जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 57/2017.
तक्रार दाखल दिनांक : 18/03/2017.
तक्रार आदेश दिनांक : 19/04/2018. कालावधी : 01 वर्षे 01 महिने 01 दिवस
(1) नवनाथ मारुती पवार, वय 59 वर्षे,
व्‍यवसाय : निवृत्‍तीवेतनधारक व शेती, रा. कुलस्‍वामिनी,
आदर्श नगर, उस्‍मानाबाद, ता.जि. उस्‍मानाबाद.
(2) सौ. सुरेखा भ्र. नवनाथ पवार, वय 55 वर्षे,
व्‍यवसाय : घरकाम व शेती, रा. वरीलप्रमाणे. तक्रारकर्ते
विरुध्‍द
उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, कळंब, ता. कळंब, जि. उस्‍मानाबाद. विरुध्‍द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. सुदाम पं. देशमुख, अध्‍यक्ष
श्री. मुकुंद बी. सस्‍ते, सदस्‍य
तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ : देविदास वडगांवकर
विरुध्‍द पक्ष स्‍वत:
आदेश
श्री. मुकुंद बी. सस्‍ते, सदस्‍य यांचे द्वारा :-
1. तक्रारकर्ते यांच्‍या तक्रारीचा आशय असा आहे की, तक्रारकर्ता क्र.1 यांची मौजे बाभळगांव, ता. कळंब येथे जमीन गट क्र.260, 262 व 265 आहे आणि तक्रारकर्ती क्र.2 यांची तेथेच गट क्र.263 शेतजमीन आहे. तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी त्‍यांच्‍या गट क्र.260, 262 व 265 च्‍या क्षेत्र मोजणीकरिता विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे दि.26/7/2012 रोजी अनुक्रमे पावती क्र. 7688193, 7688194 व 7688196 नुसार अनुक्रमे रु.1,000/-, रु.1,000/- व रु.1,500/- भरणा केले. तसेच तक्रारकर्ती क्र.2 यांनी गट क्र.263 च्‍या क्षेत्र मोजणीकरिता विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे दि.26/7/2012 रोजी पावती क्र. 7688195 नुसार रु.1,000/- भरणा केले.
2. तक्रारकर्ते यांचे पुढे असे कथन आहे की, विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांना दि.24/9/2012 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये दि.3/10/2012 ते 6/10/2012 पर्यंतच्‍या तारखांना भूकरमापक श्री. एम.एस. सूर्यवंशी येणार असल्‍याचे व मिळकतीवर विविध साहित्‍यासह उपस्थित राहण्‍याबाबत कळविले. दि.4/10/2012 रोजी मोजणीच्‍यावेळी सौ. पद्मीनबाई आसाराम वाघमारे यांनी मोजणी करण्‍यास अडथळा आणला आणि मोजणीदार यांनी तसा पंचनामा केला; परंतु मोजणी केली नाही. त्‍यानंतर तक्रारकर्ते यांनी पोलीस संरक्षण मागणीसाठी अर्ज केला. दि.27/11/2012 रोजी पोलीस बंदोबस्‍त नसल्‍यामुळे त्‍या दिवशी मोजणी होऊ शकली नाही. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता यांनी मोजणीसाठी रक्‍कम भरुन व पोलीस संरक्षणाची रक्‍कम भरण्‍याची तयारी दर्शवूनही त्‍यांना पुनर्भेट मोजणी फी भरण्‍यास विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यातर्फे सांगण्‍यात आले. त्‍यामुळे तक्रारकर्ते यांनी दि.28/2/2013 रोजी रु.1,750/- व रु.500/- भरणा केले. त्‍यानंतरही पोलीस बंदोबस्‍त नसल्‍यामुळे दि.24/4/2013 व 25/4/2013 रोजी मोजणी होऊ शकली नाही.
