ग्राहक तक्रार क्र. 292/2014
दाखल तारीख : 09/12/2014
निकाल तारीख : 05/09/2015
कालावधी: 0 वर्षे 08 महिने 27 दिवस
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद
1. सुधामती रघुनाथ कागदे,
वय – 60 वर्ष, धंदा – धरकाम व शेती,
रा. आष्‍टा, ता. भुम, जि.उस्‍मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्‍द
1. उपधिक्षक भुमी अभिलेखप ससयससव्‍यवस्‍थापक,
वाशी, ता. वाशी, जि. उस्‍मानाबाद.
2. जिल्‍हा अधिक्षक, भुमी अभिलेख,
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय परिसर, उस्‍मानाबाद. ..विरुध्‍द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्‍या.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्‍ते, सदस्‍य.
तक्रारदारांतर्फे विधीज्ञ : श्री.आर.एस.मुंढे.
विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 विरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत.
विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 तर्फे : स्‍वत:.
न्‍यायनिर्णय
मा. अध्यक्ष श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी यांचे व्‍दारा:
विरुध्‍द पक्षकार (विप) भूमी अभिलेख कार्यालय यांनी आपल्‍या जमिनीची मोजणी फी घेऊनही न केल्‍यामुळे सेवेत त्रुटी केली म्‍हणून भरपाई मिळावी म्‍हणून तक्रार कर्ती (तक) हीने ही तक्रार दिलेली आहे.
तक चे तक्रारीतील कथन थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे
1) तक ही गोलेगाव तालूका वाशीची रहिवाशी असून जमिन सर्वे नं.116, 117, 120 15, 21, 24, 48, 54, 59 तिचे मालकीची आहे. ज्‍या जमिनीतील तकच्‍या हिश्‍याचे वाटप होऊन कब्‍जा मिळण्‍यासाठी तक ने दिवाणी न्‍यायालय वाशी यांचेकडे दावा नं.6/1990 दाखल केला होता. त्‍याकामी झालेल्‍या हुकूमनाम्‍याच्‍या अंमलबजावणीसाठी दरखास्‍त क्र.9/2008 दाखल केली होती. न्‍यायालयाच्‍या दि.09.01.2013 च्‍या आदेशाप्रमाणे मिळकतींची मोजणी करावयाची होती. तक ने विप 1 उपअधिक्षक भूमी अभिलेख वाशी यांच्‍याकडे सर्वे नं.116, 117, 120 यांचे मोजणीसाठी रु.44,000/- दि.22.04.2013 रोजी भरले. तसेच सर्वे नं.15, 21, 24, 48, 54, 59 चे मोजणीसाठी रु.12,000/- दि.11.11.2013 रोजी चलनाद्वारे भरले. तक ने विप 1 कडे तातडीची मोजणीची फी भरल्‍यामुळे मोजणी दोन महिन्‍याचे आत करणे जरुर होते. तथापि, विप 1 ने मोजणी केली नाही. व मोजणी करण्‍यास चालढकल करत आहे. त्‍यामुळे तक ला मानसिक व आर्थिक त्रास झाला आहे. त्‍यामुळे विप यांनी ताबोडतोब मोजणी करावी व साधारण मोजणीची फी काढून उर्वरीत रक्‍कम तक ला परत द्यावी. तसेच मानसिक, आर्थिक त्रासापोटी रु.30,000/- द्यावे, व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- द्यावा. म्‍हणून तक ने ही तक्रार दि.09.12.2014 रोजी दाखल केलेली आहे.
2) तक ने तक्रारीसोबत वाशी येथील गट नं.116, 117, 120 गोलेगाव येथील गट क्र. 15, 21, 24 48, 54,59 या जमिनीचे सातबारा उतारे दि.22.04.2013 चे रु.44,000/- चे चलन दि.11.11.2013 चे रु.12,000/- चे चलन इत्‍यादी कागदपत्रे हजर केली आहेत.
3) विप 1 नोटीस मिळूनही हजर झाले नाही. त्‍यांचे विरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारित झालेला आहे.
