निकालपत्र
निकाल दिनांक – २३/०७/२०२०
(द्वारा सदस्य : श्री. महेश निळकंठ ढाके)
___________________________________________________________
१. तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ प्रमाणे सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारदाराने जुना कायदा ची थोडक्यात तक्रार अशी की, तक्रारदार हे मौजे मु. मुंगशी, पो.म्हसणे, ता.पारनेर, जि.अहमदनगर येथील रहिवासी असुन तक्रारदार हा सामनेवाले क्र.२ यांच्याकडे वाहक म्हणुन सेवेत होते. तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.२ यांच्या सेवेतुन दिनांक ३१-०१-२००७ रोजी सेवानिवृत्त झाले आहे. सामनेवाले क्र.१ ही संस्था कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व इतर तरतुदींचा कायदा १९५२ या कायद्यांतर्गत कारखाना व इतर आस्थापनातील कामगारांना सेवानिवृत्ती, राजीनाम्यानंतर भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्ती वेतन निधी व इतर लाभ पुरविण्यासाठी स्थापन झालेली संस्था आहे. तक्रारदार यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
अ.क्र. | नांव | निवृत्ती वेतन कोड नंबर | सेवा निवृत्तीची तारीख | मिळणारे निवृत्ती वेतन |
१ | ज्ञानदेव देवराम कर्पे | एमएच/१२७९७/५४५४ | ३१/०१/२००७ | १,०६६/- |
सामनेवाले क्र.२ हे सामनेवाले क्र.१ चे सभासद आहेत. सामनेवाले क्र.१ देत असलेल्या सेवेचा लाभार्थी या नात्याने तक्रारदार हा सामनेवाले क्र.१ चा ग्राहक आहे. तक्रारदार हा सामनेवाले क्र.२ संस्थेचा कर्मचारी असुन निवृत्तीनंतर मिळणा-या सर्व लाभांसाठी पात्र असुन सामनेवाले क्र.१ याने १२७९७/५४५४ असा कोड क्रमांक दिलेला आहे. तक्रारदाराने सेवानिवृत्तीनंतर आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करून सामनेवाले यांच्याकडे पेन्शन मिळण्यासाठी रितसर अर्ज केला असता सामनेवाले यांनी तक्रारदारास अत्यंत कमी पेन्शन मंजुर केली म्हणुन तक्रारदाराने चौकशी केली त्यावेळी सामनेवाले क्र.१ योन दिलेल्या माहितीनुसार सामनेवाले क्र.२ यांनी तक्रारदाराच्या पगारातुन कपात केलेली सन २००२ ते २००३ च्या वर्गणीची रक्कम सामनेवाले क्र.१ यांच्याकडे जमा केली नाही. तक्रारदाराने वेळोवेळी सामनेवाले यांच्याकडे याबाबत खुलासा मागितला. परंतु सामनेवाले याने त्यंची कोणतीही दखल घेतली नाही. शेवटी तक्रारदाराने दिनांक २३-०२-२०१० व दिनांक १९-०३-२०१० रोजी लेखी पत्र दिले. परंतु सामनेवाले याने त्यांचे उत्तरही दिले नाही. तद्नंतर तक्रारदाराने दिनांक २३-०६-२०१० रोजी माहितीचे अधिकाराखाली अर्ज करून माहिती विचारली असता सामनेवाले क्र.२ यांनी दिनांक १०-०७-२०१० रोजी पत्र पाठवुन सन २००२ ते २००३ च्या वर्गणीची रक्कम कपात होऊन सामनेवाले क्र.१ यांच्याकडे पाठविलेली आहे व तशी नोंद नविन सुधारित रजिस्टरवर (8 पी.एस.) घेतलेली आहे, असे सांगितले. त्यानंतरही तक्रारदाराने वेळोवळी सामनेवाले क्र.१ व २ यांच्याकडे सदरील नोंदीच्या आधारे सुधारित योग्य ती पेन्शन मिळावी अशी विनंती केली. परंतु त्यांनी कोणतीही दखल घेतली नाही. याउलट सामनेवाले क्र.२ याने तक्रारदारास कळविले की, सन २००२ ते २००३ या वर्षात वर्गणी आढळुन येत नाही. वास्तविक पाहता तक्रारदाराने अखंडीतपणे सेवा बजावलेली असुन त्यांना नियमाप्रमाणे योग्य ती पेन्शन देणे हे सामनेवाले यांच्यावर बंधनकारक होते. याबाबत सामनेवाले यांनी खुलासा केला नाही व समाधानकारक खुलासा केला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने सामनेवाले यांना दिनांक ०८-०३-२०१३ रोजी वकिलामार्फत नोटीस पाठविली. परंतु सामनेवाले सदर नोटीसीला उत्तरही दिले नाही. अशाप्रकारे सामनेवाले यांनी कमी पेन्शन मंजुर करून तक्रारदारास सदोष सेवा पुरविली आहे.
