाले यांचेवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे तक्रारदारास मे.ग्राहक मंचात सदर तक्रार अर्ज दाखल करणे भाग पडले.
3. तक्रारदाराने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, सदर तक्रारदार यांची गट नं.839/1 या शेत जमिनीमध्ये विहीर असून सदर विहीरीवर विदयुत कनेक्शन ताबडतोब देण्यात यावा असा सामनेवालो नं.1 व 2 यांचे विरुध्द हुकूम व्हावा. सदरील तक्रारदारास झालेल्या वैदयकिय खर्चापोटी रक्कम रुपये 34,000/- देण्याचा सामनेवाले विरुध्द हुकूम व्हावा. सदरील तक्रारदारास झज्ञलेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रुपये 10,000/- देण्याचा सामनेवाले विरुध्द हुकूम व्हावा. सदरील तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी तक्रारदारास रक्कम रुपये 10,000/- देण्याचा सदर सामनेवाले विरुध्द हुकूम व्हावा.
4. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत निशाणी 6 ला दस्तावेज दाखल केलेले आहेत ते पुढील प्रमाणे. कनेक्शन मागणी अर्ज, अॅफिडेव्हीट, गट नं.839/1 चा 7/12 उतारा, ट्रान्सफार्मरचा नकाशा, इस्टीमेट, इंजिनिअरनी दिलेले ट्रान्सफार्मर नकाशा, डिपॉझीट भरल्याची पावती, तक्रारदाराला दिलेले कोटेशन, टेस्ट रिपोर्ट सहाय्यक अभियंताला विज जोडणीकरीता दिलेला अर्ज, मा.अधिक्षक यांना विज जोडणी करीता दिलेला अर्ज, पोच पावत्या, सहाय्यक अभियंता यांना दिलेली नोटीस, नोटीस मिळाल्याची पोच पावती, मेडीक्लेमची 29 बिले, तक्रारदाराला आलेला हॉस्पीटल खर्चाचे बिल इ.
5. सामनेवाला यांना मंचातर्फे नोटीस काढण्यात आली, त्याप्रमाणे सामनेवालानी त्यांचा जबाब निशाणी 13 ला दाखल केला आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे तक्रारीतील म्हणणे खोडून काढलेले असून ते म्हणणे सामनेवाला यांना मान्य नसल्याचे नमुद केले आहे. खरी वस्तुस्थिती पुढील प्रमाणे नमुद केली आहे. मौजे घारगांव ता.श्रीगोंदा जि.अहमदनगर येथील गट नं.839/1 चे एकुण क्षेत्र 2 हेक्टर 5 आर ही मिळकत 7/12 चे उता-याप्रमाणे अनुक्रमे बाजीराव परसराम रोडे (97 आर ) व नारायण परसराम रोड (96 आर) व 0.06 आर. पोट खराबा अशा प्रकारे मालकीची आहे. सदरहु मिळकतीमध्ये 2 आर. क्षेत्रामध्ये विहीर आहे. तक्रारदार श्री.नारायण परसराम रोडे यांनी सामनेवाले यांचेकडे शेती पंपासाठी वीज पुरवठा मिळणेसाठी अर्ज सादर केलेला होता. व त्यापोटी त्यांनी कोटेशन नुसार रक्कम रुपये 8,200/- या सामनेवाले यांचेकडे दिनांक 07.11.2013 रोजी जमा केलेले आहे. तद्नंतर या सामनेवाले यांच्या अधिका-यांनी संबंधीत ठिकाणी जावून वीज पुरवठा देण्याबाबत पाहणी केली व त्यानुसार सर्व्हीस कनेक्शन रिपोर्ट दिनांक 17.01.2014 रोजी सादर केलेला आहे. व त्यानुसार सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचे ठिकाणी दिनांक 10.12.2013 रोजी चाचणी घेवून त्यांना दिनांक 17.01.2014 रोजी वीज पुरवठा सुरु केलेला आहे. व त्यानुसार त्यांना ग्राहक क्रमांक 153350120361 असा देण्यात आलेला आहे. यावरुन या सामनेवाले यांनी तक्रारदारास वीज पुरवठा सुरु केल्याचे स्पष्ट होत आहे. व तक्रारदार हे त्यानुसार वीजेचा वापरही करीत असून शेती पंपही चालवीत आहेत. याबाबत या सामनेवाले यांनी तक्रारदारास दिनांक 25.07.2014 रोजी दिनांक 31.03.2014 ते 30.06.2014 या कालावधीचे बिलही अदा केलेले आहे. यावरुनही तक्रारदार हे सामनेवाले यांचेकडून चालु असलेल्या वीज पुरवठयानुसार वीजेचा वापर करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. तक्रारदार हे जाणुन बुजून वीज बिल भरु