4) विप 2 यांनी दि.20.04.2015 रोजी आपले म्‍हणणे दाखल केलेले आहे. विपचे म्‍हणणे आहे की, विप हे कोणतीही सेवा देत नाही. त्‍यामुळे सेवा पुरवठादार नसल्‍यामुळे ही ग्राहक तक्रार होऊ शकत नाही. सदर प्रकरणात एस.के.कावरे उपअधिक्षक वाशी यांने दिरंगाई व दिशाभूल केल्‍यामुळे दि.09.04.2015 रोजी त्‍याला शासकीय सेवेतून निलंबित करण्‍यात आलेले आहे. विप 2 हे तालुकास्‍तरीय कामकाजावर नियंत्रण व अपीलीय अधिकारी म्‍हणून काम करतात. तक यांनी जमिनी मोजणी अधिनियम अन्‍वये अपील करणे जरुर होते. कोर्ट वाटपाचे पत्र दि.05.02.2013 रोजी उपअधिक्षक यांना प्राप्‍त झाले. मोजणीची नोटीस पाठवून दि.07.02.2014 रोजी निमतानदार मोजणीसाठी हजर झाले. सातबारा उतारे व प्रत्‍यक्ष वहीवाट यांचा मेळ नसल्‍याने मोजणी काम करता आले नाही. नंतर दि.09.09.2014 तसेच दि.20.11.2014 रोजी मोजणी ठेवण्‍यात आली. प्रतिवादी भगवान किसन कावरे यांचे निधन झाल्‍यामूळे मोजणी काम करता आले नाही. निमतानदार यांना दि.09.04.2015 रोजी निलंबित करण्‍यात आले आहे. तक यांनी योग्‍य ती पूर्तता न केल्‍यामुळे मोजणी करता आलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रार रदद होणेस पात्र आहे.
5) म्‍हणणेसोबत विप यांनी दावा नं.6/1990 मधील हुकूमनामा, जिल्‍हाधिकारी यांचे दि.05.02.2013 चे पत्र, मोजणी नोटीस, पंचनामा, इत्‍यादी कागदपत्रे हजर केलेली आहेत.
6) तक ची तक्रार, तिने दाखल केलेली कागदपत्रे, व विपचे म्‍हणणे यांचे अवलोकन करता आमचे विचारार्थ खालील मुद्दे निघतात, त्‍यांची उत्‍तरे आम्‍ही त्‍यांचे समोर खाली दिलेल्‍या कारणासाठी लिहली आहेत.
मुद्दे उत्‍तर
1) विप ने सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? नाही.
2) तक अनुतोषास पात्र आहे काय ? होय.
3) आदेश कोणता ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुद्दा क्र. 1 व 2ः-
7) तक चे म्‍हणणेप्रमाणे दावा नं.6/1990 चा निकाल झाला त्‍या हुकूमनाम्‍याची अंमलबजावणी करण्‍यासाठी दरखास्‍त नं. 9/2008 तिने दिवाणी न्‍यायालय वाशी या कोर्टात दिली. तक ने न्‍यायालयाचा निर्णय अगर हुकूमनामा यांची प्रत हजर केली नाही. हुकूमनाम्‍याची प्रत विप यांनी हजर केलेली आहे. दाव्‍याचा निकाल दिवाणी न्‍यायाधीश कनिष्‍ट स्‍तर भूम यांनी दि.02.05.1997 रोजी दिल्‍याचे दिसते. त्‍यानंतर दरखास्‍त नं. 9/2008 अकरा वर्षांनी दाखल झाल्‍याचे दिसते. तक हिला दावा मिळकतीत 6/25 इतका हिस्‍सा आहे असा खटल्‍याचा निकाल आहे. वाशी येथे न्‍यायालय स्‍थापन झाल्‍यानंतर दरखास्‍त त्‍या न्‍यायालयात दाखल झाल्‍याचे दिसते. त्‍या न्‍यायालयाने जिल्‍हाधिकारी यांना दि.09.01.2013 रोजी सीपीसी कलम 54 नुसार हुकूमनामा अंमलबजावणीसाठी पाठवला. त्‍यानंतर तक ने दि.09.01.2013 तसेच दि.11.11.2013 रोजी चलनाद्वारे मोजणी फी भरली.