३. तक्रारदाराने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, तक्रारदाराचे फॅमिली पेन्शन खाते एमएच १२७९७/५४५४ ची रितसर पडताळणी होऊन सन २००२ ते २००३ ची वर्गणी त्यावेळीच जमा झाली आहे, असे समजुन तक्रारदारास त्याप्रमाणे हिशोब करून नियमाप्रमाणे होणारी मासिक पेन्शन दरमहाचे दरमहा अदा करण्याचा सामनेवाले यांचेविरूध्द आदेश व्हावा. नियमाप्रमाणे मंजुर होणारी मासिक निवृत्ती वेतनाचा आजपावेतोच्या फरकाची रक्कम व त्यावर रक्कम पदरी पडेपावेतो द.सा.द.शे. १८ टक्के व्याजदराने तक्रारदारास अदा करावी असा आदेश व्हावा. तसेच आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रूपये १०,०००/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रूपये ५,०००/- तक्रारदारास सामनेवालेकडुन मिळावा.
४. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत नि.२ वर शपथपत्र दाखल केले आहे. निशाणी ६ वर दस्तएवेज यादीसोबत एकुण ४ कागदपत्रांचे छायांकीत प्रती दाखल केलेल्या आहेत. त्यामध्ये तक्रारदाराने माहितीसाठी केलेला अर्ज, तक्रारदाराचे अर्जाला आलेले उत्तर, तक्रारदाराचा पेंशनचा फॉर्म, तक्रारदाराने वकिलांमार्फत दिलेली नोटीस दाखल केलेली आहे.
५. सामनेवाले क्र.२ यांनी नि.१५ वर कैफीयत दाखल केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी तक्रारदाराचा अर्ज खरा नाही व कबुल नाही, असे नमुद करून पुढे असे कथन केले आहे की, सामनेवाले क्र.२ यांनी तक्रारदाराची निवृत्ती वेतनापोटी केलेली कपात वेळच्या वेळी सामनेवाले क्र.१ यांचेकडे क्र.१ ला दिनांक १६-०९-२००८ रोजी पत्र देवून कळविलेले आहे, त्यावर सामनेवाले क्र.१ ला पत्र मिळाल्याची पोहोच आहे. सामनेवाले क्र.२ ने तक्रारदाराने अंशदानाची कपातीची रक्कम सामनेवाले क्र.१ ला दिल्याची नोंद सुधारीत रजिष्टरला आहे. त्यामुळे सामनेवाले क्र.१ ने तक्रारदारास दुषीत सेवा दिलेली नाही. यामध्ये सामनेवाले क्र.२ चा कोणताही निष्काळजीपणा अथवा हलगर्जीपणा नाही. सामनेवाले क्र.२ ने तक्रारदारास वेळोवेळी चांगली सेवा दिलेली आहे. त्यामुळे सदरचा अर्ज सामनेवाले क्र.२ विरूध्द रद्द होणे आवश्यक आहे. सबब तक्रारदाराची तक्रार सामनेवाले क्र.२ विरुध्द रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
सामनेवाले क्र.२ यांनी कैफीयतीचे पुष्ट्यर्थ नि.१६ वर दोन कागदपत्रांचे छायांकीत प्रती दाखल केलेल्या आहेत. त्यामध्ये त्यांनी सामनेवाले क्र.१ चे क्र.२ ला दिलेले पत्र व प्रपत्र-८ दाखल केले आहे.
