Exh.No.18
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 53/2015
तक्रार दाखल झाल्याचा दि. 01/09/2015
तक्रार निकाल झाल्याचा दि. 07/11/2015
श्री यशवंत देवू सावंत
वय 60 वर्षे, व्यवसाय – शेती,
रा.मु.पो.हेदुळ (केसरकरवाडी), ता.मालवण,
जिल्हा - सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
1) महाराष्ट्र राज्य विदयूत वितरण कंपनी मर्यादित करीता,
सहाय्यक अभियंता, शाखा कार्यालय, कट्टा,
ता.मालवण, जिल्हा – सिंधुदुर्ग.
2) महाराष्ट्र राज्य विदयूत वितरण कंपनी मर्यादित करीता,
सहाय्यक अभियंता,
मु.पो.मालवण, देवूळवाडा, ता.मालवण,
जिल्हा - सिंधुदुर्ग ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री कमलाकांत ध. कुबल, प्रभारी अध्यक्ष
2) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्या.
तक्रारदारतर्फे – स्वतः
विरुद्ध पक्ष 1 व 2 - स्वतः
निकालपत्र
(दि.07/11/2015)
द्वारा : मा.सदस्या, श्रीमती वफा जमशीद खान.
1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना देणेत येणारे विद्युत सेवेतील त्रुटीसंबंधाने तक्रार दाखल केलेली आहे.
2) तक्रारीची थोडक्यात हकीगत अशी की, तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडून घरगुती वापरासाठी विदयूत पुरवठा घेतलेला होता. सदर विदयूत पुरवठा दि.06/08/2013 पासून सुरु होता. दि.20/07/2015 रोजी विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता विदयूत पुरवठा खंडीत केला. तक्रारदार यांचेकडे कोणतेही विदयूत देयक थकीत नाही. असे असतांनाही विदयूत पुरवठा विरुध्द पक्ष यांनी खंडीत केल्यामुळे त्यांना अंधारात रहावे लागत आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी खंडीत केलेला विदयूत पुरवठा पूर्ववत सुरु करुन देणेसाठी, तसेच विरुध्द पक्ष यांनी पूर्वसूचना न देता विदयूत पुरवठा खंडीत करुन सेवा देण्यात त्रुटी केल्यामुळे झालेल्या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक नुकसानीपोटी रक्कम रु.20,000/- आणि तक्रार खर्च रु.5,000/- मिळणेसाठी तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.
3) तक्रार अर्ज दाखल करुन घेऊन विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांना नोटीस पाठवणेत आली. विरुध्द पक्ष 1 व 2 हजर होऊन त्यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले ते नि.10 वर आहे. विरुध्द पक्ष 1 व 2 च्या लेखी म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांनी त्यांच्या विदयूत जोडणीबाबत भविष्यकाळात काहीही अडचण आल्यास ती विदयूत लाईन स्वखर्चाने दुसरीकडून घेईन व ही विदयूत लाईन शेजा-यांच्या खाजगी हद्दीतून जात आहे हे लेखी लिहून दिलेले आहे. विरुध्द पक्ष यांनी दि.6/12/2014 रोजी लेखी सूचना देऊनही तक्रारदाराने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी दि.20/7/2015 रोजी विदयूत जोडणी खंडीत केली. विरुध्द पक्ष यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदार हे स्वखर्चाने लाईन दुसरीकडून नेण्याबाबत प्रतिसाद देत असल्यास महाराष्ट्र राज्य विदयूत वितरण कंपनी नियमानुसार त्यांची विदयूत जोडणी जोडून देईल. विरुध्द पक्ष यांनी लेखी म्हणण्यासोबत दि.6/12/2014 ची नोटीस प्रत, दि.11/5/2013 चा नवीन विदयूत पुरवठयासाठी पाहणी अहवाल, दि.24/8/2015 रोजी तक्रारदारास पाठविलेल्या पत्राची प्रत दाखल केली आहे.
4) तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत नि.क्र.3 वर कागदाचे यादीप्रमाणे माहे जुलै 2015 चे विदयूत देयक, दि.20/08/2015 रोजी सहाय्यक अभियंता, कट्टा यांचेकडे दिलेले पत्र, त्या पत्रास विरुध्द पक्ष यांनी दि.24/08/2015 रोजी दिलेले उत्तर दाखल केले आहे. तसेच नि.11 सोबत माहितीचे अधिकारात विरुध्द पक्ष यांचेकडे मागीतलेली माहिती, त्यामध्ये वीज मागणी अर्ज, डिपॉझिट भरल्याची पावती, दि.6/12/2014 ची नोटीस प्रत आणि टेस्ट रिपोर्टची प्रत असे कागदपत्र दाखल केले आहेत. विरुध्द पक्ष यांच्या म्हणण्याला अनुसरुन तक्रारदार यांनी पुराव्याकामी नि.क्र.13 वर त्यांचे प्रतीकथन दाखल केले आहे.
5) विरुध्द पक्ष यांनी त्यांचे पुराव्याकामी नि.16 सोबत कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यामध्ये दि.22/09/2015 चे मंचास पाठविलेल्या पत्राची प्रत, दि.12/10/2015 रोजीचे तक्रारदाराचे म्हणण्याची प्रत, दि.24/08/2015 चे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास पाठविलेल्या पत्राची प्रत, दि.6/12/2014 ची विरुध्द पक्ष यांनी श्री यशवंत धा. सावंत यांस पाठविलेल्या नोटीसची प्रत, श्री हरी साबाजी दळवी यांनी दि.22/5/2014 रोजी विरुध्द पक्ष यांस पाठविलेल्या अर्जाची प्रत, नवीन विदयूत पुरवठयासाठी पाहाणी अहवाल प्रत अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
6) उभय पक्षकारांनी केलेला तोंडी युक्तीवाद ऐकला. तक्रारदार आणि विरुध्द पक्ष यांची कथने, पुराव्याकामी दाखल केलेली कागदपत्रे, तोंडी युक्तीवाद विचारात घेता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी निघतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदार या ग्राहकाला देण्यात येणा-या विदयुत सेवेमध्ये विरुध्द पक्ष यांनी त्रुटी ठेवली आहे काय ? | होय. |
2 | तक्रार मंजूर होणेस पात्र आहे काय ? | होय. अंशतः. |
3 | आदेश काय ? | खाली नमूद केलेप्रमाणे. |
7) मुद्दा क्रमांक 1 - i) तक्रारदार यांचे कथनानुसार त्यांनी विरुध्द पक्ष वीज वितरण कंपनीकडून घरगुती कारणासाठी विदयूत कनेक्शन घेतले होते. त्याचा ग्राहक क्रमांक 234470004038 असा असून सुरक्षा ठेव रु.1000/- विरुध्द पक्ष यांचेकडे भरलेले असतांना विरुध्द पक्ष यांनी कोणतेही कारण न देता दि.20/07/2014 रोजी वीज पुरवठा खंडीत केला. याउलट विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांचे कथन असे आहे की तक्रारदार यांनी त्यांच्या विदयूत जोडणीबाबत भविष्यकाळात काहीही अडचण आल्यास लाईन स्वखर्चाने दुसरीकडून घेईन व ही लाईन शेजा-यांच्या खाजगी हद्दीतून जात आहे असे लेखी लिहून दिले होते. त्यानंतर श्री हरी साबाजी दळवी यांची तक्रार आल्याने सदरहू विदयूत पुरवठा खंडीत करण्याबाबत तक्रारदार यांना दि.6/12/2014 रोजी पत्र दिले. दि.6/12/2014 पासून दि.19/7/2015 पर्यंत तक्रारदाराने कोणतेही म्हणणे मांडलेले नसल्याने दि.20/7/2015 रोजी तक्रारदाराचा वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला.