लागू नये म्हणून सदरची खोटी तक्रार करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. गट नं.839/1 मध्ये असलेल्या विहीरीवर तक्रारदार यांच्या सुचनेनुसारच या सामनेवाले यांनी शेती पंपासाठी आवश्यक असलेला वीज पुरवठा दिनांक 17.01.2014 रोजी चालू करुन दिलेला आहे. त्यामुळे या तक्रारदार यांना सामनेवाले यांनी सेवा देण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे हलगर्जीपणा, टाळाटाळ केलेली नाही. त्यामुळे त्यांना नुकसान भरपाईची मागणी करता येणार नाही. तक्रारदार यांचा सदरचा अर्ज बोनाफाईडी नसुन तो या सामनेवाले यांचेकडून बेकायदेशीररित्या रक्कम उकळण्याचे हेतुने दाखल केलेला आहे असे मंचाचे मत आहे. याउलट कोणतेही रास्त व संयुक्तीक कारण नसतांनाही त्रास देण्याचे हेतुने तक्रारदार यांनी सदरचा अर्ज दाखल करुन या सामनेवाले यांना विनाकारण खर्चात पाडले आहे. तरी वरील सर्व हकीकतींचा विचार करुन तक्रारदार यांचा सदरचा अर्ज खर्चासह रद्द करण्यात यावा व त्यांना तक्रारदाराकडून कॉम्पेनसेटरी कॉस्टपोटी रुपये 25,000/- देण्याचा आदेश व्हावा ही विनंती.
6. सामनेवाला यांनी निशाणी 14 ला दस्तावेज दाखल केले आहे ते पुढील प्रमाणे. तक्रारदारास मौजे घारगांव येथील गट नं.839/1 मध्ये वीज पुरवठा सुरु केल्याबाबतचा सामनेवाला यांचे कर्जत विभागाचा सर्व्हीस कनेक्शन रिपोर्ट एकुण पाने 1 ते 14, सामनेवाले यांचे डिसेंबर 2013 ते जुन 2014 अखेर पावेतोच्या सी.पी.एल.ची प्रत, सामनेवाला यांना दिलेली बिलाची झेरॉक्स प्रत इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.
7. तक्रारदार व सामनेवाले यांचे म्हणणे, त्यांनी दाखल केलेले शपथपत्र, उभय पक्षकारांनी पुरविलेले दस्तावेज, अॅफिडेव्हीट, कनेक्शन रिपोर्ट, घटनास्थळ पंचनामा व इतर दस्तावेज यांचे अवलोकन केले. उभय पक्षकारांनी केलेला युक्तीवादाचे अवलोकन केले असता, न्याय निर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
| मुद्दे | उत्तर |
1. | तक्रारदार हे सामनेवालाचे “ग्राहक” आहे काय.? | ... होय. |
2. | सामनेवाला यांनी तक्रारदार यास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? | ... नाही. |
3. | आदेश काय ? | ...अंतीम आदेशानुसार. |
का र ण मि मां सा
8. मुद्दा क्र.1 – तक्रारदार व सामनेवाला यांनी दाखल केलेले पुर्ण पुराव्याचे व दस्तावेजाचे अवलोकन केले असता, सदरचे प्रकरणात तक्रारकर्ताने दाखल केलेले दस्तावेज व समनेवाला यांनी दाखल केलेले सी.पी.एल., विज देयक बिलाची प्रत यांचे अवलोकन केले असता, तक्रारदार हे सामनेवालाचे “ग्राहक” आहे असे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
9. मुद्दा क्र.2 – तक्रारदाराने त्यांचे मौजे घारगांव ता.श्रीगोंदा जिल्हा अहमदनगर येथे शेत जमीन मिळकत गट नं.839/1 चे क्षेत्र 0 हेक्टर 96 आर या शेतजमीनीवर शेतीसाठी पाण्याची गरज असल्यामुळे विज पंपासाठी विज कनेक्शन आवश्यक असल्याने दिनांक 01.10.2013 रोजी सामनेवाला नं.1 व 2 यांचेकडे पाच हॉर्स पॉवर पंप विज कनेक्शनसाठी अर्ज केला होता. कोटेशनप्रमाणे रुपये 8,200/- चलनाने भरुनही सामनेवाले नं.1 व 2 ने विज कनेक्शन दिले नाही. सामनेवालाकडे प्रत्यक्ष जाऊन त्यांना जाब विचारला असता त्यांनी अपमानकारण शब्द वापरुन विज कनेक्शन देण्यास टाळाटाळ केली व अपमानकारक शब्द वापरुन कार्यालयातून हाकलून दिले. त्यामुळे तक्रारदाराला मानसिक धक्का बसला त्यामुळे तक्रारदाराचा रक्तदाव वाढल्यामुळे पक्षघाताचा अॅटॅक आला व अॅडमिट व्हावे लागले. तक्रारदारास हॉस्पीटलचा खर्च आला असा युक्तीवाद