६. निशाणी १८ वर तक्रारदार व सामनेवालेतर्फे अशी पुरसीस सादर करण्यात आली की, सदरील तक्रार अर्जामध्ये सामनेवाले यांनी यापुर्वी दाखल केलेली कैफीयत/ म्हणणे यास मे.न्यायमंचाचे पटलावर घेण्यास कोणतीही हरकत नाही. त्यामुळे ती कैफीयत पटलावर घेण्यात आली. सामनेवाले क्र.१ यांनी निशाणी १९ सोबत म्हणणे दाखल केले. त्यामध्ये त्यांनी असे नमुद केले आहे की, तक्रारदार श्री.ज्ञानदेव देवराम कर्पे हे महामंडळात दिनांक ०१-०२-१९७६ ते २९-०१-२००७ पर्यंत सेवेत होते. त्यांचा प्रा.फंड क्रमांक महा/१२७९७/५४५४ असा आहे. श्री. कर्पे यांच्या म्हणण्यानुसार महामंडळाने सन २००२-०३ ह्या वर्षाची वर्गणी पगारातुन कपात करून ही प्राव्हीडंट फंड कार्यालयकाडे जमा केलेली नाही म्हणुन पेन्शनची रक्कम कमी मंजुर करण्यात आलेली आहे. तक्रारदाराने पत्र दिनांक २३-०२-२०१० व १९-०३-२०१० द्वारे महामंडळाकडे चौकशी केली. परंतु कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. तक्रारदाराने महितीच्या अधिकाराखाली अर्ज करून माहिती महामंडळाकडून पत्र दिनांक १०-०७-२०१० देण्यात आले. रितसर पडताळणी केल्यानंतर असे निर्देशनात आले की तक्रारदाराची सन २००२-०३ ह्या वर्षाची पुर्ण सेवा धरण्यात आलेली आहे व त्यानुसारच नियमाप्रमाणे पेन्शन मंजुर करण्यात आलेली आहे. सामनेवाले क्र.१ ने तक्रारदाराच्या प्रत्येक मुद्याला अनुसरून प्रस्तावना माहिती खालीलप्रमाणे सादर केली. ती पुढीलप्रमाणे (१) तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार मुद्दा बरोबर आहे. (२) बरोबर आहे. (३) महामंडळाने पाठविलेल्या प्रपत्र २००२/०३ च्या वर्गणीकरीता यांची पूर्ण सेवा पेन्शन करिता धरण्यात आलेली आहे. आस्थापनाने दिलेल्या माहितीनुसार पुर्ण पेन्शनचा लाभ इत्यादी देण्यात आलेला आहे. (४) पे.क्र.६३७६३ नुसार पेन्शन बरोबर मंजुर करण्यात आले आहे. सन २००२-०३ या वर्षाची वर्गणी ग्राह्य धरून मंजुर करण्यात आलेली आहे आणि अर्जदारास कुठल्याही प्रकारचा मनस्ताप दिलेला नाही. (५) महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाशी संबंधीत आहे. या कार्यालयाने कुठल्याही प्रकारची माहिती देण्यास नकार दिलेला नाही आणि अर्जदारास निष्कारण त्रास होईल अशा प्रकारचे कार्य केलेले नाही. (६) कार्यालयाशी संबंधित नाही. (७) तक्रारदाराची विनंती (अ) तक्रारदाराची वर्ष २००२-०३ पूर्ण सेवा विचारात घेऊनच पेन्शन सुरू करण्यात आली. (ब) सेवेत कुठल्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा झालेला नाही.
७. तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, शपथपत्र व त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्र, सामनेवाले यांनी दाखल केलेली कैफीयत, कागदपत्रे तसेच उभयपक्षांनी केलेला युक्तिवाद याचे अवलोकन केले असता आयोगासमोर न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांचे उत्तर आम्ही सकारण खालील कारणमिमंसेप्रमाणे देत आहोत.
