Exh.No.24
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 29/2015
तक्रार दाखल झाल्याचा दि.18/06/2015
तक्रार निकाल झाल्याचा दि.19/11/2015
श्री गोकुळदास सहदेवराव कुमठेकर
वय 67 वर्षे, व्यवसाय- निवृत्ती प्रथम वर्ग अधिकारी केंद्र सरकार,
मु.स्वरुप अपार्टमेंट, सदनिका- एफ-9, पहिला माळा,
शिवाजी नगर,कुडाळ, ता.कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग पिन कोड- 416520 ... तक्रारदार
विरुध्द
1) सहायक पोष्ट मास्तर-1, कुडाळ मुख्य टपाल कार्यालय,
ता.कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग. पिन कोड- 416520
2) पोष्ट मास्तर, सावंतवाडी मुख्य कार्यालय सांवतवाडी,
ता.सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग. पिन कोड- 416510
3) अधिक्षक डाकघर,सिंधुदुर्ग विभाग,सिंधुदुर्गनगरी. पिन कोड- 416812
4) असिस्टंट डायरेक्टर, पोष्टल सर्विसेस,
गोवा रेजिन, पणजी. पिन कोड- 403001 ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री कमलाकांत ध. कुबल, प्रभारी अध्यक्ष
2) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्या.
तक्रारदार- स्वतः
विरुद्ध पक्ष – वकील श्री.अमोल सुरेश सामंत.
निकालपत्र
(दि.19/11/2015)
द्वारा : मा. प्रभारी अध्यक्ष, श्री कमलाकांत ध. कुबल.
- प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदार 67 वर्षे वयाचे जेष्ठ नागरिक असून पोष्ट खात्याचे बचत योजनेतील ठेवीदार आहेत. त्यांच्या ठेवीवरील तिमाही व्याजावर TDS कापून घेतला जातो. परंतु त्यांचा वि.प.कडून दाखला वेळेवर न मिळाल्याने आयकर परतावा भरतांना आर्थिक भुर्दंड पडला व ही सेवेतील त्रुटी आहे यासाठी मंचासमोर सदरची तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे.
- सदर तक्रारीचा थोडक्यात तपशिल असा- तक्रारदार हे जेष्ठ नागरिक (Senior Citizen) असून वि.प.क्र.1 कडे बचत योजना खाते क्र.9500226 प्रमाणे ठेवीदार आहेत. या ठेवीवर आयकर खात्याच्या नियमाप्रमाणे मिळालेल्या व्याजावर कुडाळ पोष्टात वि.प.क्र.1 कडे आयकर म्हणून TDS कापून घेतला जातो. मात्र त्याचा दाखला (TDS कापल्याचा) कुडाळ पोष्टातून न देता वि.प.क्र.2 सावंतवाडी पोष्ट कार्यालयातून दिला जातो. तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे 3 महिने होऊन गेले तरी दाखला मिळत नाही आणि दाखला मिळाला तरी नेटवर अपलोड न केल्याने सन 2012-2013 हया आर्थिक वर्षात रु.13,000/- चे आर्थिक नुकसान झाले होते. या संदर्भात वि.प.क्र.2 ते 4 यांना कळवूनही त्यांनी त्यांच्या प्रश्नाची सोडवणूक केलेली नाही. वि.प.क्र.1ते 4 च्या अकार्क्षमतेमुळे तक्रारदाराला मिळणारा रु.13,537/- चा रिफंड मिळू शकला नाही. तक्रारदाराने दि.01.04.2014 ला दिलेल्या लेखी विनंतीवर सावंतवाडी टपाल कार्यालयाने अर्थात वि.प.क्र.2 यांनी Income Tax April मध्ये घेतलेला आहे. सर्टीफिकेट्स 2014-15 च्या 1st period मध्ये मिळेल असे लेखी कळविले. तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे सन 2013-14 सालचा TDS कापलेला आहे, त्याचा दाखला 2014-15 च्या पहिल्या पिरेडसमध्ये म्हणजे कधी हे वि.प.क्र.2 ने स्पष्ट केलेले नाही. तक्रारदाराने वि.प.क्र.1 ते 4 याना अनेकवेळा अर्ज विनंत्या करुनही तक्रारदाराचा प्रश्न अनुत्तरीत ठेवला गेला असे त्यांचे म्हणणे आहे.
- वि.प.क्र.4 हे जिल्हयाबाहेरीत आहेत मात्र वि.प.क्र.1 ते 4 ही कार्यालयीन शृंखला असल्याने त्यांना विरुध्द पक्षकार करणे क्रमप्राप्त आहे असे तक्रारदाराने लेखी नमूद कले आहे. तसेच प्रस्तुत तक्रार मुदतीत असून त्याबाबत सततचा पत्रव्यवहार वि.प.बरोबर चालू होता. त्यामुळे मुदतीची बाधा येत नाही.
