Exh.No.53
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र.52/2014
तक्रार दाखल झाल्याचा दि.22/12/2014
तक्रार निकाल झाल्याचा दि.26/11/2015
श्री चेतन विश्वनाथ वळंजू
वय 36 वर्षे, व्यवसाय- नोकरी,
भास्कर निवास, घर क्र.1900,
न्यू निखिल लंच होम जवळ,
ता.देवगड, जि. सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
1) सहायक अभियंता (उपकार्यकारी अभियंता),
म.रा.वि.वि.कं.लि.उपविभाग देवगड
2) उप अधिक्षक अभियंता, भरारी पथक ,
महाराष्ट्र राज्य विदयुत वितरण कंपनी,
सिंधुदुर्ग कुडाळ MIDC कुडाळ कार्यालय
कुडाळ, ता.कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग
3) मा.व्यवस्थापकीय संचालक, प्रकाशगड बांद्रा,
महाराष्ट्र राज्य विदयुत वितरण कंपनी,मुंबई.
4) मुख्य अभियंता, कोकण परिमंडळ,
महाराष्ट्र राज्य विदयुत वितरण कंपनी मर्यादित,
नाचणे रोड, रत्नागिरी.
5) कार्यकारी अभियंता (सहायक अभियंता)
महाराष्ट्र राज्य विदयुत वितरण कंपनी,
कणकवली विभागीय कार्यालय कणकवली,
ता.कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग.
6) मा.विज विदयुत निरीक्षक, विदयुत निरीक्षक
यांचे कार्यालय ओरस सिंधुदुर्गनगरी कुडाळ जि.सिंधुदुर्ग ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री कमलाकांत ध. कुबल, प्रभारी अध्यक्ष
2) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्या.
तक्रारदार- स्वतः
विरुद्ध पक्ष क्र.1,3,4,5 तर्फे वकील श्री प्रसन्न सावंत हजर.
विरुद्ध पक्ष क्र.2 एकतर्फा गैरहजर
विरुद्ध पक्ष क्र.6 स्वतः हजर
निकालपत्र
(दि.26/11/2015)
द्वारा : मा.सदस्या, श्रीमती वफा जमशीद खान.
- विरुध्द पक्षकार विज वितरण कंपनीकडून तक्रारदार या ग्राहकांस चुकीची व व्याजासहित विज
देयके पाठवून शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास दिलेने सेवेतील त्रुटीसंबंधाने तक्रार दाखल करणेत आली आहे.
- तक्रारीची थोडक्यात हकीगत अशी की, तक्रारदार हे विरुध्द पक्षकार विज कपंनीचे ग्राहक
असून त्यांचा निवासी विज वापराचा मीटर क्र.232513019309 आहे. त्यांनी घरालगत गाळे बांधले असून त्या गाळयांच्या छप्पराचे वेल्डींग काम करणेसाठी कमर्शियल मिटर क्र.232510007644 घेतला होता. त्याच मीटरवरुन विज वापर करुन गाळयाचे काम पूर्ण केले. परंतु श्री.डिगसकर वायरमन यांनी भरारी पथकाच्या अधिका-यांची चुकीची समजूत करुन देवून गाळयाच्या छप्परांचे काम निवासी विजमीटर वरुन झाल्याचे सांगितल्याने तक्रारदार यांच्या मीटरची तपासणी करणेत आली. घरगुती मिटरवरुन वेल्डींग मशिनचा वापर केला अशी खोटी केस कलम 126 प्रमाणे घालून दि.11/01/2013 रोजी रक्कम र.2,445/- दंडाची रक्कम आकारुन घरगुती मीटर कमर्शियल करुन वीज आकारणी करणेत आली. तक्रारदार यांनी अनेकवेळा विरुध्द पक्षकार यांचेकडे तक्रार अर्ज दाखल केले परंतु कोणतीही कारवाई करणेत आली नाही.