अ.नं. | मुद्दे | निष्कर्ष |
(१) | तक्रारदार हे सामनेवालेचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
(२) | सामनेवालेने तक्रारदारास सेवेत त्रुटी दिली आहे काय ? | होय |
(३) | आदेश काय ? | अंतिम आदेशा प्रमाणे |
कारणमिमांसा
८. मुद्दा क्र. (१) : तक्रारदार हे Employee Provident Fund चे सभासद होते व या अंतर्गत कर्मचा-यांच्या कल्याणासाठी असलेल्या Employees’ Pension Scheme, 1995 चे सभासद होते व आहेत. हे आयोगासमोर दाखल कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत असुन ही बाब सामनेवाले यांनीही नाकारलेली नाही. The Employees Provident Funds Mscellaneous Act, 1952 नुसार या योजनेअंतर्गत पगारातील निहीत हिस्सा कर्मचारी (member) यांच्या पगारातुन नियमाप्रमाणे कपात होत असलेली रक्कम कर्मचारी हिस्सा Employee Contribution म्हणुन व कर्मचा-यांच्या कपात केलेल्या रकमेएवढी रक्कम कर्मचा-यांचे नियोक्त्याने (Employee) Contribution म्हणुन एकत्रितपणे तरतुदी व नियमानुसार सामनेवाला यांच्याकडे नियोक्त्या (Employer) कडुन भरणा होत होती. या रकमेसोबतच नियोक्त्याकडुन Administrative Charges म्हणुन या योजनेसाठी Consideration सामनेवाला यांच्याकडे जमा होत होते. तक्रारदार या योजनेचा सभासद/ कर्मचारी असल्याने ग्राहक व Beneficiary आहे. सामनेवाला हे प्रॉव्हीडंट फंड व पेन्शन फंडसंबंधी सेवा पुरविणारे आहेत, ही बाब देखील स्पष्ट आहे. सबब सामनेवाला यांच्याकडुन सेवा देण्यात कसुर किंवा त्रुटी झाल्यास या योजनेचा सभासद-ग्राहक व बेनिफिशरी म्हणुन सभासद/ कर्मचारी ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत या आयोगात तक्रार दाखल करू शकतो, असे आमचे मत आहे. यासाठी आम्ही मा.सर्वोच्च न्यायालयाने खालील न्यायनिवाड्यात नमूद केलेल्या मार्गदर्शन तत्वांचा आधार घेत आहोत.
Regional Provident Fund V/s. Shivkumar Joshi (SC) dt.14/12/1999
उपरोक्त विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक असुन सदर तक्रार या आयोगाचे कार्यक्षेत्रात आहे, असे आयोगाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्र.१ चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
९. मुद्दा क्र. (२) : वरीलप्रमाणे तक्रारदार यांनी सामनेवालेकडे पेंन्शन योजनाप्रमाणे त्यांच्या पगारातुन रक्कम सामनेवाला यांच्याकडे अदा केली आहे. तक्रारदार हे सामनेवाले क्रमांक २ यांचेकडे नोकरीस असतांना दिनांक ३१-०१-२००७ रोजी सेवानिवृत्त झालेले आहे. तक्रारदारानी सामनेवालेकडे पेन्शन मिळण्यासाठी अर्ज केला असता सामनेवालेने अत्यंत कमी पेन्शन मंजुर केली. तक्रारदाराने या संदर्भात सामेवालेकडे चौकशी केली असता त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सामनेवाले क्र.२ यांनी पगारातुन कपात केलेली सन २००२ ते २००३ च्या वर्गणीची रक्कम सामनेवाले क्रमांक १ यांच्याकडे जमा केली नाही. सामनेवाले क्र.१ ने कैफियतीत असेही म्हटले आहे की, सामनेवाले क्र.२ ने तक्रारदाराची सन २००२-०३ ह्या वर्षाची पुर्ण सेवा धरण्यात आली आहे व त्यानुसारच नियमाप्रमाणे पेन्शन मंजुर करण्यात आली आहे. याबाबत सामनेवाले क्र.१ ने सामनेवाले क्र.२ कडे चौकशी करण्याची जबाबदारी होती. परंतु सामनेवाले क्र.१ ने सुध्दा त्याबाबत चौकशी केली नाही, माहिती मागविली नाही. वरील सर्व कारणांचा विचार करता सामनेवाले यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे, असे आयोगाचे मत आहे. तक्रारदाराची पेन्शन खातेची पडताळणी करणे आवश्यक आहे, असे आयोगाचे मत आहे.