3. तक्रारकर्ते यांचे पुढे असे कथन आहे की, त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष यांची भेट घेऊन मोजणीची तारीख देण्‍याची व पोलीस यंत्रणेस पत्र देण्‍याची अनेकवेळा विनंती केली. परंतु त्‍याकडे दुर्लक्ष करण्‍यात आले. तक्रारकर्ता यांनी उपोषणाची नोटीस दिल्‍यानंतर दि.26/3/2013 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये पुनर्भेट मोजणी फी भरली नसल्‍यामुळे प्रकरण विनाकारवाई निकाली काढण्‍यात आल्‍याचे दि.3/6/2015 रोजीच्‍या पत्रानुसार कळविण्‍यात आले. तक्रारकर्ता यांच्‍या कथनाप्रमाणे वेळोवेळी संपर्क करुनही विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांना पुनर्भेट फी भरण्‍याचे सूचित केलेले नाही. अशाप्रकारे विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दिलेली सेवा त्रुटीयुक्‍त असून प्रस्‍तुत तक्रारीद्वारे त्‍यांच्‍या शेतजमीन गट क्र.260, 262, 265 व 263 ची मोजणी करण्‍यासह मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई व रु.20,000/- तक्रार खर्च व्‍याजासह देण्‍याचा विरुध्‍द पक्ष यांना आदेश करण्‍यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ते यांनी केलेली आहे.
4. तक्रारकर्ते यांनी तक्रारीसोबत 7/12 उतारे, फी भरणा केल्‍याच्‍या पावत्‍या, पंचनामा, मोजणी नोटीस, विरुध्‍द पक्ष व पोलीस ठाण्‍यास केलेला पत्रव्‍यवहार इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
5. विरुध्‍द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदन सादर केले आहे. तक्रारकर्ते यांनी दि.26/7/2012 रोजी त्‍यांच्‍या शेतजमीन मोजणीकरिता फी भरल्‍याचे विरुध्‍द पक्ष यांनी मान्‍य केले आहे. त्‍यांचे भूमापक हे दि.4/10/2012 रोजी प्रत्‍यक्षस्‍थळी नियमानुसार शेताची पाहणी करुन चुन्‍याच्‍या खुना करीत असताना कब्‍जेदार सौ. पद्मीनबाई असाराम वाघमारे यांनी मोजणीस अडथळा करुन मोजणी कामास विरोध केला. त्‍यामुळे मोजणीचे काम होऊ शकले नाही आणि भूमापक यांनी रितसर पंचनामा करुन पंचलोक तक्रारकर्ता व लगत कब्‍जेदाराच्‍या स्‍वाक्ष-या घेतल्‍या. त्‍यानंतर पोलीस संरक्षणामध्‍ये मोजणी करण्‍याकरिता दि.26/11/2012 व 27/11/2012 ह्या तारखा देण्‍यात आल्‍या आणि त्‍या नेमलेल्‍या तारखेस भूमापक उपस्थित होते; परंतु पोलीस संरक्षण मिळणार नसल्‍याचे कळविल्‍यानुसार मोजणीचे काम होऊ शकले नाही. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता यांनी पुनर्भेट फी भरल्‍यानंतर दि.20/4/2013 व 25/4/2013 या मोजणी तारखा निश्चित करण्‍यात आल्‍या. त्‍याबाबत तक्रारकर्ता यांना व पोलीस पोलीस ठाणे, येरमाळा यांना पोलीस संरक्षण मिळणेबाबत कळविण्‍यात आले. परंतु त्‍या दिवशी बंदोबस्‍त पुरविणे शक्‍य नसल्‍याचे पोलीस ठाण्‍याने कळविल्‍यामुळे मोजणीचे काम करता आले नाही.
6. विरुध्‍द पक्ष यांचे पुढे असे कथन आहे की, भूमापक जायमोक्‍यावर उपस्थित झाल्‍याने व तसा पंचनामा केल्‍याने नियमानुसार ‘इ’ मोजणी नियमावलीवरुन प्रकरण निकाली दर्शवले. सदरचे मोजणी प्रकरण पुनर्भेट फी भरल्याशिवाय ‘इ’ मोजणी अज्ञावलीवर दर्शविता येत नाही. तक्रारकर्ता यांच्‍या उपोषणाच्‍या नोटीसनंतर त्‍याप्रमाणे लेखी कळविण्‍यात आले आणि त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी नाही. त्‍यांच्‍या कार्यालयाकडून दिरंगाई झालेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांची तक्रार नामंजूर करण्‍यात यावी, अशी विरुध्‍द पक्ष यांची विनंती आहे.
