द्वारा: मा.अध्यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत
// नि का ल प त्र //
(1) प्रस्तुत प्रकरणातील विज मंडळाने दिलेल्या सदोष सेवे बाबत योग्य ते आदेश होवून मिळण्यासाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. या बाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदार श्रीमती लिलावती पवार यांनी सुधाकर रंगनाथ गोसावी यांचे कडून दिनांक 07/02/1990 रोजी घर मिळकतीसह एक जमिन विकत घेतली होती. या मिळकतीच्या संदर्भांत तक्रारदार व नगरपालिका इंदापूर यांचे दरम्यान वाद निर्माण झालेले असून ते सन्मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे प्रलंबीत आहेत. तक्रारदारांनी वर नमूद मिळकतीमध्ये दिनांक 17/01/1991 रोजी जाबदार महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ( ज्याचा उल्लेख यापुढे “विज कंपनी” असा केला जाईल.) यांचेकडून घरगूती वापरासाठी विज जोडणी घेतली होती. याच मिळकतीमध्ये असलेल्या विहीरीवर जाबदारांनी ज्यांच्यांकडून मिळकत विकत घेतली होती त्या श्री सुधाकर गोसावी यांच्या नावांने एक विज जोडणी होती. श्री सुधाकर गोसावी यांची विज जोडणी बंद करण्याची तोंडी विनंती विज कंपनीला करुन या विहीरीवर तक्रारदारांनी नवीन विद्युत जोडणी घेतली होती. नगरपालिका, इंदापूर यांचे व तक्रारदार यांचे दरम्यान झालेल्या वादामधून नगरपालिकेने दिनांक 23/01/1991 रोजी तक्रारदारांच्या मिळकतीतील साहित्य जप्त करुन नेले. याच साहित्यामध्ये तक्रारदारांच्या घरगुती वापराचा मिटर समाविष्ट होता. या मिटरचा उपभोग तक्रारदारांनी 17/1/1991 ते 23/1/1991 एवढया कालावधी मध्ये घेऊन त्याचे मिटर रिडींग 209 इतके झाले होते. वर नमूद विज मिटरच्या संदर्भातील वस्तुस्थितीची शहानिशा न करता विज कंपनीने तक्रारदारांनी विज बील भरले नाही म्हणून दिनांक 19/11/2003 रोजी त्यांची विज जोडणी बंद करुन टाकली व त्यांना रक्कम रु 3370/- मात्र भरणे बाबत कळविले. तक्रारदारांना घरगुती वापरासाठी विद्युत जोडणीची आवश्यकता असल्याने त्यांनी विज कंपनीकडे नवीन विद्युत जोडणी मिळण्यासाठी अर्ज केला असता पूर्वीची विद्युत जोडणी सुरु असल्याने नव्याने विद्युत जोडणी देता येणार नाही असे विज कंपनीने तक्रारदारांना कळविले होते. यानंतर तक्रारदार नवीन विज मिटरसाठी आवश्यक असलेली रक्कम भरण्यासाठी तयार होते. मात्र विज कंपनीने तक्रारदारांना नविन विद्युत मिटर दिले नाही तसेच त्यांना जोडणीही दिली नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. नवीन विद्युत जोडणी देण्यासाठी विज कंपनीने नगपालिकेचे नाहरकत प्रमाणपत्र व कर आकारणी, उतारा याची तक्रारदारांकडे मागणी केली आहे. मात्र तक्रारदारांचा नगरपालिकेशी न्यायालयिन वाद सुरु असल्यामुळे नगरपालिका अशा प्रकारे कोणताही उतारा आपल्याला देण्यास नकार देत आहे असे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे. सद्य परिस्थितीमध्ये तक्रारदाराकडे घरगूती विद्युत वापरासाठी जोडणी नाही तर विहीरी वरील एकाच मिटर वरुन दोन कनेक्शन सुरु असून या दोन्ही बिलांची आकारणी तक्रारदारां कडून केली जात आहे असे तक्रारदारांनी तक्रारअर्जात नमूद केले आहे. या संदर्भांत आपण विद्युत कंपनीला दिनांक 11/03/2011 व 15/03/2011 रोजी विधिज्ञा मार्फत नोटिस पाठवून सुध्दा त्यांनी या संदर्भात योग्य ती कार्यवाही न केल्यामुळे आपण सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला आहे असे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे. तक्रारदारांनी आपल्याला दिलेल्या त्रुटीयुक्त