प्राव्हीडंट फंड कायदा १९५२ व ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ हे पेन्शनर व ग्राहक यांच्यासाठी विशेषतः तयार केले असल्याने व ह्या दोन्ही कायद्यांचे लाभार्थी आमच्या समोर असल्याने या दोन्ही काद्यांतील तरतुदींचा/ कलमांचा अर्थ (Interpretation) पेन्शनर ग्राहकांचे हित साधणारा घेणे न्यायोचीत ठरेल. तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्रमांक २ यांच्याकडे नोकरीस असतांना तक्रारदार यांचा सेवा कालावधी पुर्ण विचारात न घेता सेवा कालावधी कमी पेन्शनची गणना करून तक्रारदार यांना सेवा देण्यात कमतरता केलेली आहे. असे आयोगाचे मत आहे.
तक्रारदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरून सन २००२-०३ ची वर्गणी तक्रारदाराने सामनेवालेकडे जमा केल्याचे दिसुन येत आहे. वरील विवेचनावरून सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी तक्रारदाराची फॅमिली पेन्शन खातेची रक्कम किती होते याचे नियमानुसार रितसर पडताळणी करून तक्रारदारास जमा त्यानुसार होणारी पेन्शन दरमहा द्यावी, या निष्कर्षाप्रत आयोग येत आहे. तक्रारदार पेन्शन योजनेचे सभासद असतांनादेखील कमी पेन्शन दिल्याने झालेल्या मानसिक त्रासापोटी, नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रूपये ५,०००/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रूपये ३,०००/- सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी संयुक्तिकपणे अथवा वैयक्तिकपणे द्यावी, असे आयोगाचे मत आहे.
तक्रारदार यांची तक्रार आयोगात दाखल केल्यानंतर तसेच वरील रक्कम मिळण्यासाठी तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्या कार्यालयात बराच पाठपुरावा केल्यानंतर देखील सामनेवाले यांनी नियमानुसार योग्य अशी पेन्शन रक्कम न दिल्याने साहजिकच तक्रारदार यांना मानसिक त्रास सोसावा लागला आहे. हे विचारात घेता तक्रारदार हे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी तसेच तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी सामनेवाले यांच्याकडुन नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच अंतीम आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे पेन्शनची रक्कम मिळण्यास देखील पात्र आहेत, असे आयोगाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रमांक २ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
१० मुद्दा क्र. (३) : मुद्दा क्रमांक १ व २ वरील विवेचनावरून खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
१. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. २. सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी संयुक्तिपणे अथवा वैयक्तिकपणे तक्रारदाराची फॅमिली पेन्शन खाते क्रमांक एमएच/१२७९७/५४५४ ची रितसर पडताळणी करावी. त्याप्रमाणे तक्रारदारास नियमाप्रमाणे होणारी पेन्शन दरमहा अदा करावी. ३. सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी वैयक्तिकपणे अथवा संयुक्तिकपणे तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी व नुकसान भरपाईची रक्कम म्हणुन रूपये ५,०००/- (अक्षरी पाच हजार) व तक्रार अर्ज खर्चाची रक्कम रूपये ३,०००/- (अक्षरी तीन हजार) द्यावी. ४. सदर आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन ३० दिवसांचे आत करावी. ५. या आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्क देणेत यावी. ६. तक्रारदारास या प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी. |