::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : २७/०४/२०१७ )
आदरणीय श्री.कैलास वानखडे, सदस्‍य यांचे अनुसार : -
१. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे, कलम : १२ अन्‍वये, सादर करण्‍यात
आलेल्‍या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्‍यात आढळून येतो तो येणे प्रमाणे,
तक्रारकर्ता वरील ठिकाणचा रहीवाशी असून आपल्‍या कुटूंबासह मजुरी
करुन आपल्‍या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवितो. तक्रारकर्त्‍याच्‍या राहते घरी त्‍यांचे वडील मयत यांचे नावाने विद्युत पुरवठा असुन, त्‍याचा ग्राहक क्र.३२६१०००१९९३३, सन १९८८ पासुन सुरु आहे. विरुध्‍दपक्ष हे विद्युत पुरवठा करणारी कंपनी आहे.
मिटर जुने झाल्‍यामुळे माहे ऑगष्‍ट २०१५ मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे
विनंतीवरुन विरुध्‍दपक्षाने घराच्‍या बाहेरील बाजुला दुसरे इलेक्‍ट्रॉनीक जुने मिटर, मिटर क्र.९८०१९५२०५६ लावून दिले. सदर मिटर बदलीचे वेळी ऑगष्‍ट २०१५ मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याच्‍या निदर्शनास आले कि, सदर मिटरमध्‍ये चालु रिडींग २९९५ असे होते त्‍यामुळे पहील्‍याच दिवशी बदलुन दिलेल्‍या मिटरमध्‍ये २९९५ युनिट दाखवित होते, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता अचंबित होवून याबाबत विरुध्‍दपक्षाला विचारणा केली असता विरुध्‍दपक्षाने नविन मिटर उपलब्‍ध नाही असे सांगुन जुने मिटर लावून दिले व आश्‍वासन दिले कि, सदर २९९५ युनीट हे बिलामध्‍ये ग्राहय धरण्‍यात येणार नाही व यानंतरचे विज वापराचे युनीट बिल २९९५ पासुन पुढे तुम्‍हाला भरावे लागेल असे खोटे आश्‍वासन दिले. तक्रारकर्त्‍याने ऑगष्‍ट २०१५ पर्यंत संपूर्ण विज बिल भरलेले आहे. विरुध्‍दपक्षाने सप्‍टेंबर २०१५ चे बिलात मिटरचे पुर्वीचे (न वापरलेले युनीट) कमी केले नाही. तक्रारकर्त्‍याचा वाद हा केवळ माहे सप्‍टेंबर २०१५ च्‍या विज बिला बाबतचा आहे. ऑगष्‍ट २०१५ पूर्वीचे विज बिल तक्रारकर्त्‍याने भरलेले असून त्‍या बाबतची नोंद ही सप्‍टेंबर २०१५ च्‍या विज देयकामध्‍ये नमुद आहे.
दि.०४.०३.२०१६ रोजी विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला माहे फेब्रुवारी २०१६ पर्यंतची संपूर्ण विज बिल भरण्‍याची बेकायदेशिर ताकीद दिली अन्‍यथा तुमचा विज पुरवठा दि. ०५.०३.२०१५ रोजी खंडीत करण्‍यात येईल अशी धमकी दिली.
तरी तक्रारकर्त्‍याची विनंती आहे की, तक्रार मंजुर करण्‍यात यावी. माहे सप्‍टेंबर २०१५ चे विज बिल व युनीट रद्द करण्‍यात यावे. तक्रार पूर्णत: मंजूर करण्‍यात यावी. तसेच शारीरिक, मानसिक व अर्थिक त्रासाबद्दल रु.१०,०००/-, व सदर प्रकरणाचा खर्च रु.५,०००/- विरुध्‍दपक्षाकडून तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याचा आदेश व्‍हावा. वरील खर्चाची रक्‍कम निवळ अदायगी पर्यंत १८% व्‍याज दराने विरुध्‍दपक्षाकडून आकारण्‍यात यावी. इतरत्र योग्‍य ती न्‍यायीक दाद तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात यावी.
