जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 350/2008. प्रकरण दाखल तारीख - 22/10/2008 प्रकरण निकाल तारीख - 07/02/2009 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, - अध्यक्ष मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर - सदस्या मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य अली खान पि. रहेमान खान वय, 65 वर्षे, धंदा पेन्शनर व पञकार रा.घर नंबर 215, जूने बस स्टॅड अर्जदार हदगांव ता. हदगांव जि. नांदेड विरुध्द. सहायक अभिंयता, महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी लि. उप विभाग हदगांव जि. नांदेड. गैरअर्जदार अर्जदारा तर्फे वकील - अड.वसीम एच. पठाण गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 तर्फे वकील - अड. विवेक नांदेडकर निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य ) गैरअर्जदार महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी यांचे सेवेतील ञूटी बददल अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदार आपल्या तक्रारीत म्हणतात की, त्यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून ग्राहक नंबर 559520097144 या क्रंमाकाद्वारे विज पूरवठा घेतला आहे. अर्जदारांना मासिक 60 यूनिटचे बिल येते. त्यांचा विजेचा वापर कमी आहे. विज मिटर हे घराच्या बाहेरील जागेवर बसविलेले आहे. गैरअर्जदार यांचे कर्मचारी अर्जदार यांचे घरी सप्टेंबर 2008 मध्ये येऊन त्यांनी तपासणी केली व रिंडीग घेतली व त्यानंतर दि.16.10.2008 रोजी अर्जदार यांना विजेचे बिल दिले. त्यात त्यांनी विजेचा वापर 82 यूनिट दाखवलेला आहे व रु.239.32 बिल दिले. सदर बिलामध्ये समायोजित रक्कम म्हणून रु.3560/- दाखवलेले आहेत. त्याबददल गैरअर्जदार यांना विचारले असताना त्यांनी रक्कम भरावीच लागेल नसता त्यांचा विज पूरवठा खंडीत करण्यात येईल इत्यादी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. अर्जदार हे रु.239,32 रक्कम भरण्यास तयार असताना ती रक्कम घेण्यास गैरअर्जदार यांनी नकार दिला. बिलातील समायोजित रक्कमही बेकायदेशीर आहे. गैरअर्जदार यांचे कर्मचा-यांनी दिलेले दि.16.10.2008 रोजीचे दिलेले बिल रु.232,39 व रु.3560/- रदद करावेत तसेच मानसिक ञासाबददल रु.25,000/- व अर्जाचा खर्च दयावा अशी मागणी अर्जदाराने केली आहे. गैरअर्जदार हे वकिलामार्फत हजर झाले त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. अर्जदार यांचा विजेचा वापर हा व्यापारी कारणासाठी आहे. कलम 168 नुसार गैरअर्जदार यांचे अधिका-यांना सरंक्षण दिलेले आहे. प्रस्तूत प्रकरणात अर्जदार हा अनाधिकृत विजेचा वापर करीत असताना आढळून आलेला आहे म्हणून त्यांस कलम 126 विज कायदा अन्वये बिल देण्यात आलेले होते. त्यामूळे हे प्रकरण मंचासमोर चालू शकत नाही. अर्जदाराचा प्रतिनीधी व उपभोक्ता या नात्याने कोणताही करार झालेला नाही. गैरअर्जदाराने दिलेले विज पूरवठा हा आर.एफ. खान यांच्या नांवाने दिलेला आहे. अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार त्यांचा मासिक विज वापर 82 यूनिट आहे हे खोटे व चूकीचे आहे. श्री. आर. एफ. खान यांचे नांवाने असलेली जोडणीस 82 यूनिटचे बिल दिले हे खरे आहे. गैरअर्जदारांनी दि.16.10.2008 रोजी दिलेल्या देयकावरुन 82 यूनिट चा वापर व गैरअर्जदाराने चूकीचे देयक दिले हे म्हणणे खोटे आहे. म्हणून त्यांची नूकसान भरपाई बाबतची मागणी चूकीची आहे. गैरअर्जदार यांना प्रचलित पध्दतीनुसार अनाधिकृत वापराचे बिल 12 महिन्याचे बिल विज कायदा 2003 कलम 126 नुसार रु.3560/- चे दिलेले आहे व ही रक्कम अर्जदार यांनी भरलेली नाही. त्यामूळे पूढील देयकामध्ये सदर रक्कम थकबाकी अथवा समायोजित रक्कम म्हणून दर्शविण्यात आलेली आहे. त्यामूळे अशा प्रकारची तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार अर्जदार यांना राहत नाही. अर्जदार यांनी ज्याठिकाणी विज पूरवठा देण्यात आलेला आहे तो घरगूती स्वरुपाचा आहे व त्यातून अर्जदार यांनी आठ दूकानांना विज पूरवठा दिलेला आहे. गैरअर्जदार यांनी सेवेत कोणतीही ञूटी केलेली नसल्यामूळे त्यांचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ, तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्हणून शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारानी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात मूददे उत्तर 1. अर्जदार गैरअर्जदार यांचहे ग्राहक आहेत का ? होय. 2. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी अर्जदार सिध्द करतात काय ? नाही. 3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र.1 व 2 ः- अर्जदार यांनी दि.31.8.2008 चे विज देयक दाखल केलेले आहे. यात रु.239,32 विज बिल व थकबाकी किंवा समायोजित रक्कम म्हणून रु.3560.54 दाखविण्यात आलेले आहे. अर्जदाराने दि.16.10.2008 रोजीचे सहायक अभिंयता यांचे नांवाने जो अर्ज दिलेला आहे तो एम.अ.खान पञकार ग्राहक क्र.559520097144 हदगांव यांच्या नावांने देण्यात आलेला आहे व तक्रार अर्ज हा अलीखान रहेमान यांचे नांवाने आहे. विज बिल बघीतले असता त्यावर आर.एफ.खान हे नांव आहे व कोणत्या हैसियतने अर्जदार यांनी हा अर्ज दाखल केलेला आहे यांचा उल्लेख आपल्या तक्रार अर्जात केलेला नाही. अर्जदाराने दूकाने किंवा घर विकत घेतले काय किंवा ते त्यांचे भाडेकरु आहेत काय ? किंवा ते कशा प्रकारे लाभार्थी आहेत यांचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. त्यामूळे अर्जदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 2(1)(ड) (II) याप्रमाणे ग्राहकच होणार नाहीत. गैरअर्जदाराने मिटर तपासणी अहवाल दाखल केलेला आहे. यात विजेचा वापर हा मंजूर भारापेक्षा जास्त दाखवलेला आहे. मिटरचे सिल ओके असे म्हटले आहे. अनाधिकृत विजेचा वापर व मंजूर भारापेक्षा जास्त वापरला या कारणानुसार गैरअर्जदारानी सरासरी पध्दतीने विज कायदा,2003 चे कलम 126 प्रमाणे 12 महिन्याचे सरासरी बिल देऊन त्यांला दूप्पट केलेले आहे व अनाधिकृत वापर म्हणजे व्यापारी कारणासाठी उल्लेख केलेला आहे. म्हणून कमर्शियल दराप्रमाणे हे विज देयक बरोबर दिसून येते. यास्तव विजेचे बिल व असेंसमेंट बिल भरणे अर्जदार यांना बंधनकारक आहे. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी सिध्द होत नसल्याकारणाने आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात येतो. 2. पक्षकारांनी आपआपला खर्च सोसावा. 3. पक्षकारांना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.बी.टी.नरवाडे श्रीमती सुजाता पाटणकर श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्या सदस्य जे.यु.पारवेकर लघूलेखक |