8) जिल्‍हाधिकारी उस्‍मानाबाद यांचे दि.05.02.2013 चे पत्राप्रमाणे उपअधिक्षक वाशी यांना हुकूमनामा वाटप करण्‍यासाठी पाठवल्‍याचे दिसते. विप चे म्‍हणणे आहे की, प्रथम दि.07.02.2014 रोजी निमतानदार जायमोक्‍यावर गेला. त्‍यांला अभिलेख व जायमोक्‍यावर तफावत आढळून आली म्‍हणून त्‍याने तक्रार कार्यालयात परत केली. नंतर दि.09.09.2014 रोजी पुन्‍हा निमतानदार गेले असता, मोजणी व अभिलेख यामध्‍ये तफावत आढळून आली. पुन्‍हा दि.20.11.2014 रोजी गेले असता प्रतिवादी मयत झाल्‍याचे सांगण्‍यात आले, त्‍यामुळे मोजणी झाली नाही. आता विप चे म्‍हणणे आहे की, संबंधित निमतानदार यांना निलंबित करण्‍यात आलेले आहे. वास्‍तविक पाहता, रेकॉर्डप्रमाणे मोजणी करुन वस्‍तुस्थिती काय आहे, हे सांगणे निमतानदाराचे कर्तव्‍य होते. काहीतरी थातूरमातूर कारणे सांगून निमतानदार यांनी मोजणी केली नाही. बहुतेक हा भ्रष्‍टाचाराचा प्रकार असावा.
9) विप चे म्‍हणणे आहे की, मोजणी करण्‍याबद्दलची तक्रार ही ग्राहक तक्रार होणार नाही. आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ विप यांनी राज्‍य आयोगाचे खालील निर्णयाचा आधार घेतलेला आहे. 1) सिटीसर्व्‍हे ऑफीसर विरुध्‍द नुसरत बेगम अपील नं.49/94 त्‍यात राज्‍य आयोगाने म्‍हटले आहे की मोजणी खाते हे सेवा पुरवठादार नाही. मोजणी करणे हे शासनाचे सार्वभौम कर्तव्‍य आहे. त्‍यामुळे मोजणीसंबंधी फी जरी घेतली जात असली तरीही ग्राहक तक्रार होऊ शकत नाही. 2) तालुका इन्‍स्‍पेक्‍टर विरुध्‍द सुकूमार चौगूले अपील नं.371/2008 निकाल दि.16.01.2009 येथे सुध्‍दा राज्‍य आयोगाने म्‍हटले आहे की, जमीन मोजणी संबंधीची तक्रार ही ग्राहक तक्रार होऊ शकणार नाही. त्‍यामुळे अभिलेख खात्‍याला नुकसान भरपाई देण्‍याचा आदेश रदद केला व मोजणी खात्‍याला मोजणी करण्‍यासंबंधी आदेश करण्‍यात आला आहे.
10) वर म्‍हटल्‍याप्रमाणे विप यांनी थातूरमातूर कारणे सांगून तक चे अर्जाप्रमाणे तसेच फी भरल्‍याप्रमाणे मोजणी करण्‍याचे टाळल्‍याचे दिसते. आज ही मोजणी केली आहे असे विप चे म्‍हणणे नाही. तथापि, वरील केस लॉ प्रमाणे मोजणी न करणे ही तक्रार ग्राहक तक्रार होणार नाही. परतू राज्‍य आयोगाने अपील क्र.371/2008 मध्‍ये सांगितल्‍याप्रमाणे विप यांना मोजणी करण्‍याचा आदेश देता येईल. म्‍हणून आम्‍ही मुददा क्र.1 चे उत्‍तर नकारार्थी व मुददा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी देतो व खालीलप्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
तक ची तक्रार अंशतः खालीलप्रमाणे मंजूर करण्‍यात येते.
1) विप यांनी तक चे विनंती प्रमाणे दोन महिन्‍याचे आत मोजणी करावी.
2) खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.
3) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदाराने परत न्‍यावेत.
4) वरील आदेशाची पुर्तता करुन विप यांनी 45 दिवसात तसा अहवाल मा. मंचासमोर
सादर करावा. सदर कामी उभय पक्षकारांनी मंचासमोर हजर रहावे. सदर आदेशाची
पुर्तता विप यांनी न केल्‍यास तक्रारदार यांनी आदेशाची पुर्तता केली नसल्याबाबत
मंचात अर्ज द्यावा.
5) उभय पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती निशु:ल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.
(श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्‍ते) (सौ.विद्युलता जे.दलभंजन)
सदस्‍य सदस्‍या
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.
