(आदेश पारित व्दारा – श्रीमती मनिषा यशवंत येवतीकर,   मा. सदस्या )

    - आदेश –

      ( पारित दिनांक – 14 आक्‍टोबर 2015 )

1. तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 खाली दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्त्याचे पारशिवनी येथे घर असून त्यांचे घरी विरुध्‍द पक्षाचा विज पुरवठा आहे.त्याचा ग्राहक क्रमांक 422060013529 असा आहे. तक्रारकर्त्याचा विज वापर हा घरगुती स्वरुपाचा असून तक्रारकर्त्यास विज वापरापोटी 2014 साली तीन महिन्याचे जुन-208, जुलै-382, ऑगस्‍ट -384 देयके मिटर फास्‍ट चालत असल्यामुळे देण्‍यात आली. सदर देयक तक्रारकत्यास मान्य नाही त्याबाबत तक्रारकर्त्याने दिनांक 9 सप्‍टेंबर 2014 मिटर जोरात चालत असल्यामुळे विद्युत मिटर बदलवून देण्‍याची मागणी केली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने ते बदलवून दिले नाही तसेच तक्रारकर्ता पुढे नमुद करतात की, तक्रारकर्त्याचा मागील विज वापर हा फकत 64 युनिट एवढा आहे त्यामुळे जुन ते ऑगस्ट 2014 या कालावधीतील विद्युत देयक रद्द करुन  मागील युनिट 64 प्रमाणे देयके देण्‍यात यावे अशी मागणी केली.तसेच शारिरिक व  मानसिक व आर्थिक त्रासाबाबत 20,000/-व तक्रारीच्या खर्चाबद्दल रुपये 5,000/-मिळावे इत्यादी मागण्‍या केल्या आहेत. 
3. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीसोबत 13 दस्‍तऐवज दाखल केले ज्यात मृत्युचा दाखला, विद्युत देयक, अर्ज, कायदेशिर नोटीस, इत्यादी कागदपत्रे दाखल आहेत.
4. यात विरुध्‍द पक्षाला मंचातर्फे नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविण्‍यात आली नोटीस मिळुन विरुध्‍द हजर झाले व आपला लेखी जवाब नि.07 वर दाखल केला.
5. विरुध्‍द पक्षाने आपला लेखी जवाब आक्षेपासह दाखल केला. विरुध्‍द पक्ष आपले लेखी जवाबात तक्रारकर्त्यास विज पुरवठा दिल्याची बाब मान्य करतात परंतु तक्रारकर्ता हा ग्राहक असल्याची बाब नाकारतात व सदरचे देयक हे तक्रारकर्त्याच्या वडीलांच्या नावे असल्याने तक्रारकर्ता हा ग्राहक होऊ शकत नाही करिता ही तक्रार ग्राहक मंचासमोर चालू शकत नाही.
6. तक्रारकर्त्याचे मिटर हे व्यवस्थित चालत असुन,देयक हे युनिट प्रमाणे देण्‍यात आलेले आहे. दर महिन्यात सारख्‍याच युनीट चे देयक आले पाहिजे हे म्‍हणणे योग्य नाही कारण तक्रारकर्त्यास वापरानुसार युनिट वाचनानंतर देयके देण्‍यात आलेली आहेत. तक्रारकर्त्याचे कंन्झुमर पर्सनल लेजर नुसार तक्रारकर्त्याचे मिटर बरोबर असल्याने बदलण्‍याचा प्रश्‍नच येत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने ऑगस्‍ट -2014 पुढील एकही विज देयक भरलेले नाही.
7. विरुध्‍द पक्ष पुढे असे नमुद करतात की, कंन्झुमर पर्सनल लेजर 2003 -2004 तक्रारकर्त्याचा विद्युत वापर हा 340-380 इतका दर्शवितो यावरुन तक्रारकर्त्यास जुन–ऑगस्‍ट 2014 चे दिलेले देयक योग्‍य व बरोबर आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
8. विरुध्‍द पक्षाने लेखी उत्तरासह 2003-2015 चे कंन्झुमर पर्सनल लेजर ची प्रत दाखल केलेली आहे तसेच मिटर परिक्षण अहवाल तक्रारीत दाखल केला.   
9. तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर दाखल केले. उभयपक्षकारांच्या वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्‍यात आला.
10. तक्रारीत दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे.
11.        निष्‍कर्ष //*//
11. तक्रारकर्ता हा ग्राहक नाही कारण वादातील वीज मिटर हे तक्रारकर्त्याचे वडीलांचे नावे आहे असा विरुध्‍द पक्षाचे वकीलाचा असा आक्षेप असला तरी ग्राहक सरक्षंण कायदा 1986 कलम 2(1)(डी) नुसार विज मिटर हे तक्रारकर्त्याचे वडीलांचे नावे असले तरी तक्रारकर्ता हा लाभार्थी ठरतो तसेच तो ग्राहक ही ठरतो.
12. तक्रारकर्त्याकडे विरुध्‍द पक्षाचा विज पुरवठा असल्याची बाब दोन्ही पक्षांना मान्य आहे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्यास जुन ते ऑगस्ट 2014 या कालावधीतील विद्युत देयक रद्द करुन  मागील युनिट 64 प्रमाणे देयक देण्‍यात यावे अशी मागणी केली परंतु दाखल कागदपत्रांतील कंन्झुमर पर्सनल लेजर 2003 -2015 चे अवलोकन करता असे दिसून येते की, तक्रारकत्याचा, कंन्झुमर पर्सनल लेजरवरुन 2003 -2004 वरुन विद्युत वापर हा 340-380 एवढा होता हे सिध्‍द होते. तसेच तक्रारकर्त्याची मुख्‍य तक्रार विद्युत मिटर जोरात चालत असल्याने विद्युत देयक हे अवास्‍तव येतात अशी आहे म्‍हणुन विद्युत मिटर बदलवून देण्‍याची मागणी केली पण विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्या मिटर परिक्षण अहवालाचे वाचन केले असता त्यात “ Meter found is ok during test within permissible limit. ” असे नमुद आहे. यावरुन तक्रारकर्त्याचे विज मिटर योग्य रितीने चालत असुन बदलून देण्‍याची आवश्‍यकता नाही व तसेच त्या मिटर नुसार येणारी विज देयके ही सुध्‍दा बरोबरच आहे असे मंचाचे स्पष्‍ट मत आहे त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.  
13. वरील सर्व वस्तुस्थितीवरुन हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

                -  अं ती म  आ दे श  -

1.     तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

2.    तक्रारीत दाखल अंतरीम अर्ज निकाली काढण्‍यात येतो.

      3.    उभयपक्षकारांनी आपआपला खर्च सोसावा

      4.    आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकरांना नि:शुल्क पाठविण्‍यात याव्या.