- त्यानंतर तक्रारदाराने विज विदयुत निरिक्षक यांचेकडे अपिल केले. त्या निर्णयामध्ये विरुध्द
पक्षकार यांनी कलम 126 प्रमाणे केलेली कारवाई रद्द केलेचे आदेशित करणेत आले; परंतु त्यानंतरही विरुध्द पक्षकार यांनी योग्य बिले देण्यासाठी पत्रव्यवहार करुनही योग्य बिल न देता, पत्रव्यवहारास उत्तर न देता वारंवार चुकीची, अयोग्य व त्रास देणारी व्याजासह थकीत बिले पाठवून तक्रारदार यांना शारिरिक मानसिक व आर्थिक त्रास देवून ग्राहकांच्या पिळवणूकीची परिसिमा गाठली असे तक्रारदार यांचे कथन आहे. विरुध्द पक्षकार यांनी चुकीची व अन्यायकारक कलम 126 प्रमाणे कारवाई करुन त्यास विजचोर ठरविले; त्यामुळे त्यांचे कॅन्सरग्रस्त आईला नाहक टेन्शन व अपमान भरारी पथक (विरुध्द पक्षकार) यांचेकडून सहन करावा लागला. तक्रारदार यांचे पत्नीला टेन्शन आल्याने तिला गरोदरपणात बी.पी.चा त्रास सुरु झाला व त्यांचे पर्यवसन बाळ पोटातच मृत पावले आणि 15 दिवस हॉस्पीटलमध्ये मृत्युशी झुंज दयावी लागली. हा सर्व प्रकार विरुध्द पक्षकार यांच्या नाहक व मुद्दाम टाकलेल्या कलम 126 खालील प्रकरण, वारंवार दिलेल्या नोटीसा आणि घराकडे पाठविलेले विजपुरवठा खंडीत करणेसाठी आलेले वायरमन यांच्या एकत्रीत मानसिक, आर्थिक, शारिरिक दिलेल्या त्रासाचा परिणाम तक्रारदार व त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबियांना भोगावा लागल्याने त्यांचे कधीही न भरुन येणारे नुकसान झाले म्हणून तक्रारदार यांनी तक्रार दाखल केली असे तक्रारदार यांचे कथन आहे.
- तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्षकार यांचे सेवेतील त्रुटीमुळे झालेले नुकसान रु.80,000/- विरुध्द
पक्षकार यांचेकडे जमा केलेली रक्कम रु.1,225/- अपिल कारवाईतील खर्च रु.15,400/- विरुध्द पक्षकार यांस पाठविलेली नोटीस खर्च रु.2,000/- दूरगामी परिणाम करणारे मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रासाबददल रु.18,00,000/- तक्रार दाखल तारखेपासून मूळ रक्कमेवर द.सा.द.शे.10% दराने व्याज व तक्रारखर्च तसेच विरुध्द पक्षकार यांनी दि.03/08/2013 ते दि. 06/12/2014 या कालावधीत तक्रारदार यांना अदा केलेली विदयुत वापराची बिले दुरुस्त करुन मिळावीत अशी मागणी तक्रार अर्जात केली आहे.
5) तक्रार अर्ज दाखल करुन घेवून विरुध्द पक्षकार यांना नोटीसा पाठविणेत आल्या, विरुध्द पक्षकार क्र.6 हजर होवून त्यांनी नि.क्र.17 वर त्यांचे म्हणणे दाखल केले. त्यांचे कथनानुसार तक्रारदार यांचेविरुध्द
भारतीय विज कायदा 2003 चे कलम 126 अंतर्गत कारवाई करणेत आली. त्याविरुध्द तक्रारदार यांनी कलम 127(1) अन्वये दि.11/02/2014 रोजी त्यांचेकडे अपिल दाखल केले. नियमानुसार सुनावणी होवून अपिल निकाली करणेत आले; त्या आदेशाची प्रत नि.15/2 वर दाखल करणेत आली आहे.
