निकालपत्र

(१)       सामनेवाले यांनी अवाजवी व बेकायदेशीर दिलेले वीज बिल रद्द करुन मिळावे तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाची रक्‍कम द्यावी या मागणीसाठी, तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १२ अन्‍वये या मंचात दाखल केली आहे. 

(२)      तक्रारदारांचे थोडक्‍यात असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्‍याकडून सन १९९३ पासून घरगूती वीज जोडणी घेतली आहे.  त्‍यांचा वीज ग्राहक क्रमांक ०९६६००९२६६६६ असा आहे.  त्‍यांचे घरातील वीज कनेक्‍शन पॉईंट सुरुवातीपासूनच जेवढे होते तेवढेच अस्तित्‍वात आहेत.  त्‍यात कुठलीही वाढ झालेली नाही व बदल देखील झालेला नाही.  त्‍यांचे सदरचे घर दि.३०-०४-२००९ ते दि.३१-०५-२०१२ पर्यंत बंद होते.  ते दोंडाईचा येथे रहिवास करुन रहात आहेत व त्‍यांनी शिंदखेडा येथील घराचा व वीजेचा वापर केलेला नसल्‍याने या कालावधीतील वीज बिल येण्‍याचा व देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. 

          सामनेवाले यांनी तक्रारदारास दि.३१-०७-२०१२ रोजी रु.८,८७०/- चे बिल पाठविले.  त्‍याबाबत तक्रारदारांनी दि.१०-०८-२०१२ रोजी सामनेवालेंना लेखी अर्ज देवून अवाजवी बिलाबाबत खुलासा करण्‍याची विनंती केली.  परंतु सामनेवालेंनी त्‍याकडे दुर्लक्ष केले.  तक्रारदारास सदर बिल मान्‍य नसल्‍यामुळे त्‍यांनी वकिलामार्फत दि.१६-१०-२०१२ रोजी सामनेवालेंना नोटीस पाठवून सदर बिल मागे घ्‍यावे व वीज पुरवठा खंडीत करु नये असे कळविले.  सदर नोटीस स्‍वीकारुनही सामनेवालेंनी बिलात दुरुस्‍ती केली नाही व विद्युत पुरवठा खंडीत करण्‍याची धमकी दिली. 

          सामनेवाले यांनी रक्‍कम रु.८,८७०/- चे बिल रद्द होवून मिळावे, तसेच शारीरिक व मानसिक त्रास व अर्जाचा खर्च रु.१०,०००/- दयावेत असा आदेश व्‍हावा, अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे.

(३)       तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍टयर्थ नि.नं.२ वर शपथपत्र आणि नि.नं.४ वरील वर्णनयादी प्रमाणे एकूण नऊ कागदपत्रे छायांकीत स्‍वरुपात दाखल केली आहेत.  त्‍यात वीज बिले, तक्रारदारांचे पत्र व नोटीस यांचा समावेश आहे. 

(४)       सामनेवाले यांनी मुळ तक्रार अर्जास कैफीयत खुलासा नि.नं.११ वर दाखल केला आहे.  त्‍यात त्‍यांचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारदाराचा अर्ज, त्‍यातील कथन खोटे, लबाडीचे बेकायदेशीर व मनघडन असून सामनेवाले यांना मान्‍य व कबूल नाही.  तक्रार अर्जास मुदतीच्‍या कायद्याची व नॉन जॉईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीजची बाधा येते.   तक्रार अर्ज कलम २ ते ७ मधील कथन खोटे असून मान्‍य नाही.  दि.३०-०४-२००९ ते ३१-०५-२०१२ पर्यंत तक्रारदाराचे घर बंद असल्‍याचे मान्‍य नाही.  तक्रारदारांचे वीज बिलात कोणतीही दुरुस्‍ती करण्‍याची आवश्‍यकता नाही.  तक्रार अर्जास कोणतेही कारण घडलेले नाही.

          वीज वापर मोठया कालावधीसाठी बंद ठेवावयाचा असल्‍यास त्‍यासाठी तात्‍पुरते वीज कनेक्‍शन स्‍थगित/बंद ठेवण्‍यासाठी रितसर अर्ज करावा लागतो.   तक्रारदारास मोठया कालावधीसाठी वीज वापर बंद करावयाचा होता तर त्‍याने वीज कनेक्‍शन तात्‍पुरते स्‍थगित करणे आवश्‍यक होते, मात्र तसे केलेले नाही.  याचाच अर्थ तक्रारदाराचा वीज वापर सुरु होता. 

          सामनेवाले यांनी तक्रारदारास दिलेले वीज बिल योग्‍य व कायदेशीर असून त्‍याप्रमाणे रक्‍कम भरण्‍याची तक्रारदारांची जबाबदारी आहे.  परंतु वीज बिल टाळता यावे म्‍हणून सदरचा बेकायदेशीर तक्रार अर्ज तक्रारदारांनी दाखल केला आहे.  सदरची बिलाची रक्‍कम व बिल हे इलेक्‍ट्रीसिटी अॅक्‍टचे कलम १२६ नुसार आहे, त्‍यामुळे या मे.कोर्टास सदरची तक्रार चालविण्‍याचे कार्यक्षेत्र नाही.  म्‍हणून कॉम्‍पेंसेटरी कॉस्‍टसह तक्रारदारांची तक्रार रद्द करण्‍यात यावी अशी सामनेवाले यांनी विनंती केली आहे.     

(५)       सामनेवाले यांनी त्‍यांच्‍या कथनाचे पुष्‍टयर्थ नि.नं. १२ वर शपथपत्र दाखल केले आहे. 