7. विरुध्‍द पक्ष यांनी लेखी निवदेनासोबत तक्रारकर्ता क्र.1 यांचा जबाब, पोलीस ठाण्‍यास झालेला पत्रव्‍यवहार, मोजणी नोटीस, शुल्‍क भरणा पावत्‍या इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
8. तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे लेखी उत्‍तर व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारीमध्‍ये आलेल्‍या वादविषयाचे निवारणार्थ उपस्थित होणा-या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.
मुद्दे उत्‍तर
1. तक्रारकर्ते हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत काय ? होय.
2. उभय पक्षांमध्‍ये उपस्थित वाद हा ‘ग्राहक विवाद’ आहे
काय ? आणि जिल्‍हा मंचाकडून तक्रारकर्ते अनुतोष
मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ? नाही.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
9. मुद्दा क्र. 1 :- मौजे बाभळगांव, ता. कळंब येथे तक्रारकर्ता क्र.1 यांच्‍या असलेल्‍या जमीन गट क्र.260, 262 व 265 करिता व तक्रारकर्ती क्र.2 यांच्‍या गट क्र.263 शेतजमिनीच्‍या क्षेत्र मोजणीकरिता तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे दि.26/7/2012 रोजी अनुक्रमे पावती क्र. 7688193, 7688194, 7688196 व 7688195 नुसार अनुक्रमे रु.1,000/-, रु.1,000/-, रु.1,500/- व रु.1,000/- भरणा केले, याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये विवाद नाही. निर्विवादपणे तक्रारकर्ते यांच्‍या शेतजमिनीच्‍या क्षेत्र मोजणीकरिता विरुध्‍द पक्ष यांनी प्रस्‍तुत शुल्‍क हे सेवा देण्‍याकरिता प्रतिफल स्‍वरुपात स्‍वीकारले आहे. त्‍यानुसार तक्रारकर्ते यांच्‍या शेतजमिनीचे मोजमाप करुन देण्‍याची सेवा देण्‍याची जबाबदारी व बंधन विरुध्‍द पक्ष यांनी स्‍वीकारलेले आहे. अशा परिस्थितीत उभय पक्षांमध्‍ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरवठादार’ नाते निर्माण झालेले असून तक्रारकर्ते हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ‘ग्राहक’ या कायद्यज्ञचे कलम 2(1)(डी)(2) अंतर्गत आहेत. त्‍या अनुषंगाने मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.
10. मुद्दा क्र.2 :- तक्रारकर्ते यांनी त्‍यांच्‍या शेतजमिनीच्‍या शासकीय मोजणीकरिता विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे आवश्‍यक शुल्‍क भरणा केल्‍यानंतर दि.4/10/2012 रोजी मोजणी करताना सौ. पद्मीनबाई आसाराम वाघमारे यांनी मोजणी करण्‍यास अडथळा आणला आणि मोजणीदार यांनी तसा पंचनामा करुन मोजणी पूर्ण करता न आल्‍याची बाब उभयतांना मान्‍य आहे. त्‍यानंतर असेही आढळते की, तक्रारकर्ते यांनी पोलीस संरक्षण मागणीसाठी अर्ज केला; परंतु दि.27/11/2012 रोजी पोलीस बंदोबस्‍त नसल्‍यामुळे त्‍या दिवशी मोजणी होऊ शकलेली नाही. त्‍यानंतर असेही आढळते की, तक्रारकर्ता यांनी मोजणीसाठी रक्‍कम भरुन व पोलीस संरक्षणाची रक्‍कम भरण्‍याची तयारी दर्शवूनही दि.28/2/2013 रोजी पुनर्भेट मोजणी फी रु.1,750/- व रु.500/- भरणा केलेला असता त्‍यावेळी पोलीस बंदोबस्‍त नसल्‍यामुळे