6) विरुध्द पक्षकार क्र.1 व 5 यांनी त्याचे लेखी म्हणणे नि.क्र.23 वर दाखल करुन तक्रारीतील मजकूर नाकारला असून तक्रार खर्चासह नामंजूर करावी असे म्हटले आहे. विरुध्द पक्षकार क्र.3 व 4 यांनी
नि.क्र.26 वरील पुरशिसव्दारे विरुध्द पक्षकार क्र.1 व 5 यांचे प्रमाणेच लेखी म्हणणे असल्याचे म्हटले आहे. विरुध्द पक्षकार यांचे कथनानुसार विरुध्द पक्षकार क्र.2 यांनी केलेल्या तपासणीनुसार विज अधिनियम 2003 मधील कलम 126 नुसार केलेल्या कारवाईविरुध्द प्रस्तुत तक्रार असल्याने ती ग्राहक मंचामध्ये चालविता येणार नाही. तसेच तक्रारदाराविरुध्द विज कायदा 2003 चे कलम 135 नुसार विज चोरीबाबत कोणतीही कारवाई विरुध्द पक्षकार यांनी केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांची बदनामी होण्याचा कोणताही प्रश्न उदभवत नाही. विरुध्द पक्षकार क्र. 1,3,4 व 5 यांचे लेखी म्हणण्यानुसार विरुध्द पक्षकार क्र.2 यांनी स्थळ परिक्षण अहवाल दि.27/09/2012 रोजी विरुध्द पक्षकार क्र.1 यांचेकडे पाठविला. त्याप्रमाणे विज कायदा 2003 कलम 126 प्रमाणे विज आकारणी करुन प्रोव्हिजनल बील भरण्याबाबात तक्रारदार यांस दि.11/01/2013 रोजी कळविले. तक्रारदार यांनी जे प्रथम अपिल केले त्यातील निर्णयानुसार दि.28/01/2013 रोजीचे पत्राने विरुध्द पक्षकार क्र.1 यांनी तक्रारदार यास बील भरण्यास अथवा विदयुत निरीक्षक यांच्याकडे अपिल करण्याबाबत कळविले. त्यानंतर तक्रारदार यांनी विदयुत निरीक्षक म्हणजेच विरुध्द पक्षकार क्र.6 यांच्याकडे कलम 127 नुसार अपिल केले. दि.13/05/2014 रोजी तक्रारदारचे अपिल अंशत: मान्य करुन कलम 126 नुसार केलेली कारवाई रद्द केली. सदर आदेश विरुध्द पक्षकार क्र.1 यांना दि.26/06/2014 रोजी प्राप्त झाला. त्यानंतर विरुध्द पक्षकार यांनी दि.17/12/2014 रोजीच्या पत्राने तक्रारदार यांस विदयुत निरिक्षक यांच्या आदेशानुसार बील कमी केलेबाबतचे लेखी कळविले असून त्याप्रमाणे बील कमीसुध्दा केलेले आहे.
7) विरुध्द पक्षकार यांचे कथन असे की कायदयांतर्गत केलेली कायदेशीर कारवाई म्हणजे तक्रारदार यास सेवा देण्यामध्ये विरुध्द पक्षकार यांनी कसूर केली असे होत नाही. तक्रारदार यांच्याविरुध्द कलम 126 नुसार कारवाई केल्यापासून आतापर्यंत तक्रारदार सदर मिटरवरुन विजेचा वापर करत आहे. त्याने दोन वेळाच बिलाची अपूर्ण रक्कम अदा केली आहे. तक्रादाराकडून बरीच रक्कम येणे आहे. तरीसुध्दा त्यांचा विज पुरवठा खंडीत केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. सबब तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी असे म्हणणे मांडले आहे. विरुध्द पक्षकार क्र.2 नोटीस बजावणी होऊनही उपस्थित राहिले नाहीत त्यामुळे त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आले.