- तक्रारदाराने तक्रार अर्जात खालीलप्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
a) रु.13,000/- आयकर परतावा उशीरा मिळण्याची शक्यता असलेने त्यासाठी करावा लागलेला
पत्रव्यवहार, मानसिक त्रासापोटी रु.3,500/-
b) वि.प.क्र.1 व 2 यांनी वरिष्ठांचा लिखीत आदेश पाळला नाही तसेच आजही TDS चा
दाखला मुदतीत पुरविला जात नाही व जबाबदारीने कामे केली जात नाहीत म्हणून वि.प.क्र.1
कडून रु.2000/- व वि.प.क्र.2 कडून रु.4000/- त्यांच्या स्वउत्पन्नातून देण्यात यावेत.
c) वि.प.क्र. 3 चे चुकार नोकर वर्गावर वचक बसविण्यास असफल ठरले म्हणून त्यांचे
उत्पन्नातून रु.5000/- देण्यात यावे.
d) वि.प.क्र.1 ते 4 यांना दंड करणेत यावा, किंवा निष्काळजीपणासाठी रु.5000/- देण्यात यावेत.
e) ठेवीदारास (तक्रारदारास) ज्या ठिकाणी TDS कापला जातो त्याठिकाणीच तात्काळ मॅन्युअल
दाखला देण्यात यावा. सदर माहिती नेटवर अपलोड 1 महिन्यात करावी व ठेवीदारास त्याची
प्रत उपलब्ध करुन दयावी.
5) आपल्या म्हणणेचे पृष्टयर्थ स्वत: च्या शपथपत्रासह नि.क्र.3 वर एकूण 26 कागदपत्रे व त्यांचेच
नि.क्र.16 वर कागदपत्रांचे मूळ पुरावे इत्यादी दाखले दाखल केले आहेत.
6) नि.क्र.14 वर तक्रारदाराने वि.प.च्या म्हणण्यावर आपले म्हणणे दाखल केले असून त्यामध्ये SB order
No.20/2010 Govt.of India, Ministry of Communication & IT Dept. of Post हया वि.प.ने
दाखल केलेला शासन निर्णयामधील Depositers & TDS etc.3(ii)Filing of TDS return 3 (iv)
TDS certification बाबच्या मार्गदर्शक सूचना अधोरेखीत करुन त्यामध्ये आपल्याला TDS
certificate प्रत्येक वेळी किती उशीरा दिले यांचे विवरणपत्र सादर केले आहे व त्यामुळे रु.20,200/-
दंड पोष्टाकडून 9% व्याजासह मिळावा असे म्हटले आहे व त्याबरोबरच इतरही वि.प.च्या
म्हणण्याला खंडण करणारे मुद्दे मांडले आहे.
7) वि.प.क्र.1 ते 4 यांनी तक्रारदारच्या तक्रारीतील मजकूर धादांत खोटा व खोडसाळ असून त्यांना तो
मान्य व कबूल नाही. सर्व मुद्दे अमान्य केले आहेत. त्यामधील प्रामुख्याने पुढील मुद्दे प्रकर्षाने मांडले
आहेत.
i) 16 अे फॉर्म देण्याचे अधिकार प्रधान डाकपाल यांनाच आहेत कुडाळ पोष्ट ऑफीस हे उपडाकघर
असल्यामुळे TDS कापल्याचा दाखला देण्याचे अधिकार कुडाळ ऑफीसला नाही.
ii) आयकर रिफंड रु.1,300/- तक्रारदाराला मिळणेचे दृष्टीपथात आहेत हे त्यांने स्वत: मान्य केलेले
असलेने, त्याचे कोणतीही आर्थिक नुकसान झालेले नाही. तसेच न मिळालेल्या रकमेवर व्याज
मागण्याचा कोणताही अधिकार नाही. असे आपल्या लेखी म्हणण्यात म्हटले आहे.
8) आपले म्हणणेचे पृष्ठयर्थ नि.क्र.12 वर एकूण 6 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
9) नि.क्र.18 वर वि.प.क्र.1 ते 4 यांनी तक्रारदाराच्या नि.14 वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे.
10) प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदाराची तक्रार त्यावर वि.प.चे म्हणणे दोहोंचे कागदोपत्री पुरावे यावरुन मंच
खालीलप्रमाणे निष्कर्षाप्रत आलेला आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदार वि.प.चा ‘ग्राहक’ आहे का ? | होय |
2 | तक्रारदार या ग्राहकास सेवा देण्यात वि.प.यांनी त्रुटी ठेवली काय ? | होय |
3 | आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
- कारणमिमांसा -
मुद्दा क्रमांक 1 –
11) तक्रारदार हा वि.प.क्र.1 ते 4 यांचा ग्राहक असल्याचे खाते क्र.9500226 हया वरिष्ठ नागरिक बचत
योजना पासबुकाव्दारे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदार व वि.प.क्र.1 ते 4 मध्ये ग्राहक आणि सेवादार हे
नाते स्पष्ट होत असलेने तक्रारदार हा वि.प.चा ग्राहक आहे हे अधोरेखित होते.