सदर तक्रार तक्रारकर्त्‍याने शपथेवर दाखल केलेली असुन, त्‍या सोबत एकुण ४ दस्‍ताऐवज पुरावे म्‍हणुन दाखल केलेले आहे.
२) विरुध्‍द पक्ष क्र. १ व २ चा लेखी जवाब ः-
विरुध्‍दपक्षा ने त्‍यांचा लेखी जबाब (निशाणी १२) दाखल करुन बहुतांश विधाने नाकबूल केली आहे. त्‍याचा थोडक्‍यात आशय असा,
तक्रारकर्त्‍याचे विज ग्राहक क्र.३२६१०००१९९३३ असा आहे हे म्‍हणणे बरोबर आहे. तसेच अधिकचे कथन असे कि, सि.पी.एल.चे तपशिलानुसार जी थकबाकी आहे ती संपूर्ण भरणे न्‍याय व ईष्‍ट आहे न भरल्‍यास तक्रारकर्त्‍यांना दिलेला अंतरीम आदेश खारीज करण्‍यात यावा हि विनंती. तक्रारकर्त्‍याने नियमीतपणे देयकाचा भरणा न भरल्‍यास तक्रारकर्त्‍याचा विज पुरवठा खंडीत करण्‍याबाबतचा आदेश वि.न्‍यायालयाने द्यावा. तक्रारकर्ता यांना सी.पी.एल.च्‍या तपशीलानुसार विज देयके दिलेले आहेत त्‍यामुळे ते नियमीत भरणे तक्रारकर्त्‍याचे कर्तव्‍य आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांना कोणत्‍याही प्रकारचे सदोष बिल विरुध्‍दपक्षाने दिले नाही.
तक्रारकर्ता यांनी मुद्दामहुन जाणुन बुजून विरुध्‍दपक्ष यांना मानसीक,शारीरिक व आर्थिक त्रास देण्‍यापोटी तक्रारकर्त्‍याकडून विरुध्‍दपक्षास प्रत्‍येकी रु.१०,०००/- नुकसान भरपाई देण्‍याचा आदेश व्‍हावा. तसेच संबंधीत प्रकरणामध्‍ये आलेला खर्च रु.५,०००/- तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्षाला दयावा. विरुध्‍दपक्ष यांच्‍या हितावह न्‍यायाच्‍या दृष्‍टीने योग्‍य ती न्‍याय दाद विरुध्‍दपक्ष यांच्‍या तर्फे देण्‍याबाबत आदेश व्‍हावा हि विनंती.
3) कारणे व निष्कर्ष ः-
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, दाखल दस्‍तऐवज, विरुध्‍दपक्ष यांचा लेखी जबाब व दाखल दस्‍त, तक्रारकर्त्‍याचे प्रतिउत्‍तर, तक्रारकर्ता यांचा तोंडी युक्‍तीवाद व विरुध्‍दपक्षाचा लेखी युक्‍तीवाद यांचा सखोल अभ्‍यास करुन मंचाने निष्कर्ष काढला तो येणे प्रमाणे.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्षाकडुन १९८८ पासुन विज पुरवठा घेतलेला आहे. व त्‍याचा ग्राहक क्र.३२६१०००१९९३३ हा आहे. सदर ग्राहक क्रमांकाचे मिटर तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडीलांच्‍या नामदेव जयराम मोरे यांच्‍या नावे आहे व ते मयत झालेले आहेत, तेव्‍हापासुन गजानन नामदेव मोरे (मुलगा) विज वापर करतात व नियमित विज देयके भरतात. त्‍यामुळे सदर तक्रार, तक्रारकर्ता (मुलगा) यांनी लाभार्थी (बेनिफिशीयरी) म्‍हणुन दाखल केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण अधिनियम १९८६, कलम -१ (ब) ५ नुसार तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते.