8) तक्रारदार यांनी नि.क्र.2 वर 89 कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यामध्ये तक्रारदार यांनी विरुध्द
पक्षकार यांचेकडे वेळोवेळी केलेले तक्रार अर्ज, वादातीत मीटर संबंधाने वीज बिले, विरुध्द पक्षकार यांनी तक्रारदार यास पाठविलेल्या नोटीसा, तक्रारदाराने कलम 126 प्रमाणे कारवाईविरुध्द केलेले अपिलातील आदेश इत्यादी कागदपत्रांचा समावेश आहे. तसेच नि.क्र.20 वर पाच कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यामध्ये तक्रारदाराचे नोकरीतील सन 2013-2014 चा वार्षिक गोपनीय अहवाल, आईचे मृत्यू प्रमाणपत्र, पत्नीचे डिस्चार्ज कार्ड,विरुध्द पक्षकार यांनी तक्रारदार यांना पाठविलेले दि.20/02/2015 ची विदयुत पुरवठा खंडीत करण्याबाबत सूचना, जानेवारी 2015 चे वीज बिल दाखल केले आहे. तक्रारदार यांनी त्यांचा पुरावा नि.क्र.28, 29, 30, 31 वर दाखल केला आहे. विरुध्द पक्षकार यांनी तक्रारदार करिता उलटतपासाची लेखी प्रश्नावली नि.क्र.37 वर आहे. त्यास तक्रारदार यांनी दिलेली उत्तरे नि.क्र.38 वर आहेत. विरुध्द पक्षकार क्र.1 व 5 तर्फे पुराव्याचे शपथपत्र नि.क्र.41 वर आहे. तक्रारदार यांची विरुध्द पक्षकार करिता उलटतपासाची लेखी प्रश्नावली दिली ती नि.क्र.44 वर आहे. त्यास विरुध्द पक्षकार यांनी दिलेली उत्तरे नि.क्र.46 वर आहेत. तक्रारदार यांचा लेखी युक्तीवाद नि.क्र.50 वर आहे. तर विरुध्द पक्षकार क्र.1 व 5 यांचा लेखी युक्तीवाद नि.क्र.51 वर आहे. विरुध्द पक्षकार यांचे लेखी युक्तीवादास तक्रारदार यांनी दिलेले उत्तर नि.क्र.52 वर आहे.
9) तक्रारदार यांची तक्रार, दाखल पुराव्याची कागदपत्रे, विरुध्द पक्षकार यांचे लेखी म्हणणे, शपथेवरील पुरावा, दाखल कागदपत्रे, विरुध्द पक्षकार यांनी युक्तीवाद दरम्याने दाखल केलेले यु.पी.पॉवर कॉर्पोरेशन लि. अनिस अहमद मधील निवाडा आणि AIR 2006 Karnataka 23 निवाडा तसेच तक्रारदार आणि विरुध्द पक्षकार यांचे लेखी व तोंडी युक्तीवाद विचारात घेता पुढील मुददे निष्कर्षासाठी निघतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | सिंधुदुर्ग ग्राहक मंचाला तक्रार प्रकरण चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र आहे का ? | होय |
2 | विरुध्द पक्षकार यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्यात त्रुटी ठेवली आहे काय ? | होय |
3 | तक्रार मंजूर होणेस पात्र आहे काय ? | होय; अंशत: |
4 | आदेश काय ? | खाली नमूद केलेनुसार |