मुद्दा क्रमांक 2 –
12) तक्रारदार हे वय वर्षे सत्तरीतील जेष्ठ नागरिक असून त्यांना विहित मुदतीत TDS कापल्याचा दाखला
मिळणे क्रमप्राप्त होते. तक्रारदराचा प्रश्न अनुत्तरीत ठेवून निर्णयाप्रत न येता केवळ कागदोपत्री घोडे
नाचविण्याचा प्रयत्न वि.प. यांनी केला. त्यांना वेळीच TDS चा दाखला उपलब्ध न करणे ही सेवेतील
त्रुटी आहे असे मंचाला वाटते.
मुद्दा क्रमांक 3 –
13) (i) वि.प.ने नि.क्र.12 वर SB order No.20/2010 Govt.of India, Ministry of Communication
& IT Dept. of Post वर सादर कलेले आहे. त्यामधील मुद्दा क्रं.3 मधील (ii) Filing of returen
चे व (iv)TDS Certificate अवलोकन केले असता वि.प.ने आपणच सादर केलेल्या परिपत्रकाची
अंमलबजावणी नीट केल्याचे दिसून येत नाही. तक्रारदाराने त्याचाच आधार घेऊन नि.क्र.14 वर
प्रत्येकवेळी वि.प.ने किती दिवस उशीरा दाखला दिला गेला हे स्पष्ट करुन वि.प.च्या अकार्यक्षम
कामाची आकडेवारीसह मांडलेले विवेचन मंच मान्य करीत आहे. केद्र सरकारने निर्माण केलेली डाकसेवा
त्याचे कायदे, नियम यांची कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी न करता आपल्या अकार्यक्षमतेवर पांघरुन
घालून तक्रारदारासारख्या जेष्ठ नागरिकला अर्ज विनंत्या करायला लावून मानसिक त्रास देण्याचा
केलेला प्रपंच म्हणजे ग्राहकाला उचित न्यायापासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे. त्यामध्ये संबंधित
खात्याचा दूरगामी संबंध असला तरी प्रत्येक कायदयाची, परिपत्रकांची अंमलबजावणी करणारा
अधिकारीही तितकाच वैयक्तिकरित्या जबाबदार आहे. त्यामुळे पोष्ट खात्याने संबंधिताना जबाबदार
धरावे, आर्थिक जबाबदारी त्यांचेवर निश्चित करावी.
ii) तक्रारदाराने आपल्या युक्तीवादात रु.13,537/- हा आयकर परतावा दि.01.10.2015 ला मिळाला
असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे त्यासंदर्भात प्रश्न निकाली निघाला आहे मात्र सदर परतावा
मिळविणेसाठी तक्रारदाराला ग्राहक मंचाकडे धाव घ्यावी लागली व त्याना मानसिक त्रास सहन करावा
लागला त्यामुळे दि.01.06.2013 पासून रक्कम मिळेपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत म्हणजे 01.10.2015
पर्यंत द.सा.द.शे.व्याज 10% दराने अदा करावे असे मंचाला वाटते.
iii) तक्रारदाराने नि.क्र.14 मध्ये SB order No.20/2010 चा आधार घेऊन पेनल्टी प्रमाणे रु.20,200/- ची
उशीरा दिलेल्या दिवसांप्रमाणे रक्कमेची मागणी केलेली आहे. मात्र त्याबाबत त्यांना आयकर खात्याकडे
दंड भरावा लागला यासंदर्भात कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. त्यामुळे प्रस्तुत मागणी नामंजूर
करणेत येत आहे.
iv) तकारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करणे योग्य ठरते. वि.प.क्र 1 व 2 यांनी तकारदारांचा प्रश्न
योग्यरित्या न हाताळल्याने त्यामध्ये ते दोषास पात्र आहेत मात्र त्याचबरोबर वि.प.क्र. 3 व 4 यांनी
आपल्या स्तरावर आदेशित केलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाले की नाही हे पहाणे
ग्राहकांच्या दृष्टीने अत्यावश्यक बाब होती. त्यातील 1 ते 4 ची सेवेतील अकार्यक्षमता दिसून येते.
उपरोक्त सर्व बाबींचा विचार करुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांनी कायदयाच्या तरतूदीच्या अधिन राहून प्रचलित कायदे नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करुन विहित मुदतीत तक्रारदाराला TDS चे दाखले दयावेत. ज्यामुळे जेष्ठ नागरिकांना आयकर परतावा भरणे सुलभ होईल.
- तक्रारदाराला झालेल्या शारिरिक मानसिक त्रास व प्रकरण खर्चापोटी रु.15,000/- वि.प.क्र. 1 ते 4 यांनी अदा करावेत.
- वि.प.क्र.1 ते 4 यांनी रु.13,537/- या आयकर परतावा रकमेवर दि.01.06.2013 पासून ते 01.10.2015 पर्यंत द.सा.द.शे.10% व्याजाने रक्कम तक्रारदारास अदा करावी.
- विरुध्द पक्ष यांनी सदर आदेशाची पुर्तता 45 दिवसांचे आत न केल्यास तक्रारदार विरुध्द पक्ष यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे कार्यवाही करु शकतील
- मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्था/-3/जि.मं.कामकाज/परिपत्रक/2014/3752 दि..05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्हणजेच दि.04/01/2016 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही ? हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 19/11/2015
(वफा ज. खान) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्य, प्रभारी अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.