उभयपक्षाने दाखल केलेले दस्‍त व तोंडी युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर मंचाच्‍या असे निदर्शनास आले आहे कि, विरुध्‍दपक्ष यांनी दाखल केलेल्‍या सि.पि.एल. दस्‍तावरुन जुलै, ऑगष्‍ट २०१५ मध्‍ये चालु रिडींगमध्‍ये मिटर चेंज असे लिहलेले दिसुन येते त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याचे मिटर बदलुन दिलेले आहे व त्‍याचा नविन मिटर क्र.९८०१९५२०५६ हा आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे मिटर बदलुन दिलेले आहे असे ग्राहय धरण्‍यात येते. तसेच सि.पी.एल.दस्‍तावरुन असे दिसते कि,त्‍यामध्‍ये अगोदरच चालु रिडींग २९९५ असे होते. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते सदर बाब विरुध्‍दपक्षाच्‍या लक्षात आणुन दिल्‍या नंतर सदर युनिट २९९५ हे समोरच्‍या बिलामध्‍ये ग्राह्य धरल्‍या जाणार नाही. असे विरुध्‍दपक्षाने आश्‍वासन दिले, परंतु विरुध्‍दपक्षाने तसे न करता सप्‍टेंबर २०१५ मध्‍ये एकुण ३०४४ युनिटचे बिल रु.३५,१३० दिले. सदर बिलामध्‍ये मागील युनिटचा तपशिल दिलेला आहे त्‍यानुसार सप्‍टेंबर २०१५ चे बिल हे नियमबाह्य आहे. दाखल सि.पी.एल.दस्‍त व विज देयक यांचे अवलोकन केल्‍यास मंचाला तक्रारकर्त्‍याच्‍या युक्‍तीवादात तथ्य अढळते. तक्रारकर्त्‍याने ऑक्‍टोंबर २०१५ पर्यंत सर्व बिल भरलेले आहे. त्‍याची नोंद ही सप्‍टेंबर २०१५ च्‍या बिल देयकामध्‍ये नमुद आहे, असे दिसुन येते, विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सी.पी.एल.तपशीलानुसार तक्रारकर्त्‍याला विज देयक दिलेले आहे. परंतु तक्रारकर्त्‍याने ऑगष्‍ट २०१५ पर्यंत सर्व बिल भरलेली असतांना सप्‍टेंबर २०१५ मध्‍ये रु.३५,१३० रुपयाचे तक्रारकर्त्‍याला बिल देणे, व २९९५ युनिटचे बिल अतिरीक्‍त देणे, जे कि, तक्रारकर्त्‍याने वापरलेले नाही, यावरुन विरुध्‍दपक्षाचा निष्काळजीपणा या ठिकाणी दिसुन येतो, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदर प्रकरणात मागणी केल्‍याप्रमाणे, सप्‍टेंबर २०१५ चे बिल रद्द करुन शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसानी पोटी व प्रकरणाचा खर्च मिळुन रु.५,०००/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.
अंतिम आदेश
१. तक्रारकर्ता यांची तक्रार अशंत: मंजुर करण्‍यात येते.
२. तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आलेले सप्‍टेंबर २०१५ चे विज देयक रद्द करण्‍यात यावे.
३. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक,मानसिक, आर्थिक
त्रासापोटी व प्रकरण खर्चा पोटी मिळुन रक्‍कम रु.५,०००/- (अक्षरी, पाच हजार केवळ) तक्रारकर्त्‍याला द्यावी.
४. सदर आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून ४५ दिवसात करावे.
५. उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
मा.श्री.कैलास वानखडे, मा.सौ.एस.एम.उंटवाले,
सदस्‍य अध्‍यक्षा
दि.२७.०४.२०१७
गंगाखेडे/स्‍टेनो