सेवेचा विचार करुन आपल्याला घरगुती वापरासाठी नवीन विद्युत जोडणी दयावी, पुर्वाधिकारी श्री सुधाकर गोसावी यांच्या नांवे असलेली विद्युत जोडणी व बील बंद करावे तसेच अन्य अनुषंगीक आदेश करावेत या मागण्यांसह तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जाचे पुष्ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 6 अन्वये एकुण 22 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(2) प्रस्तुत प्रकरणातील विद्युत कंपनीवरती मंचाच्या नोटिसीची बजावणी झाले नंतर त्यांनी विधिज्ञां मार्फत आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये विद्युत कंपनीने तक्रारदारांच्या सर्व तक्रारी नाकारलेल्या आहेत. तक्रारदारांची दुकान मिळकत नगरपालिकेच्या अतिक्रमन विभागाने पाडलेली असून मिळकती समोरचा रस्ता रुंद केलेला आहे. या अतिक्रमन मोहीमेमध्ये नगरपालिकेने तक्रारदारांचे विज मिटर जप्त करुन नेले असल्यामुळे त्यांना नवीन विज जोडणी पाहीजे आहे. अशा प्रकारे नवीन विज जोडणी मागताना नगरपालिकेचा नाहरकत व कर आकारणी दाखला देणे आवश्यक असते. मात्र तक्रारदारांची जागा व बांधकाम बेकायदेशिर असल्याने नगरपालिका तक्रारदारांना हा दाखला देत नाही व त्यामुळे आपल्याला तक्रारदारांना विज जोडणी देणे शक्य नाही असे विज कंपनीचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांनी ज्या श्री गोसावी यांचेकडून संबंधीत मिळकत घेतलेली आहे त्यांच्या वारसांनी वादग्रस्त विहीरी वरील विद्युत जोडणी बंद करु नये असे कळविलेले आहे. विद्यूत कंपनीच्या नियमा प्रमाणे ज्यांच्या नावावर विज जोडणी आहे त्यानेच ही विज जोडणी खंडीत करणेसाठी अर्ज देणे आवश्यक असून अशा प्रकारे ति-हाइत इसमाला विद्युत जोडणी बंद करण्यासाठी अर्ज देता येत नाही. सबब तक्रारदारांनी विनंती केल्याप्रमाणे विहीरी वरील विद्युत जोडणी बंद करणे आपल्याला शक्य नाही असे विद्युत कंपनीने नमूद केले आहे. एकुणच या प्रकरणातील सर्व वस्तुस्थिती पाहता तक्रार करण्यास कोणतेही कायदेशीर कारण घडलेले नसताना तक्रारदारांनी सदरहू खोटा अर्ज दाखल केला आहे ही बाब सिध्द होते. सबब तक्रारदारांचा अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी विद्युत कंपनीने विनंती केली आहे विद्युत कंपनीने आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ प्राधिकृत अधिका-याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
(3) प्रस्तुत प्रकरणातील विद्युत कंपनीचे म्हणणे दाखल झाले नंतर तक्रारदारांनी निशाणी 15 अन्वये आपले पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र व त्याच्या पुष्ठयर्थ निशाणी 17 अन्वये एकुण 22 मुळ कागदपत्रे तसेच निशाणी 18 अन्वये आपला लेखी युक्तिवाद मंचापुढे दाखल केला. विद्युत कंपनीने आपला लेखी युक्तिवाद निशाणी 19 अन्वये दाखल केला व यानंतर तक्रारदारां तर्फे अड श्री चव्हाण यांचा युक्तिवाद ऐकून व विद्युत कंपनीच्या लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन करुन सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले.
प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारअर्ज, म्हणणे, दाखल कागदपत्रे व उभयपक्षकारांचा युक्तिवाद याचे साकल्याने अवलोकन केले असता मंचाच्या विचारार्थ पुढील मुद्ये (points for consideration) उपस्थित होतात.
मुद्ये उत्तरे
मुद्या क्र . 1:- विद्युत कंपनीने तक्रारदाराला त्रृटीयुक्त सेवा दिली : होय.
ही बाब सिध्द होते का ?
मुद्या क्र . 2:- तक्रारअर्ज मंजूर होण्यास पात्र ठरतो का? : होय.