दि.24/4/2013 व 25/4/2013 रोजी मोजणी होऊ शकली नाही. या सर्व बाबतीत तक्रारकर्ते जसे सकारात्‍मक होते, तसा सकारात्‍मकपणा विरुध्‍द पक्षांचा सुध्‍दा आढळतो. पण त्‍यांना सेवा पूर्ण करण्‍याकरिता जो अडथळा वारंवार उदभवला, तो अडथळा पार करण्‍याचे सामर्थ्‍य त्‍यांच्‍यात नव्‍हते व त्‍यांच्‍या सेवेचा तो भाग नाही. म्‍हणून त्‍यांच्‍या सेवेत त्रुटी होती, असे मानता येत नाही. सेवेतील त्रुटीचा अर्थ या कायद्याचे कलम 2(1)(जी) मध्‍ये नमूद आहे. त्‍यानुसार अशी गोष्‍ट सेवेतील त्रुटी असेल की, सेवेत fault, (योग्‍य नसणे/पाहिजे तशी नसणे) imperfection, (सक्षमता, परिपूर्णता, योग्‍यता नसणे) shortcoming, (जेवढी गुणवत्‍ता वा पूर्णता पाहिजे तेवढी नसणे) व inadequacy (अपूर्णता, अपरिपक्‍वता असणे), या गोष्‍टी गुणात्‍मकतेच्‍या असतील किंवा स्‍वरुपाच्‍या असतील. सेवेची गुणात्‍मकता वा सेवेचे स्‍वरुप कराराप्रमाणे ठरलेले असेल किंवा कायद्याच्‍या तरतुदीप्रमाणे निश्चित असेल. या प्रकरणातील विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेचे स्‍वरुप भूमि अभिलेख कार्याशी निगडीत कायदा व नियमावलीला धरुन असावयास पाहिजे. तक्रारकर्त्‍यांनी असे कोठेही नमूद केले नाही की, ती मोजणी करणा-यांनी स्‍वत: पोलीस संरक्षणाची मागणी करुन करणे हा त्‍यांच्‍या सेवेचा भाग ठरतो. तक्रारकर्त्‍यांनी हेही सिध्‍द केले नाही की, पोलीस मदत मागण्‍यांची किंवा घेण्‍याची जबाबदार ही विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेचा भाग आहे. पोलिसांनी त्‍यांची सेवा विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेदरम्‍यान कधी द्यावी, कशी द्यावी, याचे नियोजन न्याय-मंचाचे अधिकारक्षेत्रा तनाही व तक्रारकर्ते न्याय-मंचाकडून तसे आदेश मागू शकत नाहीत. न्याय-मंचाचा अधिकार पोलिसांची सेवा ते तक्रारकर्त्‍यांच्‍या लाभात वापरावी, असा या क्षणी नाही. कारण या प्रकरणात न्याय-मंचाच्‍या अधिकार मर्यादा ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 14 अंतर्गत नमूद आहेत.
11. तक्रारकर्ते यांच्‍या कथनानुसार मुख्‍य वादाचा मुद्दा असा आहे की, त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष यांची भेट घेऊन मोजणीची तारीख देण्‍याची व पोलीस यंत्रणेस पत्र देण्‍याची अनेकवेळा विनंती केली असता त्‍याकडे दुर्लक्ष करण्‍यात आले. तक्रारकर्ता यांच्‍या कथनाप्रमाणे वेळोवेळी संपर्क करुनही विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांना पुनर्भेट फी भरण्‍याचे सूचित केलेले नाही आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना त्रुटीयुक्‍त सेवा दिलेली आहे. विवादाच्‍या अनुषंगाने असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना उपोषणाची नोटीस दिल्‍यानंतर दि.26/3/2013 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये लेखी कळवूनही पुनर्भेट मोजणी फी न भरल्‍यामुळे प्रकरण विनाकारवाई निकाली काढण्‍यात आल्‍याचे विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.3/6/2015 रोजीच्‍या पत्रानुसार कळविले.