तक्रारदाराचे वकीलांनी केला. व तक्रारदाराचे तक्रारीत नमुद मिळकतीमध्ये विदयुत संच बसविला नसून त्याचे सत्यतेसाठी कोर्ट कमिशन नेमण्याचा विनंती अर्ज तक्रारकर्ताने निशाणी 16 ला दिला. त्यावर सामनेवालाने निशाणी 20 ला तक्रारदाराला विज पुरवठा दिनांक 17.01.2014 रोजी दिला असून त्याचा ग्राहक क्रमांक 153350120361 असा आहे. तक्रारदाराने त्यांचे विहीरीवर विदयुत पंप बसविला असून त्यांचा उपयोग करीत आहे. त्यास 25.07.2014 रोजी विज देयक दिले आहे असा युक्तीवाद सामनेवालातर्फे त्यांचे वकीलांनी केला व तक्रारदाराचा निशाणी 16 च्या कमिशन नेमणुक अर्जास दिले आहे. त्यासाठी उभय पक्षाचे म्हणणे ऐकून मंचाने दिनांक 14.10.2015 रोजी निशाणी 16 वर आदेश करुन अॅड.डी.आय.गाली यांची कोर्ट कमिशनर म्हणून नेमणूक केली. त्यानुसार तक्रारदार व सामनेवाला व उभय पक्षाचे वकीलांना नोटीस काढण्यात आली. दिनांक 06.12.2015 रोजी घटनास्थळ पंचानामा करण्यात आला. दिनांक 21.12.2015 रोजी कमिशन रिपोर्ट मे.मंचास सादर केल्याचे कागदपत्रावरुन दिसून येते. तक्रारदाराने विहीरीवरील फोटो व त्याची बिलेही दाखल केली आहे. सामनेवालानी कोर्ट कमिशन रिपोर्टवर कमिशन रिपोर्ट मान्य व कबूल नाही असा खुलासा दिलेला आहे. सामनेवालाचे वकील श्री.काकाणी यांनी-
I) CIVIL PROCEDURE CODE, ORDER 26, RULE 9; APPOINTMENT OF COMMISSIONER CANNOT BE APPOINTED TO COLLECT EVIDENCE,
SYED MUSHTAQUE AHMAD S/O SYED ISMAIL and others. V/S SYED ASHIQUE ALI KHAN S/O HAIDAR ALI. Civil Procedure Code, O.26, R.9- Appointment of Commissioner-Such appointment cannot be made to collect evidence.
II) CIVIL PROCEDURE CODE, ORDER 26, RULE 9; COMMISSIONER CANNOT BE APPOINTED TO COLLECT EVIDENCE, SANJAY NAMDEO KHANDARE V/S SAHEBRAO KACHRU KHANDARE. Civil Procedure Code, O.26, R.9-Court Commissioner cannot be appointed for collecting evidence.
वरील न्याय निर्णय दाखल केले असून पुरावा गोळा करण्यासाठी कमिशनची नेमणूक करण्यात येत नाही असा युक्तीवाद केला. सदर न्याय निवाडयाचे अवलोकन केले असता सदरचे न्याय निवाडे या केसला लागू होत नाही असे मंचाचे मत आहे.
मुळ कनेक्शन विज मिटर कनेक्शन आहे किंवा नाही या संदर्भात रिपोर्टमध्ये कमिशनरने नमुद केले नाही, ते घटनास्थळ पंचानामात नमुद नाही. तसेच सामनेवाला यांनी दाखल दस्तावेजावरुन म्हणजे सी.पी.एल., देयक यावरुन असे सिध्द होते की, सामनेवालानी तक्रारदारास विदयुत पुरवठा दिला होता व मिटरही बसविणेत आले होते. त्याचे विदयुत देयक दिल्याचेही सामनेवालाने सादर केलेल्या कागदपत्रावरुन दिसून येते. याबाबी, मुळेही कमिशनरचा रिपोर्ट ग्राहय धरता येत नाही.
या प्रकरणात सामनेवाला यांनी तक्रारदारप्रति सेवेत त्रुटी केलेली नाही. तक्रारदाराने केलेली विज पुरवठा पुरविण्याची मागणी संयुक्तीक वाटत नाही. सबब तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्याच्या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. म्हणून मुद्दा क्र.2 चे उत्तर नकारार्थी देणेत येत आहे.
10. मुद्दा क्र.3 - मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- अं ति म आ दे श –
1. तक्रारकर्ताची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2. उभय पक्षकार यांनी या तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
3. या आदेशाची प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क देण्यात यावी.
4. तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.