- कारणमिमांसा -
मुद्दा क्रमांक 1 –
10) विरुध्द पक्षकार यांचा आक्षेप आहे की तक्रारदार यांने विज कायदा 2003 चे कलम 126 चे कारवाई संबंधाने तक्रार दाखल केली असल्याने ग्राहक मंचाला तक्रार चालविण्याचे अधिकारच नाहीत त्यामुळे तक्रार अर्ज नामंजूर होणेस पात्र आहे. त्याकरीता विरुध्द पक्षकार यांनी AIR 2013 SUPREME COURT 2766 U.P.Power Corporation Ltd and Others V/s Anis Ahmad आणि AIR 2006 KARNATAKA 23 The Executive Engineer, KPTCL Now GESCOM, Bidar and others V/s Ishwaramma and others. या न्यायनिवाडयांचा आधार घेतला आहे. सदर निवाडयातील तत्वानुसार वीज चोरीबाबत विदयुत कंपनीने कारवाई सुरु केली असेल तर त्याबाबत तक्रार अर्ज चालविणेचे अधिकार ग्राहक मंचाला नाहीत. तथापि सदोष विदयुत सेवा व सेवेतील त्रुटी यासंबंधाने प्रकरण चालविणेचे अधिकार ग्राहक मंचाना आहेत असे कायदयाचे तत्व आहे. प्रस्तुत तकारदाराने अनधिकृतरित्या वीज वापर केला म्हणून त्यांचेविरुध्द विदयुत कायदा, 2003 चे कलम 126 प्रमाणे विरुध्द पक्षकाराने कारवाई सुरु केली होती. परंतु सदरची कारवाईच विदयुत निरिक्षक यांनी अपिलामध्ये रद्द ठरविली आहे. त्यानंतर तक्रारदाराला विरुध्द पक्षकार यांचेकडून योग्य रक्कमेची वीज देयके देणेत आली नाहीत. दंडाची रक्कम परत केली नाही, बिलामध्ये व्याजाची आकारणी केली; या विरुध्द पक्षकार यांनी सेवेत केलेल्या त्रुटीसंबधाने प्रस्तुत तक्रार दाखल आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षकार यांनी दाखल केलेले न्यायनिवाडे त्यांचे मदतीस येऊ शकत नाहीत असे मंचाचे मत आहे. तक्रार अर्ज विरुध्द पक्षाने दिलेल्या सेवेतील त्रुटीसंबंधाने असल्याने ग्राहक मंचास तक्रार प्रकरण चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र आहे.
मुद्दा क्रमांक 2 –
11) (i) तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्षकार यांचे विज वितरण कंपनीकडून विदयुत सेवा घेतली असल्याने तक्रारदार हे विरुध्द पक्षकार यांचे ग्राहक आहेत. तक्रार प्रकरणातील विरुध्द पक्षकार क्र.6 हे अपिलीय अधिकारी असून त्यांनी नियमाप्रमाणे निकालपत्र दिलेले आहे. त्यांचे निकालपत्रावर तक्रारदार हे नाराज असल्यास तक्रारदार यांना त्यांचे वरीष्ठ स्तरावर अपिल करण्याचे अधिकार कायदयानेच दिलेले असतात. त्यामुळे विरुध्द पक्षकार क्र.6 यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्यात कोणतीही त्रुटी केलेली नाही.