12. उभय पक्षांच्‍या आरोप-प्रत्‍यारोपांचा विचार करता उभय पक्षांमध्‍ये प्रथमदर्शनी ‘ग्राहक विवाद’ निर्माण होतो काय ? हा मुद्दा विचारार्थ येतो. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 2(1)(ई) मध्‍ये ‘ग्राहक विवाद’ शब्‍दाची संज्ञा स्‍पष्‍ट करण्‍यात आलेली आहे. त्‍यानुसार ज्‍याच्‍याविरुध्‍द विवाद करण्‍यात आलेला असेल ती व्‍यक्‍ती विवादामध्‍ये अंतर्भूत असलेली अभिकथने नाकारते किंवा त्‍याबद्दल विवाद करते, असा वाद ‘ग्राहक विवाद’ ठरतो. असे दिसते की, प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांच्‍या तक्रारीतील कथने कोठेही स्‍पष्‍टपणे नाकारलेली नाहीत. उलटपक्षी स्‍पष्‍टीकरण देताना ते असे नमूद करतात की, भूमापक जायमोक्‍यावर उपस्थित होते व तसा पंचनामा केल्‍याने नियमानुसार ‘इ’ मोजणी नियमावलीवरुन निकाली दर्शवले आणि सदरचे मोजणी प्रकरण पुनर्भेट फी भरल्याशिवाय ‘इ’ मोजणी आज्ञावलीवर दर्शविता येत नाही. तक्रारकर्ता यांना त्‍याप्रमाणे लेखी कळविण्‍यात आले आणि त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी नाही किंवा त्‍यांच्‍या कार्यालयाकडून दिरंगाई झालेली नाही. वरील विवेचनावरुन तक्रारकर्ता यांनी वेळोवेळी संपर्क करुनही विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांना पुनर्भेट फी भरण्‍याचे सूचित केलेले नाही, ही उणिव विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेत असली तरी या प्रकरणात ही उणिव ग्राहक विवादाचे कारण ठरु शकत नाही. कारण मोजणीचा प्रयत्‍न झाला; विरुध्‍द पक्षांचे मनुष्‍यबळ खर्ची पडले. काम पूर्ण झाले नाही, याची कारणे पाहता विरुध्‍द पक्षांनी सेवा देण्‍याचे नाकारले, असे म्‍हणता येत नाही. विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेत त्रुटी होती, असे तक्रारकर्त्‍यांचे कथन आहे व ते विरुध्‍द पक्षांनी नाकारले, या एकमेव कारणावरुन सदरचे प्रकरण ग्राहक विवाद होणार नाही. ग्राहक विवादाची व्‍याख्‍या कलम 2(1)(ई) व या न्याय-मंचाचे आदेश देण्‍याचे अधिकारक्षेत्र कलम 14 ची दखल घेतला आढळते की, सदरचे प्रकरण ग्राहक विवाद ठरत नाही व या प्रकरणात तक्रारकर्ता मागतात ते आदेश हा मंच देऊ शकत नाही.
13. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांच्‍या शेतजमीन गट क्र.260, 262, 265 व 263 ची मोजणी करुन देण्‍याचा आदेश करण्‍यात यावा, अशी तक्रारकर्ते यांची अनुतोष मागणी आहे. उभयतांच्‍या वाद-प्रतिवादानुसार विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांच्‍या शेतजमीन क्षेत्र मोजणीस नकार दिल्‍याचे किंवा मोजणीच्‍या सेवेकरिता उपस्थिती दर्शविली नसल्‍याचे आढळून येत नाही. प्रश्‍न निर्माण होतो की, विरुध्‍द पक्ष यांनी पुनर्भेट फी भरण्‍याकरिता सूचित करण्‍याचे बंधन विरुध्‍द पक्षावर येते काय ? हे खरे आहे की, तक्रारकर्ते यांच्‍या शेतजमीन क्षेत्र मोजणीकरिता गेल्‍यानंतर तेथे सौ. पद्मीनबाई असाराम वाघमारे यांनी हरकत घेतली आणि त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष हे मोजणी करु शकले नाहीत. त्‍यानंतर पोलीस संरक्षणाद्वारे मोजणी करण्‍याच्‍या तक्रारकर्ते यांच्‍या इच्‍छेनुसार व पुनर्भेट शुल्‍क भरल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांचे कर्मचारी शेतजमीन मोजणीकरिता गेले होते. असे दिसते की, तक्रारकर्ते यांची इच्‍छा असल्‍याशिवाय व पुनर्भेट शुल्‍क भरणा केल्‍याशिवाय पोलीस संरक्षणासह शेतजमीन मोजणी होऊ शकत नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना शेतजमीन मोजणीकरिता परत पुनर्भेट शुल्‍क भरण्‍याची लेखी सूचना करणे अपेक्षीत वाटत नाही. तसा विरुध्‍द पक्षांचा प्रयत्‍न उपयुक्‍त वाटत नाही. कारण तक्रारकर्ते असे कोठेही म्‍हणत नाहीत की, मोजणीला ज्‍यांची विरोध केला, त्‍यांचा विरोध मावळला. ते हेही म्‍हणत नाहीत की, पोलिसांची मदत देण्‍याची सहमती बनली आहे व पोलिसांनी सहमतीची तारीख विरुध्‍द पक्षांना कळविली; तरीही विरुध्‍द पक्षांनी मोजणी केली नाही; वा फेरमोजणी फी भरण्‍यास सांगितले नाही. पोलीस सहायता मिळविणे विरुध्‍द पक्षांच्‍या अधिकारात नाही व पोलिसांची सेवा तक्रारकर्त्‍यांच्‍या लाभात मिळवून देण्‍याचे अधिकार या न्याय-मंचाला कलम 14 अंतर्गत नाहीत.
