(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री अनिल एन.कांबळे, अध्यक्ष (प्रभारी))
(पारीत दिनांक : 30 नोव्हेंबर 2011)
1. अर्जदाराने, सदर दरखास्त ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 25(3) अन्वये मंचाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होऊन, गैरअर्जदाराकडून रक्कम वसूल होऊन मिळण्याबाबत दाखल केली आहे. अर्जदाराने, गैरअर्जदाराचे विरुध्द ग्राहक तक्रार क्र. 5/2011 दाखल केली. सदर तक्रारी मध्ये अंतिम आदेश 25 मे 2011 ला पारीत करुन तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात आली. गैरअर्जदाराने, आदेशाचे पालन केले नाही, त्यामुळे गैरअर्जदाराची जंगम मालमत्ता जप्तकरुन आदेशानुसार एकुण रुपये 4000/- मिळवून द्यावे, तसेच गैरअर्जदाराकडे भरणा केलेले रुपये 9000/- वसूल करुन मिळावे, अशी मागणी केली आहे.
... 2 ... (चौ.अ.क्र.7/2011)
2. अर्जदाराची दरखास्त नोंदणी करुन, गैरअर्जदारास नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदारांना नोटीस तामील झाल्याच्या पोहचपावत्या नि.5 व 6 नुसार प्राप्त.
3. अर्जदाराने दरखास्त सोबत गैरअर्जदार यांचे संगणक 2 नग, टेबल, खुर्ची, आलमारी इत्यादी सामान जप्त करुन, आदेशानुसार रक्कम वसूल करण्यात यावी. जंगम जप्तीची यादी नि.क्र. 3 अ-3 वर दाखल आहे.
4. अर्जदाराने, ग्राहक तक्रार क्र.5/2011 आदेश दि.5/5/20 च्या आदेशानुसार रक्कम मिळवून देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. सदर मागणी ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 25(3) नुसार मंजुर करण्यास पाञ आहे. गैरअर्जदार यांना दरखास्तचा नोटीस मंचामार्फत पाठविण्यात आली. सदर नोटीस गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ला नि.5 व 6 नुसार तामील झाले, तरी गैरअर्जदार मंचात हजर झाले नाही. गैरअर्जदार यांनी मुळ तक्रारीच्या आदेशाचे पालन केले नाही, किंवा केले आहे असे ही हजर होऊन सांगीतले नाही. तसेच, तक्रारीच्या आदेशाचे विरुध्द अपील केले किंवा नाही, हे ही मंचासमोर सादर केले नाही. तसेच, उत्तर सुध्दा दाखल केले नाही. अशास्थितीत, अर्जदार यांचे म्हणणे ग्राह्य धरण्यास पाञ आहे. गैरअर्जदार यांनी मंचाच्या आदेशाचा अवमान केला असल्यामुळे, त्यांचेविरुध्द वसूलीची कार्यवाही करण्याची अर्जदाराची मागणी, संयुक्तीक व न्यायसंगत आहे.
5. मुळ तक्रारीतील आदेशानुसार गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दिलेले दि.11.2.2011 ला दिलेले रुपये 4000/- चे देयक रद्द करुन सुधारीत बिल कोणताही दंड न आकारता देण्याचा आदेश करण्यांत आला. तसेच, मानसिक, शारीरीक ञासापोटी रुपये 3000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1000/- आदेशाचे दिनांकापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे असा आदेश पारीत झालेला आहे. सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार यांनी केले नाही, त्यामुळे अर्जदार रुपये 4000/- मिळण्यास पाञ आहे. अर्जदाराने दरखास्त मध्ये गैरअर्जदाराकडे जमा केलेली रुपये 9000/- ची मागणी केली. परंतु, आदेशातील मुद्दा क्र.3 नुसार ती रक्कम देयकातून वजा करणे असल्यामुळे, त्याकरीता राजस्व वसूलीप्रमाणे जप्ती कारवाई करणे उचित होणार नाही. परंतु, आदेशातील मुद्दा क्र.5 चे अनुपालनाकरीता कारवाई होणे न्यायसंगत आहे. करीता, गैरअर्जदार क्र.1 व 2 याचेवर वसूलीची कारवाई करुन, गैरअर्जदार यांची चल अचल मालमत्ता जप्त करुन, आदेशाचे पालन होणे न्यायोचीत होईल. याकरीता, गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांची मालमत्ता, जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांचे कार्यक्षेञात असल्याने, यांनी जप्तीची कारवाई करुन, अर्जदारास आदेशीत रक्कम मिळवून द्यावे. त्याकरीता, वसूली प्रमाणपञ जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना पाठविणे न्यायोचीत होईल, असे या न्यायमंचाचे मत आहे.
... 3 ... (चौ.अ.क्र.7/2011)
6. प्रस्तुत प्रकरणात दिनांक 25/5/2011 च्या आदेशाचे पालन होण्याकरीता, गैरअर्जदार यांचे संगणक 2 नग, टेबल, खुर्ची, आलमारी इत्यादी सामान साहित्य महाराष्ट्र लॅन्ड रेव्हन्यु कोडच्या तरतुदी नुसार राजस्व वसूली कारवाई प्रमाणे (as a revenue recovery) जप्ती करुन, आदेशीत रक्कम जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी अर्जदारास मिळवून देणे क्रमप्राप्त आहे, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्यामुळे, अर्जदाराची दरखास्त ग्राहक संरक्षण कायद्याचे 25(3) नुसार मंजूर करुन, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची दरखास्त मंजूर.
(2) ग्राहक तक्रार क्र.5/2011 आदेश दि.25/5/2011 चे अनुपालनाकरीता, रुपये 4000/- च्या वसूलीसाठी वसूली दाखला, प्रबंधक यांनी जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांचेकडे वसूली कारवाई करीता पाठविण्यात यावे.
(3) जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी वसूल केलेली रक्कम अर्जदारास द्यावे व त्याचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा.
(4) प्रबंधक यांनी या आदेशाची प्रत, ग्राहक तक्रार क्र. 5/2011 आदेश दिनांक 25/5/2011 ची प्रत आणि दरखास्त अर्जाची प्रत जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना वसूली कारवाईकरीता पाठविण्यात यावे.
(5) अर्जदार व गैरअर्जदार यांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :- 30/11/2011.