ii) विरुध्द पक्षकार क्र.6 यांनी आदेश पारीत करुन तक्रारदाराविरुध्द विरुध्द पक्षकार यांनी वीज कायदा 2003 कलम 126 प्रमाणे केलेली कारवाई दि.12/05/2014 रोजी रद्द केलेली आहे तो अंतिम आदेश तक्रारदारने नि.2/55 वर दाखल केला आहे. विरुध्द पक्षकार यांचे कथनानुसार सदर आदेश विरुध्द पक्षकार क्र.1 यांना दि. 26/06/2014 रोजी प्राप्त झाला. त्यानंतर विरुध्द पक्षकार यांनी दि. 17/12/2014 रोजीच्या पत्राने तक्रारदार यास विदयुत निरिक्षक यांच्या आदेशानुसार बिल कमी केलेबाबतचे लेखी कळविले असून त्याप्रमाणे बिल कमी सुध्दा केलेले आहे. मंचासमोर तक्रार प्रकरणातील कागदपत्रांचे अवलोकन करता याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा विरुध्द पक्ष यांनी तक्रार प्रकरणात जोडलेला नाही. तक्रारदार यांनी विदयुत निरिक्षक यांचे आदेशानुसार विरुध्द पक्षकार यांना वेळोवेळी पत्रव्यवहार करुन योग्य बिले देण्याची विनंती केली आहे. परंतु विरुध्द पक्षकार यांनी तक्रारदार यांना व्याज आकारणी करुनच वीज बिले दिली आहेत. ती तक्रारदार यांनी तक्रार प्रकरणात दाखल केली आहेत. तसेच कलम 126 प्रमाणे कारवाई रद्द होवूनही दंडाची रक्कम तक्रारदारास परत केलेली नाही. तक्रारदार यांनी मंचात प्रकरण दाखल केल्यानंतर देखील दि.20/02/2015 रोजी विदयुत पुरवठा खंडीत करण्याबाबत सूचना दिली ती नि.20/5 वर आहे. त्यामध्ये सुचनेचा कालावधी 15 वर काट मारुन 7 दिवसांचा कालावधी देणेत आलेला आहे आणि सोबत वीज देयक जानेवारी 2015 चे आहे; त्यात व्याजाची थकबाकी दाखविणेत आलेली आहे. विरुध्द पक्षकार यांची ही मागणी बेकायदेशीर आहे कारण जेव्हा कलम 126 प्रमाणे कारवाईच रद्द होते तेव्हा त्या संबंधाने व्याज आकारणी करणेचा कोणताही अधिकार विरुध्द पक्षकार यांस राहणारा नाही. असे असता कलम 126 प्रमाणे कारवाई रद्द होवूनही व्याजाची आकारणी करणे, तकारदाराकडून भरुन घेतलेला दंड परत न करणे, त्यास वेळेत विज देयके न देणे, त्यास अपिलासंबंधी माहिती न सांगणे हया सर्व बाबी ग्राहकाला देण्यात येणारे विरुध्द पक्षकार यांच्या सेवेतील त्रुटी स्पष्ट करतात. त्यामुळे विरुध्द पक्षकार क्र. 1 ते 5 यांना तक्रारदार यांनी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करुनही त्यांच्या तक्रारीचे निरसन न करता त्यांना अन्यायकारक बिले देवून तसेच दंडांची रक्कम परत न करुन ग्राहक सेवेत त्रुटी केली असे मंचाचे मत आहे.
मुद्दा क्रमांक 3 व 4 –
12) i) उपरोक्त मुद्दा क्र.2 मधील विस्तृत विवेचनानुसार विरुध्द पक्षकार क्र. 1 ते 5 यांनी तक्रारदार यांना विदयुत सेवा देण्यात त्रुटी ठेवल्यामुळे तक्रारदार यांना तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला. वेळोवेळी विरुध्द पक्षकार यांचेकडे पत्रव्यवहार करावा लागला. तक्रारदार यांचे कथनानुसार विरुध्द पक्षकार यांनी तक्रारदार विरुध्द कलम 126 प्रमाणे केलेली बेकायदेशीर रद्द होवून देखील विरुध्द पक्षकार यांच्या सेवेतील त्रुटीमुळे आणि विदयुत पुरवठा खंडीत करण्याच्या सुचनांमुळे त्यास व त्यांचे कुटुंबीयांस अतिशय मानसिक त्रास झाला. त्या कालावधीत तक्रारदारास त्यांचे नोकरीमध्ये ‘साधारण’ गोपनीय शेरा मिळाला (नि.क्र.20/1) तक्रारदार यांच्या आईचे निधन झाले. मृत्यू दाखला नि.20/2 वर आहे. तक्रारदार यांच्या पत्नीला बी.पी.चा त्रास सुरु झाला आणि त्यांचे बाळ पत्नीच्या पोटातच दगावले. त्या संबंधाने कागद नि.20/3 व नि.29/1 वर आहेत. विरुध्द पक्षकार यांच्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारदार यांस अतिशय शारिरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास झाल्याचे तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्र व इतर कागदोपत्री पुराव्यावरुन मंचासमोर स्पष्ट झाले आहे. तथापि तकारदार यांनी मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रासापोटी मागितलेली रक्कम रु.18,00,000/- (रु.अठरा लाख मात्र) ही अवास्तव वाटते. परंतु तकारदारास झालेल्या त्रासाचा विचार करता विरुध्द पक्षकार क्र.1 ते 5 कडून रु.1,50,000/- (रु.एक लाख पन्नास हजार मात्र) नुकसानी मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- (रु.पाच हजार मात्र) मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे.