14. हे खरे आहे की, तक्रारकर्ते यांच्‍या शेतजमिनीची मोजणी करताना सौ. पद्मीनबाई असाराम वाघमारे यांनी हरकत घेतल्‍यामुळे पोलीस संरक्षणाची गरज भासली आहे. तक्रारकर्ते यांच्‍या अनुतोष मागणीचा विचार करता पोलीस संरक्षणाशिवाय किंवा कायदेशीर प्रक्रिया न अवलंबता विरुध्‍द पक्ष यांना आदेश करणे न्‍यायोचित ठरणार नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 14 नुसार तक्रारीतील वस्‍तुमध्‍ये विनिर्दिष्‍ट केलेल्‍या दोषापैकी कोणताही दोष असल्‍याची किंवा सेवेसंबंधी अंतर्भूत असलेले अभिकथन सिध्‍द झाल्‍यास विरुध्‍द पक्षाला आदेश देण्‍याची तरतूद आहे. कलम 14(ई) नुसार विवादास्‍पद वस्‍तू किंवा सेवेतील दोष किंवा त्रुटी दूर करण्‍याचा आदेश देता येऊ शकतो. परंतु प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांनी सेवा देण्‍यामध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होऊ शकत नाही. इतकेच नव्‍हे तर विरुध्‍द पक्ष यांना तक्रारकर्ते यांच्‍या शेतजमिनीची मोजणी करताना पोलीस यंत्रणेचे सहकार्य घेणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे योग्‍य कार्यपध्‍दतीचा अवलंब न करता कलम 14(ई) नुसार विरुध्‍द पक्ष यांना आदेश देता येणार नाही, असे या मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ते यांना त्‍यांच्‍या मागणीनुसार अनुतोष मंजूर करण्‍याचा या जिल्‍हा मंचास अधिकार प्राप्‍त होत नाही. असे दिसते की, तक्रारकर्ते यांनी उपस्थित केलेल्‍या वादामध्‍ये फौजदारी व दिवाणी प्रकरण निर्माण होतील, अशा स्‍वरुपाच्‍या बाबी आढळतात. वरील विवेचनावरुन तक्रारकर्ते यांच्‍या शेतजमिनीची मोजणी होण्‍याकरिता आवश्‍यक असणा-या इतर यंत्रणा व त्‍यांना देण्‍यात येणारे आदेश यांच्‍याकरिता या जिल्‍हा मंचास कायदेशीर कार्यकक्षा येत नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये मोजणी संदर्भात कोणतेही निर्देश देणे किंवा दिले गेल्‍यास ते अंमलबजावणीस अधिकार कक्षेचे उल्‍लंघन ठरेल, असे या जिल्‍हा मंचास वाटते. त्‍यामुळे आम्‍ही मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर नकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
(1) तक्रारकर्ते यांची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.
(2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.
(श्री. मुकुंद बी. सस्‍ते) (श्री. सुदाम पं. देशमुख)
सदस्‍य अध्‍यक्ष जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.
-00-
संविक/स्‍व/19418
आदेश घोषीत केल्‍याची तारीख : 19/04/2018.
आदेश टंकलेखन केल्‍याची तारीख : 19/04/2018.
आदेशावर स्‍वाक्षरी केल्‍याची तारीख : 21/04/2018