(६)      तक्रारदारांचा अर्ज, शपथपत्र, दाखल कागदपत्र तसेच सामनेवाले यांचा लेखी खुलासा व शपथपत्र पाहता तसेच उभयपक्षांच्‍या विद्वान वकीलांचा युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर आमच्‍यासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत. 

विवेचन

(७)      मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ –  तक्रारदार यांची तक्रार अशी आहे की, त्‍यांचे शिंदखेडा येथील घर दि.३०-०४-२००९ ते दि.३१-०५-२०१२ पर्यंत बंद होते.  या कालावधीत तेथील वीज ग्राहक क्रमांक ०९६६००९२६६६६ चे सामनेवालेंनी दिलेले वीज बिल रद्द होवून मिळावे.  यावर सामनेवाले यांनी असा बचाव घेतला की, तक्रारदारास दिलेले वीज बिल योग्‍य व कायदेशीर असून त्‍यात कोणतीही दुरुस्‍ती करण्‍याची आवश्‍यकता नाही.   वीज वापर मोठया कालावधीसाठी बंद ठेवावयाचा असल्‍यास त्‍यासाठी तात्‍पुरते वीज कनेक्‍शन स्‍थगित अथवा बंद ठेवण्‍यासाठी रितसर अर्ज करावा लागतो.   सदरची बिलाची रक्‍कम व बिल हे इलेक्‍ट्रीसिटी अॅक्‍टचे कलम १२६ नुसार आहे

          सदर प्रकरणी तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे कार्यालयात, त्‍यांचा विजपुरवठा काही विशिष्‍ठ कालावधीसाठी अथवा कायमस्‍वरुपी बंद करण्‍याबाबत कोणताही पत्रव्‍यवहार केल्‍याचे दिसून येत नाही.  तसेच त्‍याबाबतचा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही.   त्‍यामुळे तक्रारदार यांचा वीज पुरवठा बंद होता व ते त्‍याचा वापर करत नव्‍हते हे स्‍पष्‍ट होत नाही.  तसेच तक्रारदारांचा वीज वापर बंद असला तरी, मिटर संबंधी काही निश्चित रकमेचे वीज बिल तसेच असे बिल न भरल्‍यास त्‍यावरील वाढीव व्‍याजाचे रकमेसह वीज बिल येणे साहजीक आहे.  सदर मिटर नादुरुस्‍त अथवा बंद आहे असेही तक्रारदारांचे कथन नाही.   त्‍यामुळे संबंधीत वीज बिल रद्द होऊन मिळावे या तक्रारदारांच्‍यामागणीत पुराव्‍याअभावी कोणतेही तथ्‍य आढळून येत नाही असे आमचे मत आहे.

         या कामी सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांनी वापरलेल्‍या वीज वापराचे बिल दिलेले आहे ते तक्रारदारांनी दाखल केले असून नि.नं.४/१ वर दाखल आहे.  सदरचे वादग्रस्‍त बिल हे दि.३१-०७-२०१२ रोजीचे असून त्‍यावर सामनेवाले यांनी इलेक्‍ट्रीसिटी अॅक्‍टचे कलम १२६ अन्‍वये आकारणी करुन रक्‍कम रु.८,८७०/- चे बिल तक्रारदारास दिलेले आहे.  सदर बिलावरुन असे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदार यांनी त्‍या कालावधीत वीज वापर केलेला असून, सामनेवाले यांनी त्‍यांना वीज अधिनियम कायदा २००३ कलम १२६ प्रमाणे वीज बिल दिलेले आहे.  त्‍यामुळे सदर वीज अधिनियमाचा विचार करणे आवश्‍यक आहे असे आम्‍हाला वाटते.  याबाबत तक्रारदारास दिलेले वीज बिल हे इलेक्‍ट्रीसिटी अॅक्‍टचे कलम १२६ नुसार दिल्‍याचे सामनेवालेंचे कथन आहे, यावरही तक्रारदारांनी कोणताही आक्षेप अथवा खुलासा नोंदविलेला नाही. 

(८)       सामनेवाले यांनी वीज अधिनियम कायदा २००३ मधील कलम १२६ प्रमाणे सदर बिल असल्‍याचे नमूद केले आहे.  त्‍यामुळे याकामी कलम १४५ चा विचार करणे क्रमप्राप्‍त होईल, ते खालील प्रमाणे आहे.    

145 : Civil Court not to have jurisdiction – No Civil Court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which an assessing officer referred to in section 126 or an appellate authority referred to in section 127 or the adjudicating officer appointed under this Act is empowered by or under this Act to determine and no injunction shall be granted by any Court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.

          या कलमा प्रमाणे, जर कलम १२६ प्रमाणे कारवाई केली असल्‍यास, सिव्‍हील कोर्ट किंवा इतर प्राधिकरण यांना संबंधित कारवाईमध्‍ये मनाई हुकूमाचा आदेश देणे किंवा तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार नाहीत असे स्‍पष्‍ट नमूद केलेले आहे.  याचा विचार होता प्रस्‍तुत प्रकरणात सदरची तक्रार ही या ग्राहक मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येत नाही हे स्‍पष्‍ट होत आहे.   म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.    

(९)  मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ –  वरील सर्व विवेचन पाहता तक्रारदारांचा मुळ अर्ज व तात्‍पुरत्‍या मनाई हुकुमाचा अर्ज हा या मंचात चालविण्‍यास पात्र नाही.  जरुर तर तक्रारदार योग्‍य त्‍या न्‍यायाधिकरणाकडे दाद मागू शकतात.  सबब न्‍यायाचे दृष्‍टीने खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.

आदेश

(अ)  तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे.

(ब)  तक्रार अर्जाचे खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही. 

धुळे.

दिनांक : ११-०९-२०१४