ii) विरुध्द पक्षकार यांनी दि.03/08/2013 ते दि.06/12/2014 या कालावधीत तक्रारदार यांना अदा केलेली विदयुत वापराची बिले दुरुस्त करुन देणेची मागणी तक्रारदार यांनी केलेली आहे. तक्रारदार
यांचेविरुध्द विज कायदा 2003 कलम 126 प्रमाणे केलेली कारवाई अपिलामध्ये रद्द केलेचे विरुध्द पक्षकार यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये मान्य केले आहे. सबब विरुध्द पक्षकार यांनी तक्रारदार यांना कमर्शियल दराने दिलेली विज बिले रक्कम कमी करुन घरगुती वापराचे दराने देणे आवश्यक आहे. तसेच तक्रारदार यांनी अपिलाकामी भरलेली रक्कम, दंडाची रक्कम परत करणे विरुध्द पक्षकार यांचे कर्तव्य होते. तसेच कलम 126 प्रमाणे कारवाई रद्द झालेनंतर व्याजाची आकारणी करणे चुकीचे होते परंतु विरुध्द पक्षकार यांनी बिलामध्ये व्याजाची आकारणी देखील केलेली आहे; ती वजा करुन तक्रारदार यांस विज बिले देणेत यावीत या निष्कर्षाप्रत मंच आलेला आहे. सबब मंच पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करणेत येते.
2) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 5 यांनी तक्रारदार या ग्राहकाला देणेत येणारे सेवेत त्रुटी करुन तक्रारदार
यांस दिलेल्या मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसानीची रक्कम रु.1,50,000/-
(रु.एक लाख पन्नास हजार मात्र) आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- (रु.पाच हजार मात्र) तक्रारदार
यास दयावेत
3) विरुध्द पक्षकार क्र.1 ते 5 यांनी तक्रारदार यांस देणेत येणारी थकीत वीज बिले व्याजाची
आकारणी न करता देणेची आहेत. तसेच तक्रारदार कडून अपिलापोटी जमा करणेत आलेली वीज
बिलाची 50% रक्कम आणि दंडापोटी स्विकारलेली रक्कम थकीत विज बिलामध्ये समायोजित
करणेत यावी.
4) विरुध्द पक्ष यांनी सदर आदेशाची पुर्तता 45 दिवसांचे आत न केल्यास तक्रारदार विरुध्द पक्ष
यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे कार्यवाही करु शकतील
5) तक्रारदार यांच्या अन्य मागण्या फेटाळण्यात येतात.
6) विरुध्द पक्षकार क्र.6 विरुध्दची तक्रार नामंजूर करणेत येते.
7) मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक क्रमांक राआ/महा/आस्था/3/जि.मं.कामकाज/परिपत्रक/2014
/3752 दि.05/07/2014 नुसार उभयपक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्हणजेच दि.09/01/2016 रोजी
आदेशाची पूर्तता झाली किंवा नाही हे कळविणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे. असे आदेश
देण्यात येतो.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 26/11/2015
(वफा ज. खान) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्य, प्रभारी अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.