ii) तक्रारदाराचा आक्षेप असा आहे की, दि.6/12/2014 ची नोटीस ही त्याचे नावाने नसून यशवंत धा. सावंत यांचे नावाने आहे. तक्रारदार यांचे कोणतेही वीज देयक थकीत आहे असे विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे नाही. विरुध्द पक्ष यांनी दि.6/12/2014 रोजी पाठविलेल्या नोटीसीवरील नावामध्ये आणि तक्रारदार यांचे संपूर्ण नावामध्ये फरक असून त्यावर वीज मीटर क्रमांक किंवा ग्राहक क्रमांक संबंधाने देखील कोणताही मजकूर नाही. त्यामूळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना पूर्व नोटीस पाठविली हे विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे मान्य करता येणार नाही. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना घरगुती कारणासाठी विदयूत पुरवठा दिला होता. तक्रारदार दि.19/7/2015 पर्यंत नियमित वीज देयक भरत होते. असे असतांना त्यांचे वीज कनेक्शन बंद करणे ही विरुध्द पक्ष यांची कृती ग्राहक सेवेतील त्रुटी स्पष्ट करते असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
8) मुद्दा क्रमांक 2- i) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे विदयूत कनेक्शन बंद करतांना ज्या श्री हरी साबाजी दळवी यांच्या अर्जाचा आधार घेतला आहे, त्यांच्या मालकीच्या जमीनीतून विदयूत लाईन जाते याबाबत मालकी हक्कासंबंधाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा प्रकरणात दाखल केलेला नाही. तक्रारदार यांना ऑगस्ट 2013 पासून विदयूत पुरवठा चालू आहे. जर कोणत्याही जमीनमालकाला विदयूत लाईनसाठी हरकत घ्यावयाची होती तर पोल उभारुन विदयूत लाईन जोडतांनाच हरकत घ्यावयास हवी होती. विदयूत वाहिनी, नळाद्वारे पाणीपुरवठा अथवा रस्ते हे पुढील भागात जातांना नेहमी कोणाच्या ना कोणाच्या मालकीच्या जमीनीतूनच जात असतात. प्रत्येकालाच विकास हवा असतो. पण विकासाची व्याख्या ही मर्यादित असता कामा नये. आपण जेव्हा एखादी सुविधा उपभोगतो तशी सुविधा आपल्या पुढे राहाणा-या व्यक्तींना देखील मिळायला हवी हा सामाजिक दृष्टीकोन जनमानसात असला पाहिजे.
ii) तक्रार प्रकरणात विरुध्द पक्ष यांनी त्यांचेकडे श्री हरी साबाजी दळवी यांनी दिलेल्या तक्रार अर्जावरुन आणि तक्रारदार यांने लेखी निवेदन दिलेल्या मजकूराचा आधार घेऊन तक्रारदाराचे लाईट कनेक्शन बंद करणेपूर्वी सदर हरी दळवी यांच्या जमीनीच्या मालकी हक्काबाबत कोणतीही खात्री केल्याचे दिसून येत नाही. तसेच लाईट कनेक्शन बंद करणेसाठी कोणत्याही सक्षम न्यायालयाचा अथवा प्राधिकरणाच्या आदेशाचा आधार विरुध्द पक्ष यांनी घेतलेला नाही. अशा प्रकारे जर विदयूत कंपन्याची कृती असेल तर कोणीही जमीन मालक कोणत्याही वेळी असे अर्ज दाखल करुन त्यांच्या जमीनीतून जाणारा विदयूत प्रवाह रोखू शकेल आणि ही बाब देखील सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीकोनातून हितावह नाही.
iii) सदयस्थितीत वीज ही सर्वांकरीताच अत्यावश्यक बाब आहे. तक्रारदार देखील त्यास अपवाद नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचा बेकायदेशीररित्या बंद केलेला विदयूत पुरवठा पूर्ववत जोडून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना देणेत आलेला विदयूत पुरवठा बेकायदेशीरपणे बंद केल्यामुळे तक्रारदार यांना अंधारात रहावे लागले. त्यामुळे तक्रारदार यांस झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.5,000/- आणि प्रकरण खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- मिळणेस पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे.
9) मुद्दा क्रमांक 3 – उपरोक्त विवेचनावरुन तक्रारदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करणेत येतो.
आदेश
- तक्रारदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांचा खंडीत केलेला विदयूत पुरवठा आदेश प्राप्तीच्या दिनांकापासून आठ दिवसांचे आत जोडून पूर्ववत सुरु करुन देणेचे आदेशीत करणेत येते.
- तक्रारदार या ग्राहकांस सेवा देण्यास त्रुटी केल्यामुळे झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.5,000/- (रुपये पाच हजार मात्र) आणि तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु.2,000/- (रुपये दोन हजार मात्र) विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारदार यांस दयावेत.
- वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी आदेशीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार विरुध्द पक्ष यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 अन्वये कार्यवाही करु शकतील.
- मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्था/-3/जि.मं. कामकाज/ परिपत्रक/2014/3752 दि.05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी दि.21/12/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही ? हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 07/11/2015
Sd/- Sd/-
(वफा ज. खान) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्या, प्रभारी अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.