मुद्या क्र . 3:- काय आदेश : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
विवेचन:
मुद्या क्र 1: प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांच्या तक्रारअर्जाचे अवलोकन केले असता त्यांच्या एकुण दोन तक्रारी असल्याचे लक्षात येते (1) विद्युत कंपनीने आपल्याला घरगुती वापरासाठी विज जोडणी दिलेली नाही (2) आपल्या विहीरी वरील पुर्वीच्या मालकांची असलेली विज जोडणी बंद केली नाही. तक्रारदारांच्या या तक्रारी योग्य व कायदेशीर आहेत का या बाबत मंचाचे तक्रारीनिहाय विवेचन पुढील प्रमाणे:
तक्रार क्र 1: तक्रारदार व नगपालिका यांचे दरम्यान काही न्यायालयिन वाद प्रलंबीत आहेत. तक्रारदारांनी अतिक्रमन केले म्हणून नगरपालिकेने तक्रारदारांच्या काही वस्तू व वीज मिटर जप्त करुन नेले. घरगुती वापराचे विज मिटर जप्त करुन नेल्यामुळे तक्रारदारानी विज कंपनीकडे दुसरा विज मिटर मिळावा अशी मागणी केली. मात्र असा मिटर देण्यापूर्वी नगरपालिकेचा नाहरकत दाखला व कर भरल्याच्या पावतीची विज कंपनीने तक्रारदारांकडे मागणी केली. नगरपालिके बरोबर आपला वाद प्रलंबीत असल्यामुळे आपल्याला ते नाहरकत दाखला देणे शक्य नाही तरी मीटरसाठी आवश्यक असलेली रक्कम भरफन घेऊन पूर्वी दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे आपल्याला नविन मिटर देण्यात यावे अशी तक्रारदारांनी विज कंपनीकडे मागणी केली. मात्र विज कंपनीने अशी जोडणी देण्याचे नाकारले. वीज कंपनीच्या या भूमिकेच्या अनुषंगे नोंद घेण्याजोगी अत्यंत महत्वाची बाब म्हणजे ज्या कारवाई अंतर्गत नगरपालिकेने तक्रारदारांचे विज मिटर जप्त केले ती कारवाई अयोग्य असल्याचे सन्मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी ठरविले. याच प्रकरणामध्ये अशा प्रकारे तक्रारदारांना अयोग्य कारवाईस सामोरे जाणे भाग पाडल्यामुळे सन्मा. उच्च न्यायालयाने तक्रारदारांना नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश नगरपालिकेला दिले आहेत. या वस्तुस्थिती वरुन नगरपालिकेने ज्या कारवाई अंतर्गत तक्रारदारांचे विज मिटर जप्त केले ती कारवाई अयोग्य असल्याचे स्पष्ट होते. दुसरे म्हणजे तक्रारदार ज्या मिळकतीमध्ये विज मागत आहेत ती मिळकत तक्रारदारांनी नोंदणीकृत खरेदीखता अन्वये खरेदी केलेली आहे. अशा प्रकारे ज्या मिळकतीचा मालकी हक्क तक्रारदारांना कायदेशीर दस्तऐवजाने प्राप्त झालेला आहे अशा मिळकतीमध्ये विज जोडणी देण्यासाठी नगरपालिकेचा नाहरकत दाखला का आवश्यक ठरतो याचे कोणतेही स्पष्टिकरण विज कंपनीच्या म्हणण्यामध्ये आढळत नाही. अशा प्रकारे विज जोडणी देताना प्रत्येक ग्राहकाकडून या नाहरकत दाखल्याची मागणी केली जाते असेही वीज कंपनीचे म्हणणे नाही. विज जोडणी देण्यासाठी ज्या नियम व अटी आहेत त्या अटी प्रमाणे हा नाहरकत दाखला आवश्यक ठरतो असे विज कंपनीचे म्हणणे नाही. तसेच अशा प्रकारचे काही नियम व अटी त्यांनी मंचापुढे दाखल केलेल्या नाहीत.
वर नमूद सर्व वस्तुस्थितीचा एकत्रित विचार केला असता तक्रारदारांच्या कायदेशिर मिळकतीमध्ये विज जोडणी देण्यासाठी नगरपालिकेचा नाहरकत दाखला मागण्याची वीज कंपनीची कृती अयोग्य व असमर्थनीय ठरते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. तक्रारदारांचे विरुध्द न्यायालयिन प्रकरण झालेले आहे याची विज कंपनीला कल्पना असल्यामुळे अशा प्रकारचा नाहरकत दाखला तक्रारदारांला मिळणार नाही याची त्यांना जाणिव आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा विज कंपनी तक्रारदाराकडून या दाखल्याची मागणी करत आहे तेव्हा हा दाखला नियम व कायदयाप्रमाणे आवश्यक आहे हे सिध्द करण्याची जबाबदारी विज कंपनीची होती. मात्र विज कंपनीने ही जबाबदारी पार पाडलेली नाही. विज कंपनीने तक्रारदारांकडून नगरपालिकेचा नाहरकत दाखला मागण्याची कृती अयोग्य व बेकायदेशिर आहे असा मंचाने निष्कर्ष काढला असल्यामुळे आवश्यक ती फी भरुन तक्रारदारांना तातडीने घरगुती वापरासाठी वीज मिटर देण्याचे आदेश करणे योग्य व न्याय्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब त्याप्रमाणे त्यांना निर्देश देण्यात येत आहेत.
तक्रार क्र 2: प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांच्या मिळकतीमध्ये जी विहीर आहे त्या विहीरी वरती सद्य परिस्थिती मध्ये दोन विज मिटर आहेत ही या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आहे. या पैकी एक विज मिटर पूर्वीच्या मालकाच्या नावे आहे तर दुसरे विज मिटर तक्रारदारांच्या नावे आहे. या दोन्ही मोटर्सची बिले तक्रारदार भरत आहेत असे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे. या विहीरी वरील पुर्वीच्या मालकाच्या नावे असलेले विज मिटर बंद करण्यात यावे अशी तक्रारदारांनी विज कंपनीकडे विनंती केली. मात्र ज्या व्यक्तिकडून तक्रारदारांनी ही मिळकत विकत घेतली त्याच्या वारसांनी अशा प्रकारे विज
जोडणी बंद करण्यास हरकत घेतल्यामुळे विज कंपनीने विज जोडणी बंद करण्यास नकार दिला. ज्यांच्या नावे विज मिटर आहे त्यांनी सूचना दिल्या शिवाय अशा प्रकारे आपल्याला विज जोडणी बंद करण्याचा अाधीकार नाही असे विज कंपनीचे म्हणणे आहे
विज कंपनीच्या या भूमिकेच्या अनुषंगे अत्यंत महत्वाची व नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे तक्रारदारांनी ही मिळकत एका नोंदणीकृत करारा अन्वये विकत घेतलेली आहे. हा नोंदणीकृत करार तक्रारदारांनी निशाणी 17/2 अन्वये मंचापुढे दाखल केलेला आहे. या करारातील पान क्र 3 चे अवलोकन केले असता संबंधीत सर्व्हे नंबर मधील जूने घर एका चालू पाण्याच्या विहीरीसह व तीच्या संपूर्ण हक्कासह तक्रारदारांना विकण्यात आले आहे असा स्पष्ट उल्लेख यामध्ये आढळतो. अर्थातच तक्रारदाराकडे विहीरीची मालकी एका कायदेशीर दस्तऐवजा अन्वये आलेली असताना त्यांनी सांगितल्या नंतर या विहीरी वरील मिटर बंद न करण्याची विज कंपनीची कृती संपूर्णत: अयोग्य व चुकीची ठरते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. याच कारणास्तव तक्रारदारांचा विहीरीच्या अनुषंगे ति-हाईत इसम असा विज कंपनीने म्हणण्यामध्ये केलेला उल्लेख ही अयोग्य ठरतो असे मंचाचे मत आहे. या संदर्भांत नोंद घेण्याजोगी दुसरी बाब म्हणजे तक्रारदारांनी या विहीरी वरती पूर्वीच्या मालकाचे मिटर असताना विज कंपनीने तक्रारदारां अजून एक मिटर नव्याने बसवून दिले. अशा प्रकारे एकाच विहीरीवर दोन मिटर दोन भिन्न व्यक्तिच्या नावे कोणत्या नियमाच्या व दस्तऐवजाच्या आधारे देण्यात आले याचे स्पष्टिकरण विज कंपनीच्या म्हणण्यामध्ये आढळत नाही. पूर्वीच्या मालकाचे विज मिटर बंद करण्यासाठी त्यांच्या वारसांनी हरकत घेतली असली तरीही ज्या नोंदणीकृत दस्त ऐवजा अन्वये तक्रारदारांना या विहीरीची मालकी प्राप्त झाली आहे तो दस्तऐवज कोणत्याही सक्षम न्यायालयाने रदृबातल ठरविलेला नाही. अशा परिस्थितीत केवळ कोण्या एका वारसाने हरकत घेतली म्हणून तक्रारदारांच्या मालकीच्या विहीरीवर अन्य व्यक्तिच्या नावाचे एक जादा मिटर सुरु ठेवण्याची विज कंपनीची कृती सर्व परिस्थितीमध्ये अयोग्य व बेकायदेशिर ठरते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब विहीरी वरील पूर्वीच्या मालकांच्या नावे असलेली विज जोडणी बंद करण्याचे विज कंपनीला निर्देश देण्यात येत आहेत.
वर नमूद विवेचनावरुन विज कंपनीने तक्रारदारांच्या दोन्ही मागण्या अयोग्य व असमर्थनिय कारणांच्या आधारे नाकारल्या व त्यांना त्रूटीयुक्त सेवा दिली ही बाब सिध्द होते. सबब त्याप्रमाणे मुद्या क्र 1 चे उत्तर होकारार्थि देण्यात आले आहे.
मुद्या क्रमांक 2: विज कंपनीने तक्रारदारांना त्रूटीयुक्त सेवा दिलेली आहे असा मंचाने वर नमूद मुद्यामध्ये निष्कर्ष काढलेला आहे. तक्रारदारांना घरगूती विज जोडणी न देण्यासाठी व त्यांच्या मिळकतीतील विहीरी वरील अन्य व्यक्तिच्या नावे असलेले विज मिटर बंद न करण्यासाठी विज कंपनीने जी कारणे नमूद केली आहेत ती अयोग्य व बेकायदेशिर आहेत असा मंचाने निष्कर्ष काढलेला आहे. सबब तक्रारदारांनी विनंती केल्याप्रमाणे त्यांच्याकडून नविन मिटरसाठी नियमाप्रमाणे आवश्यक ती रक्कम भरुन घेऊन त्यांना तातडीने विज जोडणी देण्याचे व वादग्रस्त मिळकतीतील विहीरी वरील पूर्वाधिकारी श्री सुधाकर रंगनाथ गोसावी यांच्या नावे असलेली विद्युत जोडणी तातडीने बंद करण्याचे विज कंपनीला निर्देश देणे योग्य व न्याय्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब त्याप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहेत.
प्रस्तुत प्रकरणातील एकंदर सर्व वस्तुस्थितीचे अवलोकन केले असता विज कंपनीने त्यांची एकाधिकारशाही व त्यांच्या पदाचा (monopoly and position) गैरफायदा घेतला व तक्रारदारांना मानसिक व शारिरीक त्रास दिला ही बाब सिध्द होते. विजेसारख्या अत्यावश्यक गरजे पासून विज कंपनीने तक्रारदारांना वंचीत ठेवले याचा विचार करुन तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रु 10,000/- व सदरहू तक्रारअर्जाचा खर्च म्हणून रु 3,000/- मंजूर करणे योग्य व न्याय्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब त्याप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहेत. विज कंपनीकडे असणारा पैसा हा करदात्यांचा पैसा आहे याचा विचार करता तक्रारदारांच्या विज जोडणीच्या अनुषंगे ज्या अधिका-यांनी हा निर्णय घेतला त्यांच्याकडून वैयक्तिकरित्या नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाच्या खर्चाची रक्कम वसूल करण्याची विज कंपनीला मुभा राहील.
वर नमूद सर्व विवेचनावरुन तक्रारअर्ज मंजूर होण्यास पात्र ठरतो ही बाब सिध्द होत. सबब त्याप्रमाण मुद्या क्र 2 चे उत्तर होकारार्थि देण्यात आले आहे.
मुद्या क्रमांक 3: वर नमूद सर्व निष्कर्ष व विवेचनांच्या आधारे प्रस्तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
सबब मंचाचा आदेश की,
// आदेश //
1. यातील विज कंपनीने तक्रारदारांकडून नियमां प्रमाणे
आवश्यक असणारी रक्कम भरुन घेऊन वादग्रस्त मिळकती
मध्ये त्यांना तातडीने घरगुती वापरासाठी नविन विज मिटर
दयावा.
2 यातील विज कंपनीने वादग्रस्त मिळकतीतील विहीरी वरील
श्री. सुधाकर रंगनाथ गोसावी यांच्या नावे असलेल्या
विजेची जोडणी तातडीने बंद करावी
3 यातील विज कंपनीने ताक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक
त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रु 10,000/- ( रु. दहा
हजार) व सदरहू तक्रारअर्जाचा खर्च म्हणून रु 3,000/-
( रु. तिन हजार) निकालपत्र मिळाले पासून तीस दिवसाचे
आत अदा करावेत.
4 वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी विज कंपनीने
न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या तरतूदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
5 निकालपत्राची प्रत